कारोबार दैनिक

भाद्र २०७८

कृषि क्षेत्रका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सीप उपलब्ध गराउनुपर्ने

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सीप उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् ।शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित जिल्ला समन्वय समिति महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि क्षेत्र भएकोले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सीप उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले विदेश जान बाध्य युवाका लागि सीपमुलक तालिमको व्यवस्था […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कृषि कर्जामा ५५ वर्षको अनुभव

नेपालले दशकौंदेखि कृषि प्रधान देशका रूपमा पहिचान पाएको छ । विसं २०२० को दशकसम्म नेपालको कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि पेशामा आश्रित रहेको थियो । तसर्थ यो क्षेत्र अर्थव्यवस्थाको मेरूदण्डका रूपमा रहेको थियो । तर, कृषिक्षेत्र परम्परागत ढाँचामा चलेको थियो । अर्को यसको प्रवर्द्धनका लागि कृषि ऋणको संस्थागत व्यवस्था थिएन । यद्यपि केही सहकारी संस्थाले सीमित परिमाणमा केही जिल्लामा कृषि कर्जा प्रवाह गर्दथे । यसै तथ्यलाई हृदयंगम गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले विसं २०१६ देखि प्रत्येक वर्ष आफ्नो मुनाफाबाट केही अंश छुट्ट्याई ‘कृषिकर्जा कोष’ को स्थापना गरेको थियो । नेपालको कृषिक्षेत्रको प्रवर्द्धन, विकास तथा आधुनिकीकरणका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने अग्रणि संस्था हुने गौरव कृषि विकास बैंकले प्राप्त गर्‍यो । विशेष ऐनअन्तर्गत रहेको हुँदा धेरै वर्षसम्म यो बैंक केन्द्रीय बैंकबाट सीमित नियमनमा रहेको थियो । पछिका दिनमा सहकारिताको माध्यमबाट कृषिक्षेत्रको सशक्त विकास गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले सहकारी बैंक ऐन, २०१९ अन्तर्गत २०२० भदौ २८ मा रू. ५० लाखको पूँजीमा सहकारी बैंकको स्थापना भयो । उक्त अवधिसम्ममा राष्ट्र बैंकको कृषिकर्जा कोषमा संकलित रकम रू. ८ लाख सोही बैंकको बीजपूँजीका उपयोग गरिएको थियो । कृषिक्षेत्रका लागि सहकारी संस्थाहरूमार्फत वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने प्रमुख उद्देश्य सहकारी बैंकको थियो । तथापि स्थापनाको छोटो समयमै सरकारी हस्तक्षेप, वित्तीय स्रोतको कमी, धितोविहीन कर्जा असुलिमा कठिनाइलगायत कारणबाट बैंकको काम प्रभावकारी हुन सकेन । उपर्युक्त परिदृश्यमा नयाँ दूरदृष्टिका साथ २०२४ माघ ७ मा सहकारी बैंकलाई समेतलाई गाभ्दै कृषि विकास बैंकको स्थापना भयो । त्यस बैंकबाट कृषिक्षेत्रका लागि सहकारी संस्थामार्फत र सोझै कृषकहरूलाई सुलभ र सरल पद्धतिबाट कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था भयो । विसं २०२४ माघ १४ मा नयाँ सडकस्थित नेपाल बैंकको पुरानो ऐतिहासिक भवनमा कृषि विकास बैंकको उद्घाटन लगत्तै राजा महेन्द्रले रू. १० हजार बराबरको शेयर खरीद गर्नका साथै रू. ५ हजारको खाता खोलेपछि कारोबार शुभारम्भ भएको थियो । बैंकको संस्थापक अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा क्रमशः कुलशेखर शर्मा र वासुदेव प्याकुर्‍याल थिए । बैंकको सञ्चालक समितिमा कृषकवर्ग र सहकारी संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यसका साथै कृषिकर्जा प्रवाहमा भइरहेको दोहोरोपना हटाउन भूमिसुधार कार्यक्रमअन्तर्गत संकलित अनिवार्य बचत परिचालन गर्दै आएको भूमिसुधार बचत संस्थानलाई पनि विसं.२०३० साउनमा यसै बैंकमा गाभियो । यसप्रकार नेपालको कृषिक्षेत्रको प्रवर्द्धन, विकास तथा आधुनिकीकरणका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने अग्रणी संस्था हुने गौरव यो बैंकले प्राप्त गर्‍यो । विशेष ऐनअन्तर्गत रहेको हुँदा धेरै वर्षसम्म यो बैंक केन्द्रीय बैंकबाट सीमित नियमनमा रहेको थियो । आव २०४२/४३ देखि सर्वसाधारणबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने अनुमतिप्राप्त गरेपछि बैंकको वित्तीय स्रोतको दायरा निकै फराकिलो भयो । ग्रामीणक्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कृषिकर्जाको चापलाई थेग्न शहरी क्षेत्रबाट परिचालित निक्षेपले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । साथै वित्तीय स्रोतका लागि दातृसंस्था र राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जामा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन बैंक सफल भयो । त्यसअघि बैंकले आव २०३२/३३ मा गरीबी निवारणलाई लक्षित गरी साना किसान विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । कालान्तरमा यस्ता आयोजनाहरूको संख्या २०० नाघेको थियो । यो सबैभन्दा ठूलो र पहिलो औपचारिक लघुवित्त कार्यक्रम थियो । आव २०५०/५१ देखि ती आयोजनालाई साना किसान सहकारी संस्थामा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्‍यो जुन आव २०६४/६५ सम्म निरन्तर रह्यो । बैंकले यस्ता संस्थालाई वित्तीय स्रोत (थोक कर्जा) अभाव हुन नदिन र प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले २०५८ असार २२ मा साना किसान विकास बैंकको स्थापना गरेको छ । त्यस क्रममा बैंकले साना किसान आयोजनामार्फत लगानी गरेको कर्जा र त्यससँग सम्बद्ध समूहलाई यसै बैंकमा हस्तान्तरण गरेको थियो । यसप्रकार बैंकले आफ्नो ऋण लगानी विकास वित्त (कृषि कर्जा), लक्षितवर्गमा कर्जा प्रवाह र वाणिज्य बैंकिङ कारोबार गरी तीन छुट्टाछुट्टै द्वारमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ । ग्रामीण वित्त बजारको एक अग्रणी संस्थाको रूपमा रहेको कृषि विकास बैंकले ५० को दशकमा एकातिर नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न वित्तीय स्रोतको अभाव झेल्नुपरेको थियो । अर्कोतिर ठूलो परिमाणमा कर्जा असुलीमा कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो । सोही सन्दर्भमा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा २०५४ कात्तिक १ देखिदेखि २०५९ सम्म दुई चरणमा चालिएका सुधारात्मक पुनःसंरचनात्मक कार्यक्रमले बैंकको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय स्वरूप फेरिएको मात्र नभई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासमेत अभिवृद्धि भएको थियो । मासिक कर्जा असुली, ऋणीसँग नियमित भेटघाटलगायत रणनीति सुधारका अभिन्न अंग थिए । सन् २००३ मा अन्तरराष्ट्रिय लेखापरीक्षण संस्था प्राइस वाटरहाउस कूपरले गरेको अध्ययनले पनि बैंकलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसअनुसार पुनःसंरचना कार्यलाई निरन्तरता दिइएको थियो । आव २०७६/७७ मा जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार कृषि विकास बैंकलाई कृषि कर्जामा अगुवा बैंक (लीड बैंक) तोकिएको छ । कृषि कर्जा प्रवाहमा बैंकले दशकौंदेखि निर्वाह गरेको भूमिका, प्राप्त अनुभव र दक्षतालाई दृष्टिगतमा राख्दै त्यस महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको हो । यो कार्य चुनौतीपूर्ण भए पनि यसले बैंकलाई ठूलो अवसर पनि प्रदान गरेको छ । उक्त भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको जनशक्तिको शीप तथा दक्षता अभिवृद्धि आवश्यक हुन्छ । यसका लागि विसं २०३४ मा स्थापना गरिएको बैंकको आफ्नै केन्द्रीय तालीम केन्द्र (सीटीआई) को भूमि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बैंकले २०७८ मार्गसम्ममा १५ लाखभन्दा बढी निक्षेपकर्ताबाट रू. १५१ अर्ब निक्षेप परिचालन गरेको छ । त्यसैगरी बैंकको कुल कर्जा लगानी रू. १७१ अर्ब पुगेको छ । ऋणी संख्या १ लाख ५७ हजार पुगेको छ । प्रादेशिक कार्यालयहरूसहित बैंकले २७९ शाखा कार्यालयको सञ्जालबाट वित्तीय पहुँचको दायरा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ । बैंकको चुक्तापूँजी क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै रू. १६ अर्व ४२ करोड पुगेको छ । यसका अतिरिक्त मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार बैंकले रू.१५ अर्ब ४३ करोड बराबरको कृषि ऋणपत्र निष्कासन गरिसकेको छ । यसबाट बैंकलाई दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत सुनिश्चित भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विसं २०६२ मा कृषि विकास बैंक पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरित भई ‘क’ वर्गको संस्था (वाणिज्य बैंक) मा स्तरोन्नति भयो । यसबाट बैंकको कार्यक्षेत्र विस्तृत हुनपुगेको छ । यद्यपि कृषिकर्जाको विशिष्टीकृत र एकमात्र वित्तीय संस्थाको परिचय भने बैंकले गुमाएको छ । अर्कोतर्फ, यसको नामसँग ‘विकास बैंक’ अझै जोडिएको अवस्था रहेबाट झट्ट सुन्दा वर्गका आाधारमा अन्यथा अर्थ लाग्ने देखिन्छ । तर, यसले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि बैंकको प्रमुख जिम्मेवारी यथावत् रहेको सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ ले कृषिक्षेत्रका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने छुट्टै बैंकको परिकल्पना गरेको छैन । तथापि कृषि विकास बैंकले वाणिज्य बैंकको हैसियतमा पनि कृषिक्षेत्रमा संलग्नतालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा बैंकले ‘कृषिलाई नछोड्ने, अरूलाई जोड्ने’ मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै आधुनिक प्रविधिसहिकतको बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दैआएको देखिन्छ । आगामी दिनमा पनि बैंकले अन्य वाणिज्य बैंकभन्दा फरक ढंगले कृषिक्षेत्रमा उच्चतम प्राथमिकताका साथ वित्तीय साधन सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ अझै बढि ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । समग्रमा साढे ५ दशकदेखिको विशिष्ट पहिचानलाई समेत कायम राख्न बैंक प्रयत्नशील रहनुपर्ने देखिन्छ । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

८५ वर्षदेखि अनवरत सेवामा नेपाल बैंकः धातुको टोकनदेखि डिजिटल बैंकिङ सम्मको यात्रा

नेपालमा बैंकिङ इतिहासको अध्ययन गर्दा २० औँ शताब्दीको मध्यपूर्वको समयलाई बैंकिङ इतिहासमा सर्वाधिक महत्वको समय मानिन्छ । विश्वमा १७औँ शताब्दी ताका नै सुरु भएको बैंकिङ अभ्यास नेपालमा आइपुग्न २० औँ शताब्दीको पनि अन्त्यसम्म लाग्यो ।बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले जुन क्रान्ति भएको छ, यसको जग बसाल्ने काम ‘नेपाल बैंक लिमिटेड’ले गरेको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । किनकी, नेपाल बैंक नेपालको पहिलो बैंक हो । जसको जन्म १९९४ साल कार्तिक ३० गते भएको हो । कस्तो थियो सुरुवाती अवस्था ?नेपाल बैंक कानुन १९३७ अनुसार स्थापना भएको यो बैंकको उद्घाटन राजा त्रिभुवनले गरेका हुन् । त्यतिबेला पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडलमा सुरु भएको यो बैंकमा १० जना लगानीकर्ता थिए । ६० प्रतिशत सरकारी स्वामित्व थियो भने बाँकी ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी थियो ।८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ चूक्ता पूँजीबाट निजी–सरकार साझेदारीमा सुरु भएको बैंकको निक्षेप १७ लाख थियो भने लगानी १९ लाख थियो । १२ जना कर्मचारीबाट सुरु भएको बैंकको सुरुको जारी पूँजी २५ लाख थियो ।नेपाल र नेपालीसँगको सम्बन्धनेपालमा बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात र विकासकर्ताका हिसाबले पनि नेपाल बैंकको भूमीका अन्य बैंकसँग तुलना हुनै सक्दैन । यसको आफ्नै लामो इतिहास छ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमीको जगमा उभिएर हालसम्म पनि अनवरत सेवा प्रवाह गर्दै आएको नेपाल बैंक नेपाली माटो र हरेक नेपाली जनसँग प्रगाढ सम्बन्ध गाँसिएको बैंक हो ।नेपालमा औपचारिक बैंकिङ सेवाको सुरुवात मात्रै नभई नेपालमा स्वदेशी मुद्रा प्रचलमा ल्याउने श्रेय पनि नेपाल बैंकलाई नै जान्छ । भारु (भारतीय रुपैयाँ) को दबदबा रहेको समयमा आफ्नै देशको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन नेपाल बैंकले त्यो समयमा खेलेको भूमीकाको जति प्रशंसा गरेपनि कमी हुन्छ ।१९९४ सालदेखि २०१३ सालसम्म केन्द्रीय बैंकको भूमीका निर्वाह गरेको नेपाल बैंक हरेक नेपाली जनको हृदयसँग जोडिएको छ । त्यसैले यो बैंक स्थापना भएको साल १९९४ साललाई नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कोशेढुंगाका रुपमा लिइन्छ ।उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा व्यापार व्यवसाय र आय आर्जनका क्षेत्रको विकास एवम् प्रवद्र्धनमा अग्रणी भूमीका खेलेको नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक १९९४ सालदेखि हालसम्म अनवरत विश्वासको ८५ औँ वर्षसम्म अटुट रुपमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न सफल छ । त्यसैले त, यो बैंक र नेपाल/नेपालीबीच अटुट प्रेम छ ।सम्झनाका विशेष दिन१९९४ साल कार्तिक ३० गते आफैँमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको ऐतिहासिक दिन हो । यो दिनलाई ‘राष्ट्रिय बैंकिङ दिवस’का रुपमा मनाउनुपर्ने मत पनि विस्तारै दर्बिलो बन्दै गएको छ । साढे ८ दशकको लामो यात्रामा बैंकले सदा स्मरण गरिरहने वा नेपाल बैंक भन्नासाथ स्मृतिमा आइहाल्ने क्षणहरु पनि छन् ।२०५८ साल चैत्र १ बाट २०६४ साल साउन ४ सम्म ५ वर्ष नेपाल बैंकको व्यवस्थापनको जिम्मा बैंक अफ स्कटल्याण्डलाई करारमा दिईएको थियो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन कम्युनिकेशन्स म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी (आईसीसीएमटी) ले ५ वर्ष व्यवस्थापन गर्दा बैंक धेरै सबल बन्यो । खराब कर्जा घट्यो, नीति नियममा सुधार आयो, अधिक कर्मचारीहरुको संख्या कटौती संगसंगै बैंकमा आधुनिक प्रविधिको पनि प्रवेश भयो । बिभिन्न क्षेत्रमा भएको पुनःसंरचनाले बैंकलाई अब्बल बैंकका रुपमा स्थापित गर्न सहयोग गर्यो । २०७१ चैत्र १२ देखि बैंक फेरि आफ्नै सञ्चालक समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । करिब २ दशकसम्म लाभांश नपाएका शेयरधनीहरुका लागि बिशेष सम्झनाको वर्ष आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ रह्यो । जुन वर्षदेखि यो बैंकले नियमित रुपमा लाभांश वितरण गर्दै आइरहेको छ ।बैंकले मारेका छलाङहरुनेपाल बैंक पराम्परागत बैंकिङबाट एकैपटक आधुनिक बैंकिङमा सफलताका साथ छलाङ मार्न सफल अब्बल बैंक सावित भएको छ । आधुनिक बैंकिङ, कोर बैंकिङ सफ्टवेयर, मोबाइल बैंकिङ, डेबिट÷क्रेडिट कार्ड र अनलाइन बैंकिङमा बैंकले एकसाथ फड्को मारेको हो । यसरी नेपाल बैंक आधुनिक प्रविधिमैत्री बैंकका रुपमा रुपान्तरण भएको छ ।