सबै पक्षको अनुसन्धानबाट व्यक्तिलाई लागेको आरोप पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा मात्र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कानुनबमोजिम कर तिरेर अभिलेख गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ । सोमबार संघीय संसद्मा पेस भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।