काठमाडौं: तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पीडितले न्यायको प्रत्याभूति गर्न नपाएका गुनासो गरेका छन्। परिवारका सदस्यको अवस्था थाहा नपाएका पीडितका आँखा अझै उभाउन सकेका छैनन्। यता सरकारले द्वन्द्वमा मृतक वा बेपत्ताको सत्य तथ्य अवस्था पत्ता लगाउन भन्दै स्थापना गरेको आयोग पीडितको उजुरी संकलनमा सीमित देखिएको छ। ०६३ मंसिर ५ गते सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराल