धेरै आयात हुने वस्तुको उत्पादन नेपालमै गर्ने नीति, उडान र स्वास्थ्य क्षेत्रबारे यस्तो छ सरकारको योजना

भारतबाट धान ल्याउने योजना अन्योलमा

काठमाडौं। भारतबाट १० लाख मेट्रिक टन धान ल्याउने सरकारी योजना अझसम्म अन्योलमै छ । १० लाख टन धान, १ लाख टन चामल र ५० हजार टन चिनी माग गर्दै नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई गत साउन १९ मा पत्र लेखेको थियो । नयाँ दिल्लीले हालसम्म त्यसको भरपर्दो जवाफ नदिँदा भन्सार छूटमा भारतबाट धान आयात गर्ने सरकारको योजना अन्योलमै रहेको हो । यस वर्ष रोपाइँको समयमा कम वर्षा भएका कारण धानको आन्तरिक उत्पादनमा कमी आई खाद्यसंकट हुन सक्ने आकलन गर्दै सरकारले समयमै जोहो गर्न खोजे पनि हालसम्म सफल हुन सकेको छैन । भारत सरकारसँग पटकपटक उच्चस्तरीय कूटनीतिक छलफल भए पनि ठोस टुंगोमा पुग्न नसकिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । भारतले अहिलेसम्म ९५ हजार टन चामल दिने कुरामा मात्रै सहमति जनाएको छ । तर, धान र चिनी दिने कुरा टुंगिएको छैन । अब नयाँ धानको सिजन पनि शुरू भएको छ । ‘तर, कृषि मन्त्रालयले अहिलेसम्म यस वर्ष मुलुकमा कति धान उत्पादन भयो र कति अपुग हुन्छ भन्ने तथ्यांक निकालेको छैन । मन्त्रालयबाट उत्पादनको तथ्यांक आएपछि मात्रै कति परिमाणमा धान आयात गर्नुपर्ने हो यकीन गर्न सक्छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘अब मन्त्रालयले केही दिनमै तथ्यांक निकाल्छ र हामीलाई मात्रा यकीन गर्न सहज हुन्छ । भारतमा पनि यस वर्ष कम वर्षाका कारण धान उत्पादन घट्ने देखिएकाले हामीले मागे जति नआउन सक्छ ।’ भारतले अहिले दिने भनेको ९५ हजार टन चामल आयात गर्ने जिम्मा सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले पाएका छन् । यी दुई कम्पनीले कति आयात गर्ने भन्ने टुंगो नलागे पनि भण्डारण र बजेट अभावका कारण सबै चामल ल्याउन नसक्ने हुँदा उनीहरूले ल्याउन नसकेको चामल निजीक्षेत्रले ल्याउन सक्ने ठाकुरले बताए । भन्सार छूटमा धान आयात गर्न व्यवसायीको माग अहिले नेपालमा करीब ३ महीनालाई मात्रै पुग्ने धान मौज्दात भएको भन्दै व्यवसायीले खाद्यसंकटको जोखिम आउन नदिन यथाशीघ्र भन्सार छूटमा १० लाख टन आयातको वातावरण मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले मंगलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई भेटेर यस्तो माग गरेका हुन् । नेपालमा मसिनो धानको उत्पादन कम हुने तर भात खान बढी जसो मसिनो चामल प्रयोग भएकोले वर्षभरका लागि कम्तीमा १० लाख टन धान अपुग हुने संघका अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगडले बताए । सरकारले भारतसँग धान माग गरेको लामो समय बितिसकेकाले भोलिको दिनमा नेपालमा चामलको मूल्य बढ्न गई उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने उनले बताए । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । भारत सरकारले धान निकासीमा प्रतिबन्धका अतिरिक्त २० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई परेको छ । गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष धानको मूल्य सिजनमै प्रतिकिलो १० रुपैयाँ बढिसकेको र आगामी दिनमा अझै बढ्ने अनुमान छ । भारतबाट २० प्रतिशत भन्सार महशुल तिरेर धान आयात गर्दा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ पर्ने र भन्सार छूटमा आयात गर्दा प्रतिकिलो ४२ रुपैयाँ पर्ने बताइन्छ । यसो हुँदा धानको मूल्य प्रतिकिलो ८ रुपैयाँ र चामलको मूल्यमा १६ रुपैयाँ फरक पर्ने चामल उद्योगी बताउँछन् । मूल्यमा धेरै फरकले गर्दा भन्सार छलेर ल्याइने धान र चामलसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा चामल मिलमा लागेको अर्बौं स्वदेशी लगानी जोखिममा पर्न सक्ने उद्योगीको चिन्ता छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अर्थतन्त्र उकास्न इजिप्टले आयात घटाउने र उत्पादन बढाउने

एजेन्सी। इजिप्टले देशको आर्थिक समस्या समाधान गर्न घरेलु औद्योगिक उत्पादन बढाउँदै आयात घटाउने योजना बनाएको छ । इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसीले यसबारेमा सरकारको योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सिसीले इजिप्टियन मिलिटरी एकेडेमिकीको निरीक्षण भ्रमणपछि इजिप्टको सरकारी टेलिभिजनमा प्रशारण भएको कार्यक्रममा यसबारेमा बताउनुभएको थियो । कृषि उत्पादन बढाएर आयात घटाउने कुरा अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने […]

Image Khabar श्रावण २०८०

‘युरो–६’ मा जान अलमल, मन्त्रिपरिषद् पुगेको प्रस्ताव वातावरणमै फिर्ता

१० जेठ, काठमाडौं । नयाँ आयात हुने सवारी साधनमा युरो–६ (बीएस–६) प्रदूषण मापदण्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको योजना अलपत्र परेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसबारे मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाएको प्रस्ताव फिर्ता आएपछि युरो–६ लागु गर्ने योजना …

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको योजना छः मन्त्री भुसाल – देशसञ्चार

अर्घाखाँची – कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा वेदुराम भुसालले कृषि र पशुपालनबाट मात्र देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने बताएका छन्। मन्त्री भुसालले सरकारले

Desh Sanchar बैशाख २०८०

बजेटको प्राथमिकतामा कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन कार्ययोजना

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आयात प्रतिस्थापन कार्ययोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न खालका वार्षिक मिसन कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न मन्त्रालयले धान र तरकारी बालीदेखि पशुपन्छीजन्य उत्पादन वृद्धिका कार्ययोजना अघि सारेको छ । धानको उत्पादन बढाउन मन्त्रालयले वर्णसंकर जातका ३४ बीउ र तिनका १६० ओटा ‘प्यारेन्टल लाइन’ परीक्षणका लागि राखेको छ । हाल नेपालमा हर्दिनाथ हाइब्रिड १ र हर्दिनाथ हाइब्रिड ३ गरी दुई जातका वर्णसंकर धान मात्र उत्पादन भइरहेको छ । यसैगरी मन्त्रालयले नेपाली कम्पनीलाई विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीमा बीउ उत्पादनको अनुमति दिने भएको छ । धानसँगै मकैका हाइब्रिड जात विकास गर्न परियोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिँदै छ । मन्त्रालयको लगानीमा कृषि विश्वविद्यालयमार्फत हाइब्रिड जातका बीउको विकास गर्ने लक्ष्य छ । यस्ता कार्यक्रमबाट वर्षेनि बीउ आयातका लागि विदेशिने रकम नेपालमै रोकिने र नेपाली कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उन्नत तथा वर्णसंकर बीउको प्रयोगमा मूल्य अनुदान प्रदान गर्न प्रतिस्थानीय तह १० लाखदेखि १५ लाखका दरले १४ करोड बजेट विनियोजन गर्ने योजना छ । यस्तै चैते धान उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिहेक्टर १० हजारका दरले अनुदान दिने सरकारको योजना छ । यसैगरी तरकारीको आयात प्रतिस्थापनका लागि तोकिएका स्थानीय तहमा नमूना कृषि विकास एकीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन अघि बढाइँदै छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तरकारी बालीको क्षेत्रफल तथा उत्पादन वृद्धिका लागि लक्षित परिमाणसहित अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । त्यसैगरी आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका मुख्य १० ओटा मिशनमध्ये धान, मकै, स्याउ, आलु र प्याजलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले बताएको छ । पशुपन्छी उत्पादनको आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले बनाएको पशु स्वास्थ्य ऐन २०५५ को नियमावली पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै पीपीआर रोगको प्रयोगशाला परीक्षणको नतीजाका आधारमा मात्र खसीबोका आयात गर्न दिइनेछ । सरकारले बनाएका यस्ता योजना वर्षौंदेखि सुनिँदै आए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो छ । निर्धारित योजना अनुरूप काम गर्न सरकार चुकेको कृषिका सरोकारवाला बताउँछन् । कृषि अभियन्ता तथा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले योजना मात्र बनाउने भन्दा भएकै कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । किसानको समस्या के हो र कहाँनिर किसानलाई हेर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कृषिमा गएको डेढ खर्ब रुपैयाँ सहुलियत कर्जाको नतीजा देखिएन

