जर्मनको राजदूतमा प्रस्तावित डा शैल रुपाखेतीका यस्ता छन् कार्ययोजना
प्रस्तावित जर्मनको राजदूत डा शैल रुपाखेतीले आफ्नो कार्य योजना पेस गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समिति बैठकमा आइतबार प्रस्तावित राजदूत डा रुपाखेतीले कार्ययोजना पेस गरेका हुन्।
प्रस्तावित जर्मनको राजदूत डा शैल रुपाखेतीले आफ्नो कार्य योजना पेस गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समिति बैठकमा आइतबार प्रस्तावित राजदूत डा रुपाखेतीले कार्ययोजना पेस गरेका हुन्।
काठमाडौँ : सरकारले विद्युत् खपत वृद्ध तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आइतवार पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेकी हुन्।आइतवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री शर्माले मङ्सिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १६ निर्णय सार्वजनिक गरेकी हुन्।सरकारले ताप्लेजुङको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि जिल्लाको फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा रहेको ३२९ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति
काठमाडौँ- समाजवादी मोर्चा, नेपालको पहिलो बैठक शनिबार बस्ने भएको छ। बैठक नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय, अलोकनगरमा आज अपरान्ह ४ बजे बस्नेछ। बैठकले मुलुकमा विकासित राजनीतिक घटनाक्रममा मोर्चाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, सरकारले जनजीविका लागि गर्नुपर्ने कार्ययोजना र मोर्चालाई थप सशक्त बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ। मोर्चामा आबद्ध चार दलका अध्यक्ष सहभागी हुने सो बैठकमा मोर्चाको आलोपालो […]
आज जेठ १६, २०८० या अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार मे ३०, २०२३ । तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने आज संसारभर भएका प्रमुख घटनाहरू यसप्रकार रहेका छन् । जापानमा पाँच वर्षे कार्ययोजना लागू जापान सरकारले मङ्गलबारबाट पाँच वर्षे कार्ययोजना लागू गरेको छ । गर्मीका कारण विगत पाँच वर्षमा वार्षिक औसत १,२९५ को निधन हुने गरेकामा सन् २०३० सम्ममा त्यस्ता […]
सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान योजनाअन्तर्गत नेपाल पर्यटन दशक (२०२३–२०३२) को रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरेको छ । सो कार्ययोजनामा सन् २०३२ सम्ममा ३५ लाख विदेशी पर्यटक पुर्याउँने लक्ष्य लिइएको छ भने सोही अवधिमा पर्यटन क्षेत्रमा थप १० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ । नेपाल पर्यटन दशक रणनीतिक कार्ययोजनाबारे जानकारी दिदैं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक […]
नेपाल समाजवादी पार्टीको दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठक शनिबार सम्पन्न भएको छ । नेसपाको केन्द्रीय कार्यालय सुविधानगरमा बसेको बैठकमा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको बारेमा प्रदेशहरूबाट रिपोर्टिङ र समीक्षा हुनुका साथै वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमाथि पनि छलफल भएको छ । साथै पार्टीको आगामी कार्ययोजना, रणनीति र पार्टी एकताबारे निर्णय गर्न पौष १५ भित्र राजनीतिक समितिको बैठक बस्ने निर्णय पनि भएको छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीलाई मत दिने सबै मतदाताहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन पनि गरिएको ने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आयात प्रतिस्थापन कार्ययोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न खालका वार्षिक मिसन कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न मन्त्रालयले धान र तरकारी बालीदेखि पशुपन्छीजन्य उत्पादन वृद्धिका कार्ययोजना अघि सारेको छ ।
धानको उत्पादन बढाउन मन्त्रालयले वर्णसंकर जातका ३४ बीउ र तिनका १६० ओटा ‘प्यारेन्टल लाइन’ परीक्षणका लागि राखेको छ । हाल नेपालमा हर्दिनाथ हाइब्रिड १ र हर्दिनाथ हाइब्रिड ३ गरी दुई जातका वर्णसंकर धान मात्र उत्पादन भइरहेको छ ।
यसैगरी मन्त्रालयले नेपाली कम्पनीलाई विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीमा बीउ उत्पादनको अनुमति दिने भएको छ । धानसँगै मकैका हाइब्रिड जात विकास गर्न परियोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिँदै छ । मन्त्रालयको लगानीमा कृषि विश्वविद्यालयमार्फत हाइब्रिड जातका बीउको विकास गर्ने लक्ष्य छ ।
यस्ता कार्यक्रमबाट वर्षेनि बीउ आयातका लागि विदेशिने रकम नेपालमै रोकिने र नेपाली कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उन्नत तथा वर्णसंकर बीउको प्रयोगमा मूल्य अनुदान प्रदान गर्न प्रतिस्थानीय तह १० लाखदेखि १५ लाखका दरले १४ करोड बजेट विनियोजन गर्ने योजना छ । यस्तै चैते धान उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिहेक्टर १० हजारका दरले अनुदान दिने सरकारको योजना छ ।
यसैगरी तरकारीको आयात प्रतिस्थापनका लागि तोकिएका स्थानीय तहमा नमूना कृषि विकास एकीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन अघि बढाइँदै छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तरकारी बालीको क्षेत्रफल तथा उत्पादन वृद्धिका लागि लक्षित परिमाणसहित अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
त्यसैगरी आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका मुख्य १० ओटा मिशनमध्ये धान, मकै, स्याउ, आलु र प्याजलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले बताएको छ । पशुपन्छी उत्पादनको आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले बनाएको पशु स्वास्थ्य ऐन २०५५ को नियमावली पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै पीपीआर रोगको प्रयोगशाला परीक्षणको नतीजाका आधारमा मात्र खसीबोका आयात गर्न दिइनेछ ।
सरकारले बनाएका यस्ता योजना वर्षौंदेखि सुनिँदै आए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो छ । निर्धारित योजना अनुरूप काम गर्न सरकार चुकेको कृषिका सरोकारवाला बताउँछन् । कृषि अभियन्ता तथा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले योजना मात्र बनाउने भन्दा भएकै कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । किसानको समस्या के हो र कहाँनिर किसानलाई हेर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं। मनसुनसँगै परेको अविरल वर्षाले देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरो गएपछि आज राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको ११ औं बैठक बसेको थियो। बैठकले पहिरोबाट प्रभावितलाई तत्काल अस्थायी आवाससहितको बन्दोबस्ती गर्ने, मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना परिमार्जनसहित पारित, थप ४ वटा कार्यविधि पारित र नुवाकोट दुप्चेश्वरको जोखिमपूर्ण ढुङ्गाको व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
