अरुण तेस्रोको ७० प्रतिशत काम सकियो

सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम ७० प्रतिशत पूरा भएको छ । आयोजनाको बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृहको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको हो । आयोजनाको मकालु गाउँपालिका–५ स्थित फ्याक्सिन्दा दोभानमा बाँध धमाधम निर्माण भइरहेको छ । जम्मा २५ लाख ५६ घनमिटर खनेर बाँध निर्माण गर्नुपर्नेमा हाल २५ लाख ४८ हजार घनमिटर …

सम्बन्धित सामग्री

अरुण तेस्रोको ७० प्रतिशत काम सकियो

सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको काम ७० प्रतिशत पूरा भएको छ । आयोजनाको बाँध, सुरुङ र विद्युत गृहको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको हो । आयोजनाको मकालु गाउँपालिका–५ स्थित फ्याक्सिन्दा दोभानमा बाँध धमाधम निर्माण भइरहेको छ । जम्मा २५ लाख ५६ घनमिटर खनेर बाँध निर्माण गर्नुपर्नेमा हाल २५ लाख ४८ हजार …

माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ । इक्विटीमा प्राधिकरण र सर्वसाधारणको लगानी रहने छ । एनएमबी बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलेप्मेन्ट कम्पनीले (एचआईडीसीएल) सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने छन् । कुल ऋणमध्ये एनएमबी बैंकको ४ अर्ब ४० करोड र एचआइडीसीएलको ३ अर्ब रुपैयाँ रहने छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा सोमवार आयोजनाको प्रवर्द्धक मोदी जलविद्युत कम्पनी लि‍., एनएएमबी बैैंक र एचआईडीसीएलबीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिकरूपमै खपत अभिवृद्धि गर्ने र बचत भएको विद्युत्लाई भारत तथा बंगलादेशसम्म विक्री गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशसहित सरकारले काम गरिरहेको बताए ।  विगतमा जलविद्युतलाई पूर्वाधारका रूपमा मात्र बुझ्दा विद्युत्को खपततर्फ ध्यान दिई यसको आर्थिक सम्भावनाका रुपमा बुझ्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित बनेकाले अहिले उत्पादन तथा आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यातलाई विशेष ध्यान दिई काम अगाडि बढाइएको बताए ।  ‘ जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) लिएर वर्षौंसम्म सिन्को नभाँच्ने र विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर ९÷१० वर्षसम्म एक प्रतिशतसम्म पनि काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै छौं,’ उनले भने,  ‘विद्युत् महसुललगायतमा राज्यले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दैन, न्यायपूर्ण व्यवहार गर्दछ ।’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले देशभित्र उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल–भारतबीचका पूर्वाधार संरचनाहरूको थप विस्तार र सुदृढीकरणका लागि छलफल भइरहेको बताए ।  प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् मोदी जलविद्युत कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी दिनमा नेपालको जलविद्युत विकासले ठूलो फड्को मार्ने अवस्था देखिएको बताए ।  ‘प्राधिकरणमार्फत अब ३ डिजिट क्षमता भएका आयोजनाहरूबाट ४ डिजिट भएका आयोजनाको निर्माणमा अगाडि बढ्दैछ, सन् २०२४ भित्रमा १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी कामहरू भइरहेका छन्,’ घिसिङले भने, ‘प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीमार्फत झण्डै १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू अध्ययन, निर्माण र लगानी जुटाएर निर्माणमा जाने चरणमा छन् ।’ एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुन गौतमले आयोजनाको निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरी सरकारी आयोजना समयमा बन्दैनन् भन्ने आम बुझाइलाई चिर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई पूरा गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय जोहो गर्न कम्पनी तयार रहेको बताए ।  एनएमबि बैंकका सीईओ सुनिल केसीले प्राधिकरणले अगाडि बढाएको आयोजनामा लगानी गर्न पाउनु निजी बैंकका लागि ऐतिहासिक अवसर र एउटा कोसेढुङ्गा भएको टिप्पणी गरे ।  माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण शुरु भएको ४ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म आयोजना निर्माण तयारीका काम भइरहेका छन् । आयोजनाको प्योकज–१अन्तर्गत सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल काम गर्न बोलपत्र आह्वान गरी बोलपत्रदाताले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा छ । आयोजनाको साइट कार्यालय तथा आवसगृह निर्माण भइरहेका छन् । निजी जग्गा अधिग्रहण तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्शदाताका लागि एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ । कम्पनीले १८।२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाकोसमेत निर्माण गर्ने छ ।

