Nepali Patra

चैत्र २०७९

दोस्रो त्रैमासिकसम्मको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्मको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ । चालू आवको बजेटमार्फत आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको नेपालले अर्धवार्षिक अवधिमा भने ऋणात्मक वृद्धिदर भोगेको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक

काठमाडौ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा (साउनदेखि पुस) मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले मौसमी प्रभावसहित र मौसम प्रभावविना त्रैमासिक कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा आर्थिक वृद्धिदर निकालेको छ । यो मौसमी प्रभावविनाको आर्थिक […]

Nepal Press चैत्र २०७९

दोस्रो त्रैमासिकसम्मको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक, 'निर्माण, खानी र आवास क्षेत्र सबैभन्दा खराब'

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

आर्थिक मन्दी छैन, आउन सक्छ

आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आएसँगै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर कोभिड–१९ महामारी अवधिको भन्दा पनि तल ओर्लेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पहिलो ३ महीनामा अर्थतन्त्रको आकार (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन–जीडीपी) शून्य दशमलव ८ प्रतिशत बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा केही क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ, जसलाई लिएर केही विश्लेषकहरूले अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको समेत बताएका छन् । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको छैन । सुस्ताएको छ जसलाई सुधार्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । ताजा तथ्यांकले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जान सक्ने संकेत देखाएकाले सरकार आर्थिक गतिविधि बढाउने काममा जुट्न आवश्यक छ । यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको पूँजीगत खर्च बढाउनु हो । तथ्यांक कार्यालयले अघिल्ला वर्षहरूमा यसरी त्रैमासिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्दैनथ्यो । यो तथ्यांक नपाउँदा अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भनेर थाहा पाउन निकै समय कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसैले त्रैमासिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न मागसमेत उठेको थियो । तथ्यांक कार्यालयले त्रैमासिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न थालेको छ जुन सकारात्मक छ । अब यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । सार्वजनिक भएको तथ्यांकलाई हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा देखिए पनि मन्दीमा गइसकेको भने छैन । मन्दीको खास परिभाषा छैन तर लगातार तीन त्रैमाससम्म अर्थतन्त्र ऋणात्मक रह्यो भने त्यसलाई मन्दी भनिन्छ । मन्दीका बारेमा अमेरिका बेलायत र युरोपेली युनियनको अलगअलग मान्यता पाइन्छ । अमेरिकामा केही महीनासम्म जीडीपी, वास्तविक आम्दानी, रोजगारी, औद्योगिक उत्पादन, थोक र खुद्रा व्यापारमा हुने उल्लेख्य कमीलाई मन्दी मानिन्छ । यूरोपियन युनियनले पनि यस्तै अवस्थालाई मन्दी मानेको पाइन्छ । बेलायतले भने दुई त्रैमासमा निरन्तर ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिलाई मन्दी मानेको छ । यिनीहरूको मान्यतालाई आधार मान्दा नेपाल मन्दीमा गएको छैन । किनभने नेपालका प्रमुख सूचकहरूको आर्थिक वृद्धिदर २ त्रैमासभन्दा बढी ऋणात्मक बनेको छैन । खासगरी, कृषि, आतिथ्य सेवा, म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र ऋणात्मक रहेको छैन । निर्माण क्षेत्र भने अघिल्लो वर्षको अन्तिम र चालू आवको प्रथम त्रैमास नै ऋणात्मक रहेको देखिन्छ । तर, जीडीपीमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने कृषिक्षेत्र ऋणात्मक छैन भने ज्यादै कम योगदान दिने खानी र खनिज क्षेत्र ऋणात्मक रहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । त्यसैले समग्र अर्थतन्त्र ऋणात्मक छैन र मन्दीमा पनि छैन । क्षेत्रगत आधारमा सबैभन्दा ऋणात्मक वृद्धिदर रहेको क्षेत्र खानी तथा खनिज हो । गत आवको अन्तिम त्रैमासको दाँजोमा चालू आवको त्रैमासमा यो २९ दशमलव २ प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धिदर रहेको छ । तर, समग्र अर्थतन्त्रमा खानी तथा खनिजको योगदान धेरै नभएकाले यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा त्यति धेरै प्रभाव भने पारेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको वृद्धिदर १ दशमलव ६ प्रतिशत छ । यो गत आवको यही अवधिमा २ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । यसले कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर भने घटेको देखाउँछ । अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने निर्माण क्षेत्र चालू आवको प्रथम त्रैमासमा गत आवको अन्तिम त्रैमासको तुलनामा २४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको देखिन्छ । अघिल्लो आवको अन्तिम त्रैमासमा यो क्षेत्र २ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । ताजा तथ्यांकले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जाने संकेत देखाएकाले सरकार आर्थिक गतिविधि बढाउने काममा जुट्न आवश्यक छ । यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको पूँजीगत खर्च बढाउनु हो । चालू खर्च बढ्नासाथ निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर बढ्छ । अहिले पूँजीगत खर्च सन्तोषजनक छैन । पूँजीगत खर्चमा सुधार नहुने हो भने समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसैले सरकार तुरुन्तै चनाखो हुनुपर्छ र निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ । अझै पनि पूँजीगत खर्चलाई बेवास्ता गर्ने हो भने ३ वर्षभित्र ८ प्रतिशत पुर्‍याइने भनिएको आर्थिक वृद्धि त के चालू आवका लागि घटाइएको ४ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि पूरा हुन कठिन हुन्छ । त्यस्तै उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले नयाँ उद्योग खोल्ने तथा भएका उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९