काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेपालका नौवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुबाट करिब पौने चार अर्ब राज्यकोषमा जम्मा हुने भएकाे छ । वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसनले दायर गरेका आठवटा रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछि ती कम्पनीहरुले राेयल्टी र आरटीडीएफवापत राजश्व तिर्नुपर्ने भएकाे हाे । आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्ड लिंकको माग […]