विश्व बैंक माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न तयार, समन्वय गर्ने जिम्मा एचआईडिसीएललाई

सरकारले अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउने भएको छ । सो आयोजनालाई सरकारले ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । गेम चेञ्जर भन्नुको अर्थ सो आयोजना नेपालमा निर्माणमा जाने तयारीमा रहेकामध्ये हालसम्मकै ठूलो हो ।‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ मा समावेश भएको सो आयोजनाको क्षमता चार अङ्क बराबरको छ । अर्थात् कूल जडित क्षमता एक हजार ६१ मेगावाट बराबर छ । पछिल्लो विकसित प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने आयोजनाको क्षमता एक हजार १०० मेगावाटभन्दा माथि समेत हुने देखिएको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजना हालसम्मकै ठूलो पनि हो । आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर तथा विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने कोणबाट छलफल भइरहेको छ । सोही ढाँचामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । आयोजनामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहने छ ।विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत करिब रु दुई खर्ब २४ अर्ब बराबर छ । कूल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अङ्ग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यस वर्षबाट अधिग्रहण र करिब २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यकपर्ने १८० हेक्टर जग्गामध्ये १२० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुने छन् । सन् २०२२ मा सबै अध्ययन सक्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । विश्व बैंकको एक करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत विश्व बैंकका प्रतिनिधि बुधबार आयोजनास्थल पुगेका थिए । आयोजनाका बारेमा सरकारको तीव्र चासो बढेको र त्यसका लागि कामसमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा स्थानीयवासीले तत्काल निर्माण प्रक्रिया थाल्न अर्थमन्त्री शर्मालगायतको उच्चस्तरीय टोलीलाई आग्रह गरे । आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणका लागि गत जेठमा विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान भएको छ । सो बोलपत्रको म्याद यही असार २९ गतेसम्म छ । यस्तै आयोजनाको सुरपरिवेक्षणलगायतको कामका लागि परामर्शदाता छनोटका लागि समेत बोलपत्र आह्वान भएको छ ।सो प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत अर्जुन कार्कीका अनुसार कृषि क्षेत्रको विकास, सडक, सञ्चार सुविधा, रोजगारीका अवसर र जीविकोपार्जनका चुनौती र अवसरहरूबारे छलफल भएको थियो । आयोजनास्थल भोटखोला गाउँपालिकामा पर्छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाङछेदर लामा, अपर अरूण सरोकार समितिका अगुवा, स्थानीय आमा समूह, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका स्थानीय अगुवाले स्थानीय विकासका विभिन्न पक्षमा चासो राख्दै माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । परियोजनामा स्थानीय जनताको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै सङ्खुवासभावासीको लगानी, पहुँच, तथा रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । माथिल्लो अरुण नेपाल सरकारको अगुवाइमा स्थानीयवासीको सहभागिता र लगानीमा छिट्टै सुरू हुने सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो । आगामी आवको बजेटमा चतरा–लेगुवा–तुम्लिङटार हुँदै अरूण नदीको किनारैकिनार किमाथाङ्कासम्म पुग्ने द्रुतमार्गलाई विशेष सम्बोधन गरिएको छ । सो सडकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सडक बनाउने सरकारको योजना रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिकेर फर्केको विश्व बैंकले २७ वर्षपछि त्यस नदी करिडोरमा लगानीका लागि चासो व्यक्त गर्नु आफैँमा नेपालका लागि महत्वपूर्ण विषय भएको जानकारहरुको भनाइ छ । गत असोजमा ऊर्जामन्त्री फम्फा भुसाल नेतृत्वको टोलीले समेत आयोजनास्थलको निरीक्षण गरेको थियो । सो टोलीले आयोजनाको मुख्य संरचना र विद्युतगृह निर्माणस्थलको अवलोकन गरेको थियो ।