Prashasan

मंसिर २०७८

सीमा नाकाबाट भित्रिनेको व्यवस्थापन गर्न हैरानी

सुदूरपश्चिम । पछिल्ला दिनमा कोरोना सङ्क्रमण दर बढेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सीमा नाकाबाट भित्रिने नागरिकको सहज व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिएको छ । भित्रिने कतिपय व्यक्तिबाट अटेरी स्वभाव देखाउँदै धम्क्याउनेसम्मका व्यवहार भइरहँदा सहजरूपमा व्यवस्थापन गर्ने काममा चुनौती देखिएको सीमामा खटिएका प्रहरी कर्मचारीले बताएका छन् । गौरीफन्टा सीमा नाका नजिकको डोकेबजारमा खटिनुभएका प्रहरी नायब निरीक्षक दीपेन्द्र थापाले भित्रिने […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजेटबाट के चाहन्छ निजीक्षेत्र ? यस्तो भन्छन् व्यवसायी

उद्योग प्रर्वद्धनको नीति,वीरेन्द्रकुमार संघाई, अध्यक्ष, बारा पर्सा उद्योग संघ बजेटमा स्वदेशी उद्योगले कच्चा पदार्थको आयातदेखि तयारी वस्तुको निर्यातसम्म समस्या भोगिरहेका छन् । यस्ता समस्याको नीतिगत समाधान नभई औद्योगिकीकरण सम्भव छैन । सरकारले उद्योग प्रर्वद्धन गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ । उद्योगले भित्त्याउने कच्चा पदार्थभन्दा व्यापारिक प्रयोजनका तयारी वस्तु कम मूल्यमा आयात भइरहेका छन् । आगामी वर्षको बजेटले यो समस्या हटाउनुपर्छ । तयारी उत्पादनभन्दा कच्चा पदार्थमा कम्तीमा २ तह कम भन्सार दरबन्दी हुनुपर्छ । निर्यातमा अनुदानका लागि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ निकासी हुनुपर्ने शर्त अव्यावहारिक छ । त्योभन्दा कम मूल्यको निकासीमा पनि अनुदान दिनुपर्छ । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था ल्याएको थियो । मुसुरोको दाल र चियामा पनि अनुदान दिनुपर्छ भने भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फको निकासीमा समान सहुलियत दिनुपर्छ । उद्योगलाई लाग्दै आएको २० प्रतिशत आयकरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । कर निर्धारणमा कर अधिकृतहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भारतबाट चोरी पैठारीमार्फत भित्त्याइएको चिनीका कारण स्वदेशी उद्योग र किसानलाई मार परेको छ । नियन्त्रणका उपायको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ । बारा–पर्सामा नयाँऔद्योगिक क्षेत्र हरि गौतम,बरिष्ठ उपाध्यक्ष, बिरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ नेपालको प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा परिचित वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरलाई हालसम्म पनि नेपाल सरकारले औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा घोषणा नगरेकाले यस क्षेत्रमा अवस्थित उद्योग प्रतिष्ठानहरू सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् । देशकै पहिलो सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीजस्ता भौतिक पूर्वाधारयुक्त यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा नगर्दा स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन । यस क्षेत्रको तीव्रतर औद्योगिकीकरणको प्रक्रियासमेत शिथिल हुन पुगेको छ । सरकारले विधिवत् रूपमा औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्नुपर्छ । नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्छ । देशको आर्थिक अवस्थालाई टेवा दिन सरकारले लागू गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाको निजीक्षेत्र स्वागत गर्छ । तर, अवधारणामा मात्रै सीमित राखी यसको कार्यान्वयन पक्ष शिथिल रहेको हाम्रो बुझाइ छ । सरकारले स्थापना गरेका विशेष आर्थिक क्षेत्रको सफल सञ्चालन हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरको मान्यता दिई यसमा गर्ने उद्योगीलाई एकद्वार प्रणालीबाट सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराएमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाले मूर्तरूप लिनेमा हामी विश्वस्त छौं । कागज र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक हुनुपर्दछ रविन्द्रकुमार बरनवाल , अध्यक्ष, रवि ग्रुप अफ कम्पनिज् कागजको भन्सार दरबन्दी र कागजबाट बनेका तयारी वस्तुहरूको भन्सार दर एउटै भएकाले स्वदेशी कागज उद्योगहरू धराशयी हुन पुगेका छन् । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुहरूको भन्सार दरमा एक तहको फरक हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताअनुरूप कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने कागज र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा भिन्नता हुनुपर्दछ । औषधि उद्योगले औषधि प्याक गर्ने बट्टा भारतबाट आयात गर्दा मूल्यअभिवृद्धि कर छूट हुने गरेको छ । तर, स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सोही प्रकृतिको बट्टामा यो कर लिइनु न्यायोचित छैन । यस्ता बट्टामा समेत मूल्यअभिवृद्धि कर हटाउनुपर्दछ । उद्यमीलाई राहत हुने बजेटको आवश्यकता छ अनोज रुङ्गटा , सहकोषाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग र व्यापारमैत्री बजेट आउनुपर्दछ । अहिले व्यापार चौपट भएको छ । यस्तोमा उद्यमीलाई राहत हुने खालको बजेटको आवश्यकता छ । करका दर र संरचनामा पनि सुधारको खाँचो छ । मानिसलाई आय आर्जनको वातावरण बनाइदिनुपर्दछ । व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छूट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमश: एकल व्यक्तिको ८ लाख तथा दम्पतीको हकमा १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छूट गरिनुपर्छ । सरकारले उद्योगको हकमा आयकरको सीमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गरेको छ । उद्योगसरह नै अन्य आय आर्जन गर्नेलाई पनि आयकरमा २५ प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ । ५ करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्नेका हकमा वार्षिक रूपमा करबापत तिर्ने रकम तोकिनुपर्दछ । यस्तो रकम दिएपछि खाताबही, मिसम्याचको प्रावधान र अन्य प्रक्रियागत विषयहरूबाट अलग राख्नुपर्दछ । यसले उद्यम व्यापारको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्दछ । आयस्तर बढाउने बजेट आउनुपर्दछ अशोककुमार वैद ,अध्यक्ष, नेपाल–भारत सहयोग मञ्च उद्योग व्यापार खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रमा संकटको बादल मडारिएको अवस्थामा सरकारले आम जनताको आय बढाउने खालको बजेट ल्याउन जरुरी छ । बजारलाई गति दिन आयस्तर उकास्ने गरी नीति आउनुपर्दछ । मन्दीका संकेतहरू देखिएका छन् । यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । नीतिगत अस्थिरताको समाधान हुनुपर्दछ । उद्योग व्यापारको वातावरण बनाउनुपर्दछ । उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने ध्येय हुनुपर्दछ । ब्याजदरको चर्को समस्या छ, बैंकमात्र मोटाएर अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । अहिले संकटको समयमा बैंकहरूले कम नाफामा काम गर्नु पर्दछ । सरकारले यसमा ठोस नीति लिनुपर्दछ । यसमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । निकासीको सम्भावना भएका उद्यमको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने नीति चाहिन्छ । पूर्वाधार विस्तार, ३/३ महीनामा बजेटको समीक्षा, पूँजीगत खर्च बढाउने उपायमा लाग्नुपर्दछ । आत्मनिर्भर उद्योगलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । जलस्रोत, कृषि, पर्यटनको सम्भावना उपयोगको नीति चाहिन्छ । भन्सार र आन्तरिक राजस्वलाई भीसीटीएसमा आबद्ध गरिनुपर्दछ राजेन्द्र गुप्ता , ढुवानी व्यवसायी सरकार राजस्व कम उठेकोमा चिन्तित देखिन्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका उपाय पनि अपनाइरहेको छ । यसैका लागि भीसीटीएस लागू भयो । राजस्व अनुसन्धान विभागले लागू गरेको यो सफ्टवेयरमा राजस्व संकलनसँग सीधा सरोकार राख्ने आन्तरिक राजस्व र भन्सारलाई आबद्ध गर्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यी तीन निकाय आपसमा आबद्ध हुनेबित्तिकै राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य उपलब्धि हुन्छ । यो योजनामा कुरामात्र भएको छ, काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छैन । तर भन्सारबाट राजस्व तिरेर निस्किएको र भीसीटीएस भएर गएको गाडीलाई प्रहरीले बाटोमा समातेर हैरानी दिने काम भने भइरहेको छ । अनुसन्धान गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । तर अनुसन्धानका नाममा ढुवानीका साधन हप्तौं नियन्त्रणमा राखिन्छ । त्यसमा कुनै कैफियत नदेखिएमा सरोकारका निकाय पनि जवाफदेही हुनुपर्दछ । त्यसो नहुँदा वैध व्यापार गर्नेहरू हतोत्साहित भएका छन् । भीसीटीएसमा अहिलेसम्म कारोबार विश्लेषण हुन सकेको छैन । भीसीटीएसको सफ्टवेयरले वस्तुको स्रोत खोज्दैन । यसले गर्दा यो अनधिकृत व्यापार गर्नेहरूलाई झन् सजिलो माध्यम बनेको छ । यसमा ढुवानीकर्ताले लिएको भाडा रकम उल्लेख नहुँदा यस्तो आयमा पनि राजस्व चुहावट भइरहेको छ । सरकारी निकायमा दर्ता भएको ढुवानीकर्ताबाट भएको ढुवानी खर्चलाई मात्र मान्यता दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । ढुवानीका साधनलाई पनि स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरिनुपर्दछ । ‘मेड इन नेपाल’ अभियान चलाउनुपर्दछ राकेश साह , अध्यक्ष, नेपाली युवा उद्यमी मञ्च, वीरगञ्ज निकासीमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको खाँचो छ । यसका लागि कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुमा भन्सार राजस्व बढी हुनुपर्दछ, जसले गर्दा बाहिरबाट कच्चापदार्थ ल्याएर पनि तयारी उत्पादन निकासी गर्न सकियोस् । नेपाली उत्पादन प्रयोग र प्रर्वद्धनका लागि ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई गति दिन आवश्यक छ । हामीले अहिले युवा जनशक्तिमात्र निकासी गरेका छौंं । तर, हामीलाई घर बनाउन चाहिने जनशक्ति पनि भारतबाट भित्त्याइरहेका छौं । युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउनुपर्दछ । शीपमूलक तालीमका लागि प्रभावकारी नीति चाहिन्छ । अहिले वर्षको अन्तिममा बजेट खर्च गर्ने जुन परिपाटी छ, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्ता कार्यक्रम कुनै क्लब र संस्थाले चलाएर हुँदैन, सरकार र निजीक्षेत्रको सहभागितामा हुनुपर्दछ । विद्युत् खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ । यसका लागि विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार दर न्यून हुनुपर्दछ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात घटाउन कृषिमा अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्दछ । कृषिमा निजीक्षत्रेलाई जोड्ने नीतिको खाँचो छ । बन्द भएका सम्भाव्य उद्योगलाई चलाउनुपर्दछ । स्टार्टअपका लागि छुट्ट्याइएको बजेट स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । आगामी बजेटले यस्ता समस्या सम्बोधन गर्नुपर्दछ । सुक्खा बन्दरगाहमा पूर्वाधार विस्तार हुनुपर्छ माधव राजपाल , उपाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता तथा विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमार्फत मालसामान आउने गरेको छ । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा भौतिक पूर्वाधारको कमीले गर्दा आयातित मालसामान खुला ठाउँमा राख्दा बिग्रिने गरेको छ । त्यहाँ थप भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । कोलकाता वा विशाखापत्तनम्बाट आउने रेल भारतको रक्सौलसम्म विद्युत् लाइनबाट आउने गरेको छ । रक्सौलदेखि बन्दरगाहसम्म विद्युत् लाइन नभएकोले समस्या छ । सुक्खा बन्दरगाह र आइसीपीबीचको जग्गा अधिग्रहणको टुंगो लगाएर क्षेत्रफल विस्तार गर्नुपर्छ । देशको औद्योगिक विकासका लागि मेशिनहरूको आयात आवश्यक छ । नेपालमा आयात भएका मेशिनरीका पार्टपुर्जा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दा बढी खर्च लाग्छ । भारतीय बजारमा सहजै पाउने गरेकोले विदेशी मेशिनरीका पार्टपुर्जा भारतमा रहेका आधिकारिक डिलरबाट आयात गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाभन्दा कम मूल्यको बिलबीजक पेश गरेमा भन्सारले पेनाल्टी लिने गरेको छ र पेनाल्टी जोगाउन आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाअनुसार एलसी खोल्ने गरेका छन् । बिलबीजकको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी पठाइएको रकम अवैध हुन्डीको माध्यमबाट नेपाल फर्किन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

समुद्रपार व्यापारमा ढुवानीको सकस

बितेका ५ वर्षमा नेपालको समुद्रपार व्यापारको ढुवानी व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धाका थुप्रै उपक्रम थपिए । जतिजति प्रतिस्पर्धा बढ्दै छ, पारवहन लागत भने बढेको बढ्यै छ । कोरोना महामारीले निम्त्याएको लागत अभिवृद्धि त औसत विषय भयो, नेपाली आयातनिर्यातकर्ताले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा अनेक असहजता सामना गर्नु परेको छ । वैदेशिक व्यापारमा नेपालले उपयोग गर्दै आएका भारतीय बन्दरगाह, बन्दरगाहमा प्रक्रियागत सुधारदेखि रेलसेवामा पछिल्लो प्रतिस्पर्धा व्यापार सहजीकरणको आधार बन्ने आपेक्षा अस्वाभाविक होइन । अस्वाभाविक तरीकाले अपेक्षा कुण्ठित भइरहेको छ । वैदेशिक व्यापारमा ढुवानी खर्च उकालो लाग्नेक्रम किन रोकिएको छैन ? यसमा चिन्तामात्र देखिएको छ, तथ्यगत चिन्तनको अभाव छ । रेलसेवा सम्झौता संशोधनअघि कोन्करको एकाधिकारसँगै सम्पूर्ण ढुवानी उसको दायित्व पनि थियो । कोन्कर यो दायित्वबाट मुक्त भएपछि अहिले भाडा र रेक दुवै घटाइदियो । अन्य प्रतिस्पर्धीले आफ्नो क्षमता बढाउन नसक्दा ढुवानी अस्तव्यस्त बनेको छ । एकाधिकार सकिँदा थपियो समस्या ! गत असार १५ मा नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनले १८ वर्षदेखि कन्टेनर ढुवानीमा भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) को एकाधिकार अन्त्य गर्‍यो । नेपालको वैदेशिक व्यापारले यसको लाभ अहिलेसम्म लिन सकेको छैन, उल्टै हैरानी भने झन् बढेको छ । सम्झौता संशोधनपछि भदौ ३० गतेयता भारतकै तीनओटा निजी कम्पनी कोन्करको प्रतिस्पर्धामा उत्रिइसकेका छन् । प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई दबाबमा राख्न शुरूमा भाडा घटाएको कोन्करले अहिले रेल रेक आपूर्ति कटौती गरेपछि तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि आएका कन्टेर भारतीय बन्दरगाहमा थुप्रिन थालेका छन् । ३५ प्रतिशतसम्म भाडा घटाएको कोन्कर बलियो पूर्वाधारसहितको कम्पनी हो । अहिले प्रतिस्पर्धामा आएका अन्य कम्पनीले नेपालका लागि आउने कुल कन्टेनरमा करीब १० प्रतिशतमात्रै ढुवानी गरिरहेका छन् । रेलसेवा सम्झौता संशोधनअघि कोन्करको एकाधिकारसँगै सम्पूर्ण ढुवानी उसको दायित्व पनि थियो । कोन्कर यो दायित्वबाट मुक्त भएपछि अहिले भाडा र रेक दुवै घटाइदियो । अन्य प्रतिस्पर्धीले आफ्नो क्षमता बढाउन नसक्दा ढुवानी अस्तव्यस्त बनेको छ । तीमध्ये प्रिस्टिन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनीको मुख्य साझेदार हो । रेल सञ्चालनबाट नाफा कमाउने उद्देश्यले दोब्बरभन्दा बढी रकममा ठेक्का सकारेको यो कम्पनी अहिले आफै अलमलमा परेको छ । प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धाको लाभ कता ? भारतीय बन्दरगाहमा ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणाली लागू भएपछि ढुवानी भाडा आधामा झर्ने भनिएको थियो । ढुवानीको भाडा लगत्तै ५० प्रतिशतसम्म बढ्यो । त्यसअघि कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेन्समा कन्टेनर ल्याउँदा कोलकातामा आयातकर्ताका प्रतिनिधि राख्नुपर्ने बाध्यता थियो । ट्रान्ससिपमेन्टमा प्रतिनिधिको काम सिपिङ कम्पनीले नै गर्न थाले । वीरगञ्जसम्मै ढुवानी दिने भएपछि भारतीय बन्दरगाहमा लाग्ने डिटेन्सन (विलम्ब जरीवाना) लाग्न त छोड्यो, सिपिङ कम्पनीले सम्भावित विलम्ब र बन्दरगाहमा लाग्ने लागतसमेत भाडामै जोडेपछि ढुवानी भाडा बढ्यो । अन्ततः बन्दरगाहमा गरिएको प्रक्रियागत सुधारको लाभ नेपालको व्यापारमा होइन, सिपिङ कम्पनीको हातमा पुग्यो । यसअघि आयातकर्ताका एजेन्टको मनोमानीले लागत बढाएको भन्ने थियो । एजेन्टको हातबाट सिपिङ कम्पनीको जिम्मामा सरेपछि आयातकर्ता तावाबाट उम्किएर भुङ्ग्रोमा परेजस्तो भएका छन् । रेल भाडाको लाभ पनि नेपालको आयातले पाएन । ट्रान्ससिपमेन्ट मोडेलमा निर्यातकर्ता (सिपर) ले नै वीरगञ्ज बन्दरगाहसम्म ढुवानी दिन्छन् । यसमा वस्तुको उत्पत्तिदेखि वीरगञ्जसम्म ढुवानी खर्च वस्तुको मोलमै जोडिएको हुन्छ । रेलसेवा प्रदायकसँगको व्यावसायिक समझदारी तिनै कम्पनीले तय गर्ने हुँदा भारतीय बन्दरगाहदेखि वीरगञ्जसम्मको ढुवानी भाडा घट्दा सिपर वा सिपिङ कम्पनीले लाभ लिइराखेका छन् । अयातकर्ताले भाडा घटेको अनुभूति पाएका छैनन् । बन्दरगाह व्यवस्थापन नेपाली आयातकर्ताले लामो समयसम्म कोलकाता बन्दरगाहको असहजता र हल्दियाको सीमितता झेलेपछि सन् २०१७ अप्रिलमा भारतको आन्ध्र प्रदेशस्थित विशाखापत्तनम् बन्दरगाह उपायोगको बाटो खुल्यो । वीरगञ्जबाट ७०० किलोमीटर (किमी) दूरीमा रहेको कोलकातामार्फत हुने अधिकांश ढुवानी अहिले दोब्बर दूरीको विशाखापत्तनम्तर्फ सरिसकेको छ । अहिले यही बन्दरगाहमा कन्टेनर थुप्रिन थालेका छन् । अहिले समुद्रपारबाट वर्षमा सवा लाखभन्दा बढी कन्टेनर आउँछन् । यो संख्या बढ्दो छ । नेपालले भारतको धाम्रा र मुद्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्नेसम्बन्धी सैद्धान्तिक समझदारी बनिसकेको छ । कोलकाता र विशाखापत्तनम्को बीचमा रहेको उडिसा राज्यस्थित धाम्रा बन्दरगाह विशाखापत्तनम्भन्दा सहज हुन सक्छ । गुजरात राज्यस्थित मुद्रा बन्दरगाहबाट नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा ढुवानी सहज हुन्छ । नेपालले बन्दरगाह व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन रणनीति अख्तियार गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यसमा भारतका सबै बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने गरी सहमत गराउँदा आयातकर्ताले पायक पर्ने जुनसुकै बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्दछन् । एकीकृत जाँच चौकी, सुक्खा बन्दरगाह, सीमा भन्सारजस्ता व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधारको संरचनागत सुधार र क्षमता विस्तारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । जलमार्ग उपयोग नेपालको अधिकांश ढुवानी स्थलमार्गमा आधारित छ । जलमार्ग ढुवानीमा सबैभन्दा सस्तो मानिन्छ । नेपाल र भारतबीच भारतको साहिबगञ्ज र कालुघाटसम्मको जलमार्ग उपयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारी ३ वर्षअघि नै भएको थियो । भारतको झारखण्डस्थित साहिबगञ्जबाट नेपालको मुख्य नाका वीरगञ्ज ४८३ किमी दूरीमा छ । पश्चिम बंगालको कालुघाटबाट ४९२ किमी पर्छ । साहिबगञ्जबाट विराटनगर २५४ किलोमीटर र कालुघाटबाट १७१ किमीमात्र पर्छ । भारतले सागरमाला परियोजनाअन्तर्गत सन् २०३५ सम्ममा जलमार्ग विस्तार, बन्दरगाह, पारवहन पूर्वाधारको सुधार, तटीय आर्थिक क्षेत्र निर्माणलगायत महत्त्वाकांक्षी योजना अघि बढाएको छ । यसबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्नेमा