बागमती प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले माग्यो कर्मचारी

बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एकै पटक ६३ जना कर्मचारी माग गरेको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले करारमा नियुक्त गर्ने गरी अधिकृत र सहायक स्तरका गरी ६३ जना कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो ।मन्त्रालयले अधिकृत सातौं स्तरका मात्र ३० जना कर्मचारी माग गरिएको छ भने सहायक स्तरका पाँचौ तहका ३३ जना कर्मचारी माग गरेको छ ।  मन्त्रालयले पशु सेवा अधिकृत सातौँ स्तरका २० जना, कृषि विकास अधिकृत सातौं स्तरका १० जना र पशु स्वास्थ्य प्राविधिक सहायक स्तर पाँचौक

सम्बन्धित सामग्री

बागमती प्रदेशका कृषकले असारभित्रै दूधको अनुदान पाउने

हेटौंडा । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दूध र पशु स्रोतकेन्द्रलाई विनियोजन गरेको अनुदान रकम आगामी असारभित्रै उपलब्ध गराउने गरी काम अघि बढाएको छ । पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमार्फत दिइने सो अनुदानबाट प्रदेशभित्रका १ लाखभन्दा बढी कृषक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् । मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेका अनुसार दूधको अनुदानका लागि रू. १६ करोड र पशु स्रोतकेन्द्रका लागि रू. १ करोड ६० लाख अनुदान रकम विनियोजन गरिएको छ । आइतवार हेटौंडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पाण्डेले भने, ‘असारभित्र अनुदान रकम बाँड्नेगरी काम गर्दै छौं ।’ निर्देशनालयमा रहेका केही कर्मचारीले प्रक्रिया अघि नबढाएपछि कृषकको चौतर्फी दबाब परेको थियो । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका सचिव किशोर बगालेका अनुसार निर्देशनालयका कर्मचारीले काम नगरेकाले प्रक्रिया अघि बढ्न ढिला भएको थियो । काम नगर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गरेर अन्य कर्मचारी पठाउन दबाब दिएकै कारण निर्देशनालयले काम अघि बढाएको उनले बताए । दूध अनुदानमा गतवर्ष चितवनका किसानले रू. ८ करोड पाएका थिए । चितवनमा यस वर्ष १०४ सहकारी संस्थाले अनुदानका लागि आवेदन दिएका छन् । बगालेले भने, ‘आधाभन्दा बढी अनुदान रकम चितवनका किसानले पाउँछन् ।’ निर्देशनालयले दूधमा गतवर्ष प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । त्यसका लागि कम्तीमा रू. २२ करोड आवश्यक पर्ने उनले बताए । गतवर्षको जति नपाए पनि केही कम रकम पाउनेमा अब ढुक्क भएको उनको भनाइ छ । आफूहरूले दबाब नदिएको भए कृषक अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगिसकेको उनले बताए । काम नगर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गरेपछि निर्देशनालयका कर्मचारीले अनुगमन थालेकाले असार लागेसँगै अनुदान रकम भुक्तानी गर्न सकिने उनले बताए । कृषकको चौतर्फी दबाबपछि मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गरेर काम अघि बढाइएको जानकारी दिएको छ । निर्देशनालयका सरुवा भएका कर्मचारीले गोपनीयता भंग गरेको भन्दै मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । रासस

बागमती प्रदेशका कृषकले दूधको अनुदान असारभित्रै पाउने

जेठ २२, हेटौँडा । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले दूध र पशु स्रोत केन्द्रलाई विनियोजन गरेको अनुदान रकम आगामी असारभित्र नै उपलब्ध गराउने गरी काम अघि बढाएको छ ।  पशुपंक्षी तथा मत्स्यविकास निर्देशनालयमार्फत दिइने सो अनुदानबाट प्रदेशभित्रका एक लाखभन्दा बढी कृषक प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुनेछन् । मन्त्रालयका सचिव डा शरणकुमार पाण्डेका अनुसार दूधको अनुदानका लागि रू. १६ करोड र पशु स्रोत केन्द्रका लागि रू. एक करोड ६० लाख अनुदान रकम विनियोजन गरिएको छ । आइतवार यहाँ पत्रकारसँग कुरा गर्दै पाण्डेले भने, ‘असारभित्रै हामी अनुदान रकम बाँड्ने गरी काम गर्दैछौँ ।’ निर्देशनालयमा रहेका केही कर्मचारीले प्रक्रिया अघि नबढाएपछि कृषकको चौतर्फी दबाब परेको थियो ।   चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका सचिव किशोर बगालेका अनुसार निर्देशनालयका कर्मचारीले काम नगरेका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न ढिला भएको थियो । काम नगर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गरेर अन्य कर्मचारी पठाउन दबाब दिएकै कारण निर्देशनालयले काम अघि बढाएको उनले बताए ।  दूध अनुदानमा गत वर्ष चितवनका किसानले रू. ८ करोड पाएका थिए । चितवनमा यस वर्ष १०४ सहकारी संस्थाले अनुदानका लागि आवेदन दिएका छन् ।  बगालेले भने, ‘आधाभन्दा बढी अनुदान रकम चितवनका किसानले पाउँछन् ।’ निर्देशनालयले दूधमा गत वर्ष प्रतिलिटर रू. दुई अनुदान दिएको थियो । त्यसका लागि कम्तीमा रू. २२ करोड आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन् ।  गत वर्षको जति नपाएपछि केही कम रकम पाउनेमा अब ढुक्क भएको उनको भनाइ छ । आफूहरुले दबाब नदिएको भए कृषक अनुदान पाउनबाट बञ्चित हुने अवस्थामा पुगिसकेको उनी बताउँछन् ।  सचिव पाण्डेले काम नगर्ने कर्मचारी सरुवा गरेपछि निर्देशनालयका कर्मचारीले अनुगमन थालेकाले असार लागेसँगै अनुदान रकम भुक्तानी गर्न सकिने बताउँछन् ।  कृषकको चौतर्फी दबाबपछि मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गरेर काम अघि बढाएको जानकारी दिएको छ । निर्देशनालयका सरुवा भएका कर्मचारीले आचरणविपरीत गोपनियता भंग गरेको भन्दै मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ ।   चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ र केरा व्यवसायी संघले यहाँ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाएकामा खुसी प्रकट गर्दै सबैलाई सहयोगका लागि अनुरोध गरेका थिए । रासस

