पार्टीहरूमाथि बढ्दो जनअविश्वास र आशालाग्दा स्वतन्त्र हस्तक्षेपका संकेत

सम्बन्धित सामग्री

नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनले शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सक्लान् ?

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाघडोर सम्हाल्ने जिम्मा माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनको काँधमा आएको छ । नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै प्रधानमन्त्रीले बुधवार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दै अर्थमन्त्रीमा पुनलाई नियुक्त गरेका छन् । २०६४ सालबाट संसदीय यात्रा शुरु गरेका पुन पहिलो पटक २०६७ सालमा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै २०६८ सालमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका उनी २०७४ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका थिए । पुन माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र मानिन्छन् । पुन यसअघि सहज परिस्थितिमा अर्थमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेलाभन्दा अहिले परिस्थिति भिन्न छ । खासगरी रुस–युक्रेन युद्धदेखि कोभिडसम्मले तहसनसहस बनाएको अर्थतन्त्र भर्खरै माथि उठ्न खोज्दैछ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने पुनको मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा देखिएको छ भने चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी आवको बजेट यथार्थपरक, गतिशील ल्याउने चुनौती मन्त्री पुनसँग छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ कार्यक्रमको सट्टा विगतका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथिमकता दिने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेका थिए । राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्दै पर्याप्त बजेट दिने प्राथमिकतामा उल्लेख छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेदेखि मल कारखाना खोल्नेसम्मका कार्यक्रम महतले समेटेका थिए । सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै अर्थ मन्त्रालय अहिले पुनले सम्हालेका छन् । यो अवस्थामा अघिल्ला अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई वर्षमानले कति अनुशरण गर्छन्, त्यसको संकेत भने विनियोजन विधेयकमा झल्कने छ । सत्ता समीकरणको कसरतका कारण सदनमा यसबारे छलफल हुन सकेको छैन । खासगरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आइतवारसम्म सरकारको हिसाब–किताब १ खर्ब २१ अर्ब ५९ करोडले घाटामा छ । सरकारले आइतबारसम्म ७ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा ६ खर्ब ३० अर्बमात्र आम्दानी गर्न सकेको छ । यो आम्दानीमा राजस्व, अनुदान र अन्य आम्दानी समेत जोडिएको छ । सरकार घाटामा चलिरहँदा स्रोत व्यवस्थापन गर्न अधिक ऋणमा भर पर्नुपरेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नु अर्थमन्त्री पुनको प्रमुख चुनौती हो । सार्वजनिक खर्चमा यस वर्ष पनि सुधार देखिएको छैन । यस वर्ष साढे सात महीनामा पूँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु खर्च ४८.५४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा हुने खर्च ४०.६ प्रतिशत भएको छ । यसले सरकारको धेरै खर्च तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा र ऋण भुक्तानीमा भएको देखिन्छ । अहिले विकास खर्च खुम्चिएको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यको ४२.६ प्रतिशत मात्र भएको छ । बढ्दो चालू खर्चलाई कम गर्न अनावश्यक खर्च कटौती गनुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्रीसामु छ । यो अवस्थामा उनले शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सक्लान् कि नसक्लान् ? प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको चाहना अनुसार कानुन नै संशोधन गरी बजेट तालिका नै छिटो शुरु गर्ने काम महतकै पालामा शुरु भयो । तर, आयोजनालाई गति दिनेतर्फ भने उति धेरै प्रगति देखिएन । आयोजना कार्यान्वयन पूर्वतयारीका काम कात्तिकभित्र सकी कार्यान्वयनलाई गति दिने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेन । यसलाई लागू गर्नसमेत पुनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ । सरकारले गर्न आटेको लगानी सम्मेलन, संस्थान सुधारदेखि खर्च प्रणाली सुधारसम्मको काममा अर्थमन्त्रीले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने जानकारको बुझाइ छ । गृहमा रविको पुनरागमन दाहाल सरकारको गृहमन्त्रालय संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले हाक्ने जिम्मा पाएका छन् । उनी यसअघि २०७९ पुसमा पनि गृहमन्त्री भएका थिए । ३२ दिन गृहमन्त्री बनेपछि आफ्नै कारण उनी बर्हिगमनमा परेका थिए । गत वैशाखमा भएको चितवन–२ को चुनावमा ५५ हजारभन्दा बढी मत ल्याएर उनले चुनाव जितेका थिए । सहकारी लघुवित्त पीडितको आन्दोलन चर्काइरहेका बेला लामिछाने गृहमन्त्री बनेका छन् । उनी र उनको पार्टीले रास्वपाले सत्ताबाहिर रहँदा सुशासन र भ्रष्टाचारको एजेन्डालाई जोडतोडले उठाउँदै आएका थिए । अब तिनै एजेण्डालाई लागू गर्ने तहमा लामिछाने पुगेका छन् । नयाँ समीकरण बनेसँगै गृहमा एमाले र रास्वपाबीच निकै ठूलो रस्साकस्सी चलेको थियो । दाहालले बुधवार गरेको मन्त्रीपरिषद् विस्तार अनुसार नेकपा एमालेबाट रघुवीर महासेठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, पदम गिरी कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री छन् । यसैगरी भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री, राजेन्द राई खानेपानीमन्त्री, दामोदर भण्डारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, हरि उप्रेती रक्षामन्त्री र ज्वालाकुमारी साह कृषिमन्त्री छन । माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अर्थमन्त्री पुनसँगै नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री, शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र हितबहादुर तामाङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँगै सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, विराजभक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुदमन्त्री र डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र धनबहादुर बुढा शहरी विकासमन्त्री बनेका छन् । सरकारमा सहभागी हुनेबारे जनता समाजबादी पार्टीले समेत निर्णय लिएर दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स : विज्ञका नजरमा समिट

