प्रेस काउन्सिल नेपालले युट्युव च्यानल दर्ता/सूचीकरण गरी करका दायरामा ल्याउन र युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि बेग्लै स्वतन्त्र निकाय बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सञ्चार माध्यम सम्बद्ध बाहेक समग्र सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापनका लागि काउन्सिलले यस्तो सुझाव दिएको हो । काउन्सिलले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका कार्यालय वा कम्पनीको प्रतिनिधि नेपालमा पनि राख्न वा सम्पर्क स्थापित गर्ने जस्ता विषयमा आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनको पहल गर्न समेत सरक