कारोबार दैनिक

आश्विन २०७८

अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा नगद बाँड्दै सरकार

पछिल्ला दुई महिनाको तथ्यांकले मुलुक गम्भीर आर्थिक अवस्थामा पर्दै गएको देखिन्छ । शोधनान्तर घाटा अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ भने व्यापार घाटा पनि चुलिएको छ । मुलुकको प्रमुख आयस्रोत तथा विदेशी मुद्राको स्रोत मानिएको रेमिट्यान्स घट्न थालेको छ, जसका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर आयात गर्ने क्षमता ह्रास भएको छ । यसरी चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आयात प्रतिबन्धपछिको विकल्प

आयातमा उच्च वृद्धि भई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब बढ्दै गएपछि सरकारले १० ओटा वस्तुको आयातमा असारसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्र संकटमा फस्न सक्ने भन्दै आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्र बैंकले असोज महीनामा नै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि राजस्व घट्ने देखेर सरकारले यो सुझावलाई वास्ता गरेको थिएन । अहिले भने केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्रतिबन्धको अवधिमा समस्या समाधानका लागि के गर्ने भनेर सरकारले काम गरेको होला त ? विदेश काम गर्न जाने युवाको संख्या बढे पनि विप्रेषण आय भने निरन्तर घटिरहेको छ । औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । आयातमाथिको प्रतिबन्ध लामो कालसम्म लगाउन सकिँदैन । यो संकटको तत्कालीन उपचार मात्रै हो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समस्या आइरहेका बेला सरकारको यो कदमले सास फेर्न मात्र मद्दत गर्छ । अहिले प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरूको आयातमा चालू आवको ९ महीनामा करीब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि विदेशी मुद्र्रा जोगिन्छ भन्ने सरकारको विश्लेषण देखिन्छ । तर, आयात प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै ठूलो परिमाणमा सवारीसाधन आयातका लागि एलसी खोलिएकाले यो सूचना चुहावट भएको आशंका गरिएको छ । त्यस्तै सरकार आपैmले मरिच आयात खुलाउन कार्यविधि नै संशोधन गरेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात भई भारततर्फ तस्करी हुने गरेको यस्ता वस्तुको आयात खुला राखेर सरकारले दोधारे चरित्र देखाएको छ । यिनको आयातका लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणले पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर पर्छ । तर, त्यसमा रोक लगाउने भनिए पनि सरकारले स्वीकृति दिइरहेको पाइएको छ । यी विरोधाभासका बीच पनि सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । प्रतिबन्ध समस्याको समाधान हुँदै होइन । त्यस्तै सरकारले लामो समयसम्म यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहन पनि सक्दैन । प्रतिबन्धको अवधिमा सरकारले यस्तो ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक हुन्छ जसका कारण प्रतिबन्धको अवधि थप्न नपरोस् । अर्थात् प्रतिबन्धको अवधिभित्रै विदेशी विनिमय सञ्चिति दिगो रूपमा बढाउने खालका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन सरकारले के के गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । विदेशी ऋण र अनुदानका कार्यक्रमहरू समयमै सम्पन्न गर्न सरकार तात्नुपर्छ । यसबाट सञ्चितिमा केही राहत मिल्न सक्छ । तर, विकास खर्च बढाउने तत्परता सरकारमा देखिँदैन । निर्देशन र सुझाव दिएर विकास खर्च बढ्दैन । विदेश काम गर्न जाने युवाको संख्या बढे पनि विप्रेषण आय भने घटिरहेको छ । औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । तर, त्यसको तयारी निकै सुस्त गतिमा छ । विप्रेषण आयका कारण उपभोग बढ्दो छ र बढ्दो उपभोगले आयातलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । अझ एउटाले विदेशमा कमाउने र बाँकी परिवारले काम नगरी बस्ने बानीले मानिसहरूलाई निष्क्रिय पारिरहेको छ । यसले राष्ट्रिय उत्पादन घटाएको छ र आयात वृद्धिको कारण पनि बनेको छ । त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन आयात घटाउनैपर्ने देखिन्छ । प्रतिबन्ध भनेको नियन्त्रणात्मक तरीका हो । यो सफल हुन निकै कठिन छ । कुरकुरे र लेज, मदिराजस्ता वस्तुमा जति नै प्रतिबन्ध लागे पनि ती चोरबाटोबाट भित्रिन छाड्ने देखिँदैन । यस्तोमा सरकारले राजस्व गुमाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अतः मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउने नीति अनिवार्य छ । तर, प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाऊ भनेको भरमा उत्पादन बढ्दैन । उत्पादन बढाउन उपयुक्त वातावरण बनाएर सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । समयमा मल आपूर्ति गर्न तथा आयात गरिएको मलसमेत राम्ररी वितरण गर्न नसकेर सरकार आपैm कृषि उत्पादन वृद्धिमा बाधक बनिरहेको छ । त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन बढाएर पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्ने जस्ता काममा सरकार चुकिसकेको छ । तर अब यसमा शीघ्र सुधार थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कुन पैसा ?

अर्थमन्त्री एकातिर अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको स्वीकार गर्छन्, अर्कोतिर देशमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने दाबी पनि गरिरहन्छन् । आफू अर्थशास्त्रको ज्ञाता नभएको बताउँछन् अनि आर्थिक वृद्धिदर बढाउने सूत्रको पोका पनि फुकाउँछन् । यस्तो पो त कुरा ! अर्थतन्त्र संकटमा हुँदाहुँदै पनि वृद्धि गर्ने आर्थिक वृद्धिको क्रान्तिकारी मोडल । तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले पनि अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ भन्ने नै देखाइरहेको छ । अर्थमन्त्री भने यो मान्न तयार देखिन्नन् र भन्छन्– यी निराधार हल्ला मात्र हुन् । अब अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र ठीक छ भनेसी राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले ठीक छैन भनेर हुन्छ ? सरकार निजीक्षेत्रलाई कम्मर कस्नु भन्छ, निजीक्षेत्र मुड्की कस्नु भनेर बुझ्दो रहेछ । नकसोस् पनि किन ? सरकार आफै थैली कसेर बसेको छ, अनि निजीक्षेत्रलाई चैं मुठी खुला गरेर खर्च गर भन्ने ? यसको मतलव देशमा चलिरहेको तरलताको संकटलाई आर्थिक संकट भन्न मिल्दैन । तर बैंकले ऋण माग्नेको फाइल हेर्नै मान्दैनन् । त्यसो भए बैंकहरूमा भएको त्यत्रो पैसा कहाँ गयो त ? शेयरमा ? घरजग्गामा कि बिहेको जग्गेमा ? अनि फेरि बैंकमा तरलता घट्यो त त्यसमा बैंकहरूको के दोष ? त्यसमा पनि ऋण माग्न ग्राहक बैंकमा आए भन्दैमा पैसा दिइहाल्नुपर्ने भनेर कहाँ लेख्या छ र ? हिजो बैंकमा भाको सबै पैसा ऋण लेऊ कि लेऊ भनेर दिँदैमा सिद्धियो । अनि हिजो लेऊ लेऊ भन्दा नलिने, आज छैन भन्दा मागेको माग्यै गरेर अत्तो थाप्नु पनि त भएन । त्यसमाथि डिपोजिट खोज्न बजारतिर जाँदा कसैले पनि बैंकलाई थप डिपोजिट दिइरहेका छैनन् । अनि बिचरा बैंकहरूले नि के गरून् ? घरमा आगो लागिसकेपछि इनार खन्न जाने त हाम्रो परम्परा नै हो नि त । त्यसलाई जोगाइराख्न परेन ? त्यसो भए के राष्ट्र बैंकले यो समस्या समाधान गर्न केही पनि गरेन त ? गर्‍यो नि, किन नगर्नु ? कतिओटा निर्देशन जारी गरिसक्यो, पढ्नु भएन ? सीसीडी रेशियो बढायो, विदेश जाँदा डलर पाउने सीमा घटायो । विदेशबाट धेरै सुनचाँदी आउला भनेर नियम कस्यो । गाडी खरीदमा नगद धरौटीको कुरा ल्यायो । यस्ता झिनामसिना काम गरेर हुन्छ त भन्नुहोला । यस्तो ठण्डीको मौसममा ह्याँ भन्दा के गर्ने त ? अचम्मको कुरा त के छ भने तरलता छैन भनेर ठूलो स्वरले चिच्याउने बैंकहरूको ऋण लगानी चाहिँ बढेको बढ्यै छ । निक्षेप आउन बन्द छ । तर कर्जामा पैसा गको गयै देखिन्छ । यो तरलता भनेको पनि बैंकसापेक्ष मात्रै रहेछ कि क्या हो ? महीनौं भयो हल्ला गरेको तर बैंक यसैगरी चलिराछ, फाइदा पनि खाइराकै छ । खै के, खै के कुरै बुझ्न गाह्रो । हैन, यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंकले धमाधम नोट छापेर भने पनि तरलताको संकट टार्नुपर्ने होइन र भन्या ? वा रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलबाट ल्याउन प्रोत्साहन हुने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने हैन र भन्नुहोला । त्यत्रा त्यत्रा जान्ने बुझ्ने घाघडान बैंकर, अर्थशास्त्री भा देशमा हामीजस्ता अदना अबुझले सुझाव दिएर हुन्छ ? सरकारले त केही विलासी भनिएका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेर बैंकको पैसा बाहिर जान नदिने भनेकै छ । तर भारतसँगको यति लामो खुला सिमाना छ भन्ने कुरा भ्युटावर माथिबाट हेर्दा देखिएन होला । अनि सरकारले नि के गरोस् ? अझ बढी जान्ने सुन्नेहरू भन्छन् कि सरकारले विकासे साझेदारहरूसँग गरेको ऋण सहायता सम्झौताको शर्त अनुसार काम गरेर पनि यो बेला शोधभर्ना लिन सक्छ । विकास खर्च बढाएर पनि तरलताको समस्या समाधान गर्न सक्छ । तर यस्तो घुमाउरो असजिलो काम को गरोस् ? मोटा नेता र खाइलागेका कर्मचारीका पैसालाई ट्यांकीबाट झिकेर वा विदेशबाट खिचेर ल्याउन सके त अझ तरलताको समस्या तु चट् हुन्थ्यो रे । तर अझै खै कुरा बुझ्या ? सरकारले खर्च त बढाको बढायै छ त । खाली विकास मात्रै नबढ्या न हो । त्यो विकासको बीउ विकासे परेछ कि क्या हो, विरुवा चैं उम्रने तर नबढ्ने पुड्को खालको । मकैका बोटमा घोगा नलागेझैंं भयो विकासे बोट पनि । त्यसैले पाँच दशकदेखि विकासको रूख जत्राको तत्रै, दिन खाको जुँगा नभाको जस्तो भयो । अझ कोही कोही त भन्छन् यस्तो तरलताको संकटको बेलामा निजीक्षेत्र कम्मर कसेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो नि भनेर । तर के गर्नु ? सरकार निजीक्षेत्रलाई कम्मर कस्नु भन्छ, निजीक्षेत्र मुड्की कस्नु भनेर बुझ्दो रहेछ । नकसोस् पनि किन ? सरकार आफै थैली कसेर बसेको छ, अनि निजीक्षेत्रलाई चैं मुठी खुला गरेर खर्च गर भन्ने ? जनताको आम्दानीमा आँखा लगाएर सरकारले कर गरीगरी उठाएको कर त खर्च गर्न सक्दैन भने खाइखनाई दिनरात नभनी कमाएको पैसा निजीक्षेत्रले चाहिँ त्यसै फाल्छ त ? फेरि निजीक्षेत्रको धेरै कुरा निजी हुने हुनाले क्षेत्रहरू चैं अर्कोतिर पुगेर पनि समस्यामा पर्दो रहेछ । त्यसैले यहाँ समस्या नै बुझाइमा छ क्या ! अर्को कुरा, जसले समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो, ऊ आफै समस्यामा छ । समस्या पनि एउटा दुईटा हो र ? नैतिक समस्या त झन् कति कति । तर धन्य, भित्रभित्रै अनैतिकता समस्या व्यापक भए पनि बाहिर त्यति नदेखिने भएकाले नैतिक समस्यालाई धेरै ठूलो समस्याको रूपमा हेर्ने गरिएको अवस्था छैन । त्यसैले त अहिले तरलताको समस्या समाधान कहिले हुन्छ भनेर सोध्यो भने सम्बन्धित मान्छेहरू आफै समस्यामा पर्छन् । तरलताको समस्या त जनतालाई मात्रै त हो । राजनीतिक दलहरूलाई तरलताको समस्याले छुनै सक्दैन । देख्नुभएन करोडौं खर्च गरेर गरिएका राजनीतिक दलका केजात्ति महाधिवेशन ? देख्नुभयो त त्यहाँ तरलताको कुनै समस्या ? अझ अब चुनावमा हेर्नुहोला दलहरूका दलेहरूले बजारमा कसरी पैसा फालाफाल गर्नेछन् । अवस्था यस्तो छ कि व्यवसाय गर्न खोजिरहेका वा गरिरहेका उद्यममशील नेपाली जनताको हालत भने पैसाको अभावले गर्दा ती बसभित्रका यात्रुको जस्तो छ, जो भिरालो र कच्ची बाटोमा हुँइकिरहेको त्यस्तो थोत्रो बसभित्र सवार छन्, जुन बसको बाहिर चाहिँ लेखिएको छ, ‘भगवान्ले तपाईंको यात्रा सफल पारून् ।’ तर पनि ड्राइभर अर्थात् सरकार आत्तिएको छैन है ! ऊ वक्तव्यमाथि वक्तव्य जारी गर्न व्यस्त छ । यति भएसी केही न केही कसो नहोला ? अर्थात् पैसाको समस्या समाधान कसो नहोला ? अब फेरि कुन पैसा भनेर चैं नसोध्नुहोला नि । जहाँसम्म सरकारले त्यो काम पनि गर्न सकेन, यो काम पनि गर्न सकेन भन्ने कुराहरू छन्, अब सबै काम यै सरकारले गर्ने हो भने चुनावपछि आउने भनिएको सरकारले फेरि के गर्ने हँ ?

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८