महिला देशका पूँजी हुन् डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री दुई हजार महिला उद्यमीबाट छनोट गरेर विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उत्कृष्ट उद्यमी सम्मानित हुनु गर्वको विषय हो । कति अवार्ड दिइयो, कति सहयोग गरियो त्यो महत्त्वपूर्ण होइन । उद्यमीहरूले गरेको कामलाई पहिचान दिने काम न्यू बिजनेश एजले गरेको छ । सुदूरपश्चिमदेखि कोशीसम्मका ट्राभल, ज्वेलरी, हर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चरदेखि पुष्टकारीसम्मका उद्यमी सम्मानित हुनु राम्रो कुरा हो । यसले पनि के देखाउँछ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान बढ्दो छ । घरको अर्थतन्त्र महिलाहरूले चलाइरहेका थिए । अब देशको अर्थतन्त्र पनि उहाँहरूको हातमा आउँदै छ भन्ने संकेत यसले दिएको छ । अहिले नेपालका थुपै्र युवा विदेशमा छन् । त्यसैले पनि नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अब महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ । र, यो आन्त्रप्रेनरशिपलाई प्रवर्द्धन गर्न हामीले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन्छ । अहिलेको बजेटमा त्यो खालको प्रस्तावसमेत गरिएको छ । महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता साथ राखिएको छ, जसअनुसार पाँचखालमा पहिलोपटक महिला औद्योगिक ग्राम बनाउने भनिएको छ । महिला उद्यमीलाई उद्योग व्यवसाय गर्न त्यो ठाउँ दिने भनिएको हो । त्यस्तै स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था गरेको छ । रिसर्च, स्टार्टअपलगायत उद्यमशील क्षेत्रलाई छुट्टै फन्ड विनियोजन गरेका छौं । सरकारले ल्याएका यी विभिन्न योजनाको महिला उद्यमीले भरपूर उपभोग गर्ने अपेक्षा छ । त्यसका लागि कार्यविधिसमेत बन्दै छ । त्यसमा आवेदन दिनका लागि पनि म आह्वान गर्दछु । महिला देशका पूँजी हुन् । उद्यममा स्थिरता चाहिने भएकाले यसमा महिलाको भूमिका र डेडिकेशन राम्रो देखिन्छ । पुरुष धेरै अस्थिर हुने भएकाले अबको नेतृत्व महिलाले लिनुपर्छ । यो महिलालाई नेतृत्व लिने अवसर पनि हो । पहिलाजस्तो मार्केटिङ गर्न असहज छैन । इन्नोभेशनमा पनि महिलाको सहभागिता बढ्दो छ महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक महिला उद्यमीलाई तेस्रोपटक सम्मानित गर्न सफल भएकोमा सर्वप्रथम न्यू बिजनेश एजलाई राष्ट्र बैंक, गभर्नरका तर्फबाट बधाई दिन्छु । सन् २०२२ मा विश्वभर लैंगिक असन्तुलनमा ४ प्रतिशतले सुधार आएको छ । नेपालमा पनि नेपाल सरकारले ल्याएका नीतिहरूले लैंगिक असन्तुलनको दूरीलाई परिपूर्ति गर्न धेरै हदसम्म काम गरेको देखिन्छ । यसै क्रममा नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा र राष्ट्र बैंकले विनाधितो कर्जा दिने नीति लिएको छ । अहिले विनाधितो १५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहभागी महिलाको संख्या बढ्दो क्रममा देखिन्छ । कोभिडका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले थप सुविधाको व्यवस्था गरेको थियो । संकटमा परेका उद्यमीलाई माथि उठाउन त्यसले धेरै मद्दत पुगेको देखिन्छ । महिला उद्यमीले पाएको कर्जाको तथ्यांक हेर्ने हो भने ८३ हजार ३०० ऋणीलाई ६१ अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिएको छ । आजभन्दा ३ वर्षअघिलाई हेर्ने हो भने २५–३० हजार उद्यमीले मात्रै यस्तो कर्जा पाएको देखिन्छ । तर, पछिल्ला दिनमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरिएको छ । यसले पनि महिलालाई उद्यमी बन्न बाटो सहज बनेको छ । त्यसैगरी सेभिङ एकाउन्टमा पनि (महिला सहभागिता) धेरै नै देखिन्छ, पछिल्लो समय । एक्टिभ एकाउन्टको स्थिति हेर्ने हो भने पुरुषको ४९ (प्रतिशत) छ भने महीलाको ४८ रहेको पाइन्छ । मात्र १ प्रतिशत मात्रै फरक छ । त्यसैले पनि धेरै ठूलो दूरी हामी देख्दैनौं । नेपालको आधुनिकीकरण, इन्नोभेशनमा पनि महिलाको सहभागिता प्रशस्तै रहेको पाइन्छ । दराज, गोल्डस्टारजस्ता ठूलाठूला कम्पनीको नेतृत्वमा पनि महिला नै हुनुहुन्छ । यसले पनि नेपालमा महिला उद्यमी बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ र आगामी दिनमा पनि महिला उद्यमीलाई अघि बढ्न सहज हुने देखिन्छ । त्यसो त, मुलुकभित्र अझै पनि वित्तीय साक्षरताको अभाव रहेको पाइन्छ । त्यस्तो साक्षरता बढाउन राष्ट्र बैंक निरन्तर लागिरहेको छ । र, अब वित्तीय साक्षरता फ्रेमवर्क पाठ्यक्रममा नै राख्न खोजिरहेका छौं । हामीले यो वर्ष नै सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न मिडियामार्फत दर्जनौं साक्षरता कार्यक्रम गरेका छौं । बढ्दो व्यापार असन्तुलन कम गर्न महिला उद्यमीको भूमिका ठूलो छ । देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन उद्यम महत्त्वपूर्ण भएकाले पनि महिला उद्यमीहरू अघि बढ्नुपर्छ । अहिले नेपालको बजारमा महिला उद्यमीका उत्पादनको माग भएको देखिन्छ । तर, पर्याप्त उत्पादन हुन सकेको पाइँदैन । त्यसैले उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । विभेद अन्त्यका लागि पनि महिला उद्यमशीलता अनिर्वाण घोष दास्तिदार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि. न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्सको तेस्रो संस्करणमा सहकार्य गर्न पाउँदा हामी खुशी छौं । सन् २०२१ मा न्यू बिजनेश एजसँग हामीले यो यात्रा शुरू गरेका थियौं । नेपालको व्यावसायिक इकोसिस्टममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएका धेरै महिला उद्यमीलाई यस कार्यक्रमले समेट्न सकेकोमा गौरव महसूस भइरहेको छ । प्रतिभाशाली महिला उद्यमीहरूको शीप–कौशल र दक्षता चिनेर उहाँहरूका लागि लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसायी, सरकारका प्रतिनिधि र अन्य सहकर्मी उद्यर्मीहरूसँग जोडिने उत्कृष्ट मञ्च उपलब्ध गराइदिनुभएकोमा न्यू बिजनेश एज र अन्य साझेदारहरूप्रति आभारी छु । शिक्षादेखि स्वास्थ्य उपचार सेवा, प्रवधि फेशन र खाद्यान्नसम्मका हरेक उद्यमलाई समेटेका छौं, जसले पनि अवार्ड कार्यक्रम विशेष बनेको छ । महिला उद्यमीहरूले परम्परागत अवरोध र सीमाहरू तोडेका अनेकौं उदाहरण हामीसामु छन् । आधुनिक नेपाली महिला आफैमा सबल छन् । राजनीति, फेशन, व्यवसाय, विज्ञान, खेलकुद, कलालगायत हरेक क्षेत्रमा उनीहरूले आफ्नो छाप बनाएका छन् । उद्यमी बन्न पक्कै पनि सहज छैन । महिलाहरूले आफ्नो काममा अनि पारिवारिक जीवनबीच तालमेल मिलाउनुपर्ने हुन्छ । लैंगिकतासम्बन्धी पुरातन सोच, अचेतन मनका पूर्वाग्रह र क्षमतासम्बन्धी भ्रमहरू तोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उद्यमी बन्न कठिन छ । उद्यमशील बन्ने महिलाको महत्त्वाकांक्षामा सामाजिक बन्देज र मूल्यमान्यता पनि तगारो बनेका हुन्छन् । विशेषगरी ग्रामीण वा अर्ध–शहरी क्षेत्रका महिलाले यस्ता अवरोधको सामना धेरै गर्नुपर्छ । विश्व बैंकका अनुसार विश्वभर तीनमध्ये एउटा मात्र व्यवसाय महिलाको स्वामित्वमा छ । विश्वको जनसंख्याको आधा भाग महिलाको छ । कार्यबलमा महिलाको अनुपात ३८ दशमलव ८३ प्रतिशत छ । तर, महिला उद्यमशील गतिविधि भने पुरुषको तुलनामा निकै कम छ । महिलाले उद्यमशीलताका अवसरमा समान पहुँच पाए भने उनीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्छन् । त्यसले लैंगिक विभेद थप खुम्चिँदै जानेछ । अन्य महिलाले भोगिरहेका समस्याको समाधान पनि उद्यमी महिलाले नै दिन सक्छन् । कर्पोरेट जगत्का हामीले यसमा मद्दत गर्न सक्ने तरीका भनेको आफ्नै संघसंस्थामा विशेषगरी उच्च पदहरूमा थप महिला प्रतिनिधि राख्न प्रेरित गर्नु र सम्भव भएका बेला महिलाले खोलेको कम्पनीसँग साझेदारी गर्नु आदि हो । युवा उद्यम तथा लघु व्यवसायलाई टेवा दिनु बजारमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, बृहत् वित्तीय समावेशिता एवम् वित्तीय क्षमताको प्रवर्द्धन गर्ने र अर्थपूर्ण अन्तर सृजना गर्नेतर्फ महत्त्वपूर्ण पहल हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ । फ्युचरमेकर्स कार्यक्रममार्फत शिक्षा, रोजगारशीलता र उद्यमशीलतामा जोड दिने सधैं हाम्रो प्रयास रहेको छ । त्यसमार्फत सामुदायिक कार्यक्रम ल्याएर न्यून आय भएका घरपरिवारबाट आउने युवाहरू विशेषगरी महिला र युवतीलाई उद्यम व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्छौं । महिला उद्यमीले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेख्य योगदान दिन सक्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको प्रयास सविता सुवेदी निर्देशक, न्यू बिजनेश एज विशेषगरी महिला उद्यमीको सम्मानमा न्यू बिजनेश एजले केही वर्षदेखि गर्दै आएको विशेष कार्यक्रम ‘बिजनेश वुमन समिट एण्ड अवार्ड्स’को यो तेस्रो संस्करण हो । यसपालिको प्यानेल डिस्कशनको विषय ‘वुमन आन्त्रप्रेनरशीप इन द डिजिटल एज’ रह्यो । सम्मानका लागि उपयुक्त महिला उद्यमीको छनोट प्रक्रिया केही महीनाअघिदेखि नै थालिएको थियो । यसअन्तर्गत २ हजारभन्दा बढी महिला उद्यमीबारे विभिन्न स्रोतबाट विवरण संकलन गरियो, जसको विश्लेषण गरेर स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित निर्णायक मण्डलले उद्यमीको अन्तिम छनोट गरेको हो । देशका प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकएक जना महिला उद्यमीलाई जनही रू. ५१ हजारका दरले नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको छ । पुरस्कार रकम नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सकी अध्यक्ष पे्रमाराज्य लक्ष्मी सिंहले व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध गराउनुभयो । महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न न्यू बिजनेश एजका तर्फबाट भएको यो सानो प्रयत्न हो । कार्यक्रमले नेपालमा महिला उद्यमशीलताको विकास तथा विस्तारमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । किनकि समाजमा विद्यमान लैंगिक असमानता न्यूनीकरणका लागि पनि महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ । कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । अवार्ड कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ व्रजेशकुमार झा विभागीय प्रमुख, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड देशका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न उद्यम गरिरहेका महिला दिदीबहिनीलाई समेटेर गरिएको अवार्ड कार्यक्रम एकदमै उत्कृष्ट रह्यो । अवार्ड र नगद पुरस्कारले उद्यमीहरूलाई थप सृजनशील भएर काम गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ । अवार्ड पाएपछि उहाँहरूलाई अझै राम्रो गर्न जिम्मेवारी पनि बढाएको छ । यस्ता कार्यक्रमले महिला उद्यमशीलताको विकासमा पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा टेवा पुग्छ । त्यसैले आगामी दिनमा पनि यसले निरन्तरता पाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । कार्यक्रम व्यवस्थित रह्यो प्रताप सुवेदी प्रमुख सञ्चालन अधिकृत कृषि विकास बैंक अवार्ड कार्यक्रम निकै व्यवस्थित थियो । सबै क्षेत्रमा व्यक्तिको सहभागिता भएकाले पनि कार्यक्रम भव्य रह्यो । अतिथिहरूको व्यवस्थापन पनि राम्रो थियो । सबै प्रदेशका महिला उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्दा उनीहरूलाई उत्साह मिलेको छ । यस्ता कार्यक्रमले महिलालाई काममा सृजनशील बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । काम गर्ने व्यक्तिलाई हौसला चाहिन्छ । अवार्ड कार्यक्रमले त्यसमा सहयोग पुग्छ । अवार्डको दायरा बढाउनुपर्छ गणेश ढकाल चिफ फाइनान्सियल अफिसर सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न न्यू बिजनेश ऐजले शुरू गरेको अवार्ड कार्यक्रम सराहनीय छ । यसले महिला उद्यमको विकास तथा विस्तारमा योगदान पुर्‍याउँछ । कार्यक्रममा सात प्रदेशका महिला उद्यमी र राष्ट्रिय स्तरका उद्यमीलाई अवार्ड प्रदान गरिएको छ । आगामी दिनमा यसको दायरा बढाएर जान सके थप प्रभावकारी हुन्छ । अवार्ड छनोट गर्दा सेवा र उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरूको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन हुनुपर्छ । यस्तै नेपाली मौलिक उत्पादन र निर्यात क्षेत्रका कम्पनीलाई पनि छुट्टै अवार्ड दिन सके अझै राम्रो हुन्छ । अवार्डले उद्यमीहरूमा उत्साह थपेको छ देवेन्द्र खतिवडा नायब प्रबन्ध निर्देशक नेपाल टेलिकम अहिले आर्थिक मन्दीको समयमा साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । यो अवस्थामा साना उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्न यो अवार्ड कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको छ । अवार्डले महिला उद्यमीहरूमा आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्न उत्साह थपेको छ । अवार्ड कार्यक्रममा प्रायोजकको रूपमा साझेदार बन्न पाएकोमा आयोजक न्यू बिजनेश एजप्रति कृतज्ञ छौं । अवार्डले महिला उद्यमशीलताको कदर श्रीजन श्रेष्ठ एडमिन एण्ड एचआर म्यानेजर भि रोह्तो महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहनका लागि अवार्ड महत्त्वपूर्ण छ । यसबाट देशका विभिन्न भाग तथा विभिन्न विधामा काम गर्ने महिलाको उद्यमशीलताको कदर भएको छ । यसले उहाँहरूलाई उद्यम व्यवसायमा अझै सबल र प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढ्न उत्साहित पनि गराएको छ । अवार्ड कार्यक्रम भव्य र व्यवस्थित थियो । आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ । मनोनीतको नाम पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ अपूर्वप्रसाद जोशी प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक कार्यक्रममा सबै प्रदेशका महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी अवार्ड प्रदान गरिएको छ । यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो । यसले जिल्ला जिल्लामा उद्यम गरिरहेका महिलालाई हौसला प्रदान गरेको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान पनि दिएको छ । अवार्ड छनोटका लागि विभिन्न उद्यमीलाई मनोनीत गरी उनीहरूबाट विवरण संकलन गरी छनोट गरिएको जानकारी दिइयो । तर, कार्यक्रममा मनोनीतहरूको नाम सार्वजनिक नगरी सीधै विजेताको नाम मात्र घोषणा गरियो, जसले गर्दा मनोनीतहरू ओझेलमा परे । आगामी दिनमा मनोनीतहरूको पनि नाम सार्वजनिक गर्दा अझ धेरै उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

ब्याजदरको न्यायोचित नियमन : ब्याजविरुद्धको अराजक गतिविधि नियन्त्रण आवश्यक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएपछि शर्तअनुसार कर्जाको साँवा र ब्याज तोकिएको मितिमा भुक्तानी गर्नु ऋणीको दायित्व हो । ऋणको विभिन्न शर्तहरूमा मञ्जुरी गरिपछि नियमित कर्जा वा ब्याजको किस्ता तिर्ने कार्यमा अनावश्यक विवाद गर्ने वा अराजक क्रियाकलापमा उत्रने कार्य गैरकानूनी हो । पछिल्लो समय ब्याजको बहानामा अराजक समूहमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हानि हुने कार्य वा वित्तीय संस्था सम्बद्ध कर्मचारीहरूमाथि दुव्र्यवहार भइरहेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । विशेषतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणको रूपमा प्रवाह हुने कर्जा सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम हो । तर, बचतकर्ताको रकमको सुरक्षणसमेत हुनुपर्ने मान्यताको विपरीत संगठित रूपमा नै कर्जा नतिर्ने कार्यको प्रोत्साहनले कुनै पनि समय वित्तीय प्रणालीमा ठूलो जोखिम उत्पन्न हुने अवस्था सृजना हुनसक्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खातामार्फत कुल ५४ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १८ लाख ऋणीलाई करीब ४८ खर्ब ऋण प्रदान गरेका छन् । कुल निक्षेप तथा ऋण लगानीमा वाणिज्य बैंकहरूको अंश ८८ प्रतिशत छ भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १२ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदरको आधार दर (बेस रेट) १० दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ भने भारित औसत ऋणको ब्याजदर १२ दशमलव ७८ कायम रहेको छ । त्यसैगरी मुद्दती निक्षेपतर्फको भारित औसत निक्षेप दर ११ दशमलव शून्य ६ छ भने भारित औसत अन्तर बैंक ब्याजदर ७ दशमलव ५३ पुगेको छ । उल्लिखित स्तरमा कायम ब्याजदरको तथ्यांकले समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम तरलताको परिस्थिति सहज नरहेको संकेत गर्छ । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको यस्ता समस्या निराकरणका लागि यथोचित ढंगले दबाब दिनुको सट्टा संगठित रूपमा गैरकानूनी गतिविधि गर्नु वा यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नु शोभनीय विषय होइन । ब्याजदर निर्धारणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्था र मौद्रिक नीतिको कडाइका कारण समग्र वित्तीय संस्थाहरूमा समस्याहरू देखिन थालेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा असुलीमा कडाइ गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि कर्जामा विभिन्न प्रकारले कडाइ गरेका थिए । वित्तीय संस्थाको त्यस प्रकारको गतिविधिले नियमित मुद्रा प्रवाहको प्रणालीमा अवरोध भयो र कर्जा नियमित हुन सकेन । अर्थतन्त्रमा आएको समस्यालगायत कारणले व्यावसायिक गतिविधि उत्साहजनक बनेन भने कर्जा तथा ब्याज तिर्नमा व्यवसायीहरूलाई कठिनाइ हुनपुग्यो । यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको अंश अस्वाभाविक बढ्यो भने विशेषतः लघुवित्तको खराब कर्जामा झन् असामान्य वृद्धि देखिन पुग्यो । त्यसैगरी लघुवित्त क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था र नियमनमा समेत विभिन्न कमजोरीहरू रहेको सतहमा आएका छन् । वित्तीय क्षेत्रको समग्र यो प्रकृतिको परिस्थितिलाई तत्काल सहजतापूर्वक समाधान गर्ने ध्येयले नियामक निकाय र सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा लघुवित्तमा देखिएको आगो अन्यत्र पनि बिस्तारै सल्किने र भीषण डढेलोको रूप लिने परिस्थिति तयार नहोला भन्न सकिँदैन । सापेक्षित रूपमा ब्याजदरको स्थायित्व, मूल्य नियन्त्रण, अन्तरराष्ट्रिय बजारको प्रभावको न्यूनीकरण र तरलताको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकको मूलभूत उत्तरदायित्व हो । त्यसका अतिरिक्त उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरको निर्धारण, मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि वस्तु र सेवा खरीदका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने र सरकारको कार्यदिशाअनुसारको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सापेक्षित नीतिको पक्षपोषण आवश्यक रहन्छ । त्यसैगरी मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र ब्याजदरको स्थिरताका लागि आवश्यक न्यायोचित नियमनसहित मौद्रिक उपकरणमार्फत बजार दरमा हस्तक्षेप गर्दै समग्र वित्तीय कारोबारहरूलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक छ । तर, बजारमा भइरहेको ब्याजदरको मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक असफल भएको छ भने स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाको नियमनमा चुकेको कारण प्रणालीगत समस्यामा अराजक