बिजुलीको डिमान्ड शुल्क छुट आजदेखि कार्यान्वयन हुने

सम्बन्धित सामग्री

राजनीतिक समस्या जस्तै आर्थिक समस्या पनि तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ

२०२४ सालमा औद्योगिक क्षेत्रका अग्रज उद्यमीहरूको पहलमा उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायको हकहितको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने साझा उद्देश्य तथा औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित उद्योग संगठन मोरङको स्थापना भएको हो । त्यस हिसाबले संगठन स्थापना भएको ५६ वर्ष भए तापनि ५०औं वार्षिक साधारणसभा स्वर्ण साधारणसभा वर्षका रूपमा मेरै कार्यकालमा पर्नुलाई गौरवका रूपमा लिएको छु । ५६ वर्षको यात्रामा संगठनलाई यो अवस्थासम्म ल्याई पुर्‍याउन योगदान गर्नुहुने अग्रजहरू, संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय जुद्धबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छालगायत सम्पूर्ण पूर्वअध्यक्षज्यूहरूको योगदानको स्मरण गर्दछु । संगठनका पदाधिकारी, सदस्य एवं सम्पूर्ण सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योग संगठन मोरङलाई माया गर्नुहुने सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नेपाल सरकार तथा विदेशी नियोगका विकास साझेदार संस्थाहरू, राजनीतिक दल तथा तिनका नेता, सञ्चारकर्मी, सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीलाई यो कार्यकाल सफल बनाउन पुर्‍याउनुभएको सहयोग र सद्भावका लागि ह्दयदेखि नै नमन गर्दछु । साथै यहाँहरूसँगको सहकार्य आगामी दिनमा थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु । संगठनको ४८औं वार्षिक साधारणसभा (२८ फागुन, २०७७)बाट चयन भएको नयाँ कार्यसमितिको पदभार ग्रहण (१३ चैत, २०७७)को अवसरमा नवनिर्वाचित अध्यक्षका रूपमा मैले पेश गरेको रणनीतिक कार्ययोजनालाई २०७७ चैत १९ गते बसेको कार्यसमितिको बैठकले पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योग संगठन मोरङले दुईवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्याको सम्बोधनका लागि संस्थागत पद्धतिको आधार तय गर्नुका साथै आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने बृहत्तर लक्ष्य लिएर अघि बढेको छ । रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयनसँगै संगठनका क्रियाकलापहरू लक्ष्य तर्पm मूल प्रवाहीकरण भएका छन् । संगठनले पहिलोपटक स्पष्ट मार्गचित्रसहितको रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विक्रम संवत् २०२४ मा स्थापित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको प्रतिनिधिमूलक, आधा शताब्दीभन्दा बढीको गर्विलो इतिहास बोकेको र स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा छुट्टै पहिचान बनाएको यस संस्थाको नेतृत्व आपैmमा चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसमाथि निजीक्षेत्रका संघसंस्था एवं तिनका नेतृत्वहरू निजी तथा राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित हुने र आत्मप्रचारका लागि प्रचारमुखी जस्तो देखिने, तर औद्योगिक प्रतिष्ठानका खास मुद्दामा केन्द्रित हुन नसकेको परिवेश थियो । त्यस्तो बेला संगठनलाई विशुद्ध व्यावसायिक क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा उभ्याउँदै निजीक्षेत्रको हकहितका विषय सशक्त उठान गर्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । यस पृष्ठभूमिमा चार महत्वपूर्ण लक्ष्यअन्तर्गतका १२ ओटा कार्यक्रम र पहल कदमीको आलोकमा पछिल्लो २ वर्षमा संस्थागत विकासको आधार तयार गर्ने सन्दर्भमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु : १. स्पष्ट मार्गचित्र भएको विशुद्ध व्यावसायिक संस्थाका रूपमा उद्योग संगठन मोरङ संगठनले के काम गर्ने ? प्राकृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा आउने उतारचढाव एवं राष्ट्रिय परिघटनामा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने कार्यको घेराबाट २ वर्षको स्पष्ट मार्गचित्रसहितको दीर्घकालीन सोचका साथ तयार गरिएको रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गरियो । आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दूरदृष्टिअन्तर्गत चारओटा रणनीतिक लक्ष्य– नीतिगत बहस पैरवी, सदस्य उद्योग सेवा तथा क्षमता अभिवृद्धि, नेटवर्किङ तथा सम्बन्ध विस्तार र व्यावसायिक, सामाजिक तथा जिम्मेवारी प्राप्त गर्न तदनुरूपका कार्यक्रम तय गरी सञ्चालन गरियो । दीर्घकालीन महत्व राख्ने रणनीतिक कार्ययोजना र तदनुरूपका कार्यक्रमले संगठनलाई एक विशुद्ध कर्पोरेट व्यावसायिक संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको छ । यस कार्यकालमा यी सबै कार्यको फाउन्डेशन तयार गर्ने काम भएको छ । आगामी दिनमा यो रणनीतिक योजनाले संगठन मात्र नभई निजीक्षेत्रका संस्थाहरूलाई मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गर्दै संगठनको आगामी नेतृत्वले यसलाई थप ऊर्जाका साथ प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउने विश्वास लिएको छु । २. स्पष्ट दृष्टिकोण तथा पहलकदमी कोभिड १९ को संक्रमणबाट बच्न लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण ठप्प उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि संगठनले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । फलस्वरूप उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारलाई प्राथमिकताका साथ खोप उपलब्ध गराइएको, लकडाउन अवधिको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट भएको, पुनरुत्थान कोष सदुपयोग, ऋण तथा ब्याज तिर्ने म्याद पुनर्तालिकीकरणलगायत विषय सम्बोधन भएका थिए । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्दा वायर तथा स्यानिटरी प्याड उद्योगलाई धराशयी हुनेगरी कच्चापदार्थ तथा तयारी वस्तु आयातको भन्सार दरमा भएको हेरफेरका सम्बन्धमा संगठनले तथ्याकंसहित बजेटभन्दा अघि र पछिको अवस्थाका बारेमा अवगत गराउँदै सच्चाउन पहल गरेको थियो । १५ जेठ २०७९ बजेट आएको र २१ जेठमा सम्पन्न संगठनको साधारणसभामा भिडियो सामग्रीसहित उद्योगमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । तत्पश्चात् विभिन्न चरण र माध्यमबाट विरोध एवं वार्ता गरी सरकारलाई यो गलत कदम सच्याउन बाध्य पारेको थियो । बितेका २ वर्षमा उद्योगी व्यवसायी वित्तीय तरलता अभाव तथा ब्याज वृद्धिको समस्याबाट गुज्रिनुपर्‍यो । संगठनले तरलता अभाव तथा ब्याजदर वृद्धिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पटकपटक सुझाव प्रस्तुत गरिरहेको छ । यद्यपि यो समस्या आफै कायमै छ । स्थानीय सरकारको खातामा निष्क्रिय रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चलाउन पाउने व्यवस्थाका लागि संगठनको सुझावका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने प्रावधान गर्‍यो, जसकारण तत्काल ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा आएर तरलता व्यवस्थापनमा केही राहत भएको थियो । वित्तीय संकट र यसले निम्त्याएको आर्थिक अस्तव्यस्तताको सुधारका लागि संगठनले विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुधारका लागि लिखित, मौखिक, मिडियामार्फत एवं डेलिगेशन गएरै अवगत गराइएको थियो । समस्या समाधानका लागि विरोध तथा धर्नाका कार्यक्रममार्फत पटकपटक नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यद्यपि संगठनले ब्याज नियन्त्रण गर्ने नाममा खुला बजार अर्थतन्त्रलाई संकुचित गर्नेगरी कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै आएको छ । त्यसैगरी, सुक्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयातमा देखिएको समस्याका कारण विद्युत्को अघोषित कटौतीले उद्योग व्यवसायको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । सरकार एकातिर विद्युत् निर्यातको लोकरिझ्याइँको नारा लगाउने, अर्कोतिर न्यून उत्पादनका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरोध हुने विरोधाभासपूर्ण सरकारी रवैयाको संगठनले खुलेर विरोध गरेको छ । विद्युत्लाई निर्यातको वस्तुभन्दा पनि औद्योगिक कच्चापदार्थको रूपमा लिई सस्तो र सर्वसुलभ उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुक्खायाममा भएको अपुगको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै गार्हस्थ्य र औद्योगिक फिडरमा समानुपातिक विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने तथा विद्युत् कटौती हुनेबारे अग्रिम सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि स्पष्टताका साथ पहल गरिरहेको छ । यद्यपि विद्युत्को समस्या कायमै रहेको छ । यो अवस्थामा संगठनले जलाशययुक्त परियोजनामा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन पुरानो तथा जीर्ण भएकाले बारम्बार समस्या आउने गरेकाले पुराना संरचना फेर्नुपर्ने तथा विद्युत्को वितरण प्रणालीमा केही नीतिगत सुधार गरी निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्, प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गरी सीधै निजी उद्योगहरूले खरीद गरी उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिरहेको छ । उच्च व्यावसायिक लागत न्यूनीकरण गर्दै प्रतिस्पर्धी क्षमता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा संगठनले पूर्वाधार, पारवहन तथा लजिस्टिक खर्च घटाउन नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिरहेको छ । सर्वप्रथम, पूर्व क्षेत्रको औद्योगिक विकासको कोसेढुंगा सावित हुने रेलवे सञ्चालनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । ट्रकबाट हुने ढुवानी लागत करीब ३५ प्रतिशतले कम हुने प्रक्षेपण रहेकाले रेल कार्गो सञ्चालनका लागि सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । ३. अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीतिगत पैरवी संगठनले व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यांकमा आधारित नीतिगत बहस पैरवीले मात्रै सही दिशा निर्देश गर्छ भन्नेमा सचेत रहँदै हरेक विषय वा मुद्दाहरूमा अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्य संकलनलाई जोड दिइने गरिएको छ । यस अवधिमा तथ्यांकमा आधारित मासिक न्यूज बुलेटिन प्रकाशन, औद्योगिक सर्वेक्षण २०७८, बाढीले औद्योगिक क्षेत्रमा परेको प्रभावको अध्ययन २०७८, मिरगञ्ज पुलको अवरोध र यसबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव २०७८, वित्तीय संकट र औद्योगिक क्षेत्रमा यसको प्रभाव तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रहरू २०७९, श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र बोनस ऐन २०३० को संशोधनका लागि सुझाव तयार गरी सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरिएको छ । विषयवस्तुको गहनताका आधारमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, प्रदेश सरकार, सचिवलगायत नीति निर्माण तहमा संलग्न पदाधिकारीहरूका साथ भेटघाट, डेलिगेशन, अन्तरक्रियाका कार्यक्रमहरू आयोजना गरियो । मिडिया परिचालन तथा माग सम्बोधन गराउन विरोध तथा आन्दोलनका अलावा संगठनले गर्ने पैरवीलाई तथ्य र तथ्यांकमा आधारित बनाउन नीतिगत अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित डकुमेन्टहरू तयार गरिएको छ । ती डकुमेन्टका आधारमा मासिक न्यूज लेटर, भिडियो क्लिपहरू तयार गरी मुद्दालाई उठान गर्ने, स्थापित गर्ने र सरोकारवाला सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन पहल हुँदै आएको छ । यस प्रकारले नीतिगत बहस पैरवी गर्ने व्यवस्थित पद्धति तथा ‘फ्रेमवर्क’ तयार भएको छ । ४. सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठान र संगठनको सम्बन्धमा नयाँ आयाम : बिजनेश क्लिनिक निजीक्षेत्रका वास्तविक मुद्दाहरूको ठोस र मूर्त पहिचान हुन सकेको छैन । त्यसैले तिनको समाधान खोज्न नीति निर्माण तहमा चित्तबुभ्mदो र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न तथा निजीक्षेत्रको बहस पैरवी गर्ने कुरा प्रचारमुखी जस्तो मात्रै भयो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ । यस्तो अनुभूति र दृष्टान्तबाट माथि उठेर संगठनले क्लिनिकको अवधारणा अघि सारेको हो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सदस्य उद्योग प्रतिष्ठानका समस्या संकलन गर्न सदस्य प्रतिष्ठानमा प्रत्यक्ष भ्रमण गर्न उद्योग भ्रमण कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिरहेको छ । यसरी संकलित समस्यालाई कार्यान्वयन तहका, नीतिगत तहका, उद्योग विशेष वा साझा समस्या तथा ऊर्जा, कर, राजस्व, श्रम, भन्सार, आयात निर्यात, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, स्थानीय सरकारजस्ता विषयमा वर्गीकरण गर्दै सोहीअनुरूपको समाधानका लागि सम्बद्ध निकायमा पहल र प्रयत्न गर्दै आएको छ । संकलित समस्या तथा सुझावलाई संगठनले गर्ने सबै नीतिगत फोरमहरूमा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । चेम्बर आन्दोलनको इतिहासमै पहिलोपटक संगठनले यो नवीन कार्यक्रमको थालनी गरेको हो । हालसम्म ७३ ओटा उद्योगको स्थलगत अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमण भई १२० भन्दा बढी समस्या तथा सुझाव संकलन गरी समाधानका लागि पहल हुँदै आएको छ । यसैकारण संगठनले गर्ने हरेक पैरवीका कार्यक्रमहरू तथा उपलब्ध फोरममा सदस्य उद्योगका संकलित समस्या तथा सुझावसहितको गहकिलो प्रस्तुति रहने गरेको छ । ५. दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा अग्रसरता : शीप विकास कार्यक्रम उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले भोग्दै आएको दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या सम्बोधन गर्न शीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । शीप विकासका लागि उद्योगको प्रमुख संलग्नता हुनेगरी डिजाइन गरिएको यो कार्यक्रम मुलुकभरकै लागि एक नमूना कार्यक्रमको रूपमा रहेको छ । स्वीस सरकारको सहयोगमा हेल्भेटास इन्स्योर परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित यस कार्यक्रमको उद्देश्य तालीम प्रदायक संस्था र उद्योगबीच समन्वय गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु रहेको छ । संगठनको सचिवालयमा स्थापना गरिएको शीप विकास एकाइले कोशी प्रदेशका सबै निजीक्षेत्रका संघसंस्थासँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी आगामी सन् २०२५ सम्मका लागि इन्स्योर परियोजनासँग सम्झौता भएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ३३ प्रशिक्षार्थीले ११ ओटा उद्योगमा २४ महीने तालीम प्राप्त गरिसकेका छन् । अर्को सत्रका लागि ६० जना प्रशिक्षार्थीहरू (मनमोहन पोलिटेकमा मात्र) छनोट भई सैद्धान्तिक कक्षा लिइरहेका छन् । त्यसैगरी, यस कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न ९६ घण्टाको वर्कर फरदर तालीम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । पीएलसी अटोमेशनमा २३ जनालाई तालीम प्रदान गरिएको छ र लेथ मेशिन सेटर तथा बोइलर प्लान्ट अपरेशनको समेत पाठ्यक्रम तयार गरी तालीमको चरणमा छ । ६. युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सहजीकरण : स्टार्टअप कार्यक्रम उद्योग संगठन मोरङले आफ्नो पेशागत हितमा मात्र नभई समग्र समाजको बृहत्तर हितमा सोच्ने र तदनुरूपको कार्यसम्पादन गर्ने दायित्व बोकेको छ । समाजप्रतिको सामाजिक दायित्वको बोध गर्दै युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ नवीन व्यावसायिक सोच विचार तथा अवधारणा भएका युवालाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विकास सेवाहरू, वित्तीय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरी नयाँ व्यवसायको सृजना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले यस कार्यसमितिले स्टार्टअप एन्ड इनोभेशन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । सफल उद्योगीहरूका अनुभवहरू आदानप्रदान गर्ने तथा व्यावसायिक विकासका सेवाहरूमा सम्बन्ध, सम्पर्क तथा पहुँचका लागि सहजीकरण गर्नेगरी दुई चरणको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकिएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, अन्तरप्रेरणा प्रालि, स्वीस कन्ट्याक्ट, विराटनगर महानगरपालिका, नबिल बैंकलगायत संस्थासँगको सहकार्य यो कार्यक्रममा अघि बढाइएको छ । दुई चरणमा गरी ३४ जना युवा उद्यमीलाई व्यावसायिक विकास सेवाहरूको माध्यमद्वारा उद्यमशीलतामा रूपान्तरणका लागि सहजीकरण गरिसकिएको छ । ७. इन्डस्ट्रिज एकेडेमिया लिङ्केज : स्वर्गीय महेन्द्र‍ गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्र उद्योग र विश्वविद्यालयबीचको लिङ्केज अभिवृद्धि गरी आर्थिक विकासका विविध आयाममा अध्ययन अनुसन्धानका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । यस अध्ययन केन्द्रले आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रमा प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषण गर्न विश्वविद्यालयका युवा अनुसन्धानकर्तालाई प्रेरित गर्नेछ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँगको सहकार्य तथा हुलास वायर इन्डस्ट्रिज प्रालिको आर्थिक सहयोगमा शुरू गरिएको यो कार्यक्रम मुलुककै आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको नमूना सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वविद्यालयका शोधार्थीहरूलाई आर्थिक एवं औद्योगिक विषयहरूमा थेसिस लेखनमा सहयोग गर्ने, नीति अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने र अर्थनीति संवाद शृंखला सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म अनुसन्धानमा आधारित पाँचओटा अर्थ संवाद शृंखला सञ्चालन गरिएको छ । ८. स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन : मेरो देश मेरै उत्पादन स्वदेशी वस्तुको उपभोग अभिवृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य लिई उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले प्रारम्भ गरेको मेरो देश, मेरै उत्पादनको अभियानलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले अघि बढाएकोे छ । अभियानलाई व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तित्व, प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री तथा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयरलगायत स्थानीय पालिकाका प्रमुखलाई अभियानको लोगो र प्रतिबद्धतापत्र हस्तान्तरण गरिएको छ । अभियानको निमोनिक लोगो उद्योगी व्यवसायीले प्राथमिकताका साथ आफ्ना उत्पादनमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन थालेको छ । यो सानो प्रयासले पनि स्वदेशी उत्पादनप्रति आम उपभोक्ताको सकारात्मक अभिरुचि वृद्धि भएको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक खरीदमा १५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्यमा समेत स्वदेशी खरीद गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । ९. आर्थिक सम्मेलन : पाथ वे टु प्रोस्पेरिटी हामी यस अवधिमा दुईओटा राष्ट्रियस्तरका आर्थिक सम्मेलनको आयोजना गर्न सफल भयौं । २०७८ फागुन १४ मा पाथ वे टु प्रोस्पेरिटी प्रोभिन्स वान र मङ्सिर २९ देखि पुस १० गतेसम्म विराट एक्स्पो २०७९ को अवसरमा इन्टरप्राइजिङ इष्ट थिममा २१ ओटा विविध सत्रसहितको बृहत् सम्मेलनको सफलतापूर्वक सम्पन्न गरियो । बाह्रखरी मिडियासँगको सहकार्यमा आयोजित सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्तरमा चिनिएका नेपालका सबै क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त ५०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । काठमाडौं बाहिर पनि यो स्तरको कार्यक्रम आयोजना हुन सक्तछ भन्ने राम्रो उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेको सम्मेलन कोशी प्रदेशको आर्थिक, औद्योगिक, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायत विषयका मुद्दा उठान तथा यस क्षेत्रको विकासका सम्भावना र चुनौती, औद्योगिक लगानीको वातावरण, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक विकासका लागि निर्वाह गरेको भूमिकालगायत महत्वपूर्ण एजेन्डामा ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको छ । १०. ऐतिहासिक विराट एक्स्पो २०७९ को आयोजना संगठनले २०५३ सालदेखि आयोजना गर्दै आएको विराट एक्स्पो यसपटक सातौं संस्करणका रूपमा सम्पन्न भएको छ । यसपटकको संस्करणमा केही फरक र नयाँपन दिने प्रयत्न गरिएको थियो । कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनी र सांस्कृतिक कार्यक्रमसँगै एक्स्पोलाई विशुद्ध औद्योगिक एक्स्पोका रूप दिन खोजिएको थियो । विराट एक्स्पो २०७९ कृषि तथा औद्योगिक अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी यस क्षेत्रकोे उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा विकास गर्ने एउटा थिममा सञ्चालन भएको थियो । व्यावसायिक आइडिया भएका तर सूचना र जानकारी नभएका व्यक्तिका लागि एक्स्पोको मुख्य प्रवेशद्वारभित्र स्टार्टअप पेभिलियन थियो । काम खोजिरहेका व्यक्तिका लागि शीप सिकाउने प्रावधानसहित श्रम, रोजगार तथा शीप पेभिलियन थियो । त्यसैगरी, प्रदेश नं १ मा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताका लागि लगानीयोग्य परियोजनाको लगानी पेभिलियन थियो । कृषक तथा कृषि उद्यमीका लागि कृषि मिल मेशिनरी, लजिस्टिक प्रदायकहरू, अग्र औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न औद्योगिक घरानाहरू थिए । एक्स्पोको अवधिमा कृषि, उद्योग, पर्यटनसँग सम्बद्ध ६ ओटा थिममा २१ ओटा प्राविधिक सत्रमा समस्या, सम्भावनाका बारेमा तथ्यगत र वस्तुपरक थिमेटिक सेमिनार सञ्चालन गरिएका थिए । यो एक्स्पोले औद्योगिक एक्स्पोको नयाँ मानक कायम गर्न सफल भएको छ । निजीक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८१ प्रतिशत को योगदान गर्छ । लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा मन्दी छाएको छ । बजारमा व्याप्त आर्थिक शिथिलताका कारण बजार मागमा कमी आएको छ । राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थापनको समानान्तर विकासले मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुने यर्थाथलाई आत्मसात् गरी अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान भयावह स्थितिलाई कम आकलन नगर्न तथा समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको यो यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दछु । तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि र बजार मागमा कमी मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्यवृद्धि, कच्चापदार्थ एवं इन्धनको मूल्य वृद्धि, विद्युत् आपूर्ति कटौतीलगायत चापसमेत प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन लागतमा परेको छ । त्यसैले सामान्य प्रकृतिको टालटुले समाधानले अहिलेको आर्थिक समस्याबाट निकास नदिने भएकाले यसको दिगो समाधानका लागि निजीक्षेत्रलाई समेत साथमा लिई यथाशक्य उचित कदम चाल्नुपर्छ । विगत केही समययता अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखापरेको जटिलताले मुलुकको आर्थिक प्रणाली र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको इकोसिस्टमलाई नै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको व्यापारघाटा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको घट्दो योगदानले हाम्रो परनिर्भरताको यथार्थलाई चित्रण गरिरहेको छ । १. नेपालको निजीक्षेत्रहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै अत्यधिक उत्पादन लागत हो । औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिन हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू उत्पादन लागत घटाउनेतर्पm केन्द्रित हुनुपर्छ । एक अनुसन्धानअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको कुल उत्पादन खर्चमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम लजिस्टिक खर्च मात्र लाग्ने गरेको छ । उद्योगको लजिस्टिक खर्च घटाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक पूर्वाधारहरू, जस्तै– रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, सडक निर्माण, पारवहन पूर्वाधार विकास, लजिस्टक पार्कजस्ता पूर्वाधार विकास दु्रत गतिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । यस प्रदेशको औद्योगिक विकासमा ‘गेम चेञ्जर’का रूपमा रहेको बथनाह–जोगबनी–विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँच चौकी खण्डको कार्गो रेल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । तर, सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रतिकेजी भारू. १.०५ कम पर्ने, उद्योगको उत्पादन लागत कम गर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कार्गो रेलवे अविलम्ब सञ्चालनका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्छु । २. उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भनेको उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने ऊर्जामा हुने खर्च पनि हो । नेपालको विद्युत् उत्पादन ‘रन अफ रिभर’मा आधारित भएकाले सुक्खायाममा आन्तरिक मागसमेत धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले गत पुस महीनादेखि यस क्षेत्रका उद्योगहरूले अघोषित लोडशेडिङ, ट्रिपिङ तथा भोल्टेज फ्लक्चुएशनजस्ता समस्या खेपेका छन् । त्यसैले, उद्योगको उत्पादन लागत न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विद्युत् सुक्खायाममा समेत नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति गर्न, जलाशयमा आधारित परियोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न, स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन र निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् निजी औद्योगिक क्षेत्रले प्राधिकरणको ट्रान्समिशन लाइनको प्रयोग गरी उपयोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछु । ३. विगत केही वर्षको वित्तीय अवस्था अध्ययन गर्दा हाम्रो वित्तीय व्यवस्था अत्यन्त अस्थिर छ । नियामक निकायले वित्तीय क्षेत्रमा कहिले एकैपटक कसिलो नीति बनाउने, कहिले खुकुलो पार्नाले उद्योगी व्यवसायी वित्तीय अवस्थाको पूर्वआकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन लागतमा परिरहेको छ । त्यसैले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन अनुमानयोग्य नीति आवश्यक हुने भएकाले नियामक निकायले पर्याप्त ‘एड्जस्टमेन्ट’को समय दिएर मात्र नयाँ नीति वा वित्तीय औजार प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई एकल अंकमा नबढ्नेगरी अधिकतम कम कायम गर्न अनुरोध गर्दछु । ४. उद्योग व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, कर, भन्सार, आयात निर्यात प्रक्रियामा प्रक्रियागत जटिलताका कारण पनि उत्पादन लागतमा वृद्धि भइरहेको छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकासमा देखिएका समस्याको तत्काल समाधानका लागि टालटुले नीति अपनाउनुभन्दा यस क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई दृष्टिगत गरी ऐन कानूनको समयसापेक्ष सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्छ । साथै प्रक्रियागत जटिलता सरलीकृत गर्दै व्यापार सहजीकरणका कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेही एवं सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । ५. निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापारघाटा कम गर्न स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनुपर्छ । साथै निकासीमूलक उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधा उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि अनुरोध गर्दछु । ६. स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि नीतिगत जटिलताले गर्दा कुनै वस्तु स्वदेशमा उत्पादन गर्न भन्दा भन्सार कर प्रणालीका कारण आयात गर्दा सस्तो पर्छ । त्यसैले कच्चापदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा भन्सार महशुल दर कम्तीमा दुई तह बढी कायम हुनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । साथै स्वदेशमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एण्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानून कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्छु । ७. सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून भएको यथार्थ मनन गरी बजार चलायमान बनाउन सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । दु्रत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ८. व्यावसायिक शीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता औद्योगिक क्षेत्रको सधैंको समस्या हो । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक शीपमूलक तालीमहरू सञ्चालन गर्न तालीम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक शीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्यप्रणालीको विकास गरी इन्डस्ट्री एकेडेमिया लिङ्केज अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्दछु । ९. सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिगाहा जग्गामा आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको क्रश बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लामो समयदेखि छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यर्थाथलाई मनन गरी आगामी बजेटमा क्रशबोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्दछु । १०. यस क्षेत्रको औद्योगिक उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका, उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले महानगरपालिका वडा नं ३ स्थित श्री सत्यनारायण मन्दिर सञ्चालक समितिबाट ९५ वर्षका लागि लिजमा लिएको २ बिगाह जग्गामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्न डीपीर प्रक्रियामा लगिएको छ । उक्त प्रदर्शनी स्थलको डीपीआर यसै आर्थिक वर्षमा सक्न र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक सहजीकरणसहित बजेट विनियोजनका लागि अनुरोध गर्दछु । अन्त्यमा, उद्योग संगठन मोरङको नेतृत्वमा आएको पछिल्लो २ वर्षदेखि यस कार्यसमितिको कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न साथ, सहयोग, हौसला दिनुहुने संगठनका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, कार्यसमिति सदस्यज्यूहरू, सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू, संगठनका कर्मचारीहरू, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विकास साझेदार, समान उद्देश्य भएका संघसंस्थाहरूलगायत सरोकारवाला सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । साथै, हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरूलाई आफ्नो लोकप्रिय सञ्चारमाध्यमबाट प्राथमिकताका साथ प्रचारप्रसार गरिदिनु हुने सबै सञ्चारकर्मीमित्रहरूलाई हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । २९ वैशाख, २०८०

