Reporters Nepal

माघ २०७८

भारतमा बमकाण्डका ३८ दोषीलाई फाँसी दिने फैसला

एजेन्सी, ६ फागुन । भारतको अहमदाबाद बम काण्डका दोषीहरुलाई फाँसीको सजाय सुनाइएको छ । सन् २००८ को अहमदाबादमा भएको बम बिष्फोटका घटनाहरुका दोषीमध्ये ३८ जनालाई त्यहाँको विशेष अदालतले फाँसीको सजाय सुनाएको हो । घटनाका ४९ मध्ये बाँकी ११ जनालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ । घटनामा मृतकहरुलाई एक लाख, गम्भीर घाइतेलाई ५० […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

इरानमा गोली काण्डका दुई दोषीलाई फाँसी

इरानको दक्षिणी शहर शिराजस्थित एक धार्मिक स्थलमा गत वर्ष भएको गोलीकाण्डमा एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको हत्या गरेको आरोपमा शनिबार दुई जनालाई सार्वजनिक स्थानमा फाँसी दिने फैसला भएको इरानी एक न्यायपालिकाले जनाएको छ।गत अक्टोबर २६ मा शाह चेरागको शिया मुस्लिम दरगाहमा भएको आक्रमणमा १३ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ३० जना घाइते भएका थिए।‘शाह चेराग आतंकवादी हमलाका दुई जना दोषीलाई आज बिहान सार्वजनिक रुपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ’, न्यायपालिकाको मिजान अनलाइन वेबसाइटले जनाएको छ।सरकारी समाचार संस्थ

थाहा खबर जेष्ठ २०८०

मलेशिया मृत्युदण्ड: अनिवार्य फाँसी दिइने कानुन हट्यो - BBC News नेपाली

नयाँ कानुनले यसअघि नै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएका तर सजाय पाउन बाँकी मानिसहरूलाई पनि ९० दिनभित्र सजायबारे पुनरावेदन माग गर्ने समय दिने छ।

बीबीसी नेपाली फाल्गुन २०७९

जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिएपछि द्वन्द्वपीडितले गरे विरोध प्रदर्शन

काठमाडौं । सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । सरकारले जनयुद्ध दिवस भन्दै सोमवार सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडि भेला भएर दर्जनौंको संख्यामा उपस्थित नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संघसंस्थासँग आवद्ध व्यक्तिहरू र द्वन्द्वपीडितले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले जनयुद्ध दिवसको नाममा दिइएको सार्वजनिक बिदा खारेज गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् । त्यस्तै फागुन १ गते नेपाल र नेपालीको लागि कालो दिनको रूपमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेलले जनयुद्ध दिवस भनी बिदा दिनु ज्यादती भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनयुद्ध दिवसको बिदा दिँदा पनि अन्य लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीहरू नबोलेका भन्दै लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको निरीहता दिवसको रूपमा मनाउनुपर्ने टिप्पणी गरे । ‘जनयुद्ध शुरु त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र गरिएको रहेछ । आज लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टीहरूको निरीहता दिवस भनेर मनाउनुपर्छ । जनयुद्ध दिवस भनेर सार्वजनिक बिदा दिनुजस्तो ज्यादती केही हुँदैन,’ उनले भने । मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईंले वर्तमान सरकार पीडितको पक्षमा नभई पीडकको पक्षमा उभिएको बताए । उनले हत्या, हिंसा गरेको दिनलाई दिवसको रूपमा मनाउनु नाजायज भएको भन्दै आफूहरूले त्यसको घोर विरोध गरेको बताए । त्यस्तै अर्का मानवअधिकारवादी महामुनिश्वर आचार्यले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा स्वीकार्न नसकिने बताए । उनले जनयुद्ध नभई सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोह भएको बताए । द्वन्द्वपीडित परिवारले आफूहरूले अझै न्याय नपाएको बताएका छन् । जनयुद्धको नाममा भएको युद्धमा अझै पनि हजारौं बेपत्ता भएको भन्दै उनीहरूको खोजी सरकारले नगरेको बताएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दे, बेपत्ता आन्दोलन जारी छ, अदालतको फैसला लागू गर, दण्डहीनताको अन्त्य गर, हुकुमी शासन बन्द गर, लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर, हत्यारालाई फाँसी दे लगायतका नाराबाजी समेत भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

‘..फाँसी दे, सत्ता नछाड एमाले- ज्यान दिन तयार छौँ’ : ५२ सालमा यस्ता नारा लाउँदा के भएको थियो सजाय?

Mysansar जेष्ठ २०७८

अक्सिजन आपूर्ति रोक्न खोज्नेलाई फाँसी

टाइम्स अफ इन्डिया। केन्द्र, राज्य वा स्थानीय प्रशासनका कुनै पनि कर्मचारीले अस्पतालहरूमा अक्सिजनको आपूर्तिलाई रोके ‘फाँसी चढाइने’ फैसला दिल्ली उच्च अदालतले शनिबार गरेको छ। महाराजा अग्रसेन अस्पतालले कोरोनाभाइरसका बिरामीहरूका लागि अक्सिजन कमी भएकोबारे दिल्ली सरकारविरुद्ध दायर गरेको याचिकामा अदालतले यस्तो फैसला गर्दै आपूर्ति रोक्नेमा संलग्नको नाम बताउन आदेश जारी गरेको छ।

Dekhapadhi चैत्र २०७७