समूह खेल्न सफल भएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले वित्तीय क्षेत्रलाई समेत गाँजेकाले तरलता व्यवस्थापनमा भएका अहिलेसम्मका प्रयासहरू फलदायी देखिएनन् । स्थायी रूपले तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रयास र उपकरणको व्यवस्थापनले मात्र सार्थक हुने देखिएको छैन । तरलता अभावको मुख्य समस्या नै समग्र आर्थिक गतिविधि र प्राप्त हुने स्रोतहरू संकुचन भैरहेको परिस्थिति हो । वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो व्यापारघाटा र विप्रेषण, वैदेशिक लगानी, ऋण एवं दातृ निकायहरूका सहयोगमा आएको कमीलगायत कारण स्रोतका रूपमा रहेका संकटहरू हुन् । यससँगै सरकारको समेत बजेट खर्च यथेष्ट बढ्न नसकेको अवस्थामा उपभोग खर्चले समग्र मुद्रा बजारलाई दबाब दिइरहेको छ । तसर्थ वित्तीय स्रोतको प्राप्ति वा मौद्रिक बचतमा देखिएको समस्याको निराकरणका लागि सरकारले नै अन्य वैधानिक निरुपणको उपाय छिटो खोज्नु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र वैंकले ब्याजदरको स्थायित्वका समेत लागि उपयोगमा ल्याउने उपकरणहरूको सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गर्ने नीति सीमित वर्ग वा लगानीकर्ताको पक्षपोषण वा वित्तीय उपकरणको प्रयोगात्मक परीक्षण गर्ने मान्यताबाट प्रेरित हुनु गलत हुन्छ । स्वतन्त्र बजार प्रणालीमार्फत हुने ब्याजदर निर्धारणको कार्यलाई न्यायोचित दृष्टिकोणले नियमित अनुगमन र नियमनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरूको ऋणको परिचालन, वर्गीकरण, प्रयोजन र वैज्ञानिक उपयोगमा बेवास्ता गरिँदै आएका कारण त्यसको असरले समग्र प्रणालीलाई धक्का दिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । पुनर्कर्जा, पुनःसंरचना वा परिमार्जित व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन समेतका विषयमा समेत सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने अभ्यासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु आवश्यक छ । वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर घट्नु र बढ्नु सामान्य नियम हो तर अनावश्यक रूपमा ब्याजदर बढ्ने र घट्ने अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक परिणाम दिन्छ । त्यसैगरी यो अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि स्वाभाविक मानिँदैन । समग्र अर्थव्यवस्थाको अपेक्षित वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि र अन्तरराष्ट्रिय परिवेशको सापेक्ष हुने गरी निर्धारण हुने ब्याजदर आदर्शतम मान्न सकिन्छ । त्यसैगरी सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको निक्षेप, केन्द्रीय बैंकमा रहेको निक्षेप वा खरीद तथा विक्रीमा प्रवाह भएको वित्तीय उपकरणहरू विद्यमान बजार ब्याजदरमा सर्वसाधारण बचतकर्ता वा ऋणीको मागअनुसार उपलब्ध हुने मात्रामा रकमको जोहो हुनु आदर्शतम तरलताको अवस्था मान्न सकिन्छ । स्थिर अर्थतन्त्रमा ब्याजदरको अवस्था र निर्धारणको प्रक्रियालाई महत्त्वपूर्ण सूचकको रूपमा लिने गरिन्छ । वित्तीय प्रणालीमा हुने ब्याजदर निर्धारणको प्रक्रियालाई सधैं न्यायोचित र सापेक्षित बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको परोक्ष निगरानीमा वित्तीय संस्थाहरूले लागतका आधारमा ब्याजको आधार दर तय गर्ने र कर्जाको ब्याजदर तोक्ने गर्नुपर्छ । नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र राख्न खोज्नु र नियमनकारी निकायसमेत ब्याजदरको निर्धारण प्रक्रियामा निगरानी गर्ने परिस्थितिमा नरहनु अहिलेको समस्याको एउटा कारण हो । न्यायोचित ब्याजदरको निर्धारण र सही किसिमले कर्जा उपयोगमा जोड दिने परिस्थिति बन्ने हो भने प्रणालीको विश्वसनीयता कायम भइरहने अवस्था आउँछ । यसो भएमा अराजक समूह स्वतः पाखा लाग्ने स्थिति देखापर्न सक्छ । निष्कर्षमा, ब्याजदर निर्धारण प्रक्रियालाई परोक्ष नियमन गर्ने विधि केन्द्रीय बैंकले स्थापित गर्नु आवश्यक छ । समग्र प्रक्रियाको अध्ययन, निगरानी र निरन्तर अनुगमनले ब्याजदर परिवर्तनको अवस्थासँगै अन्य सूचकहरू जस्तै लगानी, आम्दानी, उपभोग, बजार मूल्य वा मुद्रास्फीतिको अवस्थाको बारेमा समेत समयमा नै सचेत हुने परिस्थिति खडा गर्छ । वित्तीय प्रणालीको प्रमुख सूचक नै ब्याजदर भएकाले यसको उपयोगलाई न्यायोचित बनाउनुपर्छ । यदि वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदरको विषय चुनौती वा जोखिमका रूपमा रूपान्तरण हुन्छ भने त्यसले समग्र प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्न सक्छ । तसर्थ अनावश्यक मुद्दाको रूपमा अनुचित किसिमले ब्याजदरको विषयलाई राजनीतिक रंग दिएको अवस्थामा त्यसको नियन्त्रणतर्फ समेत सम्बद्ध निकाय जागरुक हुनु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

