तत्काल अक्सिजन र उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्चले कोरोना संक्रमित दैनिक रुपमा बृद्धि हुदै गएको र उपचारका लागि अस्पताल र अक्सिजनको कमिका कारण दैनिक रुपमा नागरिकले ज्यान गुमाएको भन्दै सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
जेठ ४, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमितलाई आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटर, अक्सिजन र औषधिको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सोमवार उक्त आदेश जारी गर्दै कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको व्यक्ति उपचार नपाएर मर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि कोभिडको उपचार हुने भनिएको कुनै पनि अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष तथा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवम् गृह, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठले आइतवार दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा उक्त आदेश जारी भएको हो ।
‘हरेक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त मात्रा विशेषज्ञ पठाई उचित उपचारको व्यवस्था गर्नू, आइयियू तथा भेन्टिलेसनको प्रयोग गर्नका लागि विशेषज्ञको व्यवस्था गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यतिकै थन्किएर रहेका आइसियू तथा भेन्टिलेसन मेसिनहरुलाई चुस्त र दुरुस्त बनाई प्रयोगमा ल्याउनू ।’
नेपालको संविधानको धारा ३५ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्न आदेशमा भनिएको छ । रासस
काठमाडौं (अस) । सर्वोच्च अदालतले अक्सिजन र अस्पतालको सहज व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले कोरोना संक्रमित दैनिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको र उपचारका लागि अस्पताल र अक्सिजनको कमीका कारण दैनिक रूपमा नागरिकले ज्यान गुमाएको भन्दै सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वाेच्चको आदेशमा निवेदकले माग गरिएको विषय मानिसको जीवनसँग तत्काल प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले आवश्यक औषधि र अक्सिजनको आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई भनेको छ ।
‘संक्रमित व्यक्तिहरूको दिनदिनै बढ्दै गएको संख्यालाई दृष्टिगत गर्दै उपचारमा कसैले विमुख नहुन नपरोस् भन्नका लागि थप साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालन गराउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अक्सिजनको सहज आपूर्ति तत्काल गर्न र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यी कुरालाई सम्बद्ध सरोकारवालाको प्रतिनिधित्वसमेत हुने गरी एउटा कार्य समितिको निर्माण गरी समस्याको समाधान प्रभावकारी रूपमा गर्नु गराउनू ।’
सर्वाेच्चले सरकारलाई देशभरका अस्पताल र अक्सिजन अभावका बारेमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ ।
