उज्यालो अनलाइन

माघ २०७९

कृषि अनुदान पाउँदैमा लाभ लिन सकिन्छ नै भन्ने हुँदैन

हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ किसान सीमान्तकृत छन्, जहाँ साना, साना किसानको बाहुल्यता रहेको छ र केही व्यावसायिक हिसाबले आउन खोजेका छन् ती किसानलाई सम्बोधन गर्ने गरी केही अनुदानका कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ । देशको क्षमता, किसानको आर्थिक अवस्था र बजारको अवस्थाको आधारमा पनि अरु देशमा पनि अनुदानको कार्यक्रम व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सङ्घीय, प्रदेश तथा पालिका तीनै तहबाट अनुदानको कार्यक्रम दिने गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले विभिन्न अनुदानको कार्यक्रम दिने गरेको छ । जसमा रसायनिक मल लगायत अन्य कार्यक्रम रहेका ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लम्पी स्किन पीडित किसानलाई राहत दिने काममा ढिलाई हुँदैन : कृषिमन्त्री भुसाल

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले लम्पी स्किन रोगबाट पीडित किसानलाई राहत दिने काममा ढिलाई नहुने बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले सोसम्बन्धि मापदण्डमा अर्थ र गृह मन्त्रालयले सहमति दिने बित्तिकै पीडित किसानलाई राहत वितरण गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले कृषि अनुदान […]

Image Khabar श्रावण २०८०

करमा बेइमानी

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट झट्ट हेर्दा सुधारात्मक र केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजेको जस्तो प्रतीत भए पनि यसले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई खासै सम्बोधन गर्ने देखिँदैन । सरकारले चुनौती ठानेका क्षेत्रमा सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेकाले न यसले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारलाई अगाडि बढाउँछ, न विद्यमान बेथितिको नै अन्त्य गर्न सक्छ । बजेटपछि ५३ दशमलव १६ अंकले घटेर शेयरबजारले बजेटप्रति असन्तुष्टि देखायो । विगतमा आपैmले कर लाग्दैन भनी पत्र नै लेखेर जानकारी दिएकोमा अहिले आएर मर्जर र प्रिमियम थप गरेर शेयर बेचेका कम्पनीहरूले त्यस्तो आयबाट शेयर वितरण गरेकामा त्यसलाई आय मानी कर लगाउने भनिएको छ । कहिलेदेखिका कम्पनीले यस्तो कर तिर्नुपर्ने भनी स्पष्ट नपारिएकाले १०/१५ वर्षअगाडि मर्जरमा गएकाले पनि कर तिर्नुपर्ने आकलन गरिएको छ । यस्तो अवस्था भनेको भूतप्रभावी निर्णय हो । सरकार आपैmले मर्जरमा जान प्रोत्साहन दिन कर छूट दिने र अहिले आएर त्यसबापत कर लिने निर्णय गर्ने गर्दा नेपालको सरकारले जति पनि बेला जस्तोसुकै निर्णय गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । सरकारी नीति अनिश्चित छ भन्ने कुरालाई सरकार आफैले पुष्टि गरेको छ । यस्तो अवस्थामा न स्वदेशी लगानी बढ्छ न त विदेशी लगानी नै आउँछ । सरकारले लगानीकर्तालाई थप तर्साउने काम