‘बेसमेन्ट’मा सरकारी निकाय नै व्यापार गर्दै

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भद्रकालीदेखि सिंहदरबारको उत्तरढोका जोड्ने पुलमुनि बनेका गोदामलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरी नियम उल्लंघन गरेको हो।...

सम्बन्धित सामग्री

व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय

सरकारी निकाय भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको चालु वर्षका २ महिनाको तथ्यांक अनुसार कुल वैदेशिक व्यापार ३ खर्ब २ अर्ब रुपियाँ भएको छ।...

उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको लगानीबारे सरकारी निकाय बेखबर

दर्ता नगरी उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय गर्न कडा गरेपछि उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा उद्योग तथा वाणिज्यसँग सम्बन्धित फर्म दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ ।तर जिल्लामा दर्ता भएका उद्योग तथा वाणिज्य सम्बन्धी फर्ममा कति लगानी छ भन्ने तथ्यांक दर्ता गर्ने कार्यालय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धादिङसँग छैन । कार्यालय प्रमुख मेघनाथ गौतमका अनुसार अहिलेसम्मको लगानी […]

चिनीको मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँले महँगियो

२९ जेठ, काठमाडौं । खुद्रा बजारमा चिनीको मूल्य किलोमै २० रुपैयाँले महँगिएको छ । बजार मूल्य हस्तक्षेप गर्ने सरकारी निकाय मौन बस्नु र चिनी उत्पादकले चिनी लुकाएका कारण बजारमा चिनीको अभाव देखिएको छ । तर, यही मौकामा सीमित व्यापारीहरुले चिनीको मूल्यमा मनपरी गरेका छन् । नेपाल खुद्रा व्यापार संघकाअनुसार चिनीको खुद्रा मूल्य ९० रुपैयाँबाट बढेर […]

ग्रामीण विकास लघुवित्तद्वारा प्रमुख कार्यकारी पदका लागि कर्मचारी माग

चैत २२, काठमाडौं । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रमुख कार्यकारी पदका लागि कर्मचारी माग गरेको छ ।  कम्पनीले मंगलवार सूचना जारी गर्दै रिक्त रहेको उक्त पदका लागि खुला प्रतियोगीताद्वारा पदपूर्ति गर्न लागेको बताएको छ । मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चार्टड एकाउण्टेन्सी वा व्यवस्थापन, बैंकिङ्, वित्तीय मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र लेखाशास्त्र, तथ्याकशास्त्र, गणितशास्त्र, व्यापार प्रशासन, जनप्रशासन, ग्रामीण विकास, कृषि, समाजशास्त्र, कानून, सूचना प्रविधि वा कम्प्यूटर विज्ञान विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेका उमेरद्वारले कम्पनीको प्रदेश कार्यालय वा शाखा कार्यालय बुढानिलकण्ठमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन भित्रमा आवेदन दिन भनेको छ । साथै  उक्त पदका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सरकारी निकाय, संगठित संस्था, विश्वविद्यालय वा त्यस्तो कार्य गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संघ वा संस्थाको अधिकृत तह वा सोभन्दा माथिको पदमा कम्तीमा तीन वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी, उमेरको हद दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म इच्छुक उमेदवार ४० चालिस वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने पनि कम्पनीले बताएको छ ।

एकीकृत व्यापार रणनीति पुनरावलोकन गरिँदै

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरी नयाँ रणनीति तर्जुमा गर्नका लागि सुझाव मागेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर सम्बन्धित संघसंस्था, सरकारी निकाय एवं सरोकारवालालाई माघसम्म सुझाव पेश गर्न भनेको हो ।सुझाव पठाउँदा नयाँ रणनीतिमा नेपालका निर्यातका सम्भावना भएका के कस्ता वस्तु तथा सेवाहरु समेट्नुपर्छ र त्यस्ता […]