सेवा विस्तारमा आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएको यो बैंकले २१७ शाखामार्फत कारोबार गर्दै आएको छ । बैंकले शाखासँगै १४८ वटा एटिएम, ४६ वटा एक्सटेन्सन काउण्टरमार्फत देशैभर उपस्थिती जनाएको छ । सुरुमा दिनमा बैंकको कार्यप्रणाली हेर्दा लेजर बुक, धातुको टोकन माध्यमबाट निक्षेप बुझी भुक्तानी दिने, कारोबारको पासबुक रेकर्ड राखी ग्राहकलाई दिने, रुपैयाँ, पैसा घडामा हैन बैंकमा राख्नुपर्छ, क्रण साहुसँग नभई बैंकबाट लिनुपर्छ भनि ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्गको कखरा सिकाएको यस बैंक हाल बैंकिङ्ग बजारमा उपलब्ध अत्याधुनिक प्रविधि तथा उपकरणहरुद्धारा सञ्चालित सेवाहरु उपलब्ध गराईरहेको छ । बैंकले VISA सहित एटिएम, डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एनिब्रान्च बैंकिङ्ग, मोवाईल बैकिङ्ग, इन्टरनेट बैकिङ्ग, विल भुक्तानी सेवा, सार्वजनिक सवारीमा ई-टिकेटिङ्क सेवा लगायतका स्मार्ट बैकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।दक्ष जनशक्तिनेपाल बैंकले यो स्तरको सफलता हाँसिल गर्नुमा त्यहाँको अब्बल जनशक्तिले थापेको काँधलाई कदापि भुल्न हुँदैन । आधुनिक प्रविधिसँग साक्षात्कार गर्ने युवा पुस्ताको बाहुल्यता रहेको यो बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको औसत उमेर नै करिब ३२ वर्ष छ । २४ सय बढी कर्मचारीको योगदानले बैंक निरन्तर वित्तीय सूचकमा फड्को मारिरहेको छ ।यति मात्रै होइन, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा युवा पुस्तालाई गरेको विश्वासका कारण पनि बैंक सफलताको यात्रामा निरन्तर सफर गरिरहेको छ । सबै पिँढीको साथीनेपाल बैंकले २१ लाख बढी आफ्ना ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएको छ । बालक, युवा, प्रौढ, जेष्ठ नागरिक सबैको रोजाई बन्न सफल नेपाल बैंकमा दिनप्रतिदिन युवा उद्यमीहरुको आकर्षण बढ्दो छ । उद्यमी, व्यवसायीदेखि सामान्य आर्थिक स्तर भएका नेपालीजनको रोजाई बनेको यो बैंकले ग्राहक सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निन्तर कर्म गर्दै आएको छ । त्यसैले त, नेपाल बैंक साँच्चै ‘सबै पिँढीको साथी’ बनेको छ ।लगानीका क्षेत्रनेपाल बैंकले सबै क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युतलगायत सरकारी नीति अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकको लगानी उल्लेख्य छ ।युवा स्वरोजगारको क्षेत्रमा होस् वा महिला उद्यमशीलताका क्षेत्रमा होस्, बैंकले लगानी गर्न छोडेका क्षेत्र छैनन् । समग्रमा सरकारको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनमा बैंकले अग्रणी भूमीका निर्वाह गर्दै आएको छ ।यति मात्रै होइन, कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको क्षेत्रलाई पुनः पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन र राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त निर्देशन पालनामा नेपाल बैंकले देखाएको तत्परता अनुकरणीय छ ।कारोबार८५ वर्षअघि ८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ चूक्ता पूँजीबाट सुरु भएको नेपाल बैंकको चूक्ता पूँजी अहिले १२.६८ अर्ब छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३०६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको यो बैंकले सोही वर्षमा १६३ अर्ब बचत संकलन गरी १३४ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ ।२०६७/०६८ सम्म ११० वटा शाखा रहेको यो बैंकले १० वर्षको अवधिमा दोब्बर बढीले शाखा सञ्जाल बढाएर ग्रामिण भेगमा लगानीको वातावरण पनि तयार गरिदिएको छ । जसका कारण हरेक वर्ष बैंकका वित्तीय सूचकहरुमा उल्लेख्य प्रगति आईरहेको छ ।यति मात्रै नभई, नेपाल बैंकको शेयर मूल्यमा दोस्रो बजारका लगानीकर्ताको पनि उत्तिकै आकर्षण छ । नेपाली अर्थतन्त्र विकासका लागि बैंकले गरेका प्रतिवद्धताबैंकले हालसम्म आईपुग्दा नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा अतुलनीय योगदान गरेको छ । यति मात्रै होइन ८५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले थप प्रतिवद्धताहरु पनि गरेको छ । देशका सबै वर्ग र क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको विस्तार गरि वित्तीय सेवाको पहुँच अभिबृद्घि गर्न बैकले प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसले हरेक स्थानीय तहका हरेक व्यक्ति वित्तीय रुपमा साक्षर बन्ने, लगानीका अवसरहरु सिर्जना हुने र ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकासमा उदाहरणीय योगदान गर्ने बैंकको लक्ष्य छ ।हाल ग्रामीण भेगमा रहेको सानो तर बैंकिङ च्यानलमा नआएको अर्थ (पैसा) लाई बैंकिङ क्षेत्रमा जोडेर लगानीका अवसर फैलाउने योजनामा बैंक छ । यसो गर्न सकिए देशमा उद्यमशीलता विकास गर्न थप टेवा पुग्ने बैंकको दीर्घकालिन सोच छ ।कृषिसहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको विकासमा बैंकले आफ्ना सबै अवयवहरु परिचालन गर्ने लक्ष्य पनि बोकेको छ । सबै नेपालीलाई प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धतामा बैंक निरन्तर अघि बढेको छ । डिजिटल नेपालको अभियानमा दर्बिलो सारथीका रुपमा आफूलाई उभ्याउन बैंकले प्रभावकारी ग्राहक सेवामा जोड दिएको छ ।यति मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा बैंकले देशभरी प्रभावकारी उपस्थिती जनाउने तीव्र चाहना राखेको छ ।राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनलाई ब्राण्ड एम्बासडर बनाएको नेपाल बैंकले देशभित्र वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानको लामो यात्रामा निस्किएको आविष्कार केन्द्रमा सहयोग गरेको प्रष्ट देखिन्छ । नेपाल बैंक मुलुकको उन्नति र प्रगतिको मामिलामा नाफा र घाटा नहेर्ने राष्ट्रभक्तको भावले ओतप्रोत बैंक बनोस् साथै प्रभावकारी ग्राहकसेवा र आधुनिक प्रविधिमा लगानी गरि आफ्नो प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको धरोहर बनिरहोस् र नेपालको आर्थिक विकास र आम नेपालीको आर्थिक उन्नतिमा बैंकले अझै धेरै योगदान गर्न सकोस् भन्ने आम नेपालीको कामना छ ।

Bizpati आश्विन २०७८

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्बोधन

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सीप उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित जिल्ला समन्वय समिति महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले अर्थतन्त्रको मुल आधार कृषि क्षेत्र भएकोले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सीप उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जाड दिएकी हुन ।

Dekhapadhi भाद्र २०७८

संघीयता कार्यान्वयन गरी मुलुक आर्थिक रुपान्तरणमा गयो– राष्ट्रपति भण्डारी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सीप उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएकी छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित जिल्ला समन्वय समिति महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले अर्थतन्त्रको मुल आधार कृषि क्षेत्र भएकोले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सीप उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएकी हुन् । उनले विदेश जान बाध्य युवाका लागि सीपमुलक तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने अहिलेको खाँचो रहेको बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको समग्र...

Lokaantar भाद्र २०७८

विकासका लागि सामाजिक संरक्षण

सामाजिक संरक्षणले मानव जीवनका सबै चरणमा सामना गर्नुपर्ने अभाव र अप्ठ्याराहरूलाई चिरेर जीवनयापनलाई सहज बनाउन सहुलियत वा सहारा प्रदान गर्छ । यो योगदानसहित वा योगदानरहित हुन सक्छ । गरीबी र असमानता घटाउन सामाजिक संरक्षणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । रोजगारीले काम गर्ने उमेरसमूहका नागरिकलाई देशभित्र र बाहिर रोजगारी वा स्वरोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध भएको अवस्थालाई जनाउँछ । रोजगारीले नै मानिसलाई सामाजिक पहिचान, आयआर्जन एवम् जीविकोपार्जन र आत्मोन्नतिको मार्ग प्रदान गर्छ । रोजगारी वा काम गर्दा नै उत्पादन भई अर्थतन्त्रको आधार तयार हुन्छ । बढी आयात गर्ने देशले रोजगारी निर्यात गर्छ । बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उपलब्ध भएन भने बेरोजगारीको समस्या जन्मिन्छ । देशमा पर्याप्त रोजगारीको सृजना गर्न सकिएन भने कामको खोजीमा विदेशिनुपर्छ । समाजमा नागरिकको विविधतापूर्ण पहिचान र उपस्थिति हुन्छ । कोही धनी हुन्छन् भने कोही गरीब पनि हुन्छन् । समयक्रममा संरचनागत वा व्यक्तिगत कारणले धनी गरीब बन्ने र गरीब धनी हुने गरेको पनि पाइन्छ । कोही काम गरी खान सक्ने हुन्छन् भने कोही नसक्ने पनि हुन्छन् । कसैले काम नपाई बेरोजगार रहनु परेको हुनसक्छ । कसैलाई विपत्ति परेको बेलामा अरूको सानो सहयोगले पनि प्राण बचाउन र गरीबीको खाडलमा पर्नबाट बचाउन सक्छ । त्यसो त देशमा कोही पनि दुःखी रहनु मानवता, मानवअधिकार, समानता, सामाजिक न्याय र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको विरुद्ध हुने स्पष्ट नै छ । नेपालमा करीब ११ लाख घरपरिवार गरीबीमा रहेका छन् भने असमानता पनि गहिरिँदै गएको छ । गरीबी र असमानता विद्यमान रहेको समाजमा आर्थिक विकास, स्थिरता र शान्ति तथा सुरक्षा पनि कायम गर्न सकिँदैन । त्यसैले सामान्यतया गरीबी वा जोखिममा रहेकाहरूलाई सरकारी वा निजी तवरबाट प्रदान गरिने राहत, सहयोग वा सहुलियत र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न स्थापित प्रणालीलाई नै सामाजिक संरक्षण वा सुरक्षाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सामाजिक संरक्षणका सैद्धान्तिक आधारहरू गरीबी निवारण, जोखिम न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय, लोककल्याण, समानता, समावेशीकरण, शान्तिसुरक्षा, मानवअधिकार, विपद् र संकट व्यवस्थापन, मौलिक हक, जीविकोपार्जन, आत्मोन्नतिजस्ता व्यापक विषयवस्तु रहेका छन् । माथिका सैद्धान्तिक आधारबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सामाजिक संरक्षणको दायरा र भूमिका विशाल छ । यसले सामाजिक विज्ञानका धेरै विषय क्षेत्रहरूसँग सम्बन्ध कायम गरेको छ । यसलाई असहायहरूलाई दयामायाले गरिने सहयोगको साँघुरो दृष्टिबाट हेरिनु हुँदैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र व्यक्तिको पूर्ण क्षमताको उपयोग गर्दै देशको विकास र समृद्धिको सपना प्राप्त गर्न सकिन्छ । मूलतः सामाजिक संरक्षणलाई सामाजिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा र श्रम बजारमा हस्तक्षेपमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । रोजगारी सामाजिक प्रतिष्ठा, आय–आर्जन र जीविकोपार्जनको आधार हो । ‘खाली हात, सैतानको बास’ भन्ने नेपाली उखानबाट नै रोजगारीको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । रोजगारीमा आफ्नै लागि वा अरूका लागि गरिने सबै प्रकारका उत्पादनमूलक र आयमूलक क्रियाकलापहरू पर्छन् । योग, ध्यान, भ्रमण, चित्रकलाजस्ता सृजनात्मक कार्यलाई पनि पछिल्लो समय रोजगारी वा कामकै रूपमा लिन थालिएको छ । काम व्यक्ति, समाज, देश र समग्र मानव सभ्यताको उन्नति र रूपान्तरणको पूर्वशर्त नै हो । सामान्यतया काम अर्थतन्त्रका तीनओटा क्षेत्र (कृषि, उद्योग र सेवा) मा उपलब्ध हुन्छ । विकासको अवस्थाअनुसार नै यी तीन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने रोजगारीको अवस्था निश्चित हुन्छ । बढी आयात गर्ने देशले रोजगारी निर्यात गर्छ । बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उपलब्ध भएन भने बेरोजगारीको समस्या जन्मिन्छ । देशमा पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्न सकिएन भने कामको खोजीमा विदेशिनुपर्छ । यस्तो रोजगारीबाट विप्रेषण प्राप्त हुने भए तापनि दिगो रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशमा नै कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको सन्तुलित विकास गरिनुपर्छ । यसका लागि लगानी बढाउँदै रोजगारी सृजना गर्ने आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नु जरुरी छ । निजीक्षेत्रले नै देशको करीब ८० प्रतिशत रोजगारी सृजना गर्ने भएकाले निजीक्षेत्रको विकासविना रोजगारी सृजना गर्न नसकिने देखिन्छ । तर, सरकार आफैले प्रत्यक्ष रूपमा सृजना गर्ने रोजगारी (श्रम बजारमा हस्तक्षेपसमेत) र निजीक्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नका लागि खेल्ने सहजकर्ताको भूमिकालाई कम आँक्न सकिँदैन । रोजगारी सृजनाका लागि नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने, संगठन तयार गर्ने, निर्देशन गर्ने, बजेट व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, श्रमबजारको नियमन गर्ने, शीप प्रदान गर्ने, रोजगार सेवा प्रदान गर्ने समेतका कार्यहरूको समष्टिलाई रोजगारी व्यवस्थापनका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा रहेका चुनौती तथा समस्यामा नीतिनिर्माता र प्रशासकहरूमा सामाजिक संरक्षणप्रति साँघुरो सोचले जरा गाड्नु, सामाजिक संरक्षणको अधिकारवादी अवधारणा र जीवन–चक्र उपागमलाई आत्मसात् गरी सर्वव्यापी बनाउन नसक्नु, गरीब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गको यथार्थ पहिचान र सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा सहज पहँुच नहुनु, सामाजिक संरक्षणको एकीकृत प्रणाली स्थापना गरी दोहोरोपन र खण्डीकरण हटाउन र सामाजिक सहायतामा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकिनु, सामाजिक संरक्षणका योगदानसहित र योगदानरहितका योजनामार्पmत क्षेत्र विस्तार र समन्वय गरी दिगोपना सुनिश्चित गर्ने प्रयासको कमी, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई समेत समेटेर सामाजिक संरक्षणको दायरा अपेक्षित तवरले विस्तार गर्न नसकिनु आदि रहेका छन् । रोजगारी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा रहेका चुनौती तथा समस्याहरूमा लगानी बढाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजनाको कमी रहनु, आर्थिक राष्ट्रवादलाई प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहित नगरिनु, सर्वव्यापी शीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नसक्नु, रोजगारमूलक शिक्षा प्रणालीको संस्थागत विकास नहुनु, श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु, सकारात्मक कार्य संस्कृतिको विकास गर्न नसकिनु, असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्न नसकिनु आदि हुन् । नेपालको संविधानले सामाजिक संरक्षण र रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । यी दुवै विषय लोककल्याकारी र समाजवादउन्मुख राज्य प्रणाली र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधार हुन् । नेपालले सामाजिक संरक्षण र रोजगारी व्यवस्थापनमा विगतदेखि नै धेरै प्रयास गर्दै आएको भए तापनि सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार गरी यसको दिगोपना सुनिश्चित गर्ने चुनौती छ भने देशभित्रै पर्याप्त उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने चुनौती पनि कायमै छ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गरी देश विकासलाई दरिलो आधार प्रदान गर्न विभिन्न नीतिगत, व्यवस्थापकीय र आचरणगत पक्षहरूमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८