काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले सार्वजनिक स्थलमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ । सार्वजनिक बसमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, उपत्यकामा सञ्चालित हुने सार्वजनिक बसले यो नियमलाई अंगीकार गरेको देखिएको छैन । प्रशासनको निर्णय उपत्यकाका सार्वजनिक बसमा लागू नभएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक बसमा मात्र नभएर उपत्यकाका सरकारी कार्यालयमा पनि सेवा लिन आउने सेवाग्रहीको भीडभाड बढेको छ । राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग तथा परिचयपत्र बनाउने ठाउँ र मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने ठाउँमा भीडभाड छ । यसले उपत्यकामा कोभिड संक्रमणको जोखिम बढाएको छ ।