पर्यटन प्रवर्धनका लागि तानसेनमा बन्यो खुला ‘नाचघर’
तानसेनको बतासेडाँडामा बनेको ‘श्रीनगर सांस्कृतिक डबली’ निर्माणको काम सकिएको छ । जिल्लामा आएका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले निर्माण थालिएको सांस्कृतिक डबली निर्माणको काम सकिएको हो ।
काठमाडौं । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को कार्यक्रम घरधनीहरुले बहिष्कार गरेका छन् । बुधबार परिषद्ले आयोजना गरेको कार्यक्रम ठमेलका घरधनीहरूले बहिष्कार गरेका हुन् । परिषद्ले ठमेललाई २४ सै घन्टा खुला गर्ने सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । परिषद्को कार्यक्रम बहिष्कारको मुख्य कारण आचारसंहिताको कपी बन्यो । कार्यक्रमको सुरुमा संस्थाका उपाध्यक्ष सहदेव धमलाले मञ्चबाट प्रस्तुत गरेको […]
The post ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को कार्यक्रम घरधनीद्वारा बहिष्कार appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय ध्वाजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले उतारचढावपूर्ण ६३ वर्षे यात्रा पूरा गरेको छ । ६ दशकभन्दा बढी लामो इतिहास बोकेको नेपाल एयरलाइन्सको ‘आर्थिक स्वास्थ्य’ भने दिनानोदिन खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।सन् १९५८ मा २८ सिटे डाकोटा डीसी–३ विमानबाट काठमाडौँ–सिमरा उडेर हवाई उडान सुरु गरेको निगमले हाल वाइडबडी जहाजबाट विभिन्न गन्तव्यमा उडान त गर्दैछ । तर, संस्था झण्डै ५० अर्ब ऋणमा भासिएको छ । आन्तरिक उडानमा अस्तित्व नै गुम्योकुनै समय नेपाल एयरलाइन्सका साना जहाजले देशका अधिकांश आन्तरिक विमानस्थलमा उडान गर्थे । हाल आन्तरिक उडानमा निगमको उपस्थिती शून्य प्रायः छ । २ वटा ट्वीनअटर विमानले आन्तरिक उडान गरिरहेको भएपनि त्यो खस्कँदो छ । चीनसँग खरिद गरिएका २ वटा एमए–६० र ४ वटा वाई–१२ जहाज भने १५ असार २०७७ असार अर्थात् २ वर्ष अघिदेखि घाम तापेर बसेका छन् । यी जहाजको सञ्चालन खर्च आम्दानीभन्दा बढी छ ।अन्तराष्ट्रिय उडानतर्फ जापान, साउदी, कतार, दुबई, मलेसिया, थाइल्याण्डको बैंकक, हङकङ र भारतका ३ शहर (दिल्ली, बैंलोर र मुम्बई)मा नियमित उडान गर्दै आएको छ । २ वटा वाइडबडी र २ वटा न्यारोबडी एयरबसमार्फत अन्तराष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान भरिरहेको निगम विश्वका अन्य ध्वजाबाहक र नेपालकै प्रतिस्पर्धी वायुसेवा प्रदायक कम्पनीका सामू भने निरिह बन्नु परिरहेको छ ।ऋण चुलियो, किस्ता तिर्न बन्दपछिल्ला वर्ष राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स क्रमशः घाटामा छ । संस्थाको थाप्लोमा रहेको झण्डै आधा खर्ब ऋणको भार बोकेर निगमका जहाज आकाशमा उडिरहेका छन् ।अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरिएका एयरबस ३२० र वाइडबडी ३३० जहाजको ऋणको किस्ता र ब्याजसमेत निगमले तिर्न सकेको छैन । निगमले वाइडबडी ए ३३०, २ वटा एयरबस ए ३२० र चिनियाँ जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको तिर्न बाँकी साँवा र ब्याज ४७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।वाइडबडी जहजा खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट निगमले ऋण लिएको थियो । २ वटा एयर बस ३२० किन्न कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १० अर्ब, २ वटा वाइडबडी ए ३३० जहाज किन्न सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग २५ अर्ब र चिनियाँ जहाज खरिदमा ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख गरी ३८ अर्ब ७२ करोड ऋण बढेर हाल ४७ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ ।पटक पटक राजनीतिक हस्तक्षेपचरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको नेपाल एयरलाइन्सले राजनीतिक हस्तक्षेप पटक पटक ब्यहोरिरहेको छ । हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा पहिलो प्रहार निगमले खेप्नुपरेको छ ।हरेक पटक सरकार फेरिँदा निगम कमाउने भाँडो बन्ने गरेको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ आउने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले नेपाल एयरलाइन्सलाई कार्यकर्ता भर्तीको केन्द्र बनाउने गरेका छन् । पछिल्लो उदाहारण हुन् प्रेम आले । उनले आफूले सिफारिस गरेका कार्यकर्तालाई भर्ती नगरेपछि निगमका निलम्बित अध्यक्ष युवराज अधिकारीमाथि अश्लील गाली गर्दै हातपात नै गरेका थिए ।तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २१ दिनसम्म निगमको व्यावसायिक उडान नै रोकेर २०६२ कात्तिक २५ गतेबाट बंगलादेशको ढाकादेखि अफ्रिकाको बुरुन्डीसम्म यात्रा गरेका थिए । तर, निगमले अहिलेसम्म पनि ज्ञानेन्द्रले गरेको त्यो उडानको भाडा पाएको छैन । राजतन्त्रदेखि हाल गणतन्त्रसम्म पनि नेपाल एयरलाइन्सले पटक पटक दलको हस्तक्षेपबाट दलदलमा फस्नु परेको छ । २०६४ चैतमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादी दलबलसहित सत्तामा पुग्यो । प्रधानमन्त्री बने त्यतिबेला भर्खर हिंसात्मक राजनीतिबाट संसदीय राजनीतिमा आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । उनले त्यतिबेला निगमको महाप्रबन्धकमा सुगतरत्न कंसाकारलाई नियुक्त गरे ।प्रचण्डको उक्त कदमको विरुद्दमा तत्कालीन महाप्रबन्धक केबी लिम्बु अदालत गए । अदालतले यसको छिनोफानो गर्न ५ महिना लगाईदियो । महाप्रबन्धकको रुपमा कंसाकारले काम गरिरहेकै अवस्थामा अदालतले लिम्बुलाई पुर्नबहाली गरिदियो ।नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापती रुकमांगत कटुवालसँगको टसलका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो । झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार बन्यो ।झलनाथको नेतृत्वमा सरकार बन्दा अदालतबाट पुर्नबहाली पाएका केबी लिम्बुले निगमको महाप्रबन्धकको रुपमा काम गरिरहेका थिए । तर, खनाल नेतृत्वको सरकारले पुनः कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर निगममा भित्र्यायो ।आफूलाई मुद्दा हराएर निगमको महाप्रवन्धका रुपमा फर्किएका लिम्बुको कार्यकारी अधिकार सहित निगममा छिरेका कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार र महाप्रबन्धक लिम्बुबीचको टसल छताछुल्ल भयो । विवाद बढेपछि कंसाकारले लिम्बुको सबै अधिकार खोसिदिए ।कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा कंसाकारले ६ वटा जहाजको खरिद प्रक्रिया सुरु गरे । बैना वापतको रकम पनि पठाए ।तर, जहाज खरिदमा आर्थिक घोटाला भएको भन्दै कंसाकार जेल पुगे । बैना रकम फिर्ता आएपछि सफाई पाएर फर्किए । उनी पदमुक्त पनि भए ।कंसाकार कार्यकारी अध्यक्षबाट पदमुक्त भएपछि लिम्बु नै कार्यकारी महाप्रबन्धक बने । लगत्तै डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मनरुप शाहीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनायो ।शाहीले पदबाट राजीनामा दिएपछि निगमकै कर्मचारी मदन खरेल खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्त भए । त्यतिबेला निगमको बोर्ड अध्यक्ष पर्यटन मन्त्रालयका सचिवलाई नियुक्त गर्न थालिएको थियो ।तर, फेरि बाहिरबाट नियुक्त गर्ने गाईगुई सुरु भयो । स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वका सरकारले शिवशरण न्यौपानेलाई निगमको बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । त्यतिबेलाको सत्ता साझेदार दल एमालेको अध्यक्ष थिए झलनाथ खनाल । न्यौपानेलाई निगमको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न खनालले स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई ठूलो दबाब दिएका थिए ।कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपाने र महाप्रवन्धक खरेलबीच विवाद बढ्यो । कार्यकारीको हैसियतले न्यौपानेले खरेललाई काम गर्न दिएनन् । त्यसपछि खरेलले महाप्रबन्धकबाट राजीनामा दिए । खरेलले राजीनामा दिएपछि जेठ २०७२ मा सुगतरत्न कंसाकारलाई महाप्रबन्धक बनाईयो ।न्यौपानेलाई सरकारले निगमको बोर्ड अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गर्यो । यो निर्णय नमान्ने भन्दै न्यौपाने अदालत गए । अदालतले न्यौपानेको पुर्नबहाली गरिदिएन ।सरकारले पुनः पर्यटन सचिवलाई नै बोर्ड अध्यक्ष बनायो । महाप्रबन्धक कार्यकारी भए । कंसाकारकै कार्यकालमा निमगले २७४ सिट क्षमताका २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्यो । हवाई उडानको बजारमा निगमले आफ्नो हिस्सा १७ प्रतिशितसम्म पु¥यायो ।तर, २०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि २०७४ फागुनमा तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । ओली नेतृत्वको सरकारमा पर्यटनमन्त्री थिए स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी । अधिकारी सहमत नहुँदा नहुँदै ओलीले मदन खरेललाई निगमको सदस्यमा नियुक्त गरे । सदस्य नियुक्त भएको केही दिनमै ओलीले नै महाप्रबन्धक कंसाकारको कार्यकारी अधिकार खोसेर खरेललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाए ।आफ्नो अधिकार खोसिए पनि कंसाकार महाप्रबन्धकको रुपमा निगममै बसे । रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री नियुक्त भए । भट्टराई मन्त्री बनेपछि कंसाकारले माघ २०७६ मा पदबाट राजीनामा दिए ।२०७६ चैतबाट कोरोनाका कारण मुलुक लकडाउनमा गयो । त्यतिबेला ओली नेतृत्वकै सरकारले पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नहुँदा सम्मका लागि भनेर कार्यकारी अध्यक्ष बनायो ।घिमिरे कार्यकारी अध्यक्ष रहेकै बेला सदस्यमा नियुक्त भए डिमप्रकाश पौडेल । त्यसपछि उनै पौडेलले निगममा कार्यकारी अधिकार पाए । उनी असोज २०७७ मा महाप्रबन्धक बनाईए ।त्यपछिको यो बीचमा संसद विघटन, सर्वोच्चद्वारा विघटन बदर लगायतका घटनाक्रम पछि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री भएको ३ महिनापछि बल्ल देउवाले नेकपा एकिकृत समाजवादीको सिफारिसमा प्रेम आलेलाई पर्यटनमन्त्रीमा नियुक्त गरे । मन्त्री भएको ५ दिनमै आलेले निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलको अधिकार खोसेर कार्यकारी अध्यक्षका बनाएर युवराज अधिकारीलाई भित्र्याए । कर्मचारीमाथि यौन हिंसा गरेको प्रमाणित भएर सजाय भोगेका निगमकै अर्थ विभागका पूर्वप्रमुख अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाईएको थियो । डिल नमिलेपछि आलेले नै उनलाई निलम्बन गरिदिएका छन् ।आले अहिले मन्त्री पदबाट हटिसकेका छन् । अहिले जीवनराम श्रेष्ठ पर्यटनमन्त्री छन् । जाँदाजाँदै आलेले अधिकारीलाई निलम्बन गरेर निगमकै वरिष्ठ क्याप्टेन दीपु ज्वार्चनलाई अस्थायी महाप्रबन्धक बनाएका थिए । अहिले उनै ज्वार्चनले जसोतसो काम गरिरहेका छन् ।
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को शुरूआत पञ्चायतकालबाटै भएको पाइन्छ । त्यतिबेला राजपरिवारसँगको सम्बन्धबाटै विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको पाइन्छ । त्यसबेला विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आएको हो । चितवनको टाइगर टप्स होटेलमा विदेशी लगानी त्यतिबेला नै आएको हो । त्यसताका वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा सरकारको कुनै नीति तथा कानून थिएन । व्यक्तिगत सम्बन्ध र चिनजानको आधारमा मात्र लगानी आउने अवस्था थियो ।
विस्तारै विश्वभर नै देशको विकास गर्न अन्तरिक स्रोतसाधन मात्र पर्याप्त नहुने महसूस भयो र आन्तरिकका साथै बाह्य स्रोत पनि आवश्यक रहेछ भन्ने भयो । वैदेशिक लगानीले आन्तरिक लगानीको प्रतिस्थापन नगर्ने बरु नयाँ अवसरहरू खोल्ने र एक प्रकारको तालमेल वा भनौं सिनर्जी ल्याउने रहेछ भन्ने भयो । जापान, कोरिया सिंगापुरको विकास हेर्दा पनि देशको विकास हामी आफ्नो मात्र स्रोतले गर्छौं भनेर नपुग्ने हुने रहेछ भन्ने भयो ।
विदेशी लगानीलाई हामीले स्वागत गर्न सकेका छैनौं । विकासका लागि राजनीतिक तहमा एक किसिमको समझदारी हुनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । आफ्नो सल्लाहकार मात्र राखेर होइन तटस्थ विज्ञको सल्लाह लिनुपपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आजको दिनमा धेरै विकल्प छन् । हाइड्रोपावरको सम्भावना नेपालमा छ भनेर मात्र उनीहरू आउने होइनन् । म्यानमार, भुटानमा धेरै विकास भइसक्यो ।
नेपालमा पनि २०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकार बनेर धेरै आशा सृजना भयो । अब सरकारले ऐन, कानून निर्माण गर्ला, लगानीको वातावरण बन्ला, विदेशी लगानी आउला र देशको विकास हुन्छ भन्ने धेरैमा अपेक्षा पनि थियो । तर, हाम्रो सम्भावना र अपेक्षाअनुसारको लगानी भित्र्याउन सकेनौं । केही हाइड्रोलगायतमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आएको छ, त्यो अत्यन्तै न्यून हो ।
जुन हिसाबले नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरू छन्, जलस्रोतदेखि कृषि र पर्यटनसम्ममा सम्भावना छ । हामी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भन्छौं, गौतम बुद्धको जम्मस्थल भन्छौं, धार्मिक रूपमा पशुपतिनाथदेखि मुक्तिनाथ भन्छौं, हिमाल र तालहरू पनि प्रशस्त छन् । तर, हामीले सोचे र चाहेअनुरूप उपयोग गर्न सकेका छैनौं । भारत र चीन, संसारका दुई ठूला अर्थतन्त्र हाम्रा छिमेकी छन् तर पर्यटकीय र व्यापारिक दृष्टिकोणबाट फाइदा लिन चुकेका छौं ।
यसैगरी ठूलो उपभोक्ताको बजार भारत र चीन हाम्रा छिमेकी हुन् । पर्यटनको हकमा पनि हामीलाई भारत र चीनबाट मात्र पर्यटक आइदिए पनि पुग्छ । व्यापारिक दृष्टिकोणबाट रेस्पोन्स गर्न सकेका छैनौं । हामी भ्यालू अपडेशन र इन्हान्समेन्टमा नराम्ररी चुकेका छौं, जसले गर्दा वर्षेनि लाखौं नेपाली विदेशिन बाध्य छन् ।
तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत वा ३० लाख युवा कामको खोजीमा विदेश गएको देखिन्छ, जसबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत बराबर आम्दानी भित्रिने गरेको छ र अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । हामी रेमिट्यान्स लगायतबाट आय भएको डलरलाई गाडी, मोटरसाइकलजस्ता उपभोग्य सामान आयातमै खर्च गर्छौं, जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र आयात र उपभोगको दुश्चक्रमा नराम्ररी फस्न गएको छ । मुख्य कुरा हाम्रो ध्यान पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याएर देश विकास गर्नेतर्फ हुन सकेन । यसको मुख्य कारण भनेको नेपालमा भिजनरी नेतृत्वको अभाव नै हो ।
हामीले धेरै गर्न सक्थौं । तर, गएको १०–२० वर्ष हामी चुक्यौं र अहिले पनि हामी अलमलमा छौं । सबैतिर राजनीति छरेका छौं, विकास आयोजनामा पनि राजनीति छ । यो पार्टी र त्यो पार्टी भनेर झगडा गरेका छौं । आर्थिक विकास र समृद्धिको विषयमा हामी केन्द्रित हुन सकेका छैनौं ।
अरूण तेस्रो १९९० मा शुरू गरेको भए वा फास्ट ट्र्याक समयमै बनाउन सकेको भए आज अवस्था बेग्लै हुन्थ्यो । एयरपोर्टका कुरा, बाटो तथा पूर्वाधार मात्र बनाएको भए पनि निकै विकसित भइसकेका हुने थियौं । त्यसैले यो विषय नीतिगत रूपमा मात्र होइन, नेतृत्वकर्ताको भित्रैबाट आउनुपर्छ । देशका नेताहरूलाई भित्रैबाट आउनुपर्छ । किनकि हामीकहाँ २ तिहाई सरकार निर्माण भएर पनि पार्टी फुट्यो । ५ वर्ष नेतृत्व गर्ने सरकार आयो भनेर ठूलो आशा पलाएको थियो । त्यसले काम गरेको भए ठूलो परिवर्तन हुन्थ्यो ।
हामी जति समस्याको कुरा गर्छौं, चाहे कानून होस्, नीति होस् वा कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीको, सबै जड भनेकै राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अहिले पनि विकासको विषयमा गम्भीर छैन । अहिले पनि सपना बेच्नुहुन्छ । फेरि हामी नेपालीमा पनि चुनावको समयमा सुन्ने त्यसपछि केही नगर्ने प्रवृत्ति छ । अरू मुलुकमा भएको भए जवाफदेहिता हुन्थ्यो ।
वैदेशिक लगानी बढाउन नीतिनियम तथा कानून हाम्रा समस्या होइनन् । किनकि हामीलाई आवश्यक नीति र कानून हामीले बनाउने हो । हामीलाई साँच्चिकै विदेशी लगानी आवश्यक हुने हो भने नीतिनियम चाहेको समयमा बनाउन सकिन्छ । मुख्य विषय भनेकै त्यसको कार्यान्वयन हो ।
हामी अझै यो आयोजना नेपालले बनाउने हो कि विदेशी लगानीकर्तालाई दिने भनेर दौडेर हिँडेका छौं । बाहिरका लगानीकर्तालाई सकेसम्म पेल्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । एउटा प्रोजेक्ट दिने, केही समयपछि लाइसेन्स खोस्ने गरिएको छ । नेपालीहरू संसारकै विज्ञ भइदिन्छन् र त्यो विज्ञ पनि राजनीतिज्ञ नै हुन्छ । त्यही कुरा एक ठाउँमा ठीक अर्को ठाउँमा बेठीक भएको हुन्छ ।
स्वार्थ बोकेका समूहहरू धेरै भए । यसकारण स्पष्ट दृष्टिकोणसहित विकासका काम अघि बढ्न सकेको छैन । विदेशी लगानीलाई हामीले स्वागत गर्न सकेका छैनौं । विकासका लागि राजनीतिक तहमा एक किसिमको समझदारी हुनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरूले बुभ्mनुपर्छ । आफ्नो सल्लाहकार मात्र राखेर होइन तटस्थ विज्ञको सल्लाह लिनुपपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आजको दिनमा धेरै विकल्प छन् । हाइड्रोपावरको सम्भावना नेपालमा छ भनेर मात्र उनीहरू आउने होइनन् । म्यानमार, भुटानमा धेरै विकास भइसक्यो ।
धेरै कुरा हाम्रो अति राष्ट्रवादको नाराले पनि बिगारेको छ । त्यसैले हरेक नेपालीको सोच परिवर्तन हुनुपर्छ । विदेशी लगानी पनि राम्रो हो, यसबाट फाइदा लिने पनि हामीले नै हो भन्ने बुझ्नुपर्यो । बरु लगानीको अनुगमन गर्नुपर्छ । हाम्रो कानूनअनुसार लगानी गर्न दिऔं, त्यसअनुसार काम भएको छ/छैन अनुगमन गरौं । कुनै पनि देशका लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि अलिकति कमाउलान् तर अन्तिममा त्यसको फाइदा लिने त हामी नेपाली नै हौं नि । विदेशी लगानी भएको पूर्वाधार वा उद्योगको फाइदा त यहीँ भएकाले नै लिने हो । त्यसैले टेबल टेबलमा अनुमति रोकेर राख्नुभएन, त्यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।
एफडीआई आउँदा हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रतामा के कस्तो असर पर्छ भनेर तथ्यमा बसेर बहस गरौं । राजनीतिक नेतामा पनि कहिलेकहाँ गलत सन्देश गएको हुनसक्छ । विकास त्यत्तिकै हुन्छ भन्ने सोच हटाउन आवश्यक छ । लगानीकर्ताले सबै कुरा गरून् भनेर उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने हाम्रो प्रवृत्तिमा परिवर्तन जरुरी छ । उनीहरूलाई पनि समान र सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्छ । लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाइदिने सरकारले हो, लगानीकर्ताले पनि लगानी ल्याएर तोकेअनुसार लगानी गरेर उत्पादन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र उत्पादिन सामान विक्री गरेर देखाउने हो । कुनै आयोजना आउनुअघि नै यो त खत्तम छ भनेर गलत सन्देश फैलाउने गरिएको छ । यसले देश बेच्न लाग्यो जस्ता अफवाह फैलाउने गरेका छौं ।
सिंहदरबारमा बसेर प्रोजेक्ट साइन गर्यो, आयोजना बन्ने ठाउँका स्थानीयलाई थाहा हुँदैन । यसले पनि अपनत्व कम भएको छ । अहिले संघीयतासँगै स्थानीय तहमा बरु केही आशावादी हुने वातावरण देखिएको छ ।
नेपालका उद्योगलाई बजार हेर्ने हो भने छिमेकी देश भारत र चीनमा ठूलो बजार छ । भर्खरै हाइड्रोपावरको बिजुली विक्रीका लागि भारत र दक्षिण एशियाकै बजार खुला भएको छ । यसैगरी आन्तरिक रूपमा पनि हामीकहाँ धेरै सम्भावना छन् । मुख्य गरी हामीकहाँ व्यवसाय गर्ने लागत उच्च छ । जसका कारण मुस्ताङको स्याउभन्दा चाइनिज स्याउ सस्तो हुन्छ । त्यसैले उद्योगबाट उत्पादित सामानको बजार व्यवस्थापन, सप्लाई चेन, भ्यालु चेनको विकास गर्ने काम सरकारको पनि हो । तर, सबै सरकारले मात्र सक्दैन ।
अब लामो समयको भिजन आवश्यक छ । लगानीकर्ताले हेर्ने विषय भनेकै राजनीतिक रूपमा स्थिरता, आफ्नो लगानीको सुरक्षा हो । त्यो भावना प्रचार भयो भने लगानी आउन सक्छ । त्यो कुरा कुनै कानून वा नीतिमा मात्र लेखेर हुँदैन । व्यवहारमा आवश्यक छ । किनकि दक्षिण एशियामै नेपालको कानून वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि उत्कृष्ट छ । एक–दुईओटा प्रोजेक्ट बन्यो भने हामीलाई नै फाइदा हुने रैछ भनेर धारणा आउँछ । धारणा परिवर्तन गर्न सहयोग हुन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय रूपमै विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्वारबाट सेवा दिनुपर्छ भनेर त्यही प्रचलन अघि बढेको छ । तर, हामीकहाँ सबैले आआफ्नो पावर प्रयोग गरेको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा कानून बाझिएको छ । प्रक्रिया पनि लामो छ । ढिलासुस्ती गर्ने, कमिशन माग्ने जस्ता विकृतिले बेस्ट अफ द बेस्ट लगानीकर्ता आउन मान्दैनन् ।
लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिन हामीले पनि लगानी बोर्ड स्थापित गर्यौं । त्यसमा सबै निकायको प्रतिनिधित्व छ । तर, हाम्रा सरकारी निकायहरू आफ्नो पावर छोड्न चाँहदैनन् । बोर्ड उल्टै लगानीकर्ताका लागि अर्को अनुमति लिनुपर्ने ठाउँ भइदियो । हाम्रो पालामा हामी सबै कोअर्डिनेट गर्छौं भन्यौं तर त्यसअनसार काम हुन सकेन । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा लगानीकर्तालाई भिसासम्मको काम बोर्डबाटै हुन्छ । हामीकहाँ बोर्डमा अध्यागमनको व्यक्तिसमेत हुने भए पनि उसलाई अधिकार दिएको हुँदैन । लगानीकर्ता लगानी अनुमति लिन ६/८ महीना घुम्दा घुम्दै भिसा सकिन्छ । उनीहरूको समस्या समाधान गर्न कोही लाग्दैन । स्वामित्व लिने नै भएनन् ।
अर्को कुरा, अध्ययन अनुसन्धान भएन । आयोजनाहरू कसरी बनाउने, त्यसबाट के कस्तो फाइदा लिन सकिन्छ भनेर आन्तरिक अनुसन्धान गरेपछि कसले लगानी गर्ने हो, लगानीकर्ता बोलाएर छलफल गरे भयो वा बोलकबोलमा गए पनि भयो । हामीले लगानी सम्मेलन गर्यौं, प्रोजेक्ट बैंक भनेर प्रस्तुत गर्यौं त्यसमा आधारभूत प्रक्रियासमेत पूरा भएको छैन । प्रोजेक्ट बैंक बनाउँदा निजी क्षेत्रसँग, त्यो क्षेत्रका विज्ञहरूसँग बसेर सल्लाह गर्नुपर्नेमा गरेनौं । टेबलमा बसेर प्रोजेक्ट बन्दैन । हाम्रो समस्या, हामी विश्लेषण नै गर्दैनौं । विश्लेषण गर्यौं भने प्यारालाइज हुने गरी धेरै गर्छौं ।
उपयुक्त प्रोजेक्ट पाइपलाइन हुनुपर्यो । त्यसको अप्रुभल रिक्स सरकारले लिनुपर्यो, यो यो कुरा गर्छु भनेर लगानीकर्तालाई प्रतिबद्धता गर्नुपर्यो । त्यसपछि मात्र लगानीकर्ता उत्साहित हुने वातावरण बन्छ ।
धेरै देशमा विदेशी लगानी आउने एउटा बाटो गैरआवासीय नागरिक पनि हुन् । उनीहरूले विभिन्न देशबाट त्यहाँका लगानीकर्तालाई आफ्नो देशमा ल्याउन सक्छन् । तर, विडम्बना हामीकहाँ एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) पनि राजनीतिक विषय भयो । म पनि एनआरएन, विदेशमा बसेर आउँदा धेरै उत्साह थियो । अहिले तीनजना त अध्यक्ष । अहिले नेपालबाहिर बस्ने नेपाली यस्तो वातावरणमा काम गर्न इच्छुक नै छैनन् । यस्तो राजनीतिमा को लाग्छ भन्ने धारणा छ ।
वैदेशिक लगानी ल्याउँदा हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालमा कालो धन ल्याएर सेतो बनाएर लैजान दिन हुँदैन । सचेत हुनुपर्छ । धेरै कानूनी जटिलता हुँदा लगानी निरुत्साहित हुने वातावरण पनि बनाउनु हँुदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा बैंकहरूले एकदमै राम्रो काम गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको अनुगमन पनि प्रभावकारी छ ।
मैले लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरें । त्यसपछि लगानी बोर्डमा पनि काम गरें । अहिले पनि लगानीकै क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मेरो अहिलेसम्मको अनुभवमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हाम्रो संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । तुलनात्मक रूपमा हामी हाम्रा लगानी प्रतिद्वन्द्वीभन्दा राम्रो हुनुपर्छ । लगानी अनुदान होइन भन्ने विषयमा पनि हामी स्पष्ट बन्न जरुरी छ । लगानीकर्तालाई सबै ठाउँ र तहमा स्वागत गर्नुपर्छ । लगानीले के गर्छ भनेर हामीले सबै पक्षलाई बुझाउन आवश्यक भइसकेको छ । राजनीतिको उच्च नेतामा अन्डरस्ट्यान्डिङ, राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीमा सहजीकरण गर्नुपर्छ र नीतिगत रूपमा पनि स्थिरता आवश्यक छ ।
(यादव हुमागाईसँगको कुराकानीमा आधारित)
विगत १ शताब्दीको वैश्विक अर्थतन्त्र र यसका कारक तत्त्वहरूमा आमूल परिवर्तन देख्न सकिन्छ । कोरोना महामारीयता यसमा तीव्र परिवर्तन देखिएको छ । १८औं र १९औं शताब्दीमा यूरोपका तत्कालीन शक्तिहरू बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन र डच आदिले विश्वभरि व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उपनिवेश फैलाए । अमेरिकाको खोजी पनि बेलायतको व्यापार फैलावटको सिलसिलामै भएको हो । त्यस बेलाको मुख्य उद्देश्य व्यापार थियो । यूरोपमा प्रविधि र औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको थियो । १८औं शताब्दीअघि वैश्विक अर्थतन्त्र चलाउनेमा भारत, चीन र मध्यपूर्वका देशहरू अग्रणी थिए ।
भारतमा छिरेको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापारकै उद्देश्यले आएको थियो । त्यसबेला व्यापारको विस्तारमा अवरोध आएपछि व्यापार राजनीतिबाट पे्ररित हुँदै गयो । त्यो बेलासम्म वैश्विक व्यापार संरक्षणात्मक थियो । व्यापारमा एकाधिकार थियो । राज्य र कम्पनीको मिलेमतोमा एकाधिकारको चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । राज्यको उद्देश्य जनकल्याणभन्दा पनि राजस्व संकलन बढी देखिन्थ्यो । कर पनि जनताको कल्याणभन्दा राज्य सञ्चालकको सुविधा र करदर्ताको रुचिअनुसार खर्च हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि परिवर्तन आयो । अमेरिकी शक्तिको प्रादुर्भाव भयो ।
उसले यूरोपमाथि आफ्नो प्रभाव राख्ने उद्देश्यले सार्वभौमिकता, विश्वव्यापीकरण, व्यापार परिचालनका नियमहरूका एकरूपता, नियमबद्धताको अवधारणा ल्यायो । विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि अमेरिकाको पहलमा ग्याट, यूएनओ, आईएफएमजस्ता संस्था खडा भए । आईएलओ पहिले नै अस्तित्वमा आइसकेको थियो । आज पनि ती संस्थामा अमेरिकी योगदान बढी छ । त्यसयता विश्व राजनीतिलाई अर्थव्यवस्था केन्द्रित नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादित भयो । यो नयाँ अवधारणामुखी व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धि, समान अवसर, नौलोपना, सबै देशको लागि व्यापारको एउटै नियम, नियम परिचालित व्यापार, व्यापारमा ठूलोसानोको भेदरहित हितलाई अघि बढाइयो । ग्याट (सन् १९४८) देखि विश्व व्यापार संगठन (सन् १९९५) को यात्रा खुला अर्थतन्त्र, वैश्विकरण, नियम परिचालित व्यापार, स्थायित्व दिनेतर्फ केन्द्रित भयो ।
विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको उदयको कारण पनि डब्ल्यूटीओ नै थियो । चीनले डब्ल्यूटीओको सहुलियत उपयोग गरेर आज आफूलाई विश्वको १ नम्बर अर्थतन्त्रको दौडमा सरिक गराउन सफल भएको छ । । शुरूमा चीनको अग्रगतिलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमै लिएको थियो । डब्ल्यूटीओका नियमहरू बाह्य व्यापार परिचालनको लागि बनाइएको हो । समानान्तर रूपमा स्वदेशमा पनि आफ्नो उत्पादन र व्यापारको प्रवाहमा पनि यसको नियमको पालना हुनुपर्ने हो । चीन र अन्य केही देशले डब्ल्यूटीओबाट बाह्य सुविधाको उपयोग गरे, तर स्वदेशमा अपनाउनुपर्ने अनुशासन र नियमहरू पालना गरेनन् । यी विषयले गर्दा अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले उदारीकरणमा हस्तक्षेप थाल्यो ।
खुला व्यापार आजको आर्थिक उन्नतिको मुख्य अधार हो । ५ दशकमै विश्वको जीडीपीमा आमूल सुधार आयो । विश्वव्यापीकरणमा इन्नोभेशन मुख्य कुरा हो । प्रत्येक देशसँग आआफ्नै प्रकारको स्रोत छ । सबैले बराबर अवसर पाउँछन् । डब्ल्यूटीओमा साना देशले पनि आफ्नो हितको बचाउका लागि उजुरी गर्न जाने ठाउँ भयो । नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा यही कुराको कमी छ । हामीबीच व्यापारको कुरा त भयो, तर व्यापार सन्धिमा विवादको निरूपणको व्यवस्था र विधि भएन ।
डब्ल्यूटीओ आएपछि भन्सार दर घट्यो । सन् १९९६ सम्म पनि भारतमा भन्सार दर औसतमा ५० प्रतिशत थियो । हामीले त्यहाँ निकासी गर्दा भन्सार लाग्दैनथ्यो । १० प्रतिशतमा झरेपछि हाम्रो निकासी बन्द भयो । डब्ल्यूटीओपछि द्विपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार सन्धिहरू बढ्न थाले । त्यसबेला ३०० ओटाको हाराहारीमा यस्ता सन्धि भए । यो डब्ल्यूटीओको अवधारणाको विरोधमा नभएर आपसी सहजीकरणका लागि भएका थिए । यसको फाइदा चीनले बढी लियो । डब्ल्यूटीओले अनुदानमा अंकुश लगाए पनि चीन त्यति गम्भीर रूपमा आएन । सहुलियतबाट लगानी, रोजगारी, आयको अवसर, अर्थतन्त्रको आकार बढायो ।
समग्रमा उदारीकणले राम्रा काम गर्यो । खुला बजारले संरक्षणका आधारित अर्थतन्त्रका नकारात्मक असर घटाउने प्रयास गरेको हो । २१औं शताब्दीको शुरुआती दशकमा मध्यपूर्वमा भएका राजनीतिक द्वन्द्व र परिवर्तनका प्रभावित विस्थापितलाई अन्य देशले स्वीकार्ने अवस्था भयो । अहिले अफगानिस्तानमा तालिवानको शासन आएको छ । आज डब्ल्यूटीओ नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालिसकेको छ । बितेका ५/६ वर्षमा समान नियमबाट व्यापार गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता आएको छ । डब्ल्यूटीओको नियममा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्कहरू स्थापित हुन थालेका छन् । अहिले पुनः व्यापारमा राज्य हाबी हुन थालेको छ । अमेरिकामा ट्रम्पको उदयसँगै यसको शुरुआत भइसक्यो । अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध शुरू भइसकेको छ । यो राजनीतिक र आर्थिक सुप्रिमेसीको कारण हो । खुला बजारअघि जीडीपीको तुलनामा ३० प्रतिशत रहेको व्यापार वैश्विक व्यापार अवधारणामा ६० प्रतिशतसम्म पुग्यो । ढुवानी खर्च कम भयो । पूँजी, श्रमको उत्पादकत्व बढ्यो । आपूर्तिको स्रोत बढेको छ । तर, अहिले यस्ता खर्चहरू बढेर गएका छन् । अहिले आपूर्तिका शृंखला पनि बिथोलिएको छ । कोरोना महामारीपछि यो समस्या सतहमा आइसकेको छ । खुला व्यापारको सिद्धान्तमाथि अमेरिकाबाटै प्रश्न आएको छ ।
अहिले व्यापारले राजनीति चलाएकोमा अब व्यापारलाई राजनीतिले चलाउनुपर्ने तर्क आउन थालेको छ । नत्र सत्ताको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने चिन्ता यसका पक्षधरमा छ । आज चीनमा मानवअधिकार हननको विषयलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । विगत १०/१५ लाई हेर्दा अमेरिकाले आर्थिक नाकाबान्दीलाई हतियार बनाइरहेको छ । यो हस्तक्षेपको नयाँ तरीका बनेको छ । उदारीकरणमा कम्पनीको नाफा मुख्य मानिन्थ्यो । अब त्यस्तो कमाइबाट राज्यलाई फाइदा भए/नभएको हेर्न थालिएको छ । ट्रम्पले यो परिवर्तनलाई अघि बढाए । बाइडेनको वर्तमान प्रशासन ट्रम्पको तुलनामा कम आक्रामक भए पनि अमेरिका फस्टको नीतिलाई पछ्याएको स्पष्ट छ ।
कोभिड महामारीयता अन्य देशले पनि ट्रम्पको नीतिको अनुसरण गरेका छन् । खोप र स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा यो स्वार्थ सतहमै आयो । पारवहन र अन्य आपूर्तिमा पनि समस्या भयो । खासमा कोरोना महामारी विश्वव्यापीकरणलाई बेवास्ता गर्ने बाहाना पनि बन्यो । त्यसैको फाइदा उठाएर खुला अर्थतन्त्रलाई बदल्नुपर्ने तर्क आएको छ ।
आज पर्यावरण मुख्य विषय बनेको छ । यसमा सबैभन्दा खराब अवस्थामा पश्चिमा देश छन् । औद्योगिकीकरणको नाममा त्यहाँ पर्यावरणको अवस्था बिग्रएको छ । भारत र चीन पनि बिग्रने क्रममा छन् । हामीकहाँ अहिले बिग्रेको छैन । त्यसलाई सामञ्जस्य कसरी गर्ने ? पश्चिमा देशले यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । ट्रम्पले पहिला बन्द रहेको कोइलामा आधारित ऊर्जा उत्पादनलाई पुनः अघि बढाए । पश्चिमा अन्य देशले पनि यसमा लापरवाही गरिरहेका छन् । हामीकहाँ स्टील र सिमेन्टजस्ता पर्यावरण मास्ने उद्योगको विस्तार भइरहेको छ । यो चिन्तनको विषय बनेको छ । पर्यावरणलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । पर्यावरण मास्नेसँग व्यापारिक सम्बन्ध नगर्ने कुरा आएका छन् । कतिले कार्बन खरीदको शर्त राख्न थालेका छन् । अन्य प्रतिबन्ध पर्यावरणको नाममा आएका छन् । यसमा सचेत हुनुपर्छ । हाम्रोजस्तो देश पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्छ । पर्यावरणका कारण संवेदनशील मानिएका उद्योग भोलिका दिनमा समस्या हुन सक्छ ।
कुनै पनि अर्थतन्त्रले कति चाँडो आफूलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छ भन्ने होडमात्र छैन, यसमा नौला प्रयोग भएका छन् । यसका लागि ८/१० वर्ष कुर्ने धैर्य कसैमा छैन । आर्थिक सिद्धान्तको मान्यता र आवश्यकतामा नै आमूल परिवर्तन चाहिएको छ । कोभिडबाट अर्थतन्त्र उकास्न अमेरिकाले ट्रिलियन डलर बजारमा बाँड्यो । भारतमा व्यक्तिको खातामा पैसा हालियो । यूरोपमा पनि यस्तो भयो । राज्यले सहुयितको सट्टा पैसा बाँडेको यो पहिलोपटक हो । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीतको प्रयोग हो । विश्वजारमा कोरोना महामारीको प्रभाव कम गर्न बाँडेको पैसाले विश्वको मुद्रा आपूर्ति, विनयिमय दर, ब्याजदर, मुद्रास्फीतिलाई खलबल्याएको छ । यसबाट साना देशहरू असहायजस्ता बन्न पुगेका छन् । ठूला देशसँगको आबद्धताको बाध्यता सृजना भएको छ ।
अहिलेको व्यापार प्रवृत्तिका जोखिमबारेमा भएको एक अध्ययनमा भूराजनीतिक, महामारी, माग र आपूर्तिमा उतारचढाव, नियमकानूनको परिवर्तन, प्रविधिजस्ता जोखिमलाई औंल्याइएको छ । आज अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध जुन खालको सम्झौतामा टुंगिन्छ । ती नै डब्ल्यूटीओमा स्थापित हन सक्छन् । नेपाल भारतको अर्थतन्त्रसित जोडिनुपर्छ । छिमेकका हुनुका कारण हामीले चीनको समर्थन नगरे पनि विरोध गर्न सक्दैनौं । भारत र चीनसँग राजनीतिक, भूगोल र जनस्तरको सम्बन्ध छ । नीति बनाउँदा यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भारतीय नाकाबान्दीको सकस र त्यसबेला चीनबाट राखिएका अपेक्षा र यथार्थ दुवैको अनुभव हामीसँग छ । महामारी र त्यसअघिको नाकाबन्दीले पनि हामी उत्पादमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने देखाइसक्यो । तर, के कुराको उत्पादन गर्ने र के आयात गर्ने ? त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्ता असहजता भोलिका दिनमा पनि दोहोरिन सक्छन् । रेमिट्यान्सका कारण विलासी साधनको आयात बढेको छ । इन्धन, सवारी र दैनिक उपभोगका बस्तुमा बढी खर्च गएको छ । यो लगानीको अवरोध हो । सरकारी नीति नियममा स्थायित्व छैन । यस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । कोभिडमा पर्यटन र रेमिट्यान्समा देखिएको असहजताले कुन देशसँग कसरी सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भन्ने देखियो । भारतबाट जति पर्यटक आउन सक्छन् । बाहिरबाट त्यति आउँदैनन् । त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पनि आएको छ । यो सम्बन्धमा रानीतिक मुद्दा बढी भयो, आर्थिक दृष्टिकोण भएन । भारतसँग अहिलेसम्म व्यापार सन्धि त भयो, तर लगानीसम्बन्धी सन्धि किन हुन सकेको छैन ? यसमा पनि राजनीतिक आग्रह हाबी छ ।
विश्वबजार र वैश्विकरण उदारवादको प्रयोग हो । उदारवादको कारण भाइभतिजावाद र भ्रष्टाचार मौलाएको छ, यो पनि सत्य हो । यस्ता असरले राजनीतिलाई पनि दक्षिणपन्थी विचारबाट विस्तारै वामपन्थतिर धकेल्दै लगेको छ । विश्व व्यापारमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिका कायम नरहने संकेत देखिएको छ । अर्थतन्त्र संरक्षण र अन्तरमुखी बन्दै जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । शोधनान्तर स्थितिको समस्या नेपालको मात्र नभई अन्य मुलुकहरूको पनि बन्दै गएकाले स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा अवमूल्य भएको छ । यसबाट आयात महँगो, आयात परिमाण घटे पनि व्यापार घाटा बढी, असन्तुलित उपभोग र आपूर्तिजस्ता समस्या देखिएका छन् । निकासी व्यापार लागतका आधारमा नभई विशेषता र एकाधिकारको आधारमा हुने अवस्था बनेको छ । कच्चा तेल, ऊर्जा, प्रविधि, कच्चा पदार्थजस्ता बस्तुको निर्यातले प्रश्रय पाउने देखिन्छ । यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा केही देशको एकाधिकार भएकाले वैश्विक व्यापारको परिमाण पनि तिनै सीमित देशबाट हुने सम्भावना छ । यस्तोमा प्रत्येक देशले आफ्नो आवश्यकताको आपूर्तिलाई अनुकूल बनाउन राजनीतिक सम्बन्ध र आवद्धतालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । विश्व व्यापार संकुचित भएमा उदारीकरण प्रवर्द्धित उत्पादनको वितरण र पारवहनका स्रोत खुम्चिएर मन्दीको अवस्था आउन सक्दछ । यस्ता सम्भावनाको आकलन हामीले पनि गर्नुपर्छ । यी अनुमानित परिवर्तनबाट हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थव्यवस्थामा असहजता चर्चाको विषय बनिसकेको छ । विगतमा उदार अर्थव्यवस्थाले विश्वभरिका सानाठूला देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार ल्याए पनि आयको वितरणमा असमानता र सामाजिक विभेदजस्ता विषय प्रक्षेपित भएका छन् । यी समस्याको सन्दर्भमा उदारवादको फाइदाको बेवास्ता गरी यस पद्धतिलाई नै पाखा लगाउने, डब्ल्यूटीओको नियममा सुधारको सट्टा निजीक्षेत्रको प्रभावकारितालाई अमान्य गरी सरकारीकरणतर्फ लाग्नु आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्नुजस्तै हुनेछ । स्वदेशी अर्थतन्त्र सुदृढ र स्वायत्त बनाइराख्न अन्य मुलुकसँगको आर्थिक कुटनीतिमा आधारित आबद्धतालाई भने वैश्विकभन्दा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रोजाइको आधार बनाइनुपर्छ । डब्ल्यूटीओको अवधारणालाई लाई मर्न दिनु हुँदैन । ठूला देशले आफ्नै नियम बनाउन लागेका छन् । दुनियाँका लागि एउटै नियम हुने अवधारणा विमुख भइरहेको छ । डब्ल्यूटीओलाई बेवास्ता होइन, यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । सुधार चाहेको हो भने अनुमानमा होइन, तथ्यमा जानुपर्छ ।
भक्तपुर । दैनिक दुई हजारसम्म पर्यटक आउने भक्तपुर नगरपालिकाको ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्र झन्डै दुई वर्ष सुनसान बन्यो । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले नराम्रोसँग असर पारेको नेपालको पर्यटन व्यवसायमा बल्ल आशा पलाउन थालेको हो । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भक्तपुरका सम्पदा अवलोकन गर्न विदेशी पर्यटकको आगमन बढेपछि पर्यटन व्यवसायमा चहलपहल बढेको छ । विदेशी पर्यटकको प्रमुख आकर्षण र गन्तव्य बन्दै आएको भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रमा अहिले दैनिक ६० देखि ९० जनासम्म पर्यटक आउन थालेका हुन् ।
नगरपालिकाको पर्यटन सूचना केन्द्रका प्रमुख गौतम लासिवाले पर्यटकविना सुनसान बनेको भक्तपुरको सम्पदामा विदेशी पर्यटक देखिन थालेपछि रौनक बढेको बताए । पर्यटकको आगमन हुन थालेपछि नगरपालिकाले सुरक्षितरूपमा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन एवं पर्यटकलाई सुरक्षित राख्ने गरी योजना अगाडि सारेको छ । नगरपालिकाले पर्यटकलाई कोभिडबाट सुरक्षित रहने वातावरण बनाउन आवश्यक तयारी गरेको छ । होटल व्यवसायीसँग पनि पर्यटकलाई कोभिडबाट सुरक्षित राख्नेगरी व्यवस्थापन गर्न व्यवसायीसँग छलफल गर्दै आएको छ । यद्यपि अहिले भक्तपुर आउने पर्यटक भने धेरैजसो दिनभरि घुमेर फर्कने गरेका छन् । रात बस्नेगरी आउने पर्यटक फाट्टफुट्टमात्रै भएकाले होटल व्यवसाय भने पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
विदेशी पर्यटकबाट वार्षिक करीब २६ करोड राजस्व संकलन गर्दै आएको नगरपालिकाले कोभिड महामारीका कारण दुई वर्ष यो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । केन्द्रका प्रमुख लासिवाले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पर्यटन शुल्क करिब २६ करोड संकलन भएकोे थियो, कोरोनाका कारण पर्यटकको आगमन बन्द भएपछि आव २०७७/७८ मा जम्मा २९ लाखमात्रै उठ्यो ।’
पर्यटन शुल्कबाट उठेको रकम नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पदा संरक्षणमा खर्च गर्दै आएको जानकारी उनले दिए । पर्यटन सूचना केन्द्रका प्रमुख लासिवाका अनुसार यस वर्ष साउनमा २२८, भदौमा ३८०, असोजमा ९६४ र कात्तिकमा अहिलेसम्म १ हजार ९२३ पर्यटकको आगमन भइसकेको छ ।
पहिलो लकडाउन अगाडिसम्म भक्तपुरमा दैनिक तीन हजार र वार्षिक दुई लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने गरेका थिए । नगरपालिकाले सार्क राष्ट्र तथा चीनका पर्यटकबाट प्रतिपर्यटक ५०० र अन्य राष्ट्रका पर्यटकबाट प्रतिपर्यटक एक हजार ५०० रुपैयाँ पर्यटन शुल्क संकलन गर्दै आएको छ । विगत वर्षमा यहाँ सबैभन्दा बढी पर्यटक चीनका र त्यसपछि भारत, अमेरिका, फ्रान्स, स्पेनलगायत देशबाट आउने गरेका थिए ।
नगरपालिकाले भूकम्पपछि भत्किएका सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्दै आएको छ भने कतिपय पुरिएका र गौण रहेको महŒवपूर्ण सम्पदाको पुनर्निर्माण पनि थालेको छ, जसअन्तर्गत दूधपाटीस्थित भाजु पोखरी पुनर्निर्माण भइरहेको छ भने नेपाली सेनाको क्याम्पभित्र लोप हुने अवस्थामा पुगेको रानीपोखरीे पुनर्निर्माण गरी नेपाली तथा विदेशी पर्यटकको अवलोकनका लागि खुला गर्ने तयारी छ । नेपालमा अंग्रेजीको अक्टोबरको अन्तिम, नोभेम्बर पूरै र डिसेम्बरका दुई हप्तालाई पर्यटकीय याम मानिँदै आएको छ । अक्टोबर र नोभेम्बरमा नेपाल आएका पर्यटक क्रिसमस मनाउन डिसेम्बरको अन्त्यतिर स्वदेश फर्कने गरेका छन् । केन्द्रका अनुसार विगतमा नेपाल भ्रमणमा आएका करीब ३५ प्रतिशत पर्यटक भक्तपुरको सम्पदा अवलोकनका लागि आउने गरेका र तीमध्ये धेरैजसोले यहाँ तीन÷चार घण्टामात्रै बिताउने गरेका थिए । रासस
श्रीलंका पछिल्लो समय वित्तीय संकटमा पुगेको भन्ने दृष्टिकोणबाट विश्वको चासो चुलिएको छ । यो वर्ष श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक रहे पनि निर्यात घटिरहेको छ, जसले गर्दा सम्भावित आर्थिक जोखिमको बारेमा विभिन्न मत सार्वजनिक भएका छन् । केही समययता खाद्यसंकट चुलिएको र खाद्यान्नको जोहोमा सर्वसाधारण सडकमा आएपछि त्यसलाई संकटको पूर्वावस्थाका रूपमा हेरिएको छ । कोभिड– १९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रमा जोखिमहरू देखापरेको र त्यसलाई विभिन्न गलत कोणबाट व्याख्या भइरहेको श्रीलंकाको आधिकारिक सरकारी धारणा छ ।
श्रीलंकाको मुद्रा शक्तिमा आएको कमजोरीले मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा एकसाथ संकट देखिएको हो । मूलतः वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको कारण आयातमा नियन्त्रण गर्दा खाद्यवस्तुको संकट देखिएको हो ।
श्रीलंकाका लागि आर्थिक चुनौतीहरू नयाँ होइनन् । श्रीलंकाको कुल ऋण सन् १९९५ ताका नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आधा बराबर थियो । त्यसपछि आर्थिक वृद्धिदरमा आएको अपेक्षाकृत सुधारले ऋणको अंश क्रमशः घटिरहेको थियो । वैदेशिक ऋणको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको भार पनि बढेको थियो भने वैदेशिक लगानी घटेको थियो । सन् २०१४ यता भने ऋणको अवस्था फेरि बदलियो र सन् २०१९ आइपुग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । श्रीलंकामा लगानी तथा ऋणमा चीनको भार भने अस्वाभाविक बढेको थियो । केही समययता श्रीलंकामा ठूला आयोजनामा चीनको संलग्नतालाई धेरै एजेन्सीहरूले ऋणको पासो (डेब्ट ट्र्याप’ को रूपमा प्रचार गरिरहेका थिए ।
अपेक्षाकृत आर्थिक सुधारसँगै श्रीलंका न्यून आय भएका मुलुकबाट मध्यम आयको मुलुकमा रूपान्तरित भएको थियो । श्रीलंकाको गत २० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६५ प्रतिशत र त्यो अवधिमा सबैभन्दा बढी सन् २०१२ मा ९ दशमलव १५ र सवैभन्दा कम सन् २०२० मा ऋणात्मक ३ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको थियो । सरकारले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिसत बताए पनि अन्य निकायहरूले ३ प्रतिशत हाराहारी हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । सन् २००७ ताका अपरिपक्व किसिमले श्रीलंकाले नयाँ सम्भावनाहरूलाई वित्तीय बजारमा प्रयोग ग¥यो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूमा लगानीका लागि खुला गरेको थियो । फलस्वरूप श्रीलंकाले ५०० मिलियन डलर इन्टरनेशनल सभोरिजन बन्ड निस्काशन गर्यो । श्रीलंकाले बन्ड, सहुलियत पूर्ण ऋण अतिरिक्त सबै प्रकृतिका अल्पकालीन ऋणहरू समेत लिएको थियो । बन्डको दरहरू समेत उच्च अर्थात् ६ प्रतिशत रहेको थियो । श्रीलंकाको ऋण वा बन्डप्रतिको आशक्ति अन्य मुलुकको तुलनामा ज्यादा देखिन्छ । उल्लिखित कारणले श्रीलंकाको मुद्रामा पनि ७ दशमलव ५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
मूलतः श्रीलंकाको वित्तीय संकट वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको हो । श्रीलंकाले गत जुलाईमा १ विलियन डलर ऋण भुक्तानी गरेको थियो र त्यसपछि सरकारसंग २ महीनाको आयात धान्ने मात्र सञ्चिति कायम रह्यो । त्यसपछि श्रीलंकामा आयात बढ्यो जसमा गहुँ र चिनी मुख्य थिए । साथै श्रीलंकाको मुद्रा शक्तिमा आएको कमजारीले मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा एकसाथ संकट देखिएको हो । मूलतः वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको कारण आयातमा नियन्त्रण गर्दा खाद्यवस्तुको संकट देखिएको हो । वैदेशिक मुद्राको कारोबारमा आप्mनो मुलुकको पैसाको मूल्य अवमूल्यन भएपछि एक अर्थमा मूल्य वृद्धि स्वाभाविक हो, जसले बजारलाई परोक्ष प्रभाव पारेको छ । श्रीलंकाको यो अवस्थाले समग्र दक्षिण एसियालाई वैदेशिक मुद्रानीतिमा सापेक्षिक सुधार गर्न दबाब दिएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
श्रीलंकामा देखिएको खाद्यान्नको अभावलाई त्यहाँको अर्ग्यानिक उत्पादन परियोजनाले समेत टेवा दिएको छ । सरकारले यस्तो अभियानलाई निरन्तरता दिएमा उत्पादन आधा घट्ने आशंका गरिएको छ । विशेषतः चियालगायत क्यास–क्रपको निर्यात व्यापक घटेको छ । चिया श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो एकल निर्यात वस्तु हो र १ वर्षमा १दशमलव २५ बिलियन डलर भन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा ल्याउने हैसियत राख्छ । चिया कुल निर्यातको लगभग १० प्रतिशत ओगट्छ । निर्यात घटेपछि संकटउन्मुख अर्थव्यवस्थालाई थप झट्का दिनु स्वाभाविक हो । अर्ग्यानिक उत्पादन आफैमा महँगो हुन्छ जसले गर्दा मूल्यवृद्धि पनि स्वाभाविक हुन जान्छ । सरकारले अहिले पनि निश्चित परिमाणमा खाद्यान्न, सवारीसाधन लगायत वस्तुको आयातलाई विदेशी मुद्रा तिर्न रोकेको छ । खाद्यान्नमा विशेषतः चामल, गहुँ, तेल र तरकारीको समस्या चुलिएको छ । तर, सरकारले आफ्नो परियोजनाको बचाउ गर्दै स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा र पोषण सुनिश्चित हुने दाबी गरेको छ । साथै, अन्य देशहरूलाई उनले श्रीलंकाको कदम पछ्याउन र विश्व खाद्य प्रणालीलाई दिगो रूपले परिवर्तन गर्नमा टेवा दिन समेत अनुरोध गरेका छन् ।
पछिल्लो समय कोभिडको महामारीले आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनाएको थियो । जसका कारण सरकारको राजस्व लक्ष्यभन्दा धेरै कम उठेको थियो । अर्थमन्त्री बासिल राजापाक्षेले श्रीलंकामा कोभिडको तेस्रो लहर जारी अवस्थामा कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपाय अपनाइरहेको संसद्मा जानकारी दिएका थिए । एकातिर लकडाउन बढाइएको, ब्याजदर बढेको र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिका लागि आयात माथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजिएकाले खाद्य अभाव सृजना भएको हो । विशेषतः सरकारको नजरमा निजी चामल मिलहरूमा लक्षित छ र चामल स्टकमा निजीक्षेत्रले कब्जा जमाएको आरोप लगाइएको छ ।
श्रीलंकामा बन्दाबन्दीका कारण पर्यटन उद्योग अत्यधिक मारमा परेको छ जुन क्षेत्रको कुल उत्पादनमा योगदान ५ प्रतिशत छ । श्रीलंकाको लागि मुख्य आयात पेट्रोल र ग्यास हो जसलाई सरकारले कमभन्दा कम प्रयोग गर्न उत्साहित गरिरहेको छ । सर्वसाधारण सुपरमार्केट र खाद्य पसलको अगाडि लामबद्ध देखिन्छन् । कालोबजारी मौलाएको छ भने सरकारले समेत कृत्रिम अभाव सृजना भइरहेको आरोप लगाइरहेको छ । सरकारले कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि काम गर्ने अभिप्रायले मूल्य नियन्त्रण र विभिन्न ठाउँहरूमा क्रमशः छापा मारेको खबरहरू आएका छन् । सरकारले नियन्त्रणमा लिएको खाद्यान्नलाई बजारमा पठाउन प्रयत्न गरेको छ र कृत्रिम रूपमा संकट सृजना भएको कारणका रूपमा विपक्षी पार्टीलाई दोषारोपण गरेको छ ।
श्रीलंकाको वित्तीय संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा आईएमएफ समेत देखिएको छ । यद्यपि श्रीलंकाले औपचारिक अनुरोध गरेको छैन । आईएमएफले सहयोगका लागि विभिन्न विकल्पहरू छनोट गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएको छ । आईएमएफले तत्काल ७८७ मिलियन डलरको आपत्कालीन राहत प्याकेज दिने घोषणा गरेको छ । श्रीलंकाको संकट आपत्कालीन होइन, अल्पकालीन हो र केही समयपछि नियन्त्रणमा आउनेछ भन्ने अपेक्षा लिइएको छ । मूलतः देशव्यापी बन्दाबन्दी जारी रहेकाले यो अवस्था सृजना भएको र मुद्राको प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राख्न ब्याजदरहरू बढाउने काम गर्दै जाँदा नियन्त्रणमा आउने बताइएको छ । तत्कालको संकट समाधान भनेको लकडाउन पूर्णरूपमा खुला हुनु हो जसका लागि श्रीलंका तयार देखिन्छ । श्रीलंकामा ५० प्रतिशत माथिले पूर्ण मात्रामा कोभिडको खोप लगाइसकेका छन् र सबैलाई पुग्ने गरी खोप बन्दोबस्त भइसकेको छ । तसर्थ बन्दाबन्दी खुलेमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र बजार आप्mनो लयमा फर्कने अपेक्षा छ । यद्यपि सरकारले वित्तीय संकट कसरी निवारण गर्ने हो भन्ने रोडम्याप भने अस्पष्ट छ ।
दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये उच्च प्रतिव्यक्ति आय रहेको श्रीलंकाले सन् २०२० लाई छोडेर अन्य वर्ष अपेक्षाकृत रूपमा आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको छ । श्रीलंकाले कोभिड–१९ को महामारीलाई पनि प्रभावकारी रूपमा प्रतिरोध गर्न सफल भएको थियो । त्यो अवस्थामा सार्वजनिक खर्च पनि बढ्ने र राजस्व घट्ने परिस्थितिमा पनि कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू समेत प्रभावकारी बनेको थियो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक, सीबीएसएलले समेत स्वास्थ्य संकटको समयभर पर्याप्त मौद्रिक सन्तुलन कायम गर्न सफल भयो । कोभिडको व्यवस्थापन गरिरहँदा स्थिर मुद्रास्फीति, तरलताको समस्या र लगानी जुटाउने अवसरलाई समर्थन गर्ने अवस्था कायम रह्यो । बन्दाबन्दीको समयमा श्रीलंकामा संकटको समाधानका लागि सरकारी निकायहरू र वित्तीय संस्थाहरूको समन्वय एवं कार्यगत स्पष्टता महŒवपूर्ण रहेको देखिन्थ्यो । तर, एकाएक गत जुलाईबाट वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखियो । यो समस्या विशेषतः ठूलो मात्रामा वैदेशिक ऋण साँवा र व्याजको भुक्तानी गर्नुपर्दा मुद्रा सञ्चितिमा एकैपटक मार परेपछि शुरुआत भएको देखिन्छ ।
बंगलादेश, नेपाल वा श्रीलंकाको आर्थिक गतिविधिहरू परोक्ष भारतमा निर्भर रहन्छन् । यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा हुने अपेक्षाकृत सुधारमा भारतको आर्थिक नीतिले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यो वर्ष भारतले पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्ने र राज्यको स्वामित्वमा रहेको व्यवसायहरूलाई तीव्र निजीकरण सहित प्रोत्साहन दिने कार्य गरेको छ । गत अप्रिलदेखि जुनसम्मको ३ महीनामा भारतको कुल उत्पादनमा २३ दशमलव ९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । आर्थिक वृद्धिका दृष्टिकोणले यो एक असामान्य अवस्था हो, जसले अति तीव्रोत्तर वृद्धि प्राप्त गर्ने विश्वका अन्य मुलुकहरूको सबै कीर्तिमानलाई पछि पारेको छ । यसले भारतको वृद्धिदर आगामी दिनमा झन् बढ्ने देखिन्छ, जसले विश्व वैंक लगायत अन्य एजेन्सीहरूको प्रक्षेपणलाई अमान्य देखाउने हैसियतमा पुग्न सक्छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको बन्दाबन्दीपछि भारतमा निजी लगानी र उपभोक्ता खर्चमा आएको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई भी आकारमा रिकभरी गर्न टेवा दिएको देखिन्छ । तर, भारत परोक्ष रूपमा शक्तिशाली भइरहने तर अन्य छिमेकीहरूको आर्थिक अवस्था दयनीय हुनु अस्वाभाविक हो ।
श्रीलंककाको आर्थिक संकटमा आन्तरिक कारण ज्यादा हाबी छ । तर बाह्य पक्षको प्रभावलाई नकार्न सकिँदैन । विश्वव्यापी लगानीको गन्तव्यका रूपमा भारत उदाउँदा श्रीलंका, नेपाल वा बंगलादेशमा वैदेशिक लगानी कतै खुम्चिरहेको त छैन भन्ने शंका गर्न सकिन्छ । निश्चय नै तेस्रो मुलुकको लगानीलाई भारतले दिने प्रोत्साहन वा सुविधाहरू अन्य छिमेकी मुलुकले दिन नसक्ने अवस्थामा भोलि श्रीलंकाको परिणति बंगलादेश वा नेपालमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । तसर्थ आर्थिक रूपले संकटको प्रतिरोध र क्षेत्रीय अवसरहरूलाई समान रूपले उपयोग गर्ने नीतिमा भारतसहितको दक्षिण एसियाले जोड दिनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय संकट र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि साझा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रीय संगठनहरूमार्पmत साझा रणनीति तथा कार्यक्रमहरू आउनु आवश्यक छ ।
श्रीलंकाको राजनीतिमा परिवारवाद अत्यधिक मौलाएको छ र त्यो अन्य दक्षिण एशियाका मुलुकभन्दा उच्च छ । आमाछोरी वा दाजुभाइ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा सभामुखदेखि परिवारभित्रका धैरै जना सदस्यहरू एकैपटक मुलुकको उच्च ओहदामा पुगेको देखिन्छ । मुलुकको नेतृत्वको बागडोरमा राजपाक्षे परिवार संलग्न हुँदा उनीहरूले अधिक लगानीलाई बन्दरगाहदेखि ठूला एयरपोर्टहरू निर्माणका लागि आफ्नो गृह जिल्ला हेम्बोनटाटामा स्थानान्तरण गरेका छन् । बन्दरगाहदेखि एयरपोर्टलगायत ठूला परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई लिजमा दिइएको छ । एकातिर राज्य स्रोतमा असीमित अधिकार र नियन्त्रण राजपाक्षे परिवारको कायम रहने र लगानी समेत उचित प्रतिफल दिन नसक्ने क्षेत्रमा संकुचन भएकाले अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि देशले पाएको देखिँदैन । त्यसको अतिरिक्त राजपाक्षे परिवारले विपक्षीप्रति अति पूर्वाग्रह राखेको पाइन्छ । राज्यशक्ति र स्रोतमा पूर्ववत् रूपमा नियन्त्रण कायम रहेकाले सन् २०१५ मा सिरिसेना राष्ट्रपति निर्वाचित भएपनि काम गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो । अन्ततः उनलाई समेत विभिन्न घोटालामा संलग्नता भएको भनी पूर्वाग्रह राखियो । श्रीलंकामा राजनीतिक स्थिरता एक हदसम्म रहे पनि सत्तामा अधिनायकत्व स्थापित भएकाले मुलुकले अपेक्षित रूपमा प्रतिफल पाउन चुकेको देखिन्छ ।
लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
