सर्वोच्च अदालतमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको पहिचान खुल्ने गरी परिचयपत्र वितरण गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई बिहीबार पीडित परिवारका आफन्त ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १७ जनाले उक्त माग राखी रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
