काठमाडौं। इन्टरनेट सेवाप्रदायकको छाता संस्था नेपाल इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आइस्पान) ले सेवा सपोर्ट र मेन्टेनेन्स गैरदूरसञ्चार सेवा रहेकाले यसबापत लिइने शुल्कबाट दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) मा शुल्क तिर्नु नपर्ने दाबी गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र आइस्पानबीचको मतभिन्नताका विषयमा समाचार आएपछि संस्थाले मंगलवार विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेको हो । आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारलाई इन्टरनेट सेवाप्रदायकले दूरसञ्चार सेवाका लागि ग्राहकबाट लिइएको शुल्कबाट नियमबमोजिम आरटीडीएफ तथा रोयल्टी तिर्दै आएको बताएका छन् ।
‘इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई जारी गरेको बीजकमा उक्त शीर्षकमा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने भएकाले नै सेवाप्रदायकले आफ्नो लागत मूल्यमा उक्त शुल्क नराखेको समेत अवगत गराउँछौं,’ आइस्पानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै आइस्पानले शुल्कका सम्बन्धमा भएको मतभिन्नताले सृजना गरेको जटिलताको सहजीकरण गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ । अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार कुनै पनि ऐन, नियम, नियमावलीका प्रावधानउपर छलफल तथा परामर्श हुँदा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको अनिवार्य प्रतिनिधित्व कानूनत: आवश्यक भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी प्राधिकरण र आइस्पानबीचको भिन्नताका कारण पनि खुलाइएको छ । आइस्पानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५६औं, ५७औं तथा ५८औं प्रतिवेदनमा आरटीडीएफ तथा रोयल्टीका सन्दर्भमा बेरुजु औंल्याएको छ । यस उपर सार्वजनिक लेखासमितिको २०औं र २१औं तथा २२औं प्रतिवेदनले उक्त बेरुजुको लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो ।’
यस्तै महालेखाले ५६औं प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरेपश्चात लगत कट्टा गरेको बताएको छ । २०७६ साउन १४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम २०७६ साउन १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ मा संशोधन गरी दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गतका फिक्स्ड बायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महशुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले व्यवस्था गरेको दूरसञ्चार सेवाको परिभाषा तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को अनुसूची छ (क) ले उल्लेख गरेका दूरसञ्चार सेवाका किसिममा कहीँ कतै पनि मर्मत तथा सम्भार दूरसञ्चार सेवा नपर्ने स्पष्ट लेखिएको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।