सबै खरिद प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी बनाइनेछ। मन्त्रालयका हरेक तहमा शून्य भ्रष्टाचार नीति लागू गरिने उनको भनाइ छ। 'भ्रष्टाचार आर्थिक मात्र होइन, प्रशासनिक पनि हो,' उनले भनिन्, ' कर्मचारीले नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिने, सिफारिस टार्ने, वा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्ने कार्य अब भ्रष्टाचारकै रुप मानिनेछ।'