गरेको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट प्रतिरक्षामा गरेका तर्क पनि हचुवा देखिएका छन् । निकै आलोचना पछि बन्द भएको सांसद विकास कोष भनेर चिनिने कार्यक्रमलाई ब्यूँताएर सरकारले उल्टो काम गरेको छ । स्रोतको कमी भएको भन्दै पूँजीगत बजेट घटाउने सरकारले ८ अर्बभन्दा बढी रकम दुरुपयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । त्यसको प्रतिरक्षा गर्दै अमेरिकामा पनि यस्तै छ भनेर अर्थमन्त्रीले यसलाई ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ । अमेरिकामा यस्तै खालको कार्यक्रम नभएको होइन तर त्यहाँ पनि यसको निकै आलोचना भइरहेको छ । अर्को, आपूmलाई अनुकूल मिल्यो भन्दैमा अमेरिका वा अन्य देशको उदाहरण दिनु उपयुक्त हुँदैन । ती देशका राम्राराम्रा अभ्यासलाई पछ्याउन नसक्ने तर आपूmलाई सजिलो हुने कार्यक्रम ल्याउँदाचाहिँ तिनको उदाहरण दिने प्रवृत्ति गलत हो । निजीक्षेत्र विकास खण्डमा बजेटको प्रमुख लक्ष्य आर्थिक सुधार रहेको लेखिएको छ । यसअनुसार केही सुधारका कुरा पनि आएका छन् । कम रकममा पनि कम्पनी दर्ता गर्न सकिने, सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सीमा हटाउनेजस्ता कार्यक्रममा सुधार देखिएको छ । यी सामान्य कुरा हुन् । साँचिकै सुधार गर्ने हो भने गर्नुपर्ने काम अरू थुप्रै छन् । कृषिलाई करको दायरामा ल्याउनु ठीक हो तर एकैपटक व्यावसायिक कृषिमा १० प्रतिशत कर लगाउनु उपयुक्त होइन । खेती गर्नेलाई कर लगाइएको छ भने जग्गा भाडामा लगाएर खानेलाई कुनै कर लगाइएको छैन । कृषि अनुदान उत्पादनका आधारमा दिने भनिएको छ तर यसको मोडालिटी के हुने हो स्पष्ट छैन । यस्ता कामले केही गर्न खोजेको जस्तो देखाउँछ तर समग्र कार्यक्रम हेर्दा भने अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै क्रान्तिकारी कार्यक्रम देखिँदैन । अहिले अर्थतन्त्रमा संकट भएकाले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार ल्याउन सरकारले राम्रो अवसर पाएको थियो । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, तर पहिलो चरणको काम नै हुन नसकेको बेला यस्तो घोषणा कार्यान्वयन होला त ? सरकारको यस्तो व्यवहारले ‘ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु’ हुने प्रबल सम्भावना छ । राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक भार घट्नु, सरकारको नियन्त्रण कम हुनु, निजीक्षेत्रलाई काम गर्न सहज बनाउनु दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका आधारभूत पक्ष हुन् । घोषणा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको गर्ने अनि १०/१५ वर्षअघि मर्जमा गइसकेका कम्पनीलाई अहिले आएर कर तिर्न लगाउन खोज्दा यस्तो घोषणाले उल्टै सरकारलाई गिज्याउने काम गरेको छ । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न, उत्पादन वृद्धिका योजना अघि सार्न, बेरोजगारी घटाउने कार्यमा बजेट चुकेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