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

सुन्दर यातायातले विद्युतीय बस बन्द गर्ने

काठमाडौं । सुन्दर यातायात प्रालिले विद्युतीय बस बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतवार विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले सरकारको असहयोगका कारण यस्तो निर्णय गर्नुपरेको गुनासो गरेको छ । विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेशनसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिँदै आएको डिमान्ड शुल्क हटाउने घोषणा गरेको वर्ष दिन हुन लाग्दा पनि कार्यान्वयन नभएकाले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको कम्पनीको भनाइ छ । त्यसअघि सुन्दर यातायातले नेपाल सरकार, विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई पटकपटक चार्जिङ स्टेशनसँग लिँदै आएको डिमान्ड शुल्क हटाउन माग गरेको थियो । उक्त माग सम्बोधन गर्दै आयोगले करीब १ वर्षअघि आगामी दिनमा यस्तो शुल्क नलिने निर्णय गरेको थियो । तर, आयोगले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिहेकाले बाध्य भएर चार्जिङ स्टेशनसहित सबै विद्युतीय बस सेवा बन्द गर्ने निर्णय गर्नुपरेको कम्पनी अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार सोमवारदेखि विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसँगै अन्य निजी सवारी पनि बन्द हुनेछन् । सरकारको असहयोगका कारण सवारीसाधन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनु समग्र यातायात क्षेत्रका लागि दुःखद भएको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

डिमान्ड शुल्क बढ्दा उद्योग धराशायी हुन्छन् : निजी क्षेत्र

विद्युत् महसुल संशोधन प्रक्रिया सुरु भएसँगै निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाई सिफारिस गरेको नयाँ महसुल दरमा औद्योगिक ग्राहकको डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरिएकोमा निजी क्षेत्रले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै विरोध जनाएको हो ।

कान्तिपुर भाद्र २०७८

बजेट कार्यान्वयन गरेर नयाँ सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ

उद्योग संगठन मोरङ सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन हो । नेपालको औद्योगिकीकरणको इतिहास बोकेको विराटनगर राजनीतिक मात्रै नभएर आर्थिक क्रान्तिको पनि साक्षी हो । राजनीतिक परिवर्तनको ७० को दशकसम्म आइपुग्दा मुलुकमा धेरै परिवर्तन भए । तर औद्योगिक क्रान्तिको इतिहाससँग जोडिएको सुनसरी मोरङ कोरिडोरका समस्या भने जस्ताका तस्तै छन् । प्रस्तुत छ, मुलुकमा लागू गरिएको लकडाउनपछिको अवस्था, सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका समस्या लगायत समसामयिक विषयमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलसँग आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार : सरकार परिवर्तनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सरकार समय अगावै परिवर्तन हुँदा अवश्य पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । नयाँ सरकारलाई निजीक्षेत्रको आग्रह हामीले स्वागत गरेको बजेट हुबहु कार्यान्वयन होस् भन्ने हो । कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्रले राजनीतिक खिचातानीले निम्त्याउने अस्थिरता अब धान्न सक्दैन । त्यसैले दलहरूले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको सवालमा परिपक्वता देखाउँछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ । निजीक्षेत्रले अपेक्षा गरेको जस्तो बजेट कार्यान्वयन अब आउने सरकारले गर्ला ? अब आउने सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको भनेर होइन, यो सरकारको दायित्व हो भनेर बजेट कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । यसमा दुईमत हुनै सक्दैन । सबै निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको बजेट कार्यान्वयन गरेर निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिने काम नयाँ सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले कोभिडविरुद्धको खोप चाँडै आउँछ र आर्थिक गतिविधि तत्कालै चलायमान हुन्छ भनेझैं गरेर बजेट ल्यायो । तर बजेट आएको ढेड महीनामा पनि खोप आम सर्वसाधारण र उद्योगका मजदूरले पाएका छैनन् । के सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव छ ? अहिले चीन र कोभ्याक्स अन्तर्गत अमेरिकाले उपलब्ध गराएको खोपले केही राहत दिएको छ । आशा छ, नयाँ सरकारले द्रुतगतिमा थप खोप ल्याउन पहल गर्छ र निजीक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध गराउछ । खोपविना अर्थतन्त्र चलायमान हुन सम्भव छैन । खोपको विषयले अनुमानित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पक्कै प्रभाव पार्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको मौद्रिक नीतिमा के कस्तो व्यवस्था भए कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र चलायमान होला ? कोरोनाको पहिलो लहरले करीब ८ महीनासम्म ठप्प व्यवसाय दोस्रो लहरपछि उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । मौद्रिक नीतिका लागि उद्योग संगठनले गभर्नरज्यूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजीक्षेत्र उकास्न सबैलाई सहज पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सोको सीमा बढाउनुपर्ने, साना तथा घरेलु उद्योगलाई स्थिर खर्च व्यवस्थापनका लागि नगद अनुदान नै उपलब्ध गराउनुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई दीर्घकालीन स्थिर कर्जामा सिंगल डिजिट र निश्चित समय स्थिर ब्याजदर कायम रहनुपर्ने लगायत सुझाव दिएको छ । यस्ता व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटेर कार्यान्वयन भए थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन टेवा पुग्ने हाम्रो अपेक्षा छ । कोरोनाको कारण सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ? हाल उद्योगहरू सञ्चालनमा आए पनि बजारमा चहलपहलको कमीले माग बढेको छैन । सामान्य अवस्थाको तुलनामा अहिले व्यवसाय आधा घटेको छ । उद्योगको उत्पादन कटौती हँदा रोजगारी गुमाउनु परेका मजदूरको परिवारलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ ? उद्योगी आफै मर्कामा छन् । त्यसैले रोजगारी गुमाएका मजदूरलाई राहत दिने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ, जसको विकल्प छैन । खोपको छिट्टै व्यवस्था गरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउनतर्फ सबैको ध्यान गए औद्योगिक बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन्थ्यो । सरकारले अघिल्लो वर्ष ल्याएको राहतको कार्यक्रमको कार्यान्वयन जस्तै यसपटकको राहतको कार्यक्रम पनि घोषणामा मात्रै सीमित हुने त होइन ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सामाजिक सुरक्षा, ब्याजमा केही छूट, विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट जस्ता सामान्य छूट पहिले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो र यसपालि बजेटमा व्यवस्था गरेकाले यसको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ । सुनसरी मोरङका उद्योगी व्यवसायीले ३०औं वर्षदेखि उठाउँदै आएका मागहरू खासै फरक छैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रको आवाज नसुकेकै हो ? तपाईंहरूले उठाएका मागमध्ये सुनसरीको अमडुवामा विशेष औद्योगिक क्षेत्र र विराटनगरमा प्रदर्शनीस्थल बाहेक अरू त सम्बोधन भएन नि ? हो, विराटनगर र विशेषगरी सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोर यस्तै अन्य क्षेत्रको दाँजोमा प्राथमिकतामा नपरेकै हुन् । अमरडुवाको कुरा उठाएको पनि वर्षाैं भयो । प्रक्रिया पनि कति लामो हो, बुझ्न सकिएन । जापानमा ४८ घण्टामा पुल र चीनमा त्यत्रो कोभिड अस्पताल बनेको हामीले पढेकै हो । विकासका काममा राज्य संयन्त्रलाई कहिल्यै हतार लागेन । नीति बनाउने, तर आफै प्रक्रियामा अल्झिने र कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्ने प्रवृत्ति नै आज विकासको मूल बाधक हो । प्रदर्शनीस्थलको बजेट पनि पर्याप्त र निकास सहज देखिँदैन । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले कुनै तलमाथि नगरी अग्रसरता लिनुपर्छ । ‘मेरो देश, मेरै उत्पादन’ नारा उद्योग संगठनमा तपाईं आइसकेपछि शुरू गर्नुभयो । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन यसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ ? स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न जनस्तरमै जागरण अभियानका रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्न लागेका हौं । यसमा हाम्रो सहयात्री संस्था मोरङ व्यापार संघ पनि छ । स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो । पूर्वाधार विकास र दैनिक सरकारी खरीदमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न हाम्रो जोडदार माग छ । यस अभियानमार्फत हामी सबै सम्बन्धित क्षेत्रलाई झक्झकाउनेछौं । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासका लागि अझ धेरै नीतिगत सहजता आवश्यक छ । प्रक्रियामा अल्झिने, बोल्ने बेला सबै हुन्छ भन्ने, तर कार्यान्वयन एकदमै फितलो हुने मुख्य समस्या र चुनौती हो । स्वदेशी उत्पादनले आफ्नो गुणस्तर सुधारेर राज्यले वातावरण र नीति निर्माणका लागि सहयात्रीको भूमिका निर्वाह नगरेसम्म यो अभियानले सार्थकता पाउँदैन । उद्योग संगठनको अध्यक्षको हैसियतले आफ्नो कार्यकालमा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको मुहार फेर्न तपाईंका के कस्ता कार्यक्रम छन् ? हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकारको औद्योगिक व्यावसायिक ऐन, आर्थिक ऐनका धेरै प्रावधान एकआपसमा बाझिँदा हामीलाइ समस्या परेको छ । हामी सबै ऐनको गम्भीर समीक्षा गरी त्यसको परिमार्जन÷संशोधनको गृहकार्य गर्दै छौंं । प्रदेश १ कै विकासका लागि आजसम्म के कति प्रयास भए र ती किन सफल भएनन् भन्ने विश्लेषणसहित अब नयाँ तरिकाले जान सही नीति निर्माणमा सहयोग गर्न विज्ञहरू, नीति निर्माता र निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराई ‘इन्टरप्राइजिङ इस्ट कन्क्लेभ’ आयोजना गर्दै छौं । स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेशन कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न ‘आइडिया कल’ गर्ने चरणमा पुगिसकेका छौं । नयाँ उद्यमी र उद्यमशीलताको विकासमा यो एउटा कोसेढुंगा हुनेछ । नयाँ विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालीम, कार्यशाला आयोजना गर्नेछौं । स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार गर्न त हामीले आक्रामक रूपमा अभियान नै सञ्चालन गर्दै छौं । औद्योगिक क्षेत्र र प्रदर्शनीस्थलको निर्माण शुरू गर्नै पर्नेछ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रलाई दिइएको आश्वासन कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई खबरदारी गर्ने लगायत विभिन्न कार्यक्रम गर्दै छौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लिने हरेक नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ

कोभिड महामारीले अहिले जनस्वास्थ्य संकटमा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र झनै अस्तव्यस्त भइरहेको बेला सरकारले आगामी वर्षको बजेट यसै साता सार्वजनिक गर्‍यो । जनताको जीवन रक्षासँगै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने दायित्वमा रहेको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रम कस्ता रहे ? यसबाट महामारीको चपेटामा परेका जनता र थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन हुन सक्ला त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा ग¥यो । यो बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ? कोरोनाको दोस्रो लहरबाट आम जनजीविका, निजीक्षेत्र, उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा चुनावी बजेटभन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने राहतका कार्यक्रम समेटेर पूर्ण बजेट ल्याउन परिसंघले सरकारलाई निरन्तर दबाब सृजना गरेको थियो । फलस्वरूप सरकारले अध्यादेशमार्फत हामीले भने अनुसार नै पूर्ण बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले जनस्वास्थ्यको विषयलाई पूर्ण सम्बोधन गरेको छ । अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा जनताको अकालमै मृत्यु हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता अनुरूप सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएर जसरी काम गर्न खोजिरहेको छ, यसले निजीक्षेत्रलाई समेत उत्साहित बनाएको छ । अब कोभिडसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बजेट कार्यक्रम अघि बढाएर स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारसँगै खोपको समयमै सुनिश्चितता गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले बजेटमार्फत आवश्यक कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । तर यी कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा पनि बजेटमा कार्यक्रमहरू राख्ने, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । अब त्यसो हुनुहुँदैन । हामीले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका सबै कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । भर्खरै मात्र अर्थमन्त्रीसँग पनि बजेट कार्यान्वयनका बारेमा कुराकानी गर्दा उहाँ (अर्थमन्त्री)ले तत्कालै कार्ययोजना बनाएर आफू कार्यान्वयनको दिशामा लागेको बताउनुभएको छ । यसले केही आशा पलाएको छ । निजीक्षेत्रले बजेट आउनुअघि दिएका सुझाव कत्तिको समेटिएका छन् ? बजेटमा निजीक्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव सरकारले समेटेकै छ । औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएर हाम्रै सुझावको आधारमा बजेट ल्याइएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार, विस्तार तथा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वस्त छौं । परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियान’ कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएर बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सृजना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४ दशमल ३ अर्ब डलर पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ । परिसंघको यो अभियान अगाडि बढाउन सरकारले बजेटमा कार्यक्रम राखेर सैद्धान्तिक सहमति गर्नुले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । परिसंघको मागअनुसार ‘ह्वीलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारणको अनुमति दिने व्यवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । अब यो कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले अर्थमन्त्रीलाई समेत भनिरहेका छौं । काम गर्ने वातावरण तयार पार्न अब सरकारले यथाशक्य नियमावली बनाउनुपर्छ । बजेटमा उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक छ । लागत घटाउन बिजुलीको ठूलो भूमिका रहन्छ । आफैले बिलिङ चार्ज तिरी उत्पादन गर्दा लागत घट्नेछ । विद्युत् आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र ‘भायबिलिटी ग्याप’ फण्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन् । कोभिड–१९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नवीकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको छ । यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधा समेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरूले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकाले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्यपछि मात्र स्वैच्छिक रूपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले होटल, हवाई लगायत पर्यटन क्षेत्रलाई कत्तिको समेटेको पाउनुभयो ? सरकारले बजेटमार्फत होटल व्यवसायलाई उद्योगसरहको मान्यता दिएको छ । यो अति नै सकारात्मक हो । यो धेरै वर्षदेखि हामीले उठाएको मुद्दा थियो । पर्यटक ल्याउनु र त्यसबाट ठूलो आम्दानी स्वदेशमा भित्र्याउनु सानो कुरा थिएन । यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकार्नु अति नै महत्त्वपूर्ण कदम हो । सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकारेपछि अब त्यसभित्रका समस्याहरू विस्तारै सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटले होटल, एयरलाइन्स क्षेत्रका धेरैजसो माग सम्बोधन नै गरेको पाएको छु । सरकारले जेठ–असारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बेहोर्ने भनेको छ । यसले पनि अतिप्रभावित क्षेत्रहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । यो बजेटले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्ला त ? गतवर्ष बजेट आउँदा पनि कोरोना महामारी नै थियो । उक्त बजेटले निजीक्षेत्रलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन सकिरहेको थिएन । तर आगामी बजेटले निजीक्षेत्रलाई माथि उकास्न अलि बढी नै सम्बोधन गरेको छ । बजेटले समेटेका पक्षहरू सकारात्मक छन् । अब केही समयमै मौद्रिक नीति पनि आउँछ । त्यसबाट समेत निजीक्षेत्रको मनोबल माथि उठ्नेगरी वित्तीय नीतिहरू आउने आशा हामीले गरेका छौं । बजेट जस्तै मौद्रिक नीति पनि निजीक्षेत्रमैत्री आयो भयो भने थलिएको अर्थतन्त्र माथि उठ्न धेरै समय लाग्ने छैन । बजेटमा अहिले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको बारेमा पनि केही सम्बोधन भएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । यद्यपि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेकाले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरूबारे के भन्नुहुन्छ ? हामी कोभिडको संकटबाट गु्रजिरहेका बेला आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यसँग छ । यो बेला सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरू सकारात्मक नै छन् । डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गाे सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टूर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने सरकारी घोषणा सकारात्मक छन् । वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउन र इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने परिसंघको माग बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छ । यसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत सघाउ पुग्नेछ । त्यस्तै, नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीलाई १ महीनाको भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने र वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । पाँच वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । तर, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउँदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्दा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाउनुपर्ने हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन हुँदा उत्साहित छौं । कोभिडका कारण देश तथा विदेशमा धेरैले रोजगारी गुमाउनु परिरहेको छ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेबारे परिसंघको धारणा के हो र बजेटले रोजगारीका बारेमा बजेटले कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ? कोभिडका कारण धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हो । यही भएरै हामीले सरकारलाई मुलुकभित्रको बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउन भनेको थियौं । मुलुकभित्रको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन तवरले ल्याउन भनेका थियौं । यसमा केही सम्बोधन भएको छ । मुलुकको प्राथमिकता उद्योगधन्दा, कलकारखाना हो भने राज्यले लिने नीतिहरू कम्तीमा १०–१५ वर्ष हेरफेर गर्नु नपर्ने हुनुपर्छ । बीचमा आफूखुशी परिवर्तन गर्दा लगानीकर्ता त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले लिने नीतिहरू दीर्घकालीन हुन सके मात्रै मुलुकभित्र लगानी बढ्ने र रोजगारीको सृजना समेत हुन्छ । त्यसैले यसमा अभिभावकको रूपमा रहेको राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । देशभित्र लगानीको वातावरण भयो भने स्वतः रोजगारी सृजना हुनेछ । हामीले ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रममार्फत सरकारले रोजगारी सृजना गर्नेगरी सम्भाव्यता समेत प्रस्तुत गरेका थियौं । सरकारले हाम्रो कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिसकेकाले लक्ष्य अनुसार उद्योग विस्तार तथा रोजगारी सृजनामा हामी क्रियाशील हुनेछौं । सरकारले विदेशबाट शीप सिकेर फर्केकाहरूलाई समेटेर कतिपय कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ । जस्तै– स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था निकै व्यावहारिक छ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भए तापनि ५ करोड रुपैयाँको पूँजी हुनुपर्छ भन्ने परिसंघको माग सम्बोधन नभएकाले यसलाई पर्याप्त भन्न मिल्दैन । तर पनि सरकारले अहिले गरेको व्यवस्थाबाट थप रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ । मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले निजीक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ? पछिल्लो समय मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगी–व्यापारी त्रसित हुनुपरेको छ । मुलुकभित्रको अस्थिर राजनीतिले भएका कालकारखानामा पनि थप लगानी गर्न सोच्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको हो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । अहिले पनि राज्यले लगानीमैत्री वातावरणको जति कुरा गरिरहेको छ, त्यो वास्तविकतामा देखिन्न । उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न अहिले पनि धौ धौ परिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । हामी जलस्रोतको धनी देश भनिरहँदा आजसम्म पनि सरकारले धेरै उद्योगलाई विद्युत् दिन सकिरहेको छैन । विदेशी लगानीमै सञ्चालित कतिपय उद्योग बिजुली नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । सरकारले ‘ए’ वर्गका उद्योगलाई विद्युत् दिइरहेको छ । अहिलेसम्म ‘बी’ वर्गकालाई दिन सकिरहेको छैन । उदाहरणको लागि होङ्सी सिमेन्टलाई लिन सकिन्छ । धेरै ठूलो लगानी यो सिमेन्टमा बाहिरबाट आयो । तर सरकारले डेढ वर्षपहिले नै उसलाई बिजुली दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उसले आजसम्म पाएको छैन । अहिले होङ्सीसँग विकल्प कि त जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्नुपर्‍यो, नत्र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने छ । यसले त कुनै पनि लगानीकर्तालाई बैंक तथा आफ्नो लगानी डुबाउने स्थिति आएको प्रस्टै हुन्छ नि । डिजेलको प्रयोग गरेर जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत धेरै महँगो पर्ने गरेको छ । यसरी उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? लगानी डुब्ने स्थिति कसको कारणले आइरहेको छ, कहाँ कमजोरी भइरहेको छ ? राज्यले गर्ने प्रतिबद्धता समयमै किन पूरा भइरहेका छैनन् ? यसबारे समीक्षा हुन जरुरी छ । किनकि यसरी कहिल्यै पनि मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बन्नै सक्दैन र उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्दैनन् । सरकारले उद्योग क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने अल्पकालीन नीतिले पुग्दैन । दीर्घकालीन नीति बनाएर समस्या सम्बोधन गरेमात्रै देशभित्र लगानीको वातावरण बन्न सक्छ । निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित उद्योगधन्दा अब कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ? सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । किनकि कोभिड संक्रमणकै कारण जनधनसँगै अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा उद्योगधन्दा चलाउन, पुरानै लयमा फर्काउन कठिन छ । उद्योग क्षेत्र चलायमान बनाउने एक मात्रै विकल्प छिटो कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याएर महामारी न्यूनीकरण गर्नु हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बजेट कार्यक्रमप्रति हान सकारात्मक