कुरूप पारिँदै नेपालको अर्थतन्त्र

केही समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी भएको बताउने गरिएको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै अर्थमन्त्री पनि परिवर्तन भए । आफू आउनासाथ विगतकाले बिगारेको र आफूले सच्याएको भनेर दाबी गर्ने परिपाटी नै बसेको छ । आफूले कुनै पनि परिसूचकमा सुधार गर्न नसके समय कम भएको, देशी र विदेशी हातहरू बाधक बनेको भन्दै आफ्नो नाक जोगाउने कार्य त हुन्छ नै । यसपालि खाने तेलदेखि इन्धनसम्मको मूल्यवृद्धिले सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित बनायो । एकातर्फ महँगी अर्कोतर्फ बैंकमा रहेको तरलताको समस्या, उच्च ब्याजदर अनि आयातमा नियन्त्रणले गृहिणीदेखि व्यापारीसम्मलाई प्रभाव परेको थियो । यस कारण अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा छैन । राजस्व संकलनको तथ्यांकले पनि यसको पुष्टि गर्छ । पुसमसान्तसम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा त्यसको ७९ प्रतिशतमात्र उठाउन सकिएको छ । यहाँ अर्थतन्त्र बिग्रिएको र लयमा नरहेकोमा कसैको दुईमत छैन । चाहे पूर्वगभर्नर हुन् या पूर्वअर्थमन्त्री । अर्थतन्त्रले आफ्नो ट्र्याक बिगारेको र लयमा नरहेको भन्नेमा सबैको एकमत नै रहेको छ । विषय अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्दा पनि कसरी यसलाई बिगारिएको थियो भनेर बुझ्न आवश्यक छ । आर्थिक वर्ष २०३१/३२ देखि हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै जाने नेपालको राजस्व यस वर्ष घट्नुको प्रमुख कारण भनेको आयातमा लगाइएको रोक थियो । तरलता व्यवस्थापन गर्न लगाइएको आयात नियन्त्रण नीतिले राजस्वमा कुन हदसम्मको प्रभाव पार्छ भनेर पर्याप्त अध्ययन भएको भए यो परिदृश्यको संकेत मिल्थ्यो । विश्वव्यापीकरणको यस अवस्थामा आयात रोक्न कुन तहसम्म सफल भयो, त्यो सम्बद्ध निकायले विचार गर्ने कुरा हो । उक्त अवधिमा न कुनै स्वदेशी वैकल्पिक वस्तु र सेवा विस्तार हुन सक्यो, न स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन नै भयो । आज पुन: बजारमा सोही आयातित वस्तुकै माग नेपाली बजारमा उच्च छ । जब देशभित्रको रकम आयातबाट भन्दा पनि ट्याक्स हेभन, स्वीस बैंक र हुण्डीमार्फत बढ्दो मात्रामा विदेशिइरहेको थियो, शक्तिकेन्द्रहरूले अर्थतन्त्र धराशयी बनाउनकै निमित्त यो कदम लिएको हो कि भनेर आशंका गर्न सकिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा ४ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भित्रिएको विप्रेषणले २३ प्रतिशतको वृद्धि भनी पुष्टि गर्छ । यसरी रकम बढ्नुको कारण डलरको मूल्य उच्च रहनु हो भने अर्को कारण नेपाली कामदारहरू विदेशिने संख्यामा वृद्धि हुनु हो । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सृजना नगरेर, नेपालका युवा विदेश पठाउनु र विप्रेषणमा निर्भरता वृद्धि गर्नु वास्तवमै अर्थतन्त्रलाई धराप पार्ने कदम नै थियो । कोरोना महामारीको समयमा दिक्क भएका नेपाली युवालाई स्वदेशमा अवसर प्रदान गर्न नसक्नु अर्थतन्त्रलाई बिजोग बनाउने दिगो नीति भनेर बुझ्न सकिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अझै पनि विप्रेषणमा नियतवश या अनियतवश परनिर्भर पार्न खोजिएको थियो र अहिले पनि खोजिँदै छ । अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भनेको उक्त मुलुकको केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिले हो । ओली सरकार ढलेर कांग्रेसी सरकारको आगमन हुँदा जेजति नीति लिइयो, त्यसले शेयरबजारलाई तल मात्र झारेन, समस्त अर्थतन्त्रलाई तल झार्ने कार्य गर्‍यो । महँगी बढाउन कतै न कतै बैंकदरको भूमिका रहिआएको हुन्छ । बैंकदर ८ प्रतिशत पुर्‍याउँदै गर्दा स्वाभाविक रूपले बैंकको ब्याजदर बढ्ने नै थियो, जसले कर्जाको ब्याजदर पनि सोहीअनुरूप बढाएर अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाइयो । त्यसै गरी तरलता उच्च रहेको समयमा स्वदेशी रकम बाहिर नजाओस् भन्ने बहाना बनाई अनिवार्य मौज्दात अनुपातलाई बढाएर ४ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइयो, जसले गर्दा बैंकहरूको अर्बौं रुपैयाँ रोक्का रहन पुग्यो र तरलता थप कठिन बन्दै गयो । अर्थतन्त्रलाई भताभुंग गर्ने अर्को पक्ष भनेको हाम्रो राज्य संरचना पनि हो । नेपालमा प्रादेशिक संरचनाले थप महँगो बनाएको हो । प्रदेश स्तरको मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत कर्मचारीहरूले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई एउटा भार दिएको छ । प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकताबारे बहस हुन नपाई यसको कार्यान्वयनले गर्दा आज अर्थतन्त्रलाई अर्बौं रकमको अनावश्यक भार थपिएको छ । अहिले आएर यसको आवश्यकता र प्रभावकारिताबारे बहस शुरू भएको छ । आज अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा छ, जहाँ न एउटा कर्मचारीलाई पुग्दो तलब छ, न विकासको लहरको बीउ देखिन्छ, न व्यवसाय गर्ने वातावरण । गत ५ पहीनाको अवधिमा नेपालबाट २८ अर्बभन्दा बढी रकम विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले औपचारिक माध्यमबाट लागेको देखिन्छ । रकम मात्र बाहिरिएको होइन, नेपालको सक्षम जनशक्ति उच्च शिक्षाको नाममा बाहिरिँदा भविष्य सुनौलो छैन । आयात त खुकुलो भयो, तर नेपाल अझै पनि केही लामो समयसम्म विप्रेषणमै आश्रित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । अझै पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुखतर्फ लम्कने अवस्था किन पनि छैन भने संकलित राजस्व विकासनिर्माणका लागि हुन सकेको अवस्था छैन । भ्रष्टाचारको चरम अवस्था रहेको नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि राजनीति केन्द्रीकृत रहेको बुझिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने जमात होस् या खस्कँदो उद्यमशीलताको जाँगर कतैबाट पनि स्वतन्त्र भई उठ्ने स्थान भेटिँदैन । हिजो परीक्षण भइसकेका र असफल पुष्टि भइसकेका नेतृत्वकै राज रहिआएको छ । अर्थतन्त्रलाई डायलसिस गर्न सक्नु अर्थमन्त्रीको सक्षमता प्रमाणित हुनेछ । तर, निजी, कुनै समूह र पार्टीगत स्वार्थका लागि चलिरहेको नेपाली अर्थतन्त्र अहिले सीमित समूहको हातमा छ र उनीहरूको इशारामा चलिरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । श्रीलंका डुबेर फेरि उठिसक्छ, नेपाली अर्थतन्त्र त्यही डुब्न लागेको अवस्थामा रहिरहेको हेर्नुपर्ने बाध्यता नआओस् । विदेशी मोह त्यागेर स्वदेशमै बस्ने युवा पिँढीले यो समस्या खेप्नु नपरोस् । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