किन उपयोग भएन निर्यात क्षमता

केही समयअघि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको निर्यात क्षमता वार्षिक ९ अर्ब २० करोड डलरबराबर रहेको देखाएको थियो । यो प्रतिवेदनका आधारमा हाम्रो कुल वैदेशिक व्यापारमा नाफाको आकार बढी हुनुपर्ने हो । हामीले अहिलेसम्म १ अर्ब डलरजति पनि निकासी गर्न सकेका छैनौं । १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको निर्यातलाई निकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा बढाइचढाइ गरिरहेका छौं । निकासीको अवसर उपयोगमा किन पाछाडि छौं ? यसमा अहिलेसम्म सतही मन्थनमात्र भइरहेको छ । क्षमता दोहनमा नीतिगत र कार्यगत काम गर्न सकेका छैनौं/चाहेकै छैनौं । जबसम्म उत्पादनको लागत कटौती गर्न सकिँदैन, तबसम्म निकासी असम्भव हुन्छ । यसका लागि पूँजीको खर्च, श्रम, ऊर्जा, प्रविधिजस्ता उत्पादनका आधाभूत उपक्रमहरूको लागत न्यूनीकरण हुनुपर्छ । भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ५ महीनाको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्ने हो ८ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको बस्तु आयात हुँदा निर्यात १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमात्रै छ । समीक्षा अवधिको तुलनामा निकासी बढेको देखिए पनि व्यापारघाटा ५४ दशमलव ७० प्रतिशतले बढेको छ । चालू आवमा प्रतिदिन २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापारघाटा देखिन्छ । कुल निकासीमा भटमास र पामतेलको योगदानमात्रै ५७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको छ । यो भनेको दीर्घकालीन होइन, भारतीय बजार नियन्त्रण नीतिमा यसको भविष्य निर्भर छ । हामीले भन्सार दरमा चलखेल गरेर होइन, प्रतिस्पर्धी वस्तु निकासीको दिगो आधार बनाउनुपर्छ, त्यतापट्टि ध्यान गएकै छैन । बितेको ५ महीनामा वस्तु आयात करीब ६० प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा भार परेको भन्दै सरकार आयात नियन्त्रणमा उद्यत देखिन्छ । माग धान्न सक्ने उत्पादन र आम्दानीको स्रोत बढाउनुभन्दा आयात नियन्त्रणको सहज बाटो रोजेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा सबैभन्दा बढी रकम गएको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने विद्युत्को खपत बढाउने हो भने यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन भनेको व्यापारघाटा कम गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार र अवसर दुवै हो । सरकार दीर्घकालीन नीति र योजनामा मेहनत गर्नुभन्दा अल्पकालीन टालटुले नीतिमा एकोहोरिँदा कुनै पनि उपलब्धि टिकाउ हुन सकेका छैनन् । नीतिगत अस्थिरता वैदेशिक व्यापारमा घाटा वृद्धिको मूल कारण हो । निकासी अभिवृद्धिका सरकारी नीति सतही र कर्मकाण्डी लाग्छन् । स्थिर नीतिको अभावमा निर्यात वृद्धि दिगो हुन सकेको छैन । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निर्यात औसतमा २ दशमलव ७ वर्षका लागि मात्रै भएको पाइन्छ । यो अस्थिर र कमजोर निर्यात नीतिको प्रतिविम्ब हो । तथ्यांकीय रूपमा हेर्ने हो भने नेपालको निर्यात क्षमता वर्षेनि कमजोर हुँदै गएको छ । नेपालले सन् २००९ मा ११६७ वस्तु निर्यात गरेकोमा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर १०९३ मा झरेको थियो । १४६ देशमा निर्यात गरेकोमा खुम्चिएर घटेर १२४ मा आएको थियो । अहिले कोरोना महामारीको असरले माग खुम्चिएको समयको व्यापारसँग तुलना गरेर निकासी बढेको भनिँदैछ, जुन पूर्ण सत्य होइन । भारतमा हुने भन्सार दर अन्तरको फाइदा उठाउन यताबाट हुने निकासीको ग्राफलाई क्षमता अभिवृद्धि मान्न सकिँदैन । भन्सार महसुलको अन्तरमा बढेको निकासीको हविगत अहिले सतहमा आइसकेको छ । भारतले खाद्य तेल आयातमा लिएको नीतिले यतिखेर यहाँका तेल उद्योगको लगानीमाथि संकटको बादल मडारिएको छ । विगतमा वनस्पति घ्यू, तामा, पित्तल, जिंकलगायत उद्योगले भोगेको समस्या पनि यस्तै नीतिको प्रतिफल थियो । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पादर्थ भिœयाएर भन्सार महसुल अन्तरको लाभ लिने खालको निकासीको भविष्य छैन भन्ने त पटकपटक स्पष्ट भइसकेको छ । यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन देखिएको छैन । यस्तो निकासीले देशको व्यावसायिक साख गुम्ने जोखिम हुन्छ । निकासीको आँकडामात्रै उपलब्धि होइन । कुनै देशले निकासीबाट लाभ लिन उत्पादनमा बढीभन्दा बढी मूल्यअभिवृद्धिको खाँचो हुन्छ । नेपालको मुख्य बजार भारत भएकाले भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर तयारी उत्पादन पठाउन सम्भव छैन । हामीले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । जे पनि उत्पादन गर्छौं भनेर हुँदैन । जस्तो कि, सिमेन्टमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान गएको देखिँदैन । भारतीय बजारको तुलनामा हामीकहाँ सिमेन्टको मूल्य किन बढी छ ? मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन तयार नगरेसम्म निर्यात सम्भव हुँदैन । यसका लागि पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन र निकासीलाई प्रोत्साहनको नीति लिनु अनिवार्य छ । नेपालले अतिकम विकसित देशका रूपमा निकासीमा पाएको अधिकांश सहुलियत उपयोग गर्न सकेन । निकासीका लागि त्यसका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिसम्म भने अमेरिकाले गार्मेन्टमा सहुलियत दिएकोमा गार्मेन्ट प्रोशेसिङ जोन निर्माणमै तोकिएको समय सिध्याएर गार्मेन्ट प्रोशेसिङ जोन नै खारेज गरियो । यो हदसम्मको लापरबाहीले कसरी निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन होला ? अब सन् २०२५ पछि नेपाल विकासशील देशको सूचीमा उक्लिँदै छ । त्यसपछि त अतिकम विकसित देशको हैसियतमा पाएको निर्यात सहुलियत पाउन पनि सम्भव हुँदैन । यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनका प्रभावकारी योजना