काठमाडौं । होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको स्वागत गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण अतिप्रभावित होटेल उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रका माग बजेटमार्फत सम्बोधन गरिएको भन्दै हान बजेट कार्यक्रमप्रति सकारात्मक रहेको हो । सरकारले बजेटमार्फत आइसोलेशन सेन्टरकोे रूपमा होटेल सञ्चालन गरेमा मापदण्डअनुसार रकम उपलब्ध गराउनेदेखि आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि १० दिनको पर्यटन काज उपलब्ध गराउनेसम्मका विषय सम्बोधन गरेको छ । बजेटसम्बन्धी प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै हानले होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह सुविधा उपलब्ध गराउने, निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने लगायत व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको बताएको छ । हानले बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । बजेट कार्यक्रम राम्रो आए पनि कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिने भएकाले कार्यदल गठन नै गरेर अनुगमन गरिने हानले बताएको छ । जेठ र असारको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सरकारले नै जम्मा गरिदिने निर्णयले रोजगारदाता र श्रमिकलाई राहत मिलेको हानको भनाइ छ । यद्यपि नियमित योगदान गर्नबाट वञ्चित भएकाहरूका लागि समेत राज्यबाट विशेष सम्बोधन र कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषलाई निरन्तरता दिएर होटेल उद्योगलाई राहत दिइएको पनि उल्लेख गरिएको छ । कोभिड प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई पनि निरन्तता दिइएको छ । थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिन आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने योजनाले राहत मिलेको हानको भनाइ छ । सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलव्ध गराइने घोषणा गरिसकेको छ । यस्तै होटेलको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्‍याइएको छ । यसैगरी हानले होटेल तथा पर्यटन संवेदनशील उद्योग भएकाले सबैभन्दा पहिला प्रभावित भएको र सबैभन्दा ढिलो पनि यही उद्योग पुनःस्थापित हुने भन्दै दूरगामी पुनरुत्थान योजनाको अपेक्षा गरेको छ । नियमित मूल्यांकन, अनुगमन र विश्लेषणबाटै नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन हुने हानले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