पार्टीहरूमाथि बढ्दो जनअविश्वास र आशालाग्दा स्वतन्त्र हस्तक्षेपका संकेत

नेपालको राजनीतिमा पञ्चायत वा बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको छनोट गर्ने जनमत संग्रहपछि सुधारिएको पहिलो पञ्चायती आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । यस निर्वाचनमा २०३८ जेठमा गृहमन्त्रीको हैसियतको अनुभव सँगालेका सुप्रसिद्ध पञ्च जोगमेहर श्रेष्ठ पराजित भए । निर्दलीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धी अन्य बहुउम्मेदवारहरूलाई फराकिलो मतबाट पराजित गर्दै ६२८१० ...

ekagaj बैशाख २०७९

पार्टीहरूमाथि बढ्दो जनअविश्वास र आशालाग्दा स्वतन्त्र हस्तक्षेपका संकेत

नेपालको राजनीतिमा पञ्चायत वा बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको छनोट गर्ने जनमत संग्रहपछि सुधारिएको पहिलो पञ्चायती आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । यस निर्वाचनमा २०३८ जेठमा गृहमन्त्रीको हैसियतको अनुभव सँगालेका सुप्रसिद्ध पञ्च जोगमेहर श्रेष्ठ पराजित भए । निर्दलीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धी अन्य बहुउम्मेदवारहरूलाई फराकिलो मतबाट पराजित गर्दै ६२८१० ...

ekagaj बैशाख २०७९

पार्टीहरूमाथि बढ्दो जनअविश्वास र आशालाग्दा स्वतन्त्र हस्तक्षेपका संकेत

नेपालको राजनीतिमा पञ्चायत वा बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको छनोट गर्ने जनमत संग्रहपछि सुधारिएको पहिलो पञ्चायती आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । यस निर्वाचनमा २०३८ जेठमा गृहमन्त्रीको हैसियतको अनुभव सँगालेका सुप्रसिद्ध पञ्च जोगमेहर श्रेष्ठ पराजित भए । निर्दलीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धी अन्य बहुउम्मेदवारहरूलाई फराकिलो मतबाट पराजित गर्दै ६२८१० ...