कागजात पूरा गर्नेले मात्रै पाउँछन कृषि अनुदान

इलाम । ‘कृषिबाट अनुदान पाउनेलाई अनुदान पाएको थाहा हुन्छ कि हुँदैन ? यो प्रश्न हो जिल्ला समन्वय समिति इलामका सदस्य पूर्णबहादुर बस्नेतको । कृषि ज्ञान केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा गरेको काम सुनाउँदै गर्दा कृषि प्रसार अधिकृतलाई सोधेको प्रश्न । बस्नेतले प्रश्नमात्र गरेनन आफुले अनुगमनको क्रममा जसले अनुदान पायो भनिया ति किसानले पैसा त परको […] The post कागजात पूरा गर्नेले मात्रै पाउँछन कृषि अनुदान appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक भाद्र २०७८

कृषि बीमामा अनुदान कटौती

सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा दिँदै आएको अनुदान २५ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । सरकारले ५ वर्षदेखि कृषिबीमामा लाग्ने बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । तर, चालू आवमा भने ५० प्रतिशतमात्र अनुदान दिने भएको छ । कृषि बीमा व्यापक नबनिसकेको अवस्थामा यसरी अनुदान घटाउँदा कृषिक्षेत्रमा बीमा कम हुन्छ र यस क्षेत्रमा आउने लगानी प्रभावित हुन सक्छ । कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको र यसले कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा अनुदान रोक्नु उपयुक्त हुन सक्छ । कृषिबीमामा भने अनुदानको दुरुपयोग भएको देखिँदैन र यसबाट व्यावसायिक खेती गर्ने किसान लाभान्वित भएको देखिन्छ । सरकारले कृषिबीमामा अनुदान दिए पनि त्यसको बारेमा धेरै कृषकले थाहा पाएका छैनन् । थाहा पाए पनि कृषिबीमा कसरी गर्ने भन्ने जानकारी नहुँदा उनीहरू जोखिम बेहोर्न बाध्य छन् । कृषिक्षेत्र सबैभन्दा जोखिमयुक्त व्यवसाय हो । कृषि र मौसमको सम्बन्ध हुन्छ । मौसमको भविष्यवाणी अझै पनि सही रूपमा हुन सकेको छैन । यस्तो हुँदा कृषि क्षेत्रमा कृषकहरूले अप्रत्याशित नोक्सानी बेहोर्नुपरिरहेको छ । बीमाबाट यस्तो क्षतिको रक्षावरण हुन सक्छ । त्यसैले कृषिबीमामा आकर्षित गर्न अनुदान दिने नीति ल्याइएको हो । तर, कृषिबीमामा व्यापकता नआउँदै यसलाई कम गर्दै लैजाने हो भने कृषिबीमामा अनुदान दिने नीतिको औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन । बीमा अनुदानमा सरकारी कोषबाट ठूलो रकम खर्च भएको पनि देखिँदैन । यस्तोमा कृषि बीमामा अनुदान घटाउन सरकारले किन आवश्यक देखेको हो बुझ्न सकिँदैन । सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन दिन कृषिक्षेत्रमा अनुदान दिने गरेको छ । मलखादलगायत शीर्षकमा दिइने अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । यसबारे विभिन्न समितिले समग्र रूपमा र क्षेत्रगत रूपमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गरेको पाइन्छ । सरकारले २०७५ सालमा गरेको एक अध्ययनअनुसार सरकारले प्रदान गरेको कृषि अनुदान पहुँचवाला तथा टाठाबाठाले मात्रै प्राप्त गरेको देखाएको थियो । युवा कृषि उद्यमीहरूले समेत सरकारले दिएको अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको तर पहुँचवालाहरूले नक्कली कागजात बनाएको भरमा अनुदान लिएको समेत पाइन्छ । कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको र यसले कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा अनुदान रोक्नु उपयुक्त हुन सक्छ । बीमामा भन्दा कृषिमा अनुदानको रकम निकै बढी र ठूलो पनि देखिन्छ । कृषिबीमामा भने अनुदानको दुरुपयोग भएको देखिँदैन र यसबाट व्यावसायिक खेती गर्ने किसान लाभान्वित भएको देखिन्छ । त्यसैले कृषि बीमामा अनुदान घटाउनु हालको अवस्थामा उपयुक्त देखिँदैन । हो, कृषिबीमामा अनुदान अनन्तकालका लागि दिन सकिँदैन र दिनु पनि हुँदैन । व्यावसायिक कृषिले मुनाफा आर्जन गर्ने हुँदा बीमाको पूरा दायित्व उनीहरूले नै लिनु सिद्धान्ततः सही हो । तर, धेरै किसानले बीमा गर्न नथालिसकेको अवस्थामा अनुदान घटाउँदा बीमा कम हुन थाल्छ र किसानहरूले जोखिम वहन गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउँछ । कृषिबीमा ठूला र पहुँचवाला मात्र होइन, साना किसानहरूले पनि गरेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा कृषिमा अनुदान दिनुभन्दा कृषिबीमामा अनुदान दिनु बढी फलदायी हुने देखिन्छ । कृषिबीमामा मोरल हजार्ड भनिने जोखिम धेरै छ । त्यसो हुँदा बीमा कम्पनीहरू कृषिबीमाका लागि त्यति आकर्षित हुने गरेको पाइँदैन । त्यही कारण बीमामा अनुदान घटाइएको हुन सक्छ । त्यसो हो भने कृषिबीमामा विद्यमान मोरल हजार्डको जोखिमलाई घटाउने काम गर्नुपर्छ । खास खास व्यवसाय जो बलियो भएको छ त्यसमा चाहिँ बरु घटाउन उपयुक्त होला । पर्याप्त रूपमा बीमा हुन थालेको हो भने अनुदान घटाउनु उपयुक्त हुन सक्छ तर यसबारे अध्ययन भएको तथ्य पाइएको छैन । घटाउनै परे पनि ७५ बाट ७० सम्म घटाउनु ठीकै हुन्थ्यो तर ५० प्रतिशतमा मा झार्नु अनुपयुक्त नै देखिन्छ । सरकारले खाद्य भण्डारण आदिमा अनुदान दिइएकाले बीमामा अनुदान घटाएको बताएको छ । ती क्षेत्रमा अनुदान ठीक भए पनि बीमाचाहिँ जोखिम कम गर्न बढी आवश्यक हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८