आगामी बजेटबारे निजीक्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे निजीक्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । शनिवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको उक्त बजेटबारे निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले बजेट समग्रमा सकारात्मक भए पनि निजीक्षेत्रका कतिपय माग सम्बोधन हुन नसकेको र कार्यान्वयनमा चुनौती समेत रहेको बताएका छन् । बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै छूट र भन्सार महशुल घटाइनु स्वागतयोग्य रहेको भन्दै महासंघले यसले विस्तारै डिजेल र पेट्रोल इन्जिनलाई विस्थापित गरी वातावरणमैत्री सवारी साधनको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ । यद्यपि आगामी बजेट कार्यान्वयन विगतको भन्दा कठिन देखिएको महासंघको ठहर छ । आगामी आर्थिक वर्ष शुरू भएको चौथो महीनामै निर्वाचन तय भएको र खोप सेवा विस्तार हुन नसके कोभिडको तेस्रो लहरको सम्भावना औंल्याउँदै महासंघले निजीक्षेत्रले व्यापार विस्तार गर्न नपाए राजस्वमा चाप पर्ने औंल्याएको छ । सरकारले सबैभन्दा पहिले खोप सेवा विस्तार गरी निजीक्षेत्रलाई निर्बाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । यस्तै परिसंघले स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था, निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाखसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा उक्त रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था, परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणालाई सकारात्मक भनेको छ । यद्यपि यस्तो बीउ पूँजी ५ करोड रुपैयाँको हुनुपर्नेमा पर्याप्त नभएको परिसंघले बताएको छ । ५ वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको परिसंघले बताएको छ । महासंघले आय कर ऐनको दफा ५७ बाट उत्पन्न समस्या लगायत अन्य कर प्रणालीका सम्बन्धमा सुधार उक्त अयोगको सिफारिशमार्फत सम्बोधन हुने विश्वास गरेको छ । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लागू हुँदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छूट पाइरहेकाले हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघले बताएको छ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एकपटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गरिनुपर्ने सुझाव बजेटमा नसमेटिएको महासंघले औंल्याएको छ । खोप विस्तार गरी निजीक्षेत्रले निर्बाध काम गर्ने वातावरण बन्न सके सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्ने महासंघको अपेक्षा छ । यता परिसंघले औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरोत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार एवं विस्तार तथा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा योगदान पुग्ने बताएको छ । परिसंघको माग अनुसार ह्वीलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारण गर्ने अनुमति दिने व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने परिसंघको अपेक्षा छ । यस्तै उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै परिसंघले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको सम्बन्धमा परिसंघले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्य पछिमात्र स्वैच्छिक रूपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण : उद्योग परिसंघ

जेठ १६, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले शनिवार प्रस्तुत गरेको बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताएको छ । औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरोत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार एवं विस्तार तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भइ आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताएको छ । परिसंघले आफ्नो मागअनुसार ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारण गर्ने अनुमतिदिने बजेटमार्फत स्वीकार भएको भन्दै यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने पनि बताएको छ । साथै उसले उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको बताएको छ । विद्युत आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र भायबिलिटी ग्याप फण्डिङको व्यवस्था,निर्माण व्यवसायीलाई चालूपूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन रिटेन्सन मनी बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखीफिर्ता लिन पाउने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको उसले बताएको छ । स्टार्टअपव्यवसायलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था, निजी क्षेत्रकाउद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचवटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाखसम्मको बीउपूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्यआय गणना गर्दा कट्टीगर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्म बीउपूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको भन्दै परिसंघले यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि पूँजी ५ करोड रूपैयाँको हुनु पर्नेमा पर्याप्त पूँजीको व्यवस्था भने नभएको परिसंघले बताएको छ । परिसंघले कोभिड– १९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायहरूलाई आगामीआर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नविकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथापर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णय सकारात्मक रहेको बताएको छ । त्यसैगरी उसले पुनर्कर्जा सुविधाउपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक भएता पनि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक भएको ठहर गरेको छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै परिसंघले यस्ता उद्योगहरुलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको तथा यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधासमेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरुले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकोले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्यपछि मात्र स्वच्छिकरुपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको पनि उसले बताएको छ । परिसंघले उठाउदै आएको माग डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टीगर्न पाउने व्यवस्था बजेटमार्फत घोषणा भएको भन्दै ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ । उसले वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउनर इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने आफ्नो मागलाई बजेटमार्फत सम्बोधन हुनु सकारात्मक पक्ष भएको पनि उसले बताएको छ । यसैगरी उसले कृषिको व्यवसायिकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यवसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको भनेको छ । यसैगरि उसले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड– १९ को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टीगर्न दिने व्यवस्था भएता पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले अनिवार्य गरेको तथा कर छूट पाउने भनि तोकिएको सामाजिक जिम्मेवारी बहन गरेको सम्पूर्ण रकममा कर छूट गर्न माग गरेको छ । पाँच वर्षकालागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणार कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको भन्दै उसले विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको उल्लेख गरेको छ । निर्यातकालागि मूल्य अभिवृद्धिको न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेका वस्तुको निर्यातमा भारतसहित तेस्रो मुलुकमा हुने सम्पूर्ण वस्तुको निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदानको व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गरेको छ । अन्तःशुल्क लाग्ने बस्तुमा प्लास्टिकजन्य वस्तुको संख्या वृद्धि भएको भन्दै परिसंघले मदिरामा बढेको अन्तःशुल्कले चोरी पैठारीमा बल पुग्ने र स्वदेशी उद्योग धरासायी हुने जोखिम बढेको बताएको छ । परिसंघले कोभिड–१९ को संकट बीच मुद्रास्फितीलाई वान्छित सीमामा राख्दै ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुने बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया

‘समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्साहजनक रहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय लगायत क्षेत्रका लागि बजेटमार्फत गरिएका व्यवस्था सकारात्मक छन् । अधिकांश राम्रा पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो, जुन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।’ आगामी पुस्तालाई ऋणको भार बढ्ने देखियो डा. रामशरण महत पूर्वअर्थमन्त्री समग्रमा सरकारले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याएको छ । संसद् विघटन भएको अवस्थामा काम चलाउन (चुनावी सरकार)ले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन । बजेट पनि काम चलाउन नै ल्याउने हो । तर, सरकारले संविधानको भावना विपरीत पूर्ण बजेट ल्याएको छ । त्यसमाथि प्रचारात्मक हिसाबले सरकारले बजेट ल्याएको छ । बजेटमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ । त्यसमाथि यो संकटको समयमा यति ठूलो आकारको बजेट छ । बजेटको एक तिहाइ रकम ऋणबाट उठाउने भनिएको छ । यसले भावी पुस्तालाई ऋणको भार हुन्छ । सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा आपत्ति छैन । तर, समग्रमा बजेट सन्तोषजनक छैन । आवश्यकता अनुरूप बजेट ल्याइएको छ डिल्लीराज खनाल पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले कोरोनाको जुन संकट छ, त्यसलाई नै केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । साथै, राहत र सहुलियतका कार्यक्रम, कर छूटका कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा राम्रो व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा विश्व जुन डिस्कोर्समा अगाडि बढेको छ, त्यसको अभ्यास पनि यसमा गरिएको छ । यसलाई प्रचारमुखी, वितरणमुखी भयो भन्ने पनि गरिन्छ । जनतालाई खोप लगाउने, राहत दिने विषय प्रचारमुखी मात्र होइन । अहिले आवश्यकता पनि यही हो । तर, कार्यक्रमलाई परिमाणमूखी र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ/सकिन्न, त्यो भने महत्त्वपूर्ण हो । अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो बजेट आएको छ शेखर गोल्छा अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको विस्तृत अध्ययन गर्न त बाँकी नै छ । यद्यपि समग्रमा सकारात्मक देखिन्छ । निजीक्षेत्रमैत्री र लगानी प्रवद्र्धनमुखी बजेट आएको लागेको छ । हाम्रा लामो समयदेखिका माग सम्बोधन भएका छन् । यस किसिमको बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिएनौं । अपेक्षा गरेभन्दा उत्कृष्ट बजेट आएको छ । यसमा विशेषगरी चार/पाँचओटा विषय छन्– व्यवसायको कर घटेको छ । तर यसबारे पनि अध्ययन गर्न बाँकी छ । डिजेलमा भ्याट फिर्ता लिने विषय छ । गतवर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत पाएका सुविधा बढाउने भन्ने उल्लेख छ । सबैभन्दा उत्साहजनक त बिलिङ चार्जेजको नयाँ कुरा आएको छ । यो कार्यान्वयन भयो भने कसैले विद्युत् उत्पादन गरेमा सोझै उद्योगलाई बेच्न सकिन्छ । यसले उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । मूतभूत रूपमा निजीक्षेत्र र उद्योगमैत्री बजेट आएको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको पाटो मुश्किल छ राजेन्द्र मल्ल अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट आइरहँदा आन्तरिक राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न एकदमै कठिन हुने देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा भए सकिन्थ्यो होला । तर अहिलेको महामारीका कारण कोरोनाले थलिएको अवस्थामा हामी छौं । यो लक्ष्य आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । उद्योग व्यवसाय अहिले धराशयी भएको अवस्था छ । अतः कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनेछ । तर निजीक्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिएका छन् । यो वर्ष नसमेटे पनि हुने मेट्रो रेलको डीपीआर अध्ययन, मन्दिर निर्माण लगायत विषय पनि बजेटमा छन् । यिनलाई एक–दुई वर्ष पछि समेट्दा पनि फरक पर्दैनथ्यो । अहिलेको प्राथमिकतालाई विशेष ध्यान दिनुपथ्र्यो । यति हुँदाहुँदै पनि समग्रमा बजेट सकारात्मकै नै छ । तथापि हामी अहिले जुन महामारी र राजनीतिक संकटको अवस्थामा छौं, यसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ एकदम जटिल छ । यसमा हामी चिन्तित छौं । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ सतीशकुमार मोर अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ कतिपयले राजनीतिक अवस्थाअनुसार पूर्ण बजेट आउनुहुँदैन भनिरहे तापनि नीति निर्माणका विषयमा पूर्ण बजेट नै ल्याउनुपर्ने माग हाम्रो पनि थियो । पूर्ण बजेट आएको छ । निजीक्षेत्रले दिएका सुझावहरू सम्बोधन भएका छन् । बिलिङ चार्जको कुरा आएको छ । पूर्वाधार निर्माण, खोप व्यवस्थापन र रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवालक्षित स्टार्टअप उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी बजेट आएको छ । हामीले चालेको मेक इन नेपालको महत्त्वपूर्ण अभियानलाई सहयोग पुग्नेगरी बजेट आएको पाएका छौं । तर यसको कार्यान्वयनको पाटो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामी पहल पनि गर्छौं । बजेट इतिहासमै राम्रो कृष्ण दुलाल अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूर्ण छूट दिने घोषणा गरेको छ । यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी सवारीसाधनलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गरे ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क छूट दिने, २०८८ सम्म डिजेलबाट चल्ने हलुवा सवारीलाई विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापन गर्ने, विद्युतीय गाडी सञ्चालन एवं एसेम्बलिङ र उत्पादनका लागि पहल गर्ने, भन्सार छूट दिने भनिएको छ । २० लाखसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ९० प्रतिशत आयकर छूट, १ करोडसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ५० प्रतिशत आयकर छूट दिने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी कर विवरण बुझाएपछि स्वतः करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउने, ५०० ओटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर छूट तथा ऋण प्रदान गर्ने, आयकर न्यायाधीकरणमा करदाताले चाहेमा पुराना मुट्टाहरू फिर्ता हुने लगायत घोषणा गरिएको छ । त्यसैले समग्रमा बजेट उत्साहजनक छ । यसलाई इतिहासकै राम्रो बजेट ठानेका छौं । उत्साहित हुने आधार छैन गणेशप्रसाद लाठ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश २ बजेटले सबै पक्षलाई खुशी पार्ने प्रयास गरेको छ । तर, उत्साहित हुने आधार छैन । खोप र अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरका कुरा सुन्दा राम्रा लाग्छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधारका विषय चालू वर्षको बजेटमा पनि आएका थिए । एक सय शय्याका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नियमनसँग सम्बन्धित कुरा हो, यसमा सरकारको लगानी हुँदैन । बजेटप्रति उत्साहित हुनुपर्ने खास कुरा भेटिएन । वीरगञ्ज क्षेत्रका माग सम्बोधन भएनन् सुबोधकुमार गुप्ता अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनु सकारात्मक छ । पुनर्कर्जा बढाएर १३ अर्ब रुपैयाँ बनाउनु सकारात्मक छ । उत्पादनमूलक उद्योग र होटेलहरूको डिमान्ड शुल्क मिनाहाको घोषणा पनि राम्रो छ । हुलाकी मार्ग, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार ऋण, प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र, बाराको गढीमाईको विकास गुरुयोजना, सातै प्रदेशमा कृषि बजार बनाइने भएको छ । यी सबै कुरा सकारात्मक छन् । तर, वीरगञ्ज क्षेत्रका माग भने सम्बोधन भएका छैनन् । बजेट कार्यान्वयनमा शंका छ राजेन्द्र राउत केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको आकार गतवर्षको भन्दा ठूलो छ । राजस्व उठाउने लक्ष्य पनि ठूलो छ । कार्यान्वयन पक्षले बजेट सफल हुने या असफल हुने निर्धारण गर्छ । अहिलेको महामारीमा कोभिडको रोकथामका लागि आएको १ खर्बको बजेट विनियोजन हुनु निकै स्वागतयोग्य हो । पूर्वाधार विकास गतवर्ष ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले खर्च हुन नसक्ने योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा शंका छ । व्यापार घाटा कम गराउन पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउन विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आएको बजेट प्रशंसनीय छ । विद्युत् उपकरणमा समेत भन्सार छूट दिएर सरकारले उत्पादित विद्युत् खपत बढाउने कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो हो । तर तयारी विद्युतीय गाडीमा पनि थप भन्सार छूटको व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । कृषिक्षेत्रलाई आत्मनिर्भर हुने किसिमको बजेट केही छुटेको छ । बजेट स्वागतयोग्य छ भीम घिमिरे प्रदेश १ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आउनु सकारात्मक छ । बजेटले युवा उद्यमीलाई समेट्न खोजेको छ यो निकै राम्रो हो सुनसरीको अमडुवामा रहेका ६५० बिगामा जमिनमा आर्थिक क्षेत्र बन्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको छ, त्यसबाट म निकै खुशी छु । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर १ स्तरीय औद्योगिक प्रदर्शनीको माग हामीले गर्दै आएका थियौं । त्यसको स्तरोन्नतिका लागि बजेट आएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । काठमाडौंका उद्योग हेटौंडा लाने सरकारको योजना र त्यसका लागि दिइएको सुविधा निकै उत्साहित हुने खालका छन् । आयात निरुत्साहन गर्न एन्टिडम्पिङ लगाउने, सिमेन्ट, चप्पल जुत्ता निर्यातका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने योजना प्रशंसनीय छ । साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भुवनकुमार दाहाल अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ आगामी आवको बजेट सकारात्मक छ । तर कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । बजेटले सम्बोधन गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर प्रगति विवरण समेत पेश गर्न जरुरी छ । यतिबेला कोभिड महामारीलाई नियन्त्रण नगरी राखिएको साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण छ । यो महामारी नियन्त्रण गरेमात्र सम्भव छ, नत्र गाह्रो देखिन्छ । कोभिड रोकथामका लागि खोप छिटो ल्याएर चहलपहल बढे लक्ष्य हासिल गर्न सकिएला । बजेटले ल्याएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सराहनीय छन् । बैंकिङ कारोबारका लागि डिजिटल बैंकलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । यो जरुरी थियो । पूर्वाधारमा बजेट राम्रो छुट्याइएको छ । तर विगतलाई हेर्ने हो भने विकास खर्च समन्वयको कमी छ । किनभने यस्तो खर्च ढिलो भएको देखिन्छ । बजेटले गरेको सम्बोधन समयमै कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । म्याद थपको विषय पर्याप्त भएन रवि सिंह अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ बजेटलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । तर, म्याद थपका विषयमा भएको व्यवस्था भने पर्याप्त छैन । वैशाखदेखि कात्तिकसम्मलाई शून्य समय मानेर त्यसपछि ६ महीना म्याद थपियो भने मात्रै व्यावहारिक हुन्छ, नभए म्याद थप पर्याप्त हुँदैन । अर्काे ५० प्रतिशत धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट दिने भनिएको छ । त्यो सकारात्मक छ । अहिलेसम्मको करमा छूट पनि राम्रो नै हो । अस्पतालहरूका लागि छुट्याइएको रकम भने पर्याप्त छैन । बजेटको विनियोजन गर्दा आयोजनाको अवधिभित्र नै पूर्णरूपमा भुक्तानी हुनेगरी आयोजनाहरूको योजना बनाउनुपर्ने, तर यो तयारी अहिले पनि देखिएन । चुनाव लक्षित बजेट जस्तो पनि देखिएको छ । सबैलाई खुशी पार्न ल्याइएकाले कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने भरपर्दाे आधार भने देखिएन । व्यवसायीका माग सम्बोधन विनायक शाह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) पर्यटनका लागि छुट्टै राहत आउनु सकारात्मक नै हो । हामीले पर्यटनमा आपत्कालीन योजनाहरूको अपेक्षा गरेका थियौं । छिटफुट रूपमा आएको छ । यद्यपि व्यवसायीले माग गरेअनुसारका धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । विदेशीलाई १ महीना भिसा शुल्क नलिने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न १० दिनको पर्यटन काज दिने जस्ता निर्णय सकारात्मक छन् । होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई उत्पादन उद्योगसरह मान्नु राम्रो हो । बजेट राम्रो भए पनि काम चलाउन सरकारले ल्याएको हुँदा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । हामी निजीक्षेत्रलाई सरकारले कसरी साथ लिएर अघि बढ्छ, त्यो महŒवपूर्ण हो । कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने विषयको सुपरिवेक्षण हुनु पनि जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट सोमबारदेखि कार्यान्वयन हुने

सरकारले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योग तथा व्यवसायले प्रयोग गर्दै आएको बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने भएको छ । लामो समयदेखि व्यवसायीले डिमान्ड शुल्कमा छुट दिन आग्रह गर्दै आएका थिए । व्यवसायीको आग्रहअनुसार नै सोमबारदेखि सो शुल्कमा छुट दिन लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको बन्दाबन्दीको अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट भोलिदेखि कार्यान्वयन हुने भएको छ ।&r

Ratopati पौष २०७७