सुनसरीमा खाद्यान्न भण्डारण गृह सञ्चालन

सुनसरी (अस) । सुनसरीमा खाद्यान्न भण्डारण गृह सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनीले सुनसरीको गढी गाउँपालिका वडा नं २ औरावनीमा खाद्यान्न भण्डारण गृह सञ्चालनमा ल्याएको हो । कुल १५ हजार मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता रहेको गृहको शुभारम्भ आइतवारदेखि गरिएको हो । उक्त गृहमा अहिले गहुँ, मकै र भटमास भण्डारण गरिने भए पनि विस्तारै अन्य खाद्यान्न पनि भण्डारण गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । भण्डारण गृह निर्माणको मुख्य उद्देश्य नै किसानले उत्पादन गरेका खाद्यान्नलाई भण्डारणको सुविधा उपलब्ध गराउनु रहेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार सुनसरी, पर्सा र कपिलवस्तुका औद्योगिक महŒवका शहरहरूमा पनि पनि खाद्यान्न भण्डारण गृह निर्माण भइरहेका छन् । उक्त तीनओटै जिल्लामा समेत भण्डारण गृह निर्माणका लागि १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । निर्माणकर्ता कम्पनीमा निम्बस समूह, शिखर इन्स्योरेन्स, प्रोबायोटेक इन्डस्ट्रिज, श्रीनगर एग्रो फार्म, एनएमबि बैंक, टिम भेन्चर्स, टीएनआई इन्भेस्टको लगानी रहेको छ । पछिल्लो समय नेपाल इन्फ्राष्ट्रक्चर बैंक, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, हिमालयन क्यापिटल, आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स, हाथवे इन्भेस्टमेन्ट, अल्फा क्यापिटल, आध्यानता फन्ड म्यानेजमेन्टले पनि कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । कम्पनीले पर्सा र कपिलवस्तुमा निर्माण भइरहेका भण्डारण गृहहरू पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका रणनीति

रूस–युक्रेन तनावले विश्वको खाद्य सुरक्षामा रहेका छिद्रहरूलाई उजागर गरिदिएको छ । विशेषगरी शीतयुद्धको समाप्तिसँगै उदारवादलाई धर्मका रूपमा अंगीकार गर्ने नेपालजस्ता मुलुकलाई यस घटनाले नराम्ररी झस्काएको छ । सन् १९९० पछि भारतको खाद्य सुरक्षा प्रणालीसँग नेपालको खाद्य सुरक्षा प्रणालीलाई जोड्ने प्रवृत्ति देखा पर्‍यो । भारतको खाद्यान्न भण्डारण नेपालका लागि पनि संकटमा उपयोगी हुन सक्छ भन्ने सोचका कारण मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदै जाँदा पनि नेपाललाई केही फरक पर्दैन भन्ने भाष्य स्थापित गरियो । यही पृृष्ठभूमिमा सैद्धान्तिक रूपमा कृषिमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गरे तापनि नेपालले व्यावहारिक रूपमा खाद्यान्नमा परनिर्भरताको नीति अंगीकार गर्दै आएको छ । शहर विकास, वैदेशिक रोजगार, भूमिमा हदबन्दी, सडक निर्माण तथा कृषिको आधुनिकीकरणका नाममा कृषिजन्य उत्पादनमा परनिर्भरता ल्याउने गरी थुप्रै क्रियाकलाप मुलुकमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको कृषिमा आत्मनिर्भर हुुनपर्छ भन्ने विचारलाई नीतिनिर्माण तहमा पूर्णतया निषेध गरिएको छ । तर, संकटमा विदेशको खाद्यान्न आकाशको फल हुने वर्तमान महामारी र युक्रेन संकटले प्रमाणित गरिसकेको छ । संकटमा काम लाग्ने भनेको आफ्नै देशको खाद्यान्न हो भन्ने विषयमा विश्वभरि नयाँ भाष्य स्थापित हुन थालेको छ । त्यसैले कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने दिशामा विश्वका सबै देश एकमत हुन थालेका छन् । तदनुकूल स्वदेशभित्र नीतिगत परिवर्तन गर्न थालेका छन् । नेपालले पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि देहायका क्षेत्रमा तत्काल कार्यारम्भ हुनुपर्ने देखिन्छ । सुधारिएको बीउबिजनको नाममा रैथाने बीउहरू विस्थापित भई वर्षेनि ठूलो परिमाणमा बीउहरू नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । रासायनिक मल, विषादी र पोषकतङ्खव तथा औषधि आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । खाद्यान्नलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारस्तम्भका रूपमा आन्तरिकीकरण राष्ट्रिय सुरक्षाका भौतिक पक्षहरूमा पाँचओटा आधारस्तम्भहरू (खाद्यान्न, हतियार, ऊर्जा, प्रविधि र जनशक्ति) रहेका हुन्छन् । खाद्यान्न राष्ट्रिय सुरक्षाको त्यो महत्त्वपूर्ण हतियार हो जसको अभावमा देशको निर्णय गर्ने क्षमता नै समाप्त हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने पहिलो प्राथमिकतामा रहेको हुन्छ । यस पक्षलाई नेपालमा कहीँ कतै पनि चासो दिएको पाइँदैन । नीतिनिर्माता, विज्ञ, विद्वान्, विचारनिर्माता, रणनीतिकार, सुरक्षाविज्ञ, सुरक्षा निकाय, राजनीतिज्ञ तथा आमसञ्चार क्षेत्रमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता सरोकारभन्दा बाहिरको विषयमा पर्ने गरेको छ । यस पक्षमा सुधार आउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम भरोसाको केन्द्रका रूपमा रहेको नेपाली सेनाले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका नीति कार्यान्वयन गराउन नेपथ्यमा दिइने दबाबलाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ । थप शहरीकरण र बस्ती विकासमा प्रतिबन्ध कृषियोग्य भूमिको पवित्रताको रक्षा गर्नु हरेक सार्वभौम मुलुकको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ । त्यसैले कृषियोग्य भूमिको विनाश अतिक्रमण र अपवित्रीकरणलाई अपराध मान्ने गरिन्छ । नेपालमा भने कृषियोग्य भूमिको विनाशलाई विकासको पर्यायका रूपमा मानिएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको कृषियोग्य भूमिको पूर्ण विनाश भइसकेको छ भने उपत्यकाको आवश्यकतालाई अलिकति भए पनि टेको दिइरहेको मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकका मलिला फाँटहरूमा सरकारले शहर विस्तारको नीति अंगीकार गरेको छ । हाल विकासको चरणमा रहेका दशओटा आधुनिक शहर पनि पूरै मलिला फाँटहरूमा अवस्थित छन् । सिँगो तराई शहरको रूपमा परिणत हुने तर्खरमा छ । यी गतिविधिहरूले कृषिभूमिको क्षेत्रफलमा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा संकुचन ल्याइदिएको छ । स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा नेपालमा खाद्यान्नमा परनिर्भरताको प्रमुख कारकतत्त्व भनेको कृषियोग्य भूमिउपरको अनियन्त्रित शहरीकरण र बस्ती विकास नै हो । जुन शैली र प्रवृत्तिमा नेपालमा शहरीकरण भइरहेको छ, यसले नेपालमा अफ्रिकी महादेशको जस्तो भोकमरी निम्त्याउने र उक्त भोकमरी नियन्त्रण गर्न आउने विदेशी सहायताका पृष्ठभूमिमा मुलुक धार्मिक र साम्प्रदायिक युद्धमा फस्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपालले कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्न कठोर कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यो भनेको थप शहरीकरण र बस्ती विकासमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, एक व्यक्तिले दुई स्थानभन्दा बढी स्थानमा घर बनाउन नपाउने र नयाँ घर निर्माणको अनुमति कृषि मन्त्रालयको सिफारिशमा गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने तथा पहाडका टाकुराहरूलाई बस्ती विकासको नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने नीति लिनु हो । मलिला फाँटमा निर्मित शहरहरूको विघटन गर्दै ती शहरलाई कृषियोग्य भूमिका रूपमा विस्तार गर्न आवश्यक कदम चाल्न पनि आवश्यक भइसकेको छ । वर्तमान समयको स्वैच्छिक बसाइँसराइलाई पनि नियमन गर्न ढिला भइसकेको छ । बेल्ट अवधारणाको कार्यान्वयन तराईलाई प्रधान खाद्यान्न, पहाडलाई पशुपालन तथा नगदेबालीको बेल्टका रूपमा विकास गर्ने नेपालको मूल नीति हो । यस नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गरी