ekagaj बैशाख २०७९

आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार

बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार नेपालको आर्थिक प्रणालीको साझेदार हुन् । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको द्रुततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाको रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराएर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले ऐतिहासिक योगदान दिएको छ । तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार गर्न, संस्थागत सुशासन कायम गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौती नै रहेको छ । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई द्रुत तुल्याउन कृषि, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यसलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पँहुच र समावेशीकरणतर्फ बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । शेयरबजार सम्पत्तिको सुरक्षा, बैंकिङ र गैरबैंकिङ क्षेत्रका लागि स्रोत संकलनको वैकल्पिक माध्यम हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि जिम्मेवार नेतृत्व तहबाट कहिले जुवाघर भनिन्छ त कहिले साम्राज्यवादको साधन । यस्ता विचारले आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । शेयरबजारसँग सम्बद्ध निकायले साना लगानीकर्ताको हित र ऋणमा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने धारणाका साथ भाषणभन्दा काम बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । शेयरबजारसम्बन्धी समस्याको समाधानमा पटकपटक पहल हुँदा पनि सरकार र नियमनकारी क्षेत्रबाट समस्याको सम्बोधन नहुँदा शेयरबजार ओरालो लागेको हो । करीब ४५ खर्ब बजार पूँजीकरण भएको शेयरबजारमा ४५ लाख डिम्याटधारीकोे करीब १२ खर्ब गुम्दा राजस्वमा समेत त्यत्तिकै ह्रास आएको छ । रोजगारीका अवसरहरू पनि न्यून हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसो त नीति परिवर्तनको असर र प्रभाव शेयरबजारमा के पर्‍यो भन्ने बारेमा अनुसन्धान र खोज नहुनु सुखद पक्ष होइन । जस्तै ४ करोड र १२ करोडको ऋण सीमा नीतिले कति साधारण लगानीकर्ता लाभान्वित भए भन्ने कुराको जवाफ कसैसँग छैन । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेपछि शेयरबजार सुधार हुन लागेको देखिन्छ । यसमा विशेष कारण देखिँदैन किनभने यसबाट कम्पनीको नाफामा केही पनि असर गर्दैन । शेयरबजारले पूँजी संकलन गर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रले लगानीमार्फत पूँजी परिचालन गर्छ । यसबाट देशमा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ । देशमा नेता र नीति धेरै भयो भने कार्यान्वयन जहाँको तहीँ हुन्छ । यस्तोमा द्रुत आर्थिक विकासको कल्पना कसरी गर्ने ? शेयरबजार र बैंकिङ क्षेत्रको आर्थिक विकासमा प्रमुख भूमिका हुन्छ । शेयरबजारले पूँजी संकलन गर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रले लगानीमार्फत पूँजीको परिचालन गर्छ । यसबाट देशमा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आयातमा लगानी भएको छ । तर, आयातका अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्दा शोधनान्तर स्थितिमा थप दबाब परेको छ । विलासी सामानको बढ्दो आयातले तरलता संकटलाई थप गहिरो बनाएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले यस्तो आयात रोक्न सरकारले धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तरलता संकट बढ्दा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भई आर्थिक विकास कमजोर हुन्छ । ऋण माग्न आउनेलाई पैसा छैन भनेर फर्काउन पर्ने अवस्था छ । सवारीसाधन र सुनचाँदीमा थप कडाइ गरेको देखिन्छ । सुनचाँदी व्यवसायीलाई सुन आयात गर्न विदेशी मुद्रा सहज रूपमा उपलब्ध गराइएको छैन । राष्ट्र बैंकबाट पयाप्त सुन प्राप्त छैन भन्ने गुनासो छ, जसले आर्थिक गतिविधि र यस क्षेत्रको रोजगारीलाई खुम्चाउँदै लगेको छ । सवारीसाधनको विक्रीमा ह्रास छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ लक्षित भएको देखाउँछ । मुद्रास्फीति बढ्दो छ । उपभोग्यवस्तुको मूल्य दिनप्रतिदन बढिरहेको छ । अनुगमन पर्याप्त र भरपर्दो एवं निष्पक्ष छैन । यसबाट देशको राजस्व अर्थात् आर्थिक स्रोतको संकलन कमजोर बनाउँदै लगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हेर्दा निक्षेप संकलनमा केही सुधारको संकेत देखिएको भए तापनि कर्जा प्रवाहको गति तीव्र हुँदै गएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप करीब ४२ खर्ब छ भने कर्जा ४० खर्ब ५७ अर्बको हाराहारीमा देखिन्छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार बैंकहरूको सीडी रेसियो हाल तोकिएको ९० र १०० भन्दा बढी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्म तोकिएको अनुपात कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कर्जा निक्षेप अनुपातलाई तोकिएको परिधिभित्र राख्न मासिक रूपमा अनुगमन गर्नुपर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो ग्राह्य सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउँदा मूल्यांकनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रूपमा, अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यास समेतको आधारमा गर्नुपर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा शंका छ । राजनीतिक नेतृत्वका देखापारेको विवादका कारण देशको अर्थव्यवस्थालाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ । आफूले बोल्दा अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले हेक्का राख्न जरुरी छ । ऋणको माग गर्न पुगेका अधिकांश ठेकदार तथा अन्य ऋणीले बैंकबाट अहिलेलाई कठिन भएकाले प्रतीक्षा गर्नुहोस् भन्ने जवाफ पाइरहेका छन् । विकास खर्च मात्रै तरलता समस्याको कारक हुन सक्दैन । विप्रेषणको कमी, व्यययोग्य आयको कमी, उद्योगधन्दामा शिथिलता, सुशासनमा कमी आदिले पनि तरलताको अभाव बढाउन काम गर्छन् । बैंकहरूमा कर्जा र लगानी अनुपात करीब ९२ प्रतिशतको हाराहरीमा पुग्नु राम्रो पक्ष होइन । विकास खर्च नभएकै कारण मात्र तरलता संकट आएको नहुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरमा भन्दा पनि बढीसंकट देखिनु दुःखद पक्ष हो । तरलता संकट गहिरो छ तथापि बैंकहरूबाट ऋण प्रवाह भने भई नै रहेको छ । विगतमा प्रवाह भएको ऋणका कारण आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन भने तापनि यसको भरपर्दो आधार छैन । ऋण तत्काल असुल भइहाल्ने अवस्था छैन । आय घटेका कारण सर्वसाधारणलाई दैनिक गुजारा चलाउन पनि कठिन छ । एकातर्फ ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास छ । विकास खर्च र र विप्रेषण उद्योग व्यवसायको सञ्चालन एवं सुशासनमा सुधार नभएसम्म स्रोत संकलनको भरपर्दो आधार देखिँदैन । ऋण माग्न जानेसँग नै निक्षेप मागेका प्रशस्त उदाहरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । कोभिडको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै नकारात्मक रहेको अवस्थामा बाह्य मुलुकबाट प्राप्त हुने विदेशी लगानी र अनुदानमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा ह्रास आइरहेको छ । नेपालमा अनुदान र लगानीको सदुपयोगको अभाव छ । सुशासनको अभाव र बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण विदेशी लगानीको सदुपयोगमा गम्भीर प्रश्न उठेको देखिन्छ । महालेखाको बेरुजू हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था छ । यसबाट पनि विदेशीहरू पर्याप्त लगानीमा पछि हटेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा आयात बढ्नु र निर्यात कम हुनुले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कठिन मोडमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा यी तमाम समस्या भए पनि देशको आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूँजीबजारका रूपमा रहेको शेयरबजारले स्रोत संकलन र परिचालनको क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८