जरिवाना तिर्दै निर्माण कम्पनी

काठमाडौँ,१३ पुष । कैलालीमा सञ्चालन भएर पटक–पटक म्याद थप भएर पनि काम सम्पन्न हुननसकेका निर्माण कम्पनीलाई टीकापुर नगरपालिकाले कारबाही सुरु गरेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म आयोजनाको सम्झौता भएर चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको काम नसकेका निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना लाग्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । कार्यपालिकाको निर्णयबाट आयोजनाको […]

सम्बन्धित सामग्री

सडकपेटीमा मालसामान राख्नेलाई पाँच हजार जरिवाना

कञ्चनपुर । जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकाले महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रका सडक पेटीमा मालसामान राख्नेलाई रु. पाँच हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।  नगर कार्यपालिका बैठकबाट सो निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न नगर प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको नगरपालिकाका प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले जानकारी दिए । ‘हामीले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि पठाइसकेका छौं’ , उनले भने, ‘यो सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने सबैको दायित्व हो ।’ महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रका पैदल मार्गमा व्यवसायीले सामान राखेर ओगट्न थालेपछि नगरपालिकाले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । बजार क्षेत्रका सडक पेटीमा सामान नराख्न पटकपटक आग्रह गरे पनि व्यवसायीले नमानेपछि जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत महेन्द्रनगरमा निर्माणाधीन १४ किलोमिटर ढलसहितको आधुनिक सडकको काम गुणस्तरीय र छिटो सम्पन्न गर्न नगर प्रमुख पदम बोगटीले निर्देशन दिएका छन् । उनले शुक्रवार सडक निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण महेन्द्रनगरका प्रमुख, नेपाल टेलिकम महेन्द्रनगरका प्रमुख, खानेपानीका प्रमुख लगायतसँग छलफल गरेर सडक निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।   नगर प्रमुख बोगटीले सडक निर्माणमा विद्युत् र टेलिकमका खम्बाले समस्या देखिएको बताए । ‘हामीले निर्माण कम्पनी, विद्युत्, टेलिकम र खानेपानीका प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गरेका छौं’, नगरप्रमुख बोगटीले भने । रासस

जरिवाना तिर्दै निर्माण कम्पनी

कैलाली । कैलालीमा सञ्चालन भएर पटक–पटक म्याद थप भएर पनि काम सम्पन्न हुननसकेका निर्माण कम्पनीलाई टीकापुर नगरपालिकाले कारबाही सुरु गरेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म आयोजनाको सम्झौता भएर चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको काम नसकेका निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना लाग्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।