काठमाडौं । कृषिक्षेत्रमा जाने सहुलियत कर्जाको आकार दोब्बर भए पनि खाद्यवस्तुको बढ्दो आयात नियन्त्रणमा त्यसले योगदान गर्न नसकेको देखिएको छ । व्यापारी, व्यवसायीले कृषिका नाममा कर्जा लिएर नाफामूलक व्यवसायमा लगानी गर्दा उत्पादन नबढेको कृषि अभियन्ता बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार १ वर्षको अवधिमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषिक्षेत्रमा प्रवाहित सहुलियत कर्जा दोब्बर भएको छ । २०७७ फागुनसम्ममा कृषिक्षेत्रमा ८८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा गएको थियो । २०७८ फागुनमा उक्त कर्जा बढेर १ खर्ब ६० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अनुदानबाहेकको समेत जोड्ने हो भने कृषिक्षेत्रमा गत फागुनसम्ममा गएको कर्जा ३ खर्ब ७६ अर्ब ४७ करोेड रुपैयाँ पुग्छ । कृषिक्षेत्रमा जाने सहुलियतपूर्ण कर्जाको आकार दोब्बर हुँदा कृषि उत्पादन बढ्नुपर्ने हो । फलस्वरूप खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन हुनुपर्ने थियो । तर, तथ्यांकले त्यस्तो देखाउँदैन । उल्टै कृषि वस्तुको आयात बढेको देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनसम्ममा धान, चामल, गहुँ, कोदो, मकैलगायत खाद्यान्न करीब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । चालू आवको चैतसम्ममा खाद्यान्न आयातको ग्राफ बढेर करीब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको चैतसम्ममा ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । सबैभन्दा बढी आयात हुने खाद्यवस्तुमा धान, चामल, मकै, गहुँ कोदोलगायत छन् । गत साउनदेखि चैतसम्ममा १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार किलो सेमी पोलिस्ड चामल नेपाल भित्रिएको छ । त्यसैगरी ४ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँको ६ करोड ३ लाख ५८ हजार किलो पोलिस नगरिएको चामल आयात भएको छ । विभागका अनुसार १४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार किलो धान आयात भएको छ । त्यसैगरी २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको १६ लाख ९९ हजार किलो धानको बीउ आयात गरिएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको चैतसम्ममा मकैको वर्णसंकर जातको बीउसहित खान प्रयोग हुने मकै १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ४१ करोड ८० लाख ११ हजार किलो आयात भएको छ । २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ५ हजार किलो कोदो आयात भएको छ । ५ अर्ब २८ करोड ९६ लाखको १६ करोड ६८ लाख ५ हजार किलो गहँु र गहुँको बीउ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी कृषिको सहुलियत कर्जा वास्तविक किसानसम्म नपुग्दा यस्तो स्थिति आएको बताउँछन् । वास्तविक किसानले सहुलियत कर्जा नपाउने तर व्यापारीले लिएर कृषिको सट्टा घरजग्गालगायत अन्य नाफामूलक व्यवसायमा लगानी गर्दा खाद्यान्न आयातको मात्रा हरेक वर्ष बढ्दै गएको उनको तर्क छ । ‘राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागको तथ्यांक सार्वजनिक भएर वास्तविकता बाहिर आएपछि सम्बद्ध निकायले अनुगमन गरेर कमजोरी सुधार गर्नेतर्फ जानुपर्ने हो, त्यसो नहुँदा समस्या जहाँको तहीँ छ,’ उनले भने । सरकारले कृषिका लागि छुट्ट्याउने बजेट पनि पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । आव २०७६/७७ मा सरकारले कृषिका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेट ३४ अर्ब ८० करोड थियो । आव २०७/७८ मा यसको आकार बढेर ४१ अर्ब ४० करोड हुँदै चालू आवसम्म आइपुग्दा ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । आगामी आवको बजेटमा पनि कृषिक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको योजना छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार यति हुँदाहुँदै पनि कृषिजन्य वस्तु तथा प्रमुख खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थापन हुनुको साटो दिनदिनै आयात बढ्दै गएको छ । युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुँदा यसो भएको सञ्जेल बताउँछन् । बढ्दो रेमिट्यान्स, कृषियोग्य जमीन गैरकृषि प्रयोजनमा प्रयोग उच्च हुनु, जमीनको खण्डीकरण दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु र शहरी जनसंख्याको अनुपात बढ्दै जानुजस्ता कारणले खाद्यान्न आयात बढेको उनको भनाइ छ । यसका लागि प्रमुख खाद्य बालीको उत्पादनमा जोड दिँदै आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने गरी आगामी बजेटमा कार्यक्रम ल्याइने मन्त्रालयको भनाइ छ । लामो समयदेखि कृषि पेशामा सक्रिय नेपाल कृषि मेशिनरी संघका अध्यक्ष खोजराज कटुवालले कृषिक्षेत्रमा सरकारले बजेट र ब्याज अनुदानजस्ता कुरा बढाएर मात्रै मुलुकको कृषिक्षेत्र उँभो लाग्न नसक्ने बताए । उनका अनुसार अनुदानका कार्यक्रम मात्रै थप गर्दै जानुभन्दा सरकारले किसानका उत्पादनको उचित मूल्य तोक्ने र त्यसलाई समयमै किन्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा कृषिक्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने र उत्पादन पनि वृद्धि हुँदै जाने उनको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको पहल(सम्पादकीय)

काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. ६, चोभारमा आधुनिक सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएको छ । आयात र निर्यातमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले एकीकृत सेवा दिन निर्माण गरिएको यो बन्दरगाह सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको छ । बन्द रहेको हिमाल सिमेन्टको जग्गामा २०७५ माघमा शिलान्यास भएको यो सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण १८ महिनामा सक्ने भनिए पनि थप एक वर्ष लगाएर सम्पन्न भएको हो । यहाँ प्रशासनिक र सुरक्षा भवनका अतिरिक्त भन्सार, बैङ्क, क्वारेन्टाइन कार्यालयलगायतका आवश्यक सबै सुविधा एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । यहाँ आयात र निर्यातका लागि छुट्टाछुट्टै टर्मिनलका साथै पर्याप्त गोदाम घर र करिब छ सय ट्रक÷कन्टेनर अटाउने पूर्वाधार तयार गरिएको छ । यहाँको ८१६ रोपनी जग्गामध्ये झन्डै दुई सय रोपनी क्षेत्रफलमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएको हो । बाँकी जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०७८

बिजुली खपत बढाउने, आयात घटाउने सरकारको योजना

लोडसेडिङको भय फेरि सुरु भएको बेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने र इन्धनको आयात घटाउने उद्देश्यसहित व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेको छ ।‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धिका लागि कार्ययोजना बनाएका छौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवालले भने, ‘निजी क्षेत्रका उद्योगमा विद्युत् सहज बनाउनेदेखि विद्युतीय […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको योजना छः मन्त्री भुसाल

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा वेदुराम भुसालले कृषि र पशुपालनबाट मात्र देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने बताउनुभएको छ।

गोरखापत्र मंसिर २०७५

धेरै आयात हुने वस्तुको उत्पादन नेपालमै गर्ने नीति, उडान र स्वास्थ्य क्षेत्रबारे यस्तो छ सरकारको योजना

सम्बन्धित सामग्री