अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माविरुद्ध उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरी छानबिन गर्न माग गर्दै लगिएको निवेदन सर्वोच्चले दरपिठ गरिदिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तर्फबाट सचिव जय प्रसाद पौडेलबाट लगिएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो । आर्थिक विधेयक, २०७९ मा करका दर हेरफेर गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराइएको र त्यसबाट केही व्यक्तिलाई अनुचित सम्वृद्धि तथा अन्यायिक फाइदा पुराएको कुराको पुष्टि हुनै लाग्दा अर्थ मन्त्रालयले सिसिटीभी फुटेज डिलिट गरेको निवेदनमा उल्