त्यतिबेला पनि सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पहिचान भएको अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका थिए । यसपटक पनि आयोजनाको स्थलगत अवलोकनमा गएको अर्थ मन्त्रालय, विश्व बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीलाई स्थानीयवासीले आयोजनाको जतिसक्दो छिट्टो निर्माण सुरु गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना प्रभावित सरोकार मञ्चका अध्यक्ष लादर भोटेले आफ्नो भूगोलबाट बनेको पानीबाट उत्पादित बिजुली बाल्न आतुर रहेकाले आयोजनाको निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनको भनाइ छ, “आयोजना बन्न लागेकामा खुसी छौँ, आयोजनासँगै सडक निर्माण हुने भएकाले गाडी चड्न पाउने छौँ, विद्यालय तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुनेछ”, भोटेले भने , “आयोजनाको अनुगमन गर्ने र हेरेर जाने मात्रै हैन वास्तविक रुपमै निर्माण सुरु गर्नुप¥यो, स्थानीय रुपमा हुने अवरोध हटाएर आयोजना सफल बनाउन तयार छौँ ।” यही माग स्थानीयवासीले गत वर्ष पनि राखेका थिए ।मन्त्री भुसालले त्यतिबेला आयोजनाको हाल भइरहेको विस्तृत अध्ययनलाई जतिसक्दो छिट्टो सक्ने र लगानीस्वरुप टुङ्गो लगाएर निर्माण सुरु गर्ने बताएकी थिइन् । उनले भनेका थिए  “आयोजना चर्चामा आउने तर दशकौँसम्म निर्माण नहुने अवस्था छ, यसको अन्त्य गरी माथिल्लो अरुण स्थानीय जनताले लाभ पाउने गरी निर्माण गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौंँ ।”आगामी आवको बजेटमा सरकारले सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार छ । सरकारले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) लाई समन्वय गर्न यसअघि नै जिम्मेवारी दिइसकेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि स्थापित सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीले वित्तीय क्षेत्रको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । गत चैतमा स्वदेशी लगानीकर्तासँग सरकारले बृहत् छलफल गरी लगानीका लागि आग्रह गरेको थियो । निर्माणमा लैजान ठिक्क अवस्थामा रहेका आयोजनामा बूढीगण्डकी र माथिल्लो अरुण मात्रै हो । यी आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन सपन्न भइसकेको छ । माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंक, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकाय पनि तयार छन् ।आयोजना अगाडि बढाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनीका रूपमा अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कम्पनी स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा सुरक्षा र आन्तरिकरूपमा बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विकासका लागि पनि ठूला परियोजना अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।वर्षामा बिजुली बढी हुने र हिउँदमा खेर जाने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि जलाशय र अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिका आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार सो आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण गर्नु नै त्यसको सबैभन्दा जटिल कामका रुपमा रहेको छ । त्यसमा मात्रै दुई वर्ष लाग्नसक्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ । पहुँचमार्ग निर्माणमा मात्रै रु नौ अर्ब बराबरको खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसलाई घटाउन सकिए आयोजनाको निर्माण अवधिसमेत छोटिनेछ । सो कार्यक्रममा समेत अर्थमन्त्री शर्माले माथिल्लो अरुण जस्ता परियोजनामा लगानीका लागि कुनै पनि समस्या नभएको बताएका थिए । अर्थमन्त्रीले भनेका थिए  “हामीलाई देश बनाउने प्रतिबद्धता चाहिएको छ । लगानीको समस्या होइन ।” स्थलगत निरीक्षणका क्रममा समेत उनले सोही कुरा दोहो¥याएका छन् । माथिल्लो अरुणमा लगानीको कुनै पनि समस्या हुदैन । उनले भने, “आयोजनामा लगानीका लागि कुनै व्यवधान हुँदैन । हामी लगानी जुटाउँछौँ ।” जुन परियोजनाका लागि ऋण लिने हो त्यही आयोजनाले तिर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी सरकारले तयारी गरेको छ ।