भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण पद्मा अर्यालले सहकारीको व्याजदर नियन्त्रणभित्र रहेको दावी गरेकी छिन् । व्यवस्थापिका संसदमा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक माथि भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सहकारीको व्याजदरलाई नियमन गर्नका लागि सहकारी ऐनमा ६ प्रतिशत स्प्रेडदर तोकिएको जानकारी दिइन् ।
सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जा ब्याजदर बीचको अन्तर (स्प्रेडदर) ६ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सहकारी संस्थाहरुले ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशतसम्म व्याजदर लिन पाउने गरी सन्दर्भ व्याजदर पनि तोकिएको छ ।