ल्याउन अब विलम्ब गर्ने समय छैन । तरलता अभाव पूँजीको खर्च अभिवृद्धिको मुख्य कारण बनेको छ । बैंकको ब्याज एकल अंकमा हुनुपर्ने भनिएको छ । बारम्बार यो समस्या दोहोरिन्छ । सरकारी निकाय यसको दीर्घकालीन समाधानमा उदासीन छ, टालटुले निकास पनि प्रभावकारी छैन । ऊर्जा उत्पादनमा नेपालले सुधार गरेको अवस्थामा यसलाई उत्पादनका लागत घटाउने मुख्य उपाय बनाउन नसकिने कारण छैन । सरकार भारतमा सस्तो बिजुली बेच्न तयार छ, तर स्वदेशी उद्योगलाई सहुलियत दिन अनुदार देखिन्छ । भारतमा आज उर्जाको खर्च प्रतियुनिट भारतीय ४ रुपैयाँमा झरिसकेको छ । हामीकहाँ अहिले पनि औसत १० रुपैयाँ हाराहारी तिर्नुपर्छ । उत्पादनका क्षेत्रमा सस्तो ऊर्जा दिँदा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि हुन्छ । यसले उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्छ । ऊर्जाको आन्तरिक बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने यसमा सुधार हुन सक्छ । भारत नेपालका लागि मुख्य व्यापार साझेदारमात्र नभएर निर्यातको प्रमुख गन्तव्य पनि हो । भारतको तुलनामा प्रतिस्पर्धी उत्पादन भएमात्रै भारतीय बजारमा निर्यात सम्भव हुन्छ । भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्पmत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ । आज भारतीय उपभोक्ताले कुनै पनि बस्तु तथा सेवा उपभोगवापत तिर्ने करको तुलनामा नेपालका उपभोक्ताले ३३ प्रतिशत बढी तिरिरहेका छन् । नेपालमा मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदरको माग सुनिन थालेको वर्षौं भइसक्यो । सरकार यो विषयलाई सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ । यस्तो तथ्यबीच प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात कसरी सम्भव होला ? भारतबाट नेपालमा आउने वस्तुमा वस्तु तथा सेवा कर लाग्दैन, यसकै आधारमा पनि नेपाली उत्पादनले भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । हमीकहाँ यो अनौपचारिक व्यापार अभिवृद्धिको मुख्य कारण पनि बनेको छ । यसले उत्पादनमात्र होइन, स्वदेशी अर्थतन्त्रकै प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाइरहेको छ । निर्यात क्षमता अभिवृद्धि र उपयोग दुवैका लागि उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने जिज्ञासाको सापेक्ष समाधान जरुरी छ । यसका लागि अर्थतन्त्रका प्रत्येक सरोकार प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ । उत्पादनलाई सस्तो नबनाई निकासी बढाउन सम्भव हुँदैन । जबसम्म उत्पादनको लागत कटौती गर्न सकिँदैन, तबसम्म निकासी असम्भव हुन्छ । यसका लागि पूँजीको खर्च, श्रम, ऊर्जा, प्रविधिजस्ता उत्पादनका आधाभूत उपक्रमहरूको लागत न्यूनीकरण हुनुपर्छ । करप्रणाली, उत्पादनको प्रक्रियामा लाग्ने समय, स्थानीय स्तरमा हुने अवरोधजस्ता पक्षको नीतिगत समाधानको खाँचो छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