आयोजनामा स्थानीयवासीको समेत लगानी रहने गरी शेयर संरचना तयार पार्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । आयोजनामा जनसहभागिता भएमात्रै त्यसको दिगो विकास हुने भएकाले लगानीको ढाँचा बनाउँदैमा त्यसमा सचेत हुने गरी सरकारले प्रक्रिया थालेको छ । सङ्खुवासभाका विभिन्न राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि पनि आयोजनाको छिटो विकास होओस् भन्ने पक्षमा छन् । सोही नदीमा भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति उल्लेखनीय रहेको छ । सोही कम्पनीले तल्लो अरुणको समेत विकास गर्ने भएको छ । प्राधिकरण र सतलजले नै अरुण चार आयोजना निर्माण गर्ने गरी सहमति भइसकेको छ । पछिल्ला दिनमा सो नदी करिडोरमा एकपछि अर्को आयोजना विकासको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ ।स्थानीयवासीको समेत माग सम्बोधन गरेर माथिल्लो अरुणको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न र त्यसमा सहज रुपमा लगानीका लागि स्थानीय साझेदार समेत तयार भइसकेका छन् । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि यस प्रकृतिका आयोजना जरुरी रहेको यस क्षेत्रका जानकारको भनाइलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नै आजको पहिलो र प्रमुख आवश्यकता हो ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो

निजीक्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमको खुलेर स्वागत गर्‍यो । नीति, तथा कार्यक्रम र बजेट प्राय:जसो राम्रा आउने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने सधैंै निराशाजनक देखिन्छ । तथापि ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोगमा अभिवृद्धि दशक’ अभियान र स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगलाई प्राथमिकता दिने घोषणाले निजीक्षेत्र उत्साहित छ । नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता छाता संगठनले पनि उत्पादन र रोजगारी बढाउँदै निर्यात र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा बढाउने घोषणा गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, उद्योग क्षेत्रको अवस्था लगायत समसामयिक विषयमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसँग आर्थिक अभियानका हिमा वि.क र मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार : केही दिनअघि आएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति निजीक्षेत्र उत्साहित देखिएको छ नि । कस्तो पाउनुभयो ? जेठ १० गते सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको दिशा राम्रो छ । किनकि सरकारले औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसमा दुई–तीनओटा विषय उल्लेख गर्नुपर्छ । जस्तै– सबैभन्दा पहिला कुनै पनि उद्योग स्थापनाका लागि दीर्घकालीन नीति हुन आवश्यक छ । किनकि उद्योगमा आज लगानी गर्ने हो, यसको तयारीमा समय लाग्छ । उद्योगको तयारी गर्न, उत्पादन थाल्न, बजार लिन र उद्योग फस्टाउन समय लाग्छ । नीति अल्पकालीन हुनुहुँदैन । नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बढाउन सकारात्मक व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी अभियान’मा पनि यही कुरा अघि सारिएको छ । यसमा निजीक्षेत्र के चाहन्छ भने नीति तथा कार्यक्रम घोषणामा मात्र सीमित नहोस् । जस्तै, अबको १० वर्षमा कहाँ पुग्ने, कुन कुन उद्योगमा नेपालमै अवसरको अवस्था छ, कुन कुन उद्योगमा मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको भन्ने यकिन गरेर औद्योगिक विकासमा अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । उत्पादन र उपभोग दशकको घोषणा भएको छ । घोषित कार्यक्रमको कार्यान्वयन भए औद्योगिकीकरणले गति लिन सक्छ । सरकारसँग फलोअप गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय कार्यान्वयनका लागि काम गर्नेछौं ।    नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगहरूसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाहरू समेटिएका छन् । उदाहरणका लागि, जग्गाको हदबन्दीले अधिक समस्या स्वदेशीलाई मात्र नभएर वैदेशिक लगानीका उद्योगलाई समेत भएको छ । जग्गाको हदबन्दीले औद्योगिक विकासमा असर गरेको छ । समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ । तर, बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । परिसंघले पनि सरकारसँग फलोअप गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय कार्यान्वयनका लागि काम गर्नेछ । नीति तथा कार्यक्रम र अन्य सरकारी घोषणा सामान्यतया राम्रा नै देखिन्छन् । तर कार्यान्वयन सधैं फितलो हुने गरेको छ । यसका कारण के होलान् ? अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव, सम्बन्धित मुद्दाहरूमा पहिला नै छलफल गरेर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन नसक्नु कार्यान्वयनका बाधक हुन् । अर्को कुरा, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र नयाँ नयाँ कार्यक्रम तथा नीतिलाई कसरी तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन सकिएको छैन । यस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, निजीक्षेत्रसँग छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा कार्यान्वयन पनि राम्रो हुन्छ । सरकारको भूमिकालाई बलियो पार्दै अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव हटाउनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तुलाई बजेटले के कसरी सम्बोधन गर्‍यो भने कार्यान्वयनमा लैजान सजिलो होला ? निजीक्षेत्रको अपेक्षा के छ ? आगामी बजेटको सम्बन्धमा परिसंघले सरकारलाई विभिन्न विषयमा सुझाव दिएको छ । तयारी वस्तु र कच्चापदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार दरका कारण समस्या छ । सम्भाव्यता भएका सामानमा के–कसरी संरक्षण दिने भन्ने पनि सुझाएका छौं । निर्यातमा के कस्ता सम्भावना छन् र के कस्तो अनुदान/सहुलियत दिँदा लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराएका छौं । बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषय र निजीक्षेत्रले दिएका सुझाव समेटिनेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । आज (जेठ १५ गते) बजेट आए पनि कार्यान्वयन साउनदेखि मात्र हुन्छ । तर, यसमा सुधार गरौं । बजेटमा घोषणा हुने विषय र उठेका मुद्दालाई कार्यान्वयनमा लैजान असार मसान्तसम्ममा सबै कार्यविधि बनाउनुपर्छ । कार्यविधि समयमै बनाएर साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । घोषणाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि राखेर कार्यविधि बनाउनुपर्छ । असार मसान्तसम्ममा सबै कार्यविधि बनाउनुपर्छ । घोषणा भएका विषय साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाऔं ।      परिसंघले २०७७ देखि शुरू गरेको ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी अभियान’ले वार्षिक १ हजार उद्योग दर्ता, डेढ लाख रोजगारी सृजनाको लक्ष्य लिएको छ । यो कत्तिको सम्भव छ र आधार के के हुन् ? यो अभियानका लागि हामीले ५ वर्षको अवधि लिएका छौं । गहन अध्ययन र विश्लेषणबाट यो अभियान आएको छ । यसमा दुईओटा पक्ष छन् । एउटा औद्योगिक वातावरण कसरी तयारी गर्ने र दोस्रो नेपाली उत्पादनप्रति कसरी नेपाली जनता र बाहिरका ग्राहकको आकर्षण बढाउने भन्ने हो । यसमा हामीले ३४ ओटा हस्क्षेपकारी नीतिलाई महत्त्व दिइएको छ । ३४ ओटा इन्टरभेन्सनले नेपालमा राम्रो औद्योगिक वातावरण सृजना गर्ने सम्भावना छ । यसमा लिइएका हस्तक्षेपकारी नीतिले मुलुकबाट निर्यात प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग पुग्नेछ । औद्योगिकीकरण र उद्योगमा उद्यमीको पनि आकर्षण बढाउनेछ । अभियान शुरू भएको २ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा भएका कामलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? यो अवधिमा भएको उपलब्धिले उत्साह दिएको छ भने नतीजा पनि राम्रो देखाएको छ । यो अभियान शुरूपछि पाएका सकारात्मक प्रतिक्रियाले निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्न थप ऊर्जा दिएको छ । त्यतिमात्र होइन, उक्त अभियानको समिटको दिनमा विभिन्न सत्रमा उठेका कुराले उद्योगमा देखिएका समस्या र औद्योगिक वातावरण कस्तो हुने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा मार्गदर्शन समेत गरेको छ । अहिलेको समिटमा भएका विषयको सारांश हामीले अर्थ मन्त्रालय, मुख्य सचिव, उद्योगलगायत निकायमा बुझाएका छौं । १० गतेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि धेरै मुद्दा सम्बोधन भएका छन् । यो हाम्रो उपलब्धि र खुशीको कुरा हो । काम धेरै भएका छन् । यो अभियानअन्तर्गत ५० ओटा स्वदेशी ठूला उद्योगका साथै सेवामूलक उद्योग स्थापना भइसकेका छन् । यो अभियानलाई अब काठमाडौंमा मात्रै नभएर प्रदेशका संगठनहरूमा पनि लैजाने तयारीमा छौं । १० वर्षअघि नै प्राथमिकताका आधारमा उद्योगहरूलाई केन्द्रमा राखेर औद्योगिकीकरणका लागि प्रयास भएको भए धेरै अगाडि पुगिसकिन्थ्यो ।   