तराई र पहाडमा विकास प्राथमिकताहरू तय हुनु आवश्यक छ । कृषिलाई आकर्षक पेशाका रूपमा रूपान्तरण नेपालको कृषि अभैm पनि निर्वाहमुखी प्रथामा सञ्चालित छ । अब कृषिको व्यवसायकरण गर्दै आकर्षक पेशाका रूपमा रूपान्तरण गर्न यस क्षेत्रमा अनुदान, प्रोत्साहन, सहयोग, छूट र संरक्षणमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । कृषिजन्य भौतिक पूर्वाधार (सिँचाइ, यातायात सञ्जाल, भण्डारण गृह, सूचना) को विकास, सहज जीवनयापन, कृषिक्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच स्थापनाजस्ता कार्य पनि तीव्रतर गतिमा सञ्चालन हुनुपर्छ । यी क्रियाकलापले नेपाली उत्पादन विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुने तथा कृषि पेशा मुनाफामुखी पेशाका रूपमा विकास हुने र कृषि पेशा नयाँ पुस्ताको आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने देखिन्छ । रैथाने कृषिलाई प्राथमिकता आधुनिक नेपालको कृषि विकासमा आयातित बीउ र प्रविधिलाई कृषिको आधुनिकीकरण भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यस भाष्यले मुलुकको कृषिक्षेत्रमा थुप्रै समस्या थुपारिदिएको छ । रैथाने बीउ र पशु वंशको विस्थापनसँगै कृषिजन्य वस्तुको आयातमा थप वृद्धि भएको छ । चरन र स्याउलामा आधारित पशुपालन खाद्यमा आधारित पशुपालनमा रूपान्तरण भएको छ । फलस्वरूप पशुआहारको आयातमा ज्यामितीय वृद्धि भइरहेको छ । सुधारिएको बीउबिजनको नाममा रैथाने बीउहरू विस्थापित भई वर्षेनि ठूलो परिमाणमा बीउ नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । रासायनिक मल, विषादी र पोषकतत्त्व तथा औषधि आयातमा अर्बौैं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । त्यसैले पुनरुत्पादन हुने बीउ तथा रैथाने वंशमा आधारित कृषि र पशुपालनलाई पुन:स्थापित गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यसले बीउ र वीर्यमा बढ्दो परनिर्भरतालाई कम गर्छ । सुरक्षा नेपालमा कृषिक्षेत्र सबैभन्दा राजनीतीकरण गरिएको क्षेत्र हो । हदबन्दीका कारण यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी असम्भव जस्तै देखिएको छ । तुलनात्मक रूपमा बढी जग्गाजमीन भएका कृषकलाई शोषक र सामन्त भन्दै संगठित आक्रमण गरियो । यस्तै गरी ग्रामीण क्षेत्रमा लुटपाटका घटना पनि बढ्न थालेका छन् । दुर्गमका पहाडी भेगमा सम्पन्न कृषक बस्न सक्ने वातावरण नै छैन । वन्यजन्तुका कारण खेती गर्नु झन् जोखिमपूर्ण बन्न गएको छ । यी पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी कृषक, कृषिमा लगानी र बालीनालीको सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । पहाडमा सडक सञ्जाल विस्तारमा प्रतिबन्ध वर्तमान अवैज्ञानिक सडक निर्माणको होडबाजीले सिंगो पर्वतीय क्षेत्र पहिरोरूपी बारुदी सुुुरुङमाथि बसेको छ । कुन बस्ती कति बेला बग्ने हो थाहा छैन । यसले बेंशीमा बस्ने बस्ती र खेतीलाई समेत जोखिममा पारिरहेको छ । सडक निर्माणमा यही प्रवृत्ति कायम रहेमा केही दशकभित्रै नेपालमा पहाडहरू माटोविहीन चट्टाने ढिस्कामा परिणत हुने देखिन्छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै पर्वतीय क्षेत्रमा रोपवे र केबलकारलाई यातायातको मूल प्रवाहका रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले सिंगो पहाड सुरक्षित हुन जाने र कृषि उत्पादनमा पहाडको घट्दो योगदानमा रोक लागी भविष्यमा त्यस अनुपातमा वृद्धिसमेत हुने देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सुनसरीमा १५ हजार टनको भण्डारण गृह सञ्चालन हुँदै