विश्वमा कला र संस्कृति पुर्‍याउन हस्तकलाको महत्वपूर्ण भूमिका : प्रम देउवा

मंसिर ३,  काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राचीन कला, संस्कृति र सीप विश्वमा पुर्‍याउन हस्तकला उद्योगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । नेपाल हस्तकला महासंघको १८ औं हस्तकला व्यापार मेला तथा १६औं हस्तकला प्रतियोगिता उद्घाटन समारोहलाई शुक्रवार राजधानीमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले आन्तरिक रोजगारी सृजनामा समेत यो उद्योगले सहयोग रहेको बताउनुभयो ।            ‘हस्तकला उद्योगले आधुनिकतासँग मिल्नेगरी सामग्री निर्माण गर्नुपर्छ, यसले अझै विश्वजगत्मा हस्तकलालाई चिनाउन सहयोग गर्छ, यसबाट हस्तकलाका सामग्री विक्री वितरणमा पनि मद्दत पुग्छ, यसकै माध्यमबाट प्राचीन कला, संस्कृति विश्वभर फैलन्छ’, प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो ।            हस्तकला उद्योगले नेपालको गरिमालाई विश्वमा उच्च बनाएकाले पनि यसको प्रवर्द्धनमा सरकारले सहयोग गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सहयोग संगठन(सार्क) हस्तकला विकास केन्द्रका माध्यमबाट पनि नेपाली हस्तकलालाई विश्वभर फैल्याउने गरी काम अघि बढाइने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो ।            कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रेम आलेले हस्तकलाले देशको कला, संस्कृतिलाई देशविदेशमा प्रचारप्रसार गर्न सहयोग पुगेको बताए। ‘ढुङ्गा र धातुका मूर्ति, काष्ठकलाका चित्र, मिथिला कला चित्रलगायत हस्तकलाका सामग्री बनाइ विदेशमा निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ, यसबाट हाल ८० देशमा वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भइरहेको हस्तकलाको व्यापार वृद्धि गर्न मद्दत पुग्छ’, उनले भने ।          महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्रभाई शाक्यले नेपालको मौलिक उद्योगका रुपमा रहेका हस्तकलाले २०४८ देखि नै व्यापार प्रवर्द्धनका लागि सरकारसँगको सहकार्यमा मेला आयोजना गर्दै आएको जानकारी दिए। हस्तकला उत्पादनको बजारीकरणका लागि मेलाले सहयोग गर्दै आएको उनले बताए ।            ‘हस्तकलाले आन्तरिक रोजगारी सृजनामा सहयोग गरेको छ, नेपाल आउने पर्यटकले चिनोका रुपमा लैजाने सामग्रीका रुपमा हस्तकला उद्योग उपयोग हुने गरेको छ, कोभिडको जोखिम कायमै रहेपनि वार्षिक रु छ अर्बको सामग्री विदेश निर्यात हुने गरेको छ’, अध्यक्ष शाक्यले भने ।            हाल आन्तरिक बजारमा वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँको हस्तकलाका सामग्री वितरण हुने गरेको छ । हस्तकला उद्योगले ८ लाखभन्दा बढी मानिसलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी दिएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग परिसरमा सार्क हस्तकला विकास केन्द्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन हुने तयारीमा रहेको छ । महासंघले हस्तकला ग्रामको अवधारणा दुई दशकअघिदेखि अघि सारेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । हस्तकला नीति बनाएर सरकारलाई बुझाएको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत जारी नभएको महासंघले बताएको छ ।            व्यापार मेला संयोजक रबिन्द्र शाक्यले विसं २०२९मा स्थापना भएको महासंघमा हाल ४ हजार २५५ जना सदस्य रहेको जानकारी दिए। महासंघको नेतृत्वमा ललितपुरलाई विश्वमै ३५औं कला नगरी घोषणा गर्न सफल भएको उनले सुनाए । मंसिर ५ गतेसम्म सञ्चालन हुने मेलामा १ लाख मानिसले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ । व्यापार मेलामा ५ करोड रुपैयाँका हस्तकलाका सामग्री विक्री वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजक समितिले बताएको छ ।            कोरोना महामारी शुरु भएपछि विदेशी पर्यटक घटेका कारण हस्तकला उद्योगमा समस्या आएकाले आन्तरिक बजार प्रवर्द्धनमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने कार्यक्रम संयोजक शाक्यको माग छ । मेलाका लागि सरकारी निकाय निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रले पहिले लागतको आधा सहयोग गर्ने गरेकामा कोरोना महामारीबाट हस्तकला उद्योगको व्यापार घटेका बेला घट्नु दुःखद् भएको बताए ।            मेलामा हस्तकलाका ४२ ओटा विधाका १२० ओटा कक्ष राखिएको छ । कार्यक्रममा महासंघले प्रकाशन गरेको हस्तकला उद्योग डाइरेक्ट्री र संस्कृत भाषामा लेखिएको साधनामाला ग्रन्थको नेपाली अनुवादको प्रधानमन्त्री देउवाले विमोचन गर्नुभएको थियो । हस्तकलाका सामग्रीको अनलाइन मार्केटिङका लागि इकला पोर्टलको पनि उहाँले शुभारम्भ गर्नुभएको छ । पोर्टलका माध्यमबाट हस्तकला उद्योग प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको बताइएको छ ।रासस

