प्रदूषण जाँचपास नभएका सवारी चलाएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना

काठमाडौं : सरकारले प्रदूषण जाँचपास विनाका सवारी साधन चलाएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको छ।वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागले आगामी पुस १ गते पछि विभागको परीक्षणमा प्रदूषण जाँचपाँस नभएका सवारी साधनहरुलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको हो। विभागले हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्र सन्चालित सवारी साधनहरुमा छड्के जाँच गर्दै आएको जनाएको छ।  ती मध्ये अधिकांश सवारी साधनले प्रदूषण जाँचपास नगरेको पाइएको थियो। सवारी साधनबाट निस्किने धुँवा परीक्षण

सम्बन्धित सामग्री

रि - रुट अनुमति पाएपछि भण्टावारी नाकाबाट शुरु भयो आयात निर्यात

पुस २७, विराटनगर । पाँच दिनदेखि निकासी पैठारी ठप्प भएको विराटनगर नाकाबाट मंगलवार साँझदेखि आयात निर्यात शुरु भएको छ  मंगलवार साँझ सात बजेसम्ममा भारतबाट पाँच दर्जन मालवाहक सवारी नेपाल प्रवेश गरेका छन् । सोमवार नेपालको भन्सार विभागले र मंगलवार भारतीय भन्सार विभागले रि - रुटका लागि अनुमति दिएपछि ११६ किलोमिटर घुमेर मालबाहक सवारी विराटनगर भन्सार आउन थालेका हुन् ।  विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट चार किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा भारतमा रहेको मिरगञ्जको बेलीब्रिज भासिएपछि विराटनगर नाकाबाट हुने निकासीपैठारी ठप्प भएको थियो । जसका कारण विराटनगर भन्सार कार्यालयको दैनिक करीब १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको थियो । पाँच दिनमा विराटनगर भन्सार कार्यालयले संकलन गर्नुपर्ने ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सकेन ।  पाँच दिनदेखि जोगवनी र भाण्टावारी नाका जाने सडकमा ६०० भन्दा बढी मालबाहक अलपत्र परेर बसेका थिए । ती सवारी विस्तारै सुपौल जिल्लाको विरपुरतर्फ लागेका छन् । जहाँ भारततर्फ भीमनगर भन्सार छ भने नेपालतर्फ भण्टावारी छोटी भन्सार छ ।  नेपालको भन्सार विभागले भारतीय पक्षबाट स्वीकृती आएमा तत्कालका लागि सुनसरीको नेपाल भारत सीमामा रहेको भण्टावारी नाका प्रयोगको अनुमति सोमवार साँझनै दिएको थियो । तर भारतको भन्सार विभाग र जिल्ला अधिकारीको कार्यालयले यस बारेमा माथिल्लो निकायमा पत्र लेखेपनि त्यसको जवाफ नआएकाले कुन नाका प्रयोग गर्न दिने भन्ने अन्यौलताका कारण नेपाल भारत निकासी र पैठारी रोकिएको थियो ।  विराटनगर भन्सार कार्यालय प्रमुख ताराप्रसाद सापकोटाका अनुसार भण्टावारी नाका हुँदै विराटनगरको आईसीपी सम्म आइपुग्दा मालवाहकलाई झण्डै ११६ किलोमिटरको यात्रा तय गर्नुपर्छ । चार वर्ष अघि पनि मिरगञ्जको पुल भासिदा मालबाहक सवारीलाई भण्टावारी नाकाबाटै नेपाल प्रवेश दिइएको थियो ।  भारतबाट भण्टावारी नाका हुदै मालवाहकले नेपाल प्रवेश पाएपनि भण्टावारीमा नै भन्सार भने काट्न मिल्दैन । त्यसैले नेपाल प्रहरीको सुरक्षा निगरानीमा मालवाहक सवारी सिल लगाएरै विराटनगर भन्सार कार्यालयमा आएपछि मात्र भन्सार जाँचपास भएर मात्र गन्तव्यसम्म जाने भन्सार प्रमुख सापकोटाले बताए ।  भन्सार अधिकृत अमित तिवारीका अनुसार विराटनगर भन्सारको दैनिक राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ भएपनि पुस भासिएपछि भारतलगायत तेश्रो मुलुकबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु र कच्चा पदार्थसमेत नआएकाले पाँच दिनमा झण्डै ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनु पर्नेमा संकलन हुन सकेन ।  फलामको पुलभन्दा एक किलोमिटर उत्तरतर्फ मोटरेबल पुल बनिसकेकाले त्यो दुई महीना भित्रमा चालू भएपछि जोगवनी नाकामा आउजाउ गर्ने मालवाहकको समस्या स्थायी रुपमा समाधान हुने छ । विराटनगर नाकाबाट दैनिक ३०० ओटा मालबाहक आवतजावत गर्ने हुने गरेको छ ।

भन्सार राजस्व घटेपछि बढ्यो विद्युतीय गाडीको आयात

वीरगञ्ज । सरकारले विद्युतीय गाडीको आयातमा लाग्ने राजस्व घटाएपछि चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को ५ महीनामा यस्ता सवारी साधनको आयात ह्वात्तै बढेको छ । वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह भएर विद्युतीय गाडीको आयात बढेको हो । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका अधिकृत बलराम भण्डारीका अनुसार सरकारले चालू आवको आर्थिक ऐनमार्फत विद्युतीय गाडी आयातलाई प्रोत्साहनको नीति लिएपछि यस्ता साधन भित्रिने क्रम बढेको छ । चालू आवको साउनदेखि मङ्सिरसम्मको अवधिमा बन्दरगाह भन्सारबाट विभिन्न कम्पनीका ८९ करोड १५ लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरका २९० ओटा गाडी भित्रिएको जानकारी भण्डारीले दिए । अघिल्लो आवभरिमा सुक्खा बन्दरगाह भन्सारबाट ४३ करोड ९३ लाख रुपैयाँका १३४ ओटा विद्युतीय गाडी भित्रिएको भन्सारको तथ्यांक छ । समीक्षा अवधिमा १ करोड ८९ लाख रुपैयाँबराबरका ८ ओटामात्रै यस्ता गाडी भन्सारबाट जाँचपास भएका थिए । ‘चालू आवमा सरकारले विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार दर घटाएर अन्तःशुल्क हटाएपछि यस्ता साधन उल्लेख्य परिमाणमा भित्रिएका छन्,’ भण्डारीले भने । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालू आवको बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार महसुल घटाइको थियो । आयातमा अन्तःशुल्कसमेत हटाएपछि आयात बढेको भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन् । देशमा विद्युत् उत्पादन बढिरहे पनि खपत नबढेको भन्दै विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल घटाइएको हो । अघिल्लो आव २०७७/७८ को आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेको ८० प्रतिशतसम्मको भन्सारलाई घटाएर चालू आवमा १० देखि ४० प्रतिशतमा झारिएको थियो । अघिल्लो आवमा विद्युतीय गाडीको आयातलाई प्रभावित पार्ने गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उच्च दरको महसुल र अन्तःशुल्क लगाएकोमा उनको आलोचना भएको थियो । सरकार विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने दबाबमा रहेका बेला अर्थमन्त्रीले विद्युतीय गाडीको आयात घट्ने गरी राजस्व तोकेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका थिए । चर्को आलोचनापछि अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरे पनि आयात बढेको थिएन । अघिल्लो आवमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकिएकोमा यो आवको बजेटले अन्तःशुल्क हटाइएको थियो । अहिले यस्ता सवारीसाधन भित्र्याउँदा आयातकर्ताले गाडीको क्षमताको आधारमा १० देखि ४० प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धकर तिर्नुपर्छ । सडक सुधार दस्तुर ५ प्रतिशत लाग्छ ।