अहिले विश्वका विभिन्न देशले खाद्यवस्तुको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन् । छिमेकी भारतले पनि गहुँ, चिनी निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ । यो अवस्थाले नेपालमा तत्काल चुनौती देखिएला । यससँगै कस्ता अवसर सृजना गर्ला ? भारतले आफ्नो देशमा खाद्यवस्तुको अभाव नहोस् र मूल्यवृद्धि पनि नहोस् भन्ने हेतुले यो नीति लिएको देखिन्छ । यसले नेपाललाई एकातिर चुनौती सृजना त गरेको छ भने अर्काेतर्फ हामीलाई कसरी हुन सक्छ उत्पादन बढाउन तथा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । विशेष पहल तथा कार्यक्रमसहित आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । अन्यथा नेपालमा पनि खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि आकाशिनुका साथै अभाव सृजना हुन्छ । त्यसैले कृषिलगायत वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ हाम्रो पहल र प्रयास हुनुपर्छ । यसका लागि मुख्यत: ग्रामीण तहमा उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । नेपाल नगन्य वस्तुमा मात्र आत्मनिर्भर छ । पेट्रोलियम पदार्थदेखि धनियाँसम्म आयात गरिन्छ । अत्यावश्यक वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेको छ । यो अवस्था न्यूनीकरणमा निजीक्षेत्रको उपस्थिति पनि कमजोर नै छ नि । यो हामीले पनि महसूस गरेको विषय हो । तर यसमा मुख्यत: सरकारले लिने नीतिको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । सरकार नेतृत्वदायी निकाय भएकाले उसले ल्याउने नीति र कार्यक्रममा कुन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने, त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा निर्भर हुन्छ । मुलुकको राजस्वमा निजीक्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत छ । सबैभन्दा धेरै रोजगारी यही क्षेत्रबाट आइरहेको छ । तर, सही किसिमका नीति तथा कार्यक्रम बनाएर र निजीक्षेत्रसँग सल्लाह गरेर ल्याए मात्र आयात निरुत्साहन र स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी काम हुन सक्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्छ । यस्ता राष्ट्रिय लक्ष्यमा साथ दिन निजीक्षेत्र सधैं तयार नै छ । निजीक्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि मार्गदर्शन त सरकारले गर्नुपर्छ नि । कस्ता खालका उद्योग लगाउने, कस्ता खालका उद्योगलाई छूट दिने, कस्ता उद्योगलाई संरक्षण गर्ने, कस्तालाई निरुत्साहन गर्ने भन्ने दिशामा नीति तथा नियम त सरकारबाटै आउने हो । त्यसैले निजीक्षेत्र असक्षम छ भन्न मिल्दैन । जग्गाको हदबन्दीले सिंगो औद्योगिकीकरणमा असर गरेको छ ।     सरकारको ‘भिजन’ नै स्पष्ट भएन भन्न खोज्नुभएको हो ? तपाईं आफै हेर्नुस् न, सरकारले अहिले आएर बल्ल औद्योगिकीकरणको कुरा उठाएको छ । यसलाई यो १० वर्षअघि नै ल्याउन सकिन्थ्यो नि । १० वर्षअघि प्राथमिकताका क्षेत्र तथा उद्योगहरूलाई केन्द्रमा राखेर औद्योगिकीकरणका लागि प्रयास भएको भए अहिले धेरै अगाडि पुगिसकिन्थ्यो । विद्युत्तर्फकै कुरा गर्ने हो भने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउने कुरा धेरै वर्ष पहिलेदेखि उठेको हो । अहिले बल्ल भारतीय कम्पनीले यो आयोजना बनाइरहेको छ । यो आयोजना पहिले नै बनेको भए हामीले विगतमा लोडशेडिङको सामना गर्नुपर्ने नै थिएन । त्यसैले, उत्पादन प्रवद्र्धन तथा औद्योगिकीकरणको विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ ।   आयात गरेर व्यापार गर्न सहज हुने हुँदा औद्योगिकीकरण तथा उत्पादनशील क्षेत्र पछि परेको हो कि ? हामीले औद्योगिकीकरणलाई बेवास्ता गरेका छैनौं । तर, औद्योगिकीकरणमा योगदान भने घट्दो छ । समग्रमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई औद्योगिकीकरण तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले ल्याउने नीति उद्योगको दीर्घकालीन विकासमा सहयोग पुग्ने हुनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्नु आफैमा जोखिमपूर्ण कार्य हो । उद्योगमा शुरूमै पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि यसमा विभिन्न जोखिम आइरहन्छ । त्यसलाई समाधानका लागि सरकारले दिगो नीति ल्याउनुपर्छ । परिसंघको अभियानअन्तर्गत ५० ओटा उद्योग स्थापना भइसकेका छन् ।  