मिठाईको पर्व तिहार : कोसेलीदेखि भान्सासम्मै हुन्छ खपत

चाडपर्वले उत्सवसँगै खुशी पनि लिएर आउँछ । रमाइलो पारिवारिक जमघट, इष्टमित्रसँग सम्बन्ध रिचार्ज गर्ने अवसर पनि सँगै लिएर आउने चाडपर्वमा खानपिन विशेष बनिहाल्ने भइहाल्यो । अझ पर्व विशेष खानपिनको संस्कारले बजारलाई थप उचाइ दिन्छ । नेपालका पर्वहरू पनि खानपान विशेष हुँदै गएका छन् । दशैंमा माछामासुलाई विशेष मानिएसँगै त्यसपछि आउने अर्काे पर्व तिहारले मिठाई, रोटी र भाइमसलाको पहिचान बनाएको हुन्छ । तिहारमा खासगरी सेलरोटी र मिठाईका परिकार अधिक बन्ने र उपभोग गर्ने संस्कार बसिसकेको छ । थरीथरीका परिकार र मिठाईले तिहारलाई गुलियो पर्वका रूपमा पनि चिनाउन थालेको छ । यसैमा मिठाईका परिकार बनाउने पसललाई भ्याइनभ्याई हुन्छ । दूधदेखि चिनीको खपतसमेत बढ्छ भने पनिर, बेसनबाट विभिन्न मिठाई बनाइन्छन् । यसले उपभोक्ता–बजारलाई जोडेर राख्छ । काष्ठमण्डप खाद्य भण्डारका सञ्चालक अनिल राजकर्णिकार ३ पुस्तादेखि लाखमरी र अन्य मिठाई विक्री गर्दै आएको बताउँछन् । लाखमरी पकाउँदै गरेका उनी भन्छन्, ‘अहिले लक्ष्मीपूजाको दिन कर्पोरेट हाउसहरूले लाखमरीजस्ता मिठाई उपहारस्वरूप दिने, डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट पनि माग आउने हुँदा तिहारको समय झनै विक्री बढ्छ ।’ पारिवारिक व्यवसायलाई निरन्तरता दिँदै आएका उनी गुणस्तर र कच्चापदार्थ पनि सही प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । पुस्तौं पुरानो पसल भए पनि विगत १० वर्षदेखि ब्रान्ड अघि बढाएर लाखमरीको व्यापार गर्दै आएका उनको पसलमा यसका विभिन्न परिकार, अनरसा, इन्डियन स्वीट्स र अन्य मिठाईका परिकार पाइन्छन् । पहिलाभन्दा अहिले प्रतिस्पर्धा बढेको उनको अनुभव छ । पहिला खुला रूपमा बिक्री हुने भए पनि अहिले प्याकेजिङ, स्वच्छताका विषयलाई ध्यान दिने प्रचलन बढ्दो रहेको उनी बताउँछन् । उपभोक्ताले विशेषगरी मिठाईमा प्रयोग भएका कच्चापदार्थ, घिउको प्रयोग, गुणस्तरीय भए÷नभएको, प्याकेजिङका साथै म्याद गु्रजिएको हो÷होइन भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उनको छ । अन्य दिनमा भन्दा तिहार आसपास यस्ता मिठाई परिकार बढी विक्री हुने उनले सुनाए । यस्तै, मिठाई पसल कर्नर पाकका सञ्चालक मास्के तिहारका बेला अन्य समयभन्दा बढी विक्री हुने बताउँछन् । ४ पुस्तादेखि गुँदपाकको व्यवसाय गर्दै आएको बताउने मास्केले भने, ‘मिठाईको बजार नै दशैं–तिहार हो । बजार त्यस्तै भएपछि यो बेला खपत माग बढी हुने गर्छ ।’ कोसेलीका रूपमा पनि गुँदपाक, पुष्टकारीजस्ता पुराना मिठाई सहरबाट गाउँगाउँसम्मै पुग्छन् । यसले काठमाडौंका पुराना तथा नयाँ मिठाई पसलको बजार तिहारमा विशेष चम्कन्छ । कन्यालाल र द्रव्यलाल मास्केको चौथो पुस्ताका मञ्जितलाल मास्केले पारिवारिक व्यवसायको रूपमा गुँदपाक, पुष्टकारी विक्री गर्दै आएको बताउँछन् । चिनी र खुवाको मिश्रणबाट बन्ने गुँदपाक अहिले प्रतिकेजी ६५० रुपैयाँ पर्छ  । चिनी र खुवाका साथै गुँदपाकमा गुँद, खरबुजा तथा किसमिसको मिश्रण पनि गरिएको हुन्छ । गुँदपाक बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन् । तर, सबै गुणस्तरीय हुन्छन् भन्ने हुँदैन । सस्तो मूल्यमा पाउने गुँदपाक कम गुणस्तरको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । सस्तो गुँदपाकमा मैदासमेतको मिश्रण हुने र कम गुणस्तरको खुवा मिसाउने हुँदा गुणस्तरमा बढी ध्यान दिन मास्के सुझाउँछन् । खुवा गुणस्तर हुँदा मूल्य पनि बढी हुने उनको भनाइ छ । नेपाली मिठाईको फरक पहिचान बनाएका गुँदपाक र लाखमरीबाहेक अन्य मिठाईको पनि व्यापार यो बेला बढी हुन्छ । आँगन, सजनगोठजस्ता मिठाई पसलमा तिहारका बेला उपभोक्ताको भीड लागेको हुन्छ । तिहार पर्वमा गुणस्तरहीन, मिसावट भएका मिठाई उपभोक्ता नजानिँदो तरिकाबाट खपत गर्न बाध्य हुन्छन् । तिहारमा सामान्य अवस्थामा भन्दा चार गुणासम्म बढी मिठाईको माग हुने गर्छ । चकलेट बर्फी, पेडा, बेसन, सुजी, मुङ, नरिवल लड्डुका साथै केसरी पेडा, रसवरी, गुलाबजामुन, घेवर, राजभोगजस्ता मिठाईका परिकार बजारमा पाइन्छन् । सरकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्वकै मुखमा अनुगमन गर्छ । कतिपय मिठाई पसलले अखाद्य पदार्थ मिसावट गरेका कारण कारबाहीमा परेका समाचार सुनिँदै आएको छन् । यस्तो बेला उपभोक्ता आफैं पनि सचेत हुन उपयुक्त हुन्छ । तिहारको पर्याय बनेको मिठाई अस्वस्थ, गुणस्तरहीन भए उपभोक्ताको स्वास्थ्यमै समस्या आउन सक्छ । त्यसकारण आफूले किन्दै गरेका मिठाई परिकारमा केकस्ता सामग्रीको मिसावट भएको छ र  देख्दा आकर्षक लाग्दैमा गुणस्तरीय हुँदैन भन्नेमा उपभोक्ताले ध्यान दिनुपर्छ । मिठाई खरीद गर्दा प्याकेजिङ, उत्पादन मिति र उपभोग्य अवधि हेर्न भुल्नु हुँदैन ।

सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिवद्ध : अर्थ मन्त्रालय

जेठ १९, काठमाडौं । अर्थ  मन्त्रालयले आव २०७८/  ७९को सार्वजनिक बजेट बक्तव्यमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नाममा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने विषयमा सार्वजनिक भएका विचारहरुप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार चुरे  क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिवद्ध भएको उल्लेख गर्दै चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव हुन नदिन सचेत रहेको बताएको छ । विज्ञप्तिमा खानी तथा भूगर्भविभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन वमोजिम चुरे, शिवालिक, भावर र नदी प्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको भन्दै उपरोक्त सामग्रीको दोहन गर्न नदिने नीतिगत मूल मर्म हो भनिएको छ ।  चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालये सरकारी निकाय, विषय विज्ञ र सरोकारवाला बीच छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कानूनी प्रवन्ध मिलाउने र वातावरण तथा जनजीविकामा प्रतिकुल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिवद्ध रहेको पनि बताएको छ ।

वैदेशिक व्यापारमा एकद्वार प्रणाली

काठमाडौं । वैदेशिक व्यापारलाई स्वचालित र पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरिने भएको छ । आयातनिर्यात कारोबारलाई कागजमुक्त बनाउने अभिप्रायले भन्सार विभागले ‘नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली’मा सरोकारका निकायलाई जोडेको हो । वैदेशिक व्यापारसँग सरोकार राख्ने ४० निकाय र पक्षलाई आपसमा जोडेर आयातनिर्यात कारोबार सहजीकरण गरिने एकद्वार प्रणालीको योजना कार्यान्वयन एकाइका निर्देशक सूर्य सेढाईंले बताए । अन्तरराष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर गत माघ १२ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । अहिले सरोकारका निकायलाई यो प्रणालीमा आबद्ध गर्ने कामलाई तीव्र पारिएको जानकारी निर्देशक सेढाईंले दिए । शुरूमा खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई प्रणालीमा समावेश गरिएको थियो । सरोकारका निकायलाई प्रणालीमा जोड्ने अभियानअन्तर्गत पछिल्लोपटक नेपाल राष्ट्र बैंक र निजीक्षेत्रका संघसंस्थाहरूसित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको निर्देशक सेढाईंले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल हस्ताकला महासंघलाई प्रणालीमा आबद्ध गर्ने समझदारी भएको छ । ‘यी संस्थाहरूले निर्यात प्रक्रियामा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्छन् । यो कागजातसमेत अनलाइनबाटै बुझाउने व्यवस्थाका लागि निजीक्षेत्रका संस्थालाई एकद्वार प्रणालीमा जोड्न समझदारी भएको छ, सेढाईंले आर्थिक अभियानसित भने । आयातनिर्यातसँग सरोकार राख्ने सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीलाई अनलाइनको माध्यमबाट एकआपासमा आबद्ध गर्न एकद्वार प्रणाली ल्याइएको हो । २०७६ असारबाट पूर्वाधार विकासको काम शुरू गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बाट पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिएकोमा कोरोना महामारीले प्रभावित भएको छ । गत मङ्सिरमा परीक्षणको योजना राखिएकोमा कोरानाकै कारण माघसम्म पर्खिनु परेको थियो । परीक्षणलगत्तै सरोकारका सबै निकाय र पक्षलाई प्रणालीमा समेट्दै जाने योजना थियो । आउँदो मङ्सिरभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । यो प्रणालीमा आयातनिर्यातको अनुमति, बैंकिङ प्रक्रिया, राजस्व भुक्तानी, भन्सार जाँचपासलगायत अधिकांश प्रक्रिया अनलाइनबाटै हुने विभागले बताएको छ । आयतकर्ता र सरकारी निकाय र निजीक्षेत्रका संंस्थाले अनलाइनबाटै प्रक्रिया र कागजातको व्यवस्थापन गर्ने भएकाले वैदेशिक व्यापार थप सहज र पारदर्शी हुने आयोजना कार्यान्वयन एकाइका संयोजक श्यामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । व्यापार सहजीकरण, राजस्व संकलनमा दक्षता अभिवृद्धि र सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित भएको विभागले बताएको छ । एकद्वार प्रणाली भन्सार जाँचपासमा सम्बद्ध सरोकारवाला सबै पक्षले प्रयोग गर्न सकिने गरी तयार पारिएको स्वचालित विद्युतीय प्लेटफर्म हो । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र पारवहनसँग सम्बद्ध सबै पक्षले कागजात तथा सूचनाहरू एउटै प्रवेश बिन्दुबाट प्रस्तुत गर्न सक्छन् । यो प्रणाली पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुने दाबी भन्सार अधिकारीहरूको छ । यसबाट व्यापारमा समय र लागत पनि बचत हुने दाबी भन्सार अधिकारीहरूको छ । आयातनिर्यातका लागि कागजात लिन विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने दाबी उनीहरूको छ ।