काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा रहेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंशी–रसुवागढी सडकमा जग्गाको समस्या समाधान हुनसकेको छैन । निर्माण सम्पन्न गर्ने समय आधा सकिँदा केही खण्डमा अदालतको अन्तरिम आदेशले त कतै मुआब्जा टुंगो लाग्न नसक्दा जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको हो ।
विसं २०८० असारसम्ममा उक्त योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अदालतबाट निर्णय भएमा र मुआब्जा टुंगो लाग्नसके सडक निर्माण चाँडो अघि बढाउन सकिने योजनाका सूचना अधिकारी सन्तराम पाण्डेयले बताए । यहाँ रहेका घरटहराको क्षतिपूर्ति नदिएसम्म निर्माण अघि बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतले कहिले एउटा खण्ड त कहिले अर्का खण्डमा निर्माण रोक्न आदेश दिएको थियो । उनले भने, ‘अहिले झन्डै साढे २ वर्ष पहिले आदेश दिएको खण्डको अभैm निर्णय भइसकेको छैन ।’
राष्ट्रिय रूपमा नै महŒवपूर्ण सडक भए पनि हरेक वर्ष मुआब्जाका लागि थोरै पैसा छुटाउँदा जग्गा उपलब्ध हुन ढिलाइ भएको छ । स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जाबापतको रकम नदिएर काम गर्न नदिने सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताए । गतवर्षमा मुआब्जा रकम अभावले पनि केही ढिलाइ भएको थियो । उनले भने, ‘स्थानीय बासिन्दाको जग्गाको लालपुर्जा हामीसँग छ तर मुआब्जा बाँड्न सकिएको छैन ।’
अहिलेसम्म योजनाले जग्गाको समस्यामध्ये झन्डै आधाभन्दा बढीको समाधान गरिसकेको छ । गल्छी–मैलुङ, मैलुङ–स्याफ्रुबेंशी र स्याफ्रुबेंशी–रसुवागढी गरी तीन खण्डमा निर्माण भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी समस्या पहिलो खण्डमा रहेको छ ।
गल्छी–मैलुङ खण्डमा ठूलो बस्ती रहेकाले पनि जग्गा प्राप्तिको समस्या बढी छ । दोस्रो खण्डमा जग्गा प्राप्तिको समस्या त्यति धेरै छैन । चिनियाँ पक्षले काम गर्ने खण्डमा टिमेरेमा मात्रै समस्या छ । रासस