बागमती प्रदेश : कृषि मन्त्रालयद्वारा ६३ जना कर्मचारी माग (सूचनासहित)

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एकै पटक ६३ जना कर्मचारी माग गरेको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले करारमा नियुक्त गर्ने गरी अधिकृत र सहायक स्तरका गरी ६३ जना कर्मचारी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयले अधिकृत सातौँ स्तरका मात्र ३० जना कर्मचारी माग गरिएको छ भने […]

क्यान्सर अस्पताल परिसरमा निर्माण हुँदै नमुना बागवानी फार्म

चितवन । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल परिसरमा बृहत्तर बागवानी फार्म तथा नर्सरी विकास कार्यक्रम सञ्चालमा ल्याइने भएको छ । अस्पताल र बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबीच सहकार्य गरेर नेपालकै नमुना फार्म निर्माण गर्न लागिएको हो । अस्पताल स्थापना हुनुअघि सो क्षेत्रमा फार्म नै रहेको थियो । हाल अस्पतालले ओगटेको क्षेत्रबाहेक ५० बिघाभन्दा बढीमा फलफूलका रुख भए पनि आवश्यक व्यवस्थापन अभावमा व्यावसायिक बन्न सकेको छैन । दुई संस्थाबीच गरिएको सम्झौतामा मन्त्रालयले बृहत्तर बागवानी फार्म तथा नर्सरी विकासका लागि कार्ययोजनाका आधारमा ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । यसैगरी नर्सरीबाट उत्पादित आँप, लिची, कटहर, एभोकाडो, सपोटालगायत बहुवर्षे फलफूलको गुणस्तरीय बेर्ना वितरण एवं व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका कृषि ज्ञान केन्द्रसँग आवश्यक समन्वय गर्नेछ । अस्पतालले बागवानी फार्म तथा नर्सरी विकास योजना तयार गरी मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुदानको परिचालन गर्नेछ । बागवानी फार्म तथा नर्सरीमा कर्मचारी परिचालन तथा फार्मको सुरक्षाको प्रबन्ध अस्पतालले मिलाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख राजन ढकालका अनुसार अस्पताल र मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालक समिति गठन गरिनेछ । सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरिनेछ । सो समितिले फार्म तथा नर्सरी विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्ययोजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । त्यहाँ वार्षिक तीन लाखभन्दा बढी बिरुवा उत्पादन गरी कृषकलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको ढकालले जानकारी दिए । त्यहाँबाट भएको आम्दानीको ७० प्रतिशत कार्यक्रम सुदृढीकरणका लागि खर्च गरिनेछ भने बाँकी ३० प्रतिशत क्यान्सरका बिरामीको उपचारमा सहयोग गरिनेछ । पहिलो पाँच वर्षपछि मन्त्रालय र अस्पतालको आपसी समझदारीमा फार्मको व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिनेछ । अस्पताल परिसरमा उत्पन्न हुने फोहोरमैला व्यवस्थापन गरिने दुई संस्थाबीचको सम्झौतामा उल्लेख छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा देजकुमार गौतमका अनुसार हाल वार्षिक तीन लाख मात्रै आम्दानी भइरहेको छ । व्यवस्थित गर्दै गर्दा आम्दानी बढ्ने, जग्गाको सदुपयोग हुने, भएका बिरुवाको संरक्षण हुने, अस्पताल परिसर हरियाली र सुन्दर हुने उनले बताए । यहाँका फलफूलका रुख उच्च गुणस्तरका रहेकाले तिनीहरू कलमी गरेर उत्पादन हुने बिरुवा उच्च स्तरको हुने उनको भनाइ छ । अस्पतालको बगैंचा क्षेत्रमा अवैध रूपमा मानिसको प्रवेश पनि रोकिने गौतम बताउँछन् । उनले भने, ‘भइरहेका फलफूलका रुख हरेक वर्ष २०/२५ प्रतिशत मर्न थालेका छन् । तिनीहरूको ठाउँमा नयाँ बिरुवा रोपिनेछ ।’ अस्पतालले बागवानी व्यवस्थापनका लागि आउँदो वर्ष मन्त्रालयसँग पाँच करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । अस्पतालका उपनिर्देशक डा. कृष्णसागर शर्मा यो नेपालकै नमुना बागवानी फार्म बन्ने बताउँछन् । तत्कालीन अवस्थामा अस्पताल बन्दै गर्दा अस्पतालले ओगटेको भागबाहेकका क्षेत्रमा बागवानीको प्रवद्र्धन गर्दै जाने उल्लेख भएको उनको भनाइ छ । शर्माले भने, ‘अस्पतालमा रहेको बागवानी विभागमा न्यून कर्मचारीले मात्रै काम गर्दै आएका छन् । यसले मात्रै धान्न सकेन ।’ ०४८ सात चैत १५ गते नेपाल र चीन सरकारबीच १०० श्ययाको सुविधासम्पन्न क्यान्सर अस्पताल स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि ०४९ साल साउन २७ गते भरतपुरस्थित यज्ञपुरी बागवानी फार्मको ७५ बिघा १० कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराइएको हो । रासस