जग्गा हदबन्दीको कुरा एकातिर छ । अर्काेतिर सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाएर निजीक्षेत्रलाई त्यहाँ उद्योग चलाऊ भनेको छ । तर, निजीक्षेत्र गएका छैनन्, किन होला ? पहिला त सेज नै तयार भइसकेको थिएन । अहिले भैरहवामा भने तयार भइसकेको छ । तर, सेजमा जान पहिला केही अफ्ठ्यारा मापदण्ड थिए । त्यसकारण पनि निजीक्षेत्र त्यसतर्फ जान चाहेन । यद्यपि, अहिले त्यसमा केही संशोधन गरिसकिएको छ । अब निजीक्षेत्र पनि सेजमा प्रवेश गर्छ । वैदेशिक लगानीबाट स्थापना हुने उद्योगको हकमा भने केही समस्या छ । वैदेशिक लगानीबाट आउने उद्योग आफैमा ठूलो हुन्छ । ठूलो उद्योगको हकमा जग्गा पनि सोहीअनुसार चाहिन्छ । त्यसमाथि जग्गा हदबन्दीको कारण जग्गा किन्न कठिन पनि छ । त्यसमाथि त्यस्तो जग्गा बैंकमा धितो राख्न समेत पाइँदैन । त्यसैले यस्ता विषयमा पनि नीतिगत पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सेजको निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनमा निजीक्षेत्र पनि आउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? यो एकदम सकारात्मक छ । यस्तो नीति ल्याउन हामीले नै माग गर्दै आएका थियौं, जुन सरकारले सम्बोधन गरिसकेको छ । समग्रमा निजीक्षेत्र पीपीपी मोडलमा सेजमा लगानी गर्न तयार छ । तपाईं आफै उद्योगी हुनुहुन्छ । तपाईंको कम्पनी उत्पादनशील क्षेत्रमा कम देखिन्छ । त्यतातिर प्रवेश गर्ने तयारी छैन ? उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । तत्काललाई कृषि, एसेम्बल र फाइनान्स क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हाम्रो तयारी छ ।

कोशी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन : पहिलो प्याकेजको निर्माण सम्पन्न

काठमाडौं । कोशी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको पहिलो प्याकेज (खण्ड) को निर्माण सम्पन्न भएको छ । उक्त आयोजनाअन्तर्गत सुनसरीको इनरुवाबाट संखुवासभाको वसन्तपुर, बानेश्वर हुँदै तुम्लिङटारसम्मको प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको हो । त्यसमा २२० केभी डबल सर्किट टावर निर्माण गर्ने र टावरको एकतर्फ मात्र तार तान्ने कार्य सम्पन्न भएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय एक्जिम बैंकले हालै धनकुटामा एक कार्यक्रम गरेर पहिलो प्याकेजअन्तर्गतको प्रसारणलाइनको निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गरेका हुन् । यस खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल सरकार र भारत सरकारको एक्जिम बैंकको सहुलियत पूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको हो । एक्जिम बैंकले यस आयोजनामा ९ करोड अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण दिएको थियो । यसमा अनुमानित लागत ११ करोड २० लाख अमेरिकी डलर रहेको थियो । कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजनामार्पmत तुम्लिङटारदेखि वसन्तपुरसम्म करीब १ हजार मेगावाट, ढुंगेसाँघु (ताप्लेजुङ) देखि वसन्तपुरसम्म करीब १ हजार मेगावाट र वसन्तपुरदेखि इनरुवासम्म करीब २ हजार मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्न सकिन्छ । साथै, एक नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरूमा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण तथा वितरण सञ्जाल बन्नेछ । कार्यक्रममा एक्जिम बैकका प्रतिनिधि विश्वजित गर्गले उक्त खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । उनले निर्माण सम्पन्न भएको साँचो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणपछि प्रदेश नं १ मा विद्युत् प्रसारण तथा वितरणका लागि मेरूदण्ड तयार भएको बताए । कोशी कोरिडोर र कावेली कोरिडोर प्रसारण लाइनलाई लिंक गर्न लागिएको जानकारी दिँदै उनले आयोजनाअन्तर्गतका सबस्टेशनहरूको निर्माण सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति गुणस्तरीय र विश्वसनीय हुने बताए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले प्रसारण लाइनको निर्माणबाट अरूण र तमोर जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् ग्राहकसम्म पुर्‍याउन पूर्वाधार तयार भएको