प्रभावकारी कूटनीतिक पहलको खाँचो खट्किएको छ । आन्तरिक जलमार्ग उपयोगको योजना त राजनीतिक खपतको विषयमात्रै बढी बन्दै छ । क्षमता सुधारका उपाय संशोधित नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौताले भारतका निजी रेलसेवा प्रदायक र नेपाल रेलवे कम्पनीले ढुवानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड (एनटीडब्ल्यूसीएल) अहिलेका लागि रेलसेवा सञ्चालनको उत्तम विकल्प हुन सक्छ । भारतमा १५ ओटा निजी कम्पनीले रेलसेवा सेवा दिइरहेका छन् । ती कम्पनीलाई भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ । सरकारले अन्य कम्पनीसित साझेदारी गरेर भए पनि रेल ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्न सक्छ । अहिले नेपालको अधिकांश ढुवानी व्यापार (वार्षिक ३ खर्बभन्दा बढी) को लाभ भारत र अन्य देशका ढुवानी सेवाप्रदायकले लिइराखेका छन् । नेपालको ढुवानीमा २१ भन्दा बढी सिपिङ कम्पनी र भारतीय ट्रान्सपोर्ट सक्रिय भए पनि नेपाली कानूनको अधीनमा छैनन् । ढुवानीमा यस्ता कम्पनीको मनपरीका अगाडि सरकार निरीह बन्नुको मुख्य कारण यो पनि हो । सरकारले केही समयअघि ढुवानी कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता हुन भनेको थियो । समयान्तरमा त्यो प्रयास सेलाएर गयो । ढुवानीका निम्ति ढुवानीसम्बन्धी कानून बनाएर व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र सुरक्षित बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । दीर्घकालीन प्रयोजनका निम्ति त नेपालकै निजीक्षेत्रलाई ढुवानीमा प्रतिस्पर्धी नबनाई हुँदैन । यस्ता कम्पनीको संख्या र क्षमता विस्तार गरिनुपर्छ । अरू देशका कम्पनीलाई भित्र्याउँदा स्वदेशी कम्पनीसितको साझेदारी भए दक्षता बढाउन सकिन्छ । अहिले वीरगञ्ज नाकामा मात्र सीमित रेल पूर्वाधारलाई जतिसक्दो चाँडो विराटनगर र भैरहवाजस्ता मुख्य नाका र क्रमशः अन्य नाकामा पनि विस्तार गरिनुपर्छ । यो उपाय खर्च न्यूनीकरणको औजार बन्न सक्छ । सचेत निजीक्षेत्र वैदेशिक व्यापारका पूर्वाधार, प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धामा आएका सुधारको लाभ लिन आयातकर्ता स्वयम् पनि उत्तिनै सचेत हुनुपर्छ । सरकारले प्रक्रिया र पूर्वाधारको प्रबन्ध मिलाए पनि प्रतिस्पर्धाको अवसर लागि त ‘बी टु बी’ बाटै तय हुन्छ । आयातकर्ता यसमा उदासीन छन् । लागतजति उपभोक्ताको टाउको थुपार्ने ‘सहुलियत’ उपलब्ध हुँदासम्म आयातकर्ता सचेत हुँदैनन् । आयातकर्ताले ढुवानीमा ‘फ्रि अन बोर्ड’ (एफओबी) रोज्दा प्रतिस्पर्धाको लाभ सहज हुन सक्छ । यसमा सिपरले वस्तुको उत्पत्ति देशको बन्दरगाहसम्म मात्रै ढुवानीको जिम्मा लिने भएकाले सिपिङ कम्पनी, रेलवे सेवा र भारतीय बन्दरगाहमा प्रतिनिधि छनोटमा आयातकर्ता स्वतन्त्र हुन्छन् । यसमा आयातकर्ताले प्रतिस्पर्धाको लाभ लिन सहज हुन्छ । अहिले हामीकहाँ आउने अधिकांश कन्टेनर रित्तै फर्किन्छन् । निकासी अभिवृद्धि पनि ढुवानी खर्च घटाउने उपाय बन्न सक्छ । यस निम्ति गुणस्तर र मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन अनिवार्य शर्त हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भरतबाट भित्रिनेहरुको व्यवस्थापन गर्न हैरानी

पछिल्ला दिनमा कोरोना सङ्क्रमण दर बढेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सीमा नाकाबाट भित्रिने नागरिकको सहज व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिएको छ । भित्रिने कतिपय व्यक्तिबाट अटेरी स्वभाव देखाउँदै धम्क्याउनेसम्मका व्यवहार भइरहँदा सहजरूपमा व्यवस्थापन गर्ने काममा चुनौती देखिएको सीमामा खटिएका प्रहरी कर्मचारीले बताएका छन् । गौरीफन्टा सीमा नाका नजिकको डोकेबजारमा खटिनुभएका प्रहरी नायब निरीक्षक दीपेन्द्र थापाले भित्रिने कतिपय व्यक्तिबाट …

NepalJapan मंसिर २०७८