कम्पनीले पर्सा र कपिलवस्तुका भण्डारण गृह निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकोे र छिट्टै सञ्चालनमा हुने क्रममा रहेको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार यी खाद्यान्न भण्डारण गृहमा कृषकहरूले उत्पादन गरेका खाद्यान्नलाई भण्डारण गर्ने सुविधा दिइनेछ। अहिलेसम्म भण्डारण गृह नहुँदा...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

नेपाल वेयर हाउजिङग कम्पनीले शुरु गर्‍यो व्यवसायिक शुरुवात

चैत २०, काठमाडौं । नेपाल वेयर हाउजिङग कम्पनी लिमिटेडले सुनसरीको गढी गाउँपालिका- २ स्थित औरावनीमा खाद्यान्न भण्डारण गृहको आइतवारदेखि व्यवसायिक सेवा शुरु गरेको छ । उक्त भण्डारण गृहको कुल क्षमता १५ हजार मेट्रिक टन रहेको छ। भण्डारण गृहमा तत्काल गहूँ, मकै र भटमास भण्डारण गरिने छ। कम्पनीले खाद्यान्न भण्डारण गृहमार्फत कृषकहरुले उत्पादन गरेका खाद्यान्नलाई भण्डारण गर्ने सुविधा प्रदान गर्नु प्रमुख उद्धेष्य रहेको बताएको छ। कृषकको आवश्यकता बमोजिमको सुरक्षित तथा बैज्ञानिक तवरको भण्डारण गृह हालसम्म सञ्चालनमा नरहेको भन्दै कम्पनीले कृषि उत्पादनलाई तत्काल सस्तो मूल्यमा वजारमा विक्री गर्नुपर्ने बाध्यता कृषकसँग रहिरहेको बताएको छ। भण्डारणको अभावमा खाद्यान्न केहि महीनाको छोटो अन्तरालमा महँगो मूल्यमा कृषक समेतले दैनिक उपभोगका लागि खरीद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै कम्पनीले यस्तो समस्याको समाधानका लागि मुलुकको सुनसरी, पर्सा र कपिलवस्तुका औद्योगिक महत्वका शहरहरुमा साइलो प्रविधिमा आधारित खाद्यान्न भण्डारण गृह निर्माण गरी कृषक, कृषि वस्तु संकलक, खाद्यान्न प्रशोधक, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा दाना उत्पादकहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको बताएको छ। कृषकहरुबाट उत्पादित खाद्यान्न भण्डारण गर्नका साथसाथै कृषकहरुलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त हुने अवसर प्रदान गर्न कम्पनीले ती जिल्लामा निर्माण हुने भण्डारण गृहको परिसरमा वोलकवोलको माध्यमबाट खाद्यान्न किनवेच हुने वातावरण र पद्दतिलाई समेत व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको बताएको छ। साथै कम्पनीले कृषक तथा खाद्यान्न संकलकहरुलाई घर खर्च तथा अर्को वालीका लागि आवश्यक पर्ने पूँजीको अभाव हुन नदिन भण्डारण गृहमा राखेका खाद्यान्नको परिमाणलाई धितो मानेर वेयरहाउस रसिदको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत ऋण प्राप्त गर्ने उचित व्यवस्थापन गरिएको पनि बताएको छ । कम्पनीले सञ्चालन गरेको र निर्माण भईरहेका परियोजनाहरुको लागत १३९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा सो लगानीमध्ये ९४ करोड रुपैयाँ ऋण र बाँकी स्वपूँजी परिचालन गरिने बताएको छ । ऋणको व्यवस्थापन एभरेस्ट बैंक को अगुवाइमा नेपाल एसबिआइ बैंक, हिमालयन बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू कृषि विकास बैंकको सह- वित्तीयकरणमा गरिएको छ। कम्पनीमा निम्बस समूह, शिखर ईन्स्योरेन्स, प्रोबियोटक ईन्डस्ट्रिज, श्रीनगर एग्रो फार्म, एनएमवि बैंक, टिम भेन्चर्स, टिएनआई इन्भेस्टले लगानी गरेका छन्। पछिल्लो चरणमा नेपाल इन्फ्राष्ट्रक्चर बैंक, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, हिमालयन क्यापिटल, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स, हाथवे इन्भेस्टमेन्ट, अल्फा क्यापिटल, आध्यानता फण्ड म्यानेजमेन्टसमेतले पूँजी लगानी गरेका छन् । कम्पनीमा ती लगानीकर्ताहरुबाट कुल चालू पूँजी ६८ दशमलव ७५ करोड रुपैयाँको ८० प्रतिशतले हुन आउने ५५ करोडको शेयर लगानी भइसकेको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० मा सार्वजनिक निस्कासन(आईपीओ) बाट कुल जारी पूँजीको २० प्रतिशत बराबरको १३ दशमलव ७५ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८