बताए । प्रसारण लाइन निर्माणपछि यसक्षेत्रका खोलानालामा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि निजीक्षेत्रको लगानीलाई थप सुनिश्चित बनाएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले उक्त प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किटको तार तान्ने कार्य र सम्बद्ध सबस्टेशनहरूमा २२० केभी लाइन तथा पावर ट्रान्सफरमरहरूको क्षमता विस्तार गर्ने योजना पनि बनाएको छ । प्राधिकरणले त्यसका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन नेपाल सरकारमार्फत भारतीय एक्जिम बैंकलाई पत्राचार पनि गरिएको छ । उक्त कामका लागि ४० मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारी र त्यसका कारण सृजित बन्दाबन्दीले यो आयोजना प्रभावित भएको थियो । प्रसारण लाइनमा जडान हुने विभिन्न उपकरण र प्राविधिकहरू कोरोना महामारीका कारणले पूर्वनिर्धारित समयमा नै आयोजना स्थलसम्म आइनपुग्दा निर्माण प्रभावित भएको बताइएको छ । प्रसारण आयोजना तीनओटा प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण गरिएको छ । पहिलो प्याकेजमा इनरुवा–तुम्लिङटार प्रसारण लाइन, दोस्रो प्याकेजमा तीनओटा सबस्टेशन र तेस्रो प्याकेजमा तेह्रथुमको वसन्तपुरको ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघुसम्म प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनको निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । अरुण र तमोर नदी तथा तिनीहरूका सहायक नदीहरूबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्न नेपालको हालसम्मको सबभन्दा लामो दूरीको २२० केभीको कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइन बनाउन लागिएको हो । एक नम्बर प्रदेशका भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न कोशी कोरिडोरको निर्माण गरिएको हो । प्याकेज १ को निर्माण भएको छ भने २ र ३ को क्रमशः ८० र ७० प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । आयोजनाको दोस्रो प्याकेजअन्तर्गतका संखुभासभाको बानेश्वर तथा तुम्लिङटार र वसन्तपुरमा २२०/१३२/३३ केभीका तीनओटा सबस्टेशनहरू र इनरुवा सबस्टेशनमा ‘बे एक्सटेन्सन’ ९ को काम अन्तिम चरणमा छन् । आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य मार्च २०२२ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । इनरुवामा अहिले २२० केभीको सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । उक्त सबस्टेशन निर्माण पूरा नहुन्जेलसम्मका लागि इनरुवा–वसन्तपुर–तुम्लिङटार प्रसारण लाइनलाई अस्थायी रूपमा ३३ केभीमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । संखुवासभाको किटिंगीडाँडादेखि सुनसरीको धरानसम्म ६६ किमि प्रसारणलाई २ भदौ २०७८ मा ३३ केभीमा चार्च गरिएको थियो । प्याकेज २ अन्तर्गत सबस्टेशनहरूको निर्माण र नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाबाट निर्माणाधीन २२०/१३२/३३ केभी इनरुवा सबस्टेशन सम्पन्न गरी इनरुवा–वसन्तपुर–वानेश्वर–तुम्लिङटार प्रसारण लाइनलाई डिसेम्बर, २०२१ सम्ममा २२० केभीमा चार्ज गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । हाल ३३ केभीमा चार्च गरिएको प्रसारण लाइनमार्फत भोजपुर, संखुवासभा र तेह्रथुममा निजीक्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाह गरिएको छ । यसबाट वर्षाको समयमा त्यस क्षेत्रका आयोजनले बेहोर्दै आएको प्रसारण लाइनको समस्या समाधान भएको छ । तिरतिरे–वसन्तपुर–धनकुटा–धरान ३३ केभी प्रसारण लाइनको क्षमताले नपुग्दा भोेजपुर, संखुवासभा र तेह्रथुममा सञ्चालित आयोजनाहरू वर्षाको समयमा पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेका थिएनन् । आयोजनाहरूको जडितक्षमता करीब ३३ मेगावाट छ । संखुवासभाको तिरतिरेमा अहिले रहेको ३३ केभी लाइनलाई कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइनमा जोडी सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–१७ स्थित चतरा–धरान ३३ केभी लाइनमा ल्याइएको छ । कोरिडोरको पहिलो प्याकेजको इनरुवा–वसन्तपुर–बानेश्वर–तुम्लिङटार २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी कलपत्रु पावर ट्रान्समिशन लि २५ फेब्रुअरी २०१६मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौता १४ जुन २०१६मा कार्यान्वयमा आएको थियो । पहिलो प्याकेजको अनुमानित लागत ३ करोड ७३ लाख डलर (करीब ४ अर्ब) छ ।