सरकारद्वारा प्रशासकीय भवन बनाउन रकम पाउने स्थानीय तह छनौट

सरकारले प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकासका लागि रकम पाउने स्थानीय तहको छनौट गरेको छ।

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय सरकार अझै पनि भाडाकै घरमा

स्थानीय तह गठनको छ वर्षभन्दा बढी समय बित्दा पनि गुल्मीका पाँच स्थानीय तहका कार्यालय भाडाकै भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । आफ्नै प्रशासकीय भवन नहुँदा स्थानीय सरकारको रकम कार्यालय भाडामै खर्च हुने गरेको छ । मुसीकोट नगरपालिका, इस्मा, गुल्मीदरबार, कालीगण्डकी र चन्द्रकोट गाउँपालिका भाडाकै भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । इस्मा गाउँपालिकाले २०७४ सालदेखि भाडाकै भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । भवनका लागि मासिक ३३ हजारका दरले भाडा बुझाउँदै आएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी नारायण महतले जानकारी दिनुभयो । वडा नं. २ को वडा कार्यालय पनि भाडामा बस्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चन्द्रकोट गाउँपालिकाले स्थापनाकालदेखि नै चन्द्रकोट क्याम्पसको भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । मासिक ९७ हजार रुपियाँ

गुल्मीका स्थानीय तहको घरभाडामा रू ३९ लाख खर्च - NepaliPatra

गुल्मी । गुल्मीका स्थानीय सरकारले घरभाडामा वार्षिक रू ३९ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । हालसम्म भाडामा बस्दै आएका जिल्लाका पाँच पालिकाले उक्त रकम घरभाडामा खर्च गरेका हुन् । स्थानीय तह स्थापना हुँदा सबै पालिका भाडाकै घरमा थिए । छ वर्षको अवधिमा केही पालिकाले प्रशासकीय भवन तयार गरे भने केहीले अस्थायी संरचना […]

स्थानीय तह निर्वाचनका माओवादीका लागि उपलब्धि जोगाउने लडाइँ : प्रचण्ड

गोरखाको वारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन लाखौं जनताको सपनाहरू सफल वा विफल पार्ने लडाइँ भएको बताउनुभयो ।

सुन्दरबजार नगरपालिकाको सेवा नयाँ भवनबाट

लमजुङ-संघीयता कार्यान्वयन भई स्थानीय तह गठन भएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा लमजुङका पाँचवटा स्थानीय तहले मात्रै नयाँ प्रशासकीय भवन निर्माण गरेका छन् । जिल्लाको सुन्दरबजार नगरपालिका, राईनास नगरपालिका, मध्यनेपाल नगरपालिका, दूधपोखरी गाउँपालिका र क्होलासोँथार गाउँपालिकाले मात्रै नयाँ प्रशासकीय भवन निर्माण गरेका हुन् ।पाँचवटा स्थानीय तहले प्रशासकीय भवन निर्माण शुरु गरे पनि हालसम्म एउटा मात्रै स्थानीय […]

चार वर्षमा ९ वडाका कार्यालय भवन

कास्की । पोखरा महानगरपालिकाले चार वर्षमा ९ ओटा वडा कार्यालयको भवन बनाएको छ । गएको स्थानीय तह निर्वाचनपछि महानगरका ३३ वडामध्ये भवन नभएकामा नयाँ भवन निर्माण तथा अन्यको स्तरोन्नति गरिएको महानगरले बताएको छ । वडा भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको महानगरले निर्माण गरेका भवन सुविधासम्पन्न र आधुनिक रहेका छन् । केहीमा विद्युतीय भ¥याङ राखिएको छ । अपांगतामैत्री समेत छन् । भवनभित्रै पार्किङको सुविधा छ ।      हालसम्म वडा नं २, ७, ११, १२, १६, १९, २२, ३० र ३२ मा नयाँ भवन निर्माण गरिएको महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले जानकारी दिए । वडा नं ८ र १८ मा भवन निर्माणका लागि शिलान्यास भइसकेको छ । वडा नं ६, १७ र २६ का भवन निर्माण प्रक्रिया थालिएको छ । महानगरले सबै वडाका भवन निर्माणमा जोड दिए पनि कतिपय वडामा जमिन प्राप्त नहुँदा पुरानोलाई स्तरोन्नति गरिएको बताइएको छ । सूचना अधिकारी पौडेलले भने, ‘जमिन प्राप्त भएका अधिकांश वडामा भवन निर्माण सम्पन्न गरेका छौं । केहीको प्रक्रिया शुरू भएमा छिट्टै शिलान्यास गर्छौं । अन्यको हकमा स्तरोन्नति गरेर सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ महानगरले वडा कार्यालयका भवनसहित आफ्नो प्रशासकीय भवन निर्माणको प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ ।      महानगरको मुख्य भवन निर्माण गर्न जमिन खोजीमा चार वर्ष खर्चिएकोमा हालै पोखरा–९ नयाँ बजारस्थित दमकलमार्गमा सुविधा सम्पन्न र अत्याधुनिक प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु गरिएको हो । महानगरको आफ्नै चार रोपनी क्षेत्रफलमा भवन बन्ने महानगरले बताएको छ । हालको भवन साँघुरो हुँदा महानगरका अन्य विषयगत शाखा कार्यालय पोखराका विभिन्न ठाउँमा राख्नुपर्ने बाध्यता हुँदा सेवाग्राहीलाई झन्झट भएको छ ।      ‘अन्डरग्राउण्ड पार्किङ’ सहितको पाँच तलाको भवन १९ करोड पाँच लाखमा निर्माण सम्झौता गरिएको छ । गत असोज १० गते आगामी १८ महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी भूमि बुद्ध÷ओम बुद्ध जेभी विराटनगरसँग प्रशासकीय भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिएको महानगरका वरिष्ठ इञ्जिीनीयर पूर्णबहादुर गुरुङले बताए । रासस

प्रशासकीय भवन नहुँदा समस्या

संघीयता कार्यान्वयन भई स्थानीय तह गठन भएको तीन वर्ष भइसकेको छ । लमजुङका अधिकांश स्थानीय तह आफ्नै प्रशासकीय भवनविहीन छन् । जिल्लाका आठवटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहको आफ्नो प्रशासकीय भवन छैन । जिल्लाका सबै स्थानीय तहको आफ्नो प्रशासकीय भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भएको स्थानीय तह प्रमुखहरूले बताएका छन् । जिल्लाका कतिपय स्थानीय तह साविक गाविस रहेका भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् भने कतिले घर भाडामा लिएर कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन् । पुरानो भवन साँघुरो हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो ।