चोरी–तस्करी बढ्दा राजस्व सङ्कलनमा कमी

भजनी, ११ माघ: खुला सीमानाकाबाट चोरी–तस्करी बढेपछि सत्ती भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण जनजीवन प्रभावित भएको अवस्थामा सीमानाकामा गरिएको कडाइका कारण चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको भन्सार कार्यालयले सीमानाकामा आवागमन सहज भएसँगै चोरी–तस्करीका घटना बढेपछि भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको हो । […]

सम्बन्धित सामग्री

आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य गरौं

नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको विक्रीमा घाटाको सूची निकालेको छ । इतिहासमै पहिलोपटक छिमेकी देश भारतभन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य बढी भए पनि निगमले घाटा देखाउन छोडेको छैन । यही जुन १ तारीखदेखि भारतीय आयल निगमले मूल्य बढाएर पठाएको भन्दै नेपाल आयल निगमले फेरि घाटाको नयाँ सूची निकालेको छ । इन्धनमा मूल्य बढ्दा चौतर्फी मूल्यवृद्धि हुन्छ । यसअघि सरकारले हप्तामै दुईपटक मूल्य बढाएपछि सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो । ढुवानी व्यवसायीले भाडा बढाउन माग गर्दै ढुवानी नै रोकेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आए । इन्धनमा मूल्यवृद्धिको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले आयातमा लिँदै आएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर हटाउने भने पनि अहिलेसम्म उपभोक्ताले त्यसको प्रत्याभूति पाएका छैनन् । सरकारले इन्धनको आयात र बजारीकरणको रणनीतिक सुधारको उद्देश्यले अध्ययन गर्न बनाएको उच्चस्तरीय कार्यदलले पेट्रोलियमको बजारमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउन सुझाव दिएको थियो । २०७२ सालमा नाकाबन्दीताका सरकारले केही निजी कम्पनीलाई इन्धन आयातको अनुमति दिएको थियो । तर, अवस्था  सहज भएसँगै तिनको अनुमति खारेज गरिदियो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा आएको वृद्धि अहिलेको मूल्यवृद्धिको कारण भए पनि हामीकहाँ पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा एकाधिकार लिएर बसेको नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापकीय छिद्र र अनियमितता घाटाको मूल कारणका रूपमा बुझिँदै आएको छ । सरकारी स्वामित्वको यो व्यापारिक प्रतिष्ठानले निरन्तर घाटाको विवरण सार्वजनिक गरिरहँदा निगमको सञ्चालन दक्षता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारी स्वामित्वका औसत औद्योगिक र व्यापारिक उपक्रमहरू सञ्चालन खर्च बढी हुनुकै कारण निरन्तर घाटामा गएर टाट पल्टिएका उदाहरणहरूको कमी छैन । हामीकहाँ सरकारले चलाएका उद्योग व्यापारको अनुभव सुखद छैन । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निजीक्षेत्रलाई भित्त्याउनुपर्ने आवाज निरन्तर उठ्दै आएको छ । विगतमा यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाएर पनि सरकार पछि हटेको थियो । पेट्रोलियमको आयात र बजारीकरणमा निजीक्षेत्रलाई भित्त्याएर यसको प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने आवश्यकता भर्खरै महसूस गरिएको अवश्य होइन । सरकारले इन्धनको आयात र बजारीकरणको रणनीतिक सुधारको उद्देश्यले अध्ययन गर्न बनाएको उच्चस्तरीय कार्यदलले पेट्रोलियमको बजारमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउन सुझाव दिएको थियो । भारतमा भारतीय आयल निगमबाहेक अन्य सरकारी र निजी कम्पनीहरू इन्धनको बजारमा प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यो अभ्यासलाई यहाँ लागू गर्न नसकिने होइन । २०७२ सालमा भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीताका सरकारले केही निजी कम्पनीलाई इन्धन आयातको अनुमति दिएको थियो । तर, अवस्था सहज भएसँगै यस्ता नौओटा कम्पनीको अनुमति खारेज गरिदियो । सरकारले ती अनुमति किन खारेज गरेको हो ? चित्तबुझ्दो कारण अहिलेसम्म फेला पार्न सकिएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थजस्तो अत्यावश्यकीय सेवामा सरकारले नै एकाधिकारको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । यसको आपूर्तिमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराइएको भए बजार प्रतिस्पर्धीमात्र हुने थिएन, निगमले बेहोरेको घाटा पनि बाँडिन्थ्यो । निजीक्षेत्र स्वभावैले मितव्ययी र व्यावसायिक दक्षतामा अब्बल हुने भएकाले सञ्चालन खर्च कटौती गरेरै भए पनि इन्धनको मूल्य कम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारी स्वामित्वको निगमबाट यो अपेक्षा गर्न सकिँदैन । सरकारी एकाधिकार कायम रहेका क्षेत्रमा निजीक्षेत्र पसेसँगै ती क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएर मूल्य, सेवा र गुणस्तरमा सुधार भएका उदाहरणको रूपमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवालाई लिन सकिन्छ । इन्धनको आपूर्तिमा पनि निजीक्षेत्रलाई ल्याउँदा नेपाल आयल निगमको दक्षता र सेवा स्वतः प्रतिस्पर्धी हुन कर लाग्नेछ । व्यवस्थापकीय कमजोरी र अनियमितताका छिद्रहरू टालिँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पेट्रोलियमको ढुवानी र विक्रीमा निजीक्षेत्र सहभागी भए पनि आयात र मूल्यमा भूमिका नभएकाले निगमले आफूलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न नसकेको उच्चस्तरीय कार्यदलको निष्कर्ष थियो । कार्यदलले इन्धन आपूर्तिमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्न सुझाव दिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको कार्यदलले तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । इन्धनको आयातमा भारतीय आयल निगममाथिको निर्भरता हटाएर त्यहाँका अन्य सरकारी र निजीक्षेत्रका कम्पनीबाट खरीद गर्न सुझाव दिएको थियो । सरकारले भारतीय आयल निगमबाहेक अन्य निकायबाट पेट्रोलियम नकिन्ने शर्त स्वीकार गरेर भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाइ मागेको छ । आज यही शर्तमा बाँधिएर त्यही पाइपलाइनमार्फत इन्धन आइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तर भइराखेको मूल्यवृद्धि अहिले भाउ बढ्नुको एउटा कारण त हो नै, तर यसको आयातमा सरकारले लिइरहेको उच्च दरको कर पनि अर्को मूल कारण हो । गत मे २४ तारीखमा वीरगञ्ज भन्सारबाट भित्रिएको पेट्रोलको मूल्यलाई आधार मान्दा भन्सार नाकामा आइपुग्दा १ लिटर पेट्रोलको मूल्य ११८ रुपैयाँ परेको देखिन्छ । यसमा सरकारले लिने भन्सार, पूर्वाधार विकास कर, सडक निर्माण दस्तुर र मूल्यअभिवृद्धि करको रकममात्रै ५९ रुपैयाँ ६२ पैसा जोडिन्छ । सरकारले इन्धनलाई राजस्व कमाउने साधन बढी बनाउँदा आम दैनिक व्यवहारमा यसको भार परेको छ । सकारले लिने कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने माग चौतर्फी उठेको छ । सरकारले लिने कर घटाएर भए पनि यसबाट मूल्यमा पर्ने असर र अर्थतन्त्रमा चक्रीय सकारात्मक प्रभाव ल्याउन सकिन्छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति उदार देखिएको छैन । दक्षिण छिमेकी भारतले उपभोक्तालाई राहत दिन पेट्रोलियमको अन्तःशुल्कमा कटौती गरेपछि अहिले भारतभन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य बढी देखिएको छ । कुनै समय सरकारी अधिकारीहरू भारतमा बढी मूल्य भएकाले सीमाक्षेत्रबाट पेट्रोलियमको अवैध निकासी भइरहेको बताउने गरेका थिए । तर, अब भारतभन्दा नेपालमै यसको मूल्य बढी देखिएको छ । भारतले अहिले आफ्ना उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर दैनिक उपभोग्य गहुँ, चिनी, खानेतेलदेखि निर्माण सामग्रीको भाउ घटाउने उपायमा लागेको छ । भारतले यस्ता वस्तुको निर्यातमा रोक र नियन्त्रणका उपाय अपनाएको छ । खाने तेलको आयातमा भन्सार शून्य गरेको छ । नेपालको अधिकांश आपूर्ति भारतमै निर्भर रहेकाले त्यसको असर नेपालको आपूर्ति व्यवस्थामा अवश्य पर्ने छ । यस्तोमा हाम्रो सरकारले दीर्घकालीन रणनीति त परको कुरा अल्पकालीन उपाय पनि अपनाएको देखिँदैन । हामीकहाँ सरकारले अभिभावकत्व लिएको अनुभूति कहिल्यै हुन सकेको छैन । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा परिरहेको दबाब र यसको असर न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक काम गर्नुपर्छ । अल्पकालीन योजनामा अहिले पेट्रोलियमको विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिको असरबाट उपभोक्तालाई राहत दिन यसको आयातमा लिँदै आएको राजस्व हटाउनुपर्छ । सीमित राजस्वका लागि जनतालाई मूल्यवृद्धिको असीमित भार बोकाउनु लोककल्याणकारी राज्यको चरित्र हुन सक्दैन । जसरी भारतले खानेतेलको आयातमा भन्सारमा लाग्ने राजस्व शून्य गरेको छ, त्यसैगरी इन्धनका लगाइएको सम्पूर्ण कर हटाउनुपर्छ । सरकारले त्यसबाट हुने राजस्व घाटाको पूर्ति अन्यत्र हुने फजुल खर्च कटौतीबाट पूर्ति गर्न नसक्ने होइन । दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निजीक्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ । यसबाट पेट्रोलियमको बजार प्रतिस्पर्धीमात्र हुँदैन, नेपाल आयल निगमको दक्षता र घाटा दुवैमा सुधार हुन्छ । जलविद्युत् उत्पादन र खपत बढाएर दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै जानुपर्छ । पेट्रोलियम खपत गर्ने सवारीसाधनको सट्टा विद्युतीय सवारीको आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटको नीतिगत व्यवस्थाले विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाएको राजस्वको दरले यसको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिँदैन । सरकारले यस्तो विरोधाभासपूर्ण नीति तत्काल त्याग्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

संकटमोचनको उपाय : विप्रेषण वृद्धि

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निरन्तर आइरहेको संकुचनले यतिखेर नेपाल कतै श्रीलंकाको बाटोमा अर्थात् संकटतिर लागिरहेको त छैन भन्ने त्रास फैलिएको छ । श्रीलंकासँग विदेशी मुद्रा नहुँदा उसले इन्धनदेखि कागजसम्म किन्न सकेको छैन, जसले गर्दा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै छ । नेपालसँग कुनै बेला १२/१३ महीनासम्म वस्तु तथा सेवा खरीद गर्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुन्थ्यो । त्यो अहिले घटेर करीब आधा भएको छ । खर्चको तुलनामा आय वृद्धि हुन नसकेका कारण कतै विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था अझै तल झर्ने त होइन भन्ने चिन्ता अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूमा देखिन्छ । कोरोना महामारीका बेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउँदा विप्रेषण बढ्यो तर अहिले विदेश जानेको संख्या बढ्दै जाँदा किन घट्यो, सबभन्दा पहिला यसबारे अध्ययन हुनुपर्छ । यही कारण उनीहरू कहिले कुन वस्तुको त कहिले कुन वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने योजना अघि सार्दै छन् । हुँदाहुँदा काठमाडौंको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विलासी वस्तुको आयात जथाभावी नगर्न आग्रह नै गरे । यसले स्थिति गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । कोरोना महामारीपछि नेपालको विदेशी मुद्रा आयको प्रमुख माध्यम विप्रेषण भएको छ । कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र थला परेपछि एकलौटी काँध थापेको वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूदेखि नै सुधार हुन नसकेपछि सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरू आत्तिएको देखिन्छ । यो स्वाभाविक हो । अर्थतन्त्रलाई सबल बनाइराख्न सचेत र चनाखो हुनैपर्छ । तर, यतिखेर सरकारी अधिकारीहरूको निर्णय र काम गराइको तरीका देख्दा लाग्छ उनीहरू समस्याको चुरोमा पुगेका छैनन् वा टालटुले नीतिमा रमाइरहेका छन् । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जानु हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि यसलाई वृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ । सरकारसँग विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बाटो बन्द भएको छैन । यदि विदेशी मुद्रा आय हुने बाटो बन्द भएको भए अल्पकाललाई भए पनि आयातमा कडाइ वा अन्य नियन्त्रणकारी उपाय उपयुक्त मान्न सकिन्थ्यो । सरकारी अधिकारीहरूको व्यवहार र काम हेर्दा लाग्दै छ, उनीहरू थप काम गर्न चाहँदैनन् । उनीहरूको विकल्प जसरी हुन्छ नियन्त्रणको पक्षमा देखिन्छ । अर्थतन्त्रका लागि यस्तो नियन्त्रण थप समस्या हुनसक्छ भन्ने पाटो जिम्मेवार तहमा रहेकाले बुझेको देखिएको छैन । गाडी तथा विलासिताका वस्तुको आयात रोकिँदा राजस्व कम उठी भोलि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ भन्नेमा सरकारी अधिकारीको ध्यान गएको देखिँदैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २ महीनाअघि प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार यतिखेर विदेशमा बसोवास गर्ने नेपालीको संख्या करीब २२ लाख छ । केही महीनायता वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले अहिले यो संख्या बढेर २५ लाख हाराहारी पुगेको होला । तर, उनीहरूले यतिखेर बैंकिङ च्यानलबाट पठाइरहेको विप्रेषण प्रतिमहीना औसत ७७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । चालू आवको ७ महीनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले ५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण पठाएका छन् । यो गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी हो । आव २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण बैंकिङ च्यानलमार्फत पठाएका थिए । विप्रेषण वृद्धिका लागि गर्नुपर्ने काम कोरोना महामारीका बेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउँदा विप्रेषण बढ्ने तर अहिले विदेश जानेको संख्या बढ्दै जाँदा किन घट्यो, सबभन्दा पहिला यसबारे अध्ययन हुनुपर्छ । विप्रेषणमा कमी आउनुमा राज्य संयन्त्रबाट लाभ लिइरहेका व्यक्तिहरूको नै हात रहेको चर्चा चल्ने गरेको छ । खासगरी हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीमा नेपालीलाई लगाउने कार्य बढ्दा विप्रेषण आय घटेको सतही अनुमान सरकारी अधिकारीहरूको छ । यदि हुन्डीमार्फत विप्रेषण भित्रिने गरेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन नियम, कानून बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । उसलाई यसो गर्न कसले रोकेको छ ? आयातमा कडाइ गर्ने वा विलासी वस्तु खरीद नगर्न आग्रह गर्ने उच्च पदस्थ व्यक्तिले खोइ विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले भित्र्याउने प्रयास गरेको ? विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले भित्र्याउनुपर्छ भन्ने दबाब लामो समयदेखि आएपछि केही महीनायता केही बैंकले बैंकिङ च्यानलमार्फत आउने विप्रेषणमा साविकभन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने घोषणा गरेका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा त्यो प्रयासले काम गरेको देखिएको छैन । किनकि हुन्डीवालाले बैंकले दिने ब्याजभन्दा बढी कमिशन दिने गरेका हुन्छन् । त्यसैले, सरकारले अहिलेलाई कम्तीमा हुन्डी नियन्त्रण गर्न सक्यो भने हाल भित्रिरहेको विप्रेषणभन्दा करीब तीन गुणा बढी रकम भित्रिन सक्ने अनुमान छ । नेपाल जत्तिकै संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अन्य देश (बंगलादेश, पाकिस्तान) ले नेपालको भन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याउने गरेका उदाहरण छन् । ती देशले बैंकिङ च्यानलमार्फत विप्रेषण भित्र्याउन कुनै नयाँ काम गरेका होइनन् । ती देशले गरेको मुख्य काम बैंकिङ च्यानलमार्फत विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने कर घटाएका हुन् र जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको विश्वास जितेका छन् । तर, नेपालमा भने वैदेशिक रोजगारी र विदेश जाने युवाप्रति हुने व्यवहार फरक छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन नसकेका बेला युवाका लागि वैदेशिक रोजगारी बाध्यकारी हो । यस्तो अवस्था बुझ्दाबुझ्दै पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई न सम्मान दिन सकेको छ, न उनीहरूको परिश्रमको नै मूल्य बुझेको छ । उनीहरूलाई सहज गरिदिने काम पनि पर्याप्त गर्न सकेको छैन । सरकारले तत्काल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई सम्मान गर्दै विप्रेषण आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्न सक्ने हो भने अहिले देखिएको विदेशी विनिमय सञ्चितिको संकुचनमा ठूलो राहत प्राप्त हुन सक्छ । यति काम गर्दा पनि भएन भने नियन्त्रणका अन्य उपाय त  छँदै छन् । कुनै पनि संस्था वा निकायलाई व्यवस्थापन गर्ने संसारभरि नै मुख्यगरी दुई तरीका हुन्छन् । एउटा मनपर्दी निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने तथा अर्को तरीका सरोकारवालासँग समन्वय गरी त्यस्तो निर्णयमा सबैको साझेदारी गर्ने र गराउने । यी दुई अभ्यासको नतिजामा दोस्रो अर्थात् सहभागितामूलक निर्णयले राम्रो परिणाम दिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । त्यसैले अहिले नियन्त्रणमुखीभन्दा पनि देखिएको समस्यामा सबैलाई सहभागी गराएर उपचार खोज्ने बेला हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेप्रति सरकार यतिसम्म उदासीन छ कि अहिलेसम्म उनीहरूलाई मताधिकारको सुविधासम्म दिन सकेको छैन । कम्तीमा आउँदै गरेको स्थानीय चुनाव होस् वा त्यसपछि हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको सुविधा दिने हो भने उनीहरू देशप्रति बढी जिम्मेवार हुनुका साथै अपनत्व महसूस गर्न सक्छन् । यसले गर्दा विप्रेषणलाई जथाभावी नगरी बैंकिङ च्यानलबाट पठाउन उनीहरू उत्प्रेरित हुन्छन् । आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने अनि अनेकथरी तानाबाना बुन्न खोज्ने हो भने त्यसले समस्याको समाधान नगरी केवल बल्झाउने काम मात्र गर्छ । अहिले नेपालका लागि स्रोतको नभई सोचको समस्या हो भन्ने विभिन्न गतिविधिले देखाइरहेका छन् ।

तरलताको समस्या दीर्घकालीन : गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव रहेका कारण कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन् । अधिकारीले तरलता अभावले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि हुँदा कर्जाको पनि बढिरहेको बताएका हुन् । उनले असार मसान्तसम्म औसत ८ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याजदर कात्तिक मसान्तसम्म ९ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको बताए । ‘डिपोजिटको लागत बढेकाले आगामी दिनमा पनि कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित छ । तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढे पनि साना ऋणीलाई प्रोटेक्शन गर्ने नीति ल्याउनेछ,’ आइतवार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको छलफलमा बोल्दै उनले भने । गभर्नर अधिकारीले तरलता अभावको समस्या अघिल्ला वर्षको झैं क्षणिक नभएर दीर्घकालीन रहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘अघिल्ला वर्षहरूमा पनि तरलता समस्या हुन्थ्यो तर यो वर्ष भने बैंकिङ प्रणालीमा दीर्घकालीन तरलता समस्या हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतबाटै देखिएको तरलता समस्या अझै लम्बिने संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि व्यवस्थापनका लागि धेरै मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ ।’ गभर्नर अधिकारीले धान उत्पादन घटेकाले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आार्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन मुश्किल हुने अनुमान गरेका छन् । गभर्नर अधिकारीले अहिले उच्च आयातले आर्थिक सूचकमा दबाब भए पनि त्यसको सकारात्मक नतीजा आउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले उच्च आयातको प्रभाव नै तरलतामा परेको बताए । ‘उच्च आयातको प्रभाव सञ्चितिमा, शोधनान्तर र चालू खातामा मात्रै नभएर तरलतामा पनि पर्‍यो,’ उनले भने, ‘उच्च आयात फाइनान्स गर्न कर्जा उच्च वृद्धि भयो । कर्जा आयात गर्न नगएको भए उच्च वृद्धिले पनि समस्या हुने थिएन ।’ विगतमा तरलता समस्या मौसमी हुने गरे पनि यो वर्ष शुरुबाटै रहेको उनको जिकीर छ । विगतमा पनि साना ऋणीलाई जोगाइरहेको राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढे पनि जोगाउने विश्वास अधिकारीले दिलाएका छन् । समितिको बैठकमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पूँजीगत खर्च नहुनुको मुख्य कारण बजेट समयमै पास नहुनु र मन्त्रिपरिषद् गठन ढिलो हुनु भएको बताए । सचिव मरासिनीले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने दाबीसमेत गरे । उनका अनुसार सुन र चाँदीको आयातमा गरिएको नीतिगत सुधारको सकारात्मक असर देखिन थालेको छ । नीतिगत सुधारले सुनचाँदीको अपचलनमा पनि कमी आएको उनको भनाइ छ । चाँदीमा सरकारले भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छ । भन्सार वृद्धि गरिएपछि मासिक ४९ हजार केजीसम्म आयात हुने चाँदी अहिले मासिक ५ हजार किलोमा सीमित भएको उनले बताए । यस्तै विदेशबाट आउने यात्रुले ल्याउने सुनमा कडाइ गर्दा यसले पनि सकारात्मक असर देखिएको छ । हालसम्म यात्रुबाट ल्याइएको १ सय ५५ किलो सुन समातिएको छ । यसको मूल्य १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यसबाट १४ करोड बराबर राजस्व संकलन भएको छ । संसद्को अर्थ समितिको उक्त बैठकमा सांसद् अमनलाल मोदी, पार्वती बीसीलगायतले अर्थसचिव र गभर्नरलाई प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले समग्र आर्थिक स्थिति बिग्रेको भनी राष्ट्र बैंकले प्रचार गरी जुझारू मन्त्रीलाई असफल बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका थिए । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले मन्त्रीलाई असहयोग हुने कुनै काम नगरेको बताए । गभर्नरले भने, ‘बैंक एउटा प्रणालीमा चल्छ, संस्थाको उद्देश्य समग्र राष्ट्रको हितमा हुन्छ । यसमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयरबजार बढ्दा धेरै उत्साहित र कम हुँदा निराश हुनुपर्ने जरुरी नभएको बताए ।

आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार

बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार नेपालको आर्थिक प्रणालीको साझेदार हुन् । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको द्रुततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाको रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराएर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले ऐतिहासिक योगदान दिएको छ । तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार गर्न, संस्थागत सुशासन कायम गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौती नै रहेको छ । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई द्रुत तुल्याउन कृषि, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यसलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पँहुच र समावेशीकरणतर्फ बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । शेयरबजार सम्पत्तिको सुरक्षा, बैंकिङ र गैरबैंकिङ क्षेत्रका लागि स्रोत संकलनको वैकल्पिक माध्यम हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि जिम्मेवार नेतृत्व तहबाट कहिले जुवाघर भनिन्छ त कहिले साम्राज्यवादको साधन । यस्ता विचारले आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । शेयरबजारसँग सम्बद्ध निकायले साना लगानीकर्ताको हित र ऋणमा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने धारणाका साथ भाषणभन्दा काम बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । शेयरबजारसम्बन्धी समस्याको समाधानमा पटकपटक पहल हुँदा पनि सरकार र नियमनकारी क्षेत्रबाट समस्याको सम्बोधन नहुँदा शेयरबजार ओरालो लागेको हो । करीब ४५ खर्ब बजार पूँजीकरण भएको शेयरबजारमा ४५ लाख डिम्याटधारीकोे करीब १२ खर्ब गुम्दा राजस्वमा समेत त्यत्तिकै ह्रास आएको छ । रोजगारीका अवसरहरू पनि न्यून हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसो त नीति परिवर्तनको असर र प्रभाव शेयरबजारमा के पर्‍यो भन्ने बारेमा अनुसन्धान र खोज नहुनु सुखद पक्ष होइन । जस्तै ४ करोड र १२ करोडको ऋण सीमा नीतिले कति साधारण लगानीकर्ता लाभान्वित भए भन्ने कुराको जवाफ कसैसँग छैन । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेपछि शेयरबजार सुधार हुन लागेको देखिन्छ । यसमा विशेष कारण देखिँदैन किनभने यसबाट कम्पनीको नाफामा केही पनि असर गर्दैन । शेयरबजारले पूँजी संकलन गर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रले लगानीमार्फत पूँजी परिचालन गर्छ । यसबाट देशमा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ । देशमा नेता र नीति धेरै भयो भने कार्यान्वयन जहाँको तहीँ हुन्छ । यस्तोमा द्रुत आर्थिक विकासको कल्पना कसरी गर्ने ? शेयरबजार र बैंकिङ क्षेत्रको आर्थिक विकासमा प्रमुख भूमिका हुन्छ । शेयरबजारले पूँजी संकलन गर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रले लगानीमार्फत पूँजीको परिचालन गर्छ । यसबाट देशमा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आयातमा लगानी भएको छ । तर, आयातका अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्दा शोधनान्तर स्थितिमा थप दबाब परेको छ । विलासी सामानको बढ्दो आयातले तरलता संकटलाई थप गहिरो बनाएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले यस्तो आयात रोक्न सरकारले धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तरलता संकट बढ्दा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भई आर्थिक विकास कमजोर हुन्छ । ऋण माग्न आउनेलाई पैसा छैन भनेर फर्काउन पर्ने अवस्था छ । सवारीसाधन र सुनचाँदीमा थप कडाइ गरेको देखिन्छ । सुनचाँदी व्यवसायीलाई सुन आयात गर्न विदेशी मुद्रा सहज रूपमा उपलब्ध गराइएको छैन । राष्ट्र बैंकबाट पयाप्त सुन प्राप्त छैन भन्ने गुनासो छ, जसले आर्थिक गतिविधि र यस क्षेत्रको रोजगारीलाई खुम्चाउँदै लगेको छ । सवारीसाधनको विक्रीमा ह्रास छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ लक्षित भएको देखाउँछ । मुद्रास्फीति बढ्दो छ । उपभोग्यवस्तुको मूल्य दिनप्रतिदन बढिरहेको छ । अनुगमन पर्याप्त र भरपर्दो एवं निष्पक्ष छैन । यसबाट देशको राजस्व अर्थात् आर्थिक स्रोतको संकलन कमजोर बनाउँदै लगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हेर्दा निक्षेप संकलनमा केही सुधारको संकेत देखिएको भए तापनि कर्जा प्रवाहको गति तीव्र हुँदै गएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप करीब ४२ खर्ब छ भने कर्जा ४० खर्ब ५७ अर्बको हाराहारीमा देखिन्छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार बैंकहरूको सीडी रेसियो हाल तोकिएको ९० र १०० भन्दा बढी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्म तोकिएको अनुपात कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कर्जा निक्षेप अनुपातलाई तोकिएको परिधिभित्र राख्न मासिक रूपमा अनुगमन गर्नुपर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो ग्राह्य सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउँदा मूल्यांकनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रूपमा, अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यास समेतको आधारमा गर्नुपर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा शंका छ । राजनीतिक नेतृत्वका देखापारेको विवादका कारण देशको अर्थव्यवस्थालाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ । आफूले बोल्दा अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले हेक्का राख्न जरुरी छ । ऋणको माग गर्न पुगेका अधिकांश ठेकदार तथा अन्य ऋणीले बैंकबाट अहिलेलाई कठिन भएकाले प्रतीक्षा गर्नुहोस् भन्ने जवाफ पाइरहेका छन् । विकास खर्च मात्रै तरलता समस्याको कारक हुन सक्दैन । विप्रेषणको कमी, व्यययोग्य आयको कमी, उद्योगधन्दामा शिथिलता, सुशासनमा कमी आदिले पनि तरलताको अभाव बढाउन काम गर्छन् । बैंकहरूमा कर्जा र लगानी अनुपात करीब ९२ प्रतिशतको हाराहरीमा पुग्नु राम्रो पक्ष होइन । विकास खर्च नभएकै कारण मात्र तरलता संकट आएको नहुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरमा भन्दा पनि बढीसंकट देखिनु दुःखद पक्ष हो । तरलता संकट गहिरो छ तथापि बैंकहरूबाट ऋण प्रवाह भने भई नै रहेको छ । विगतमा प्रवाह भएको ऋणका कारण आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन भने तापनि यसको भरपर्दो आधार छैन । ऋण तत्काल असुल भइहाल्ने अवस्था छैन । आय घटेका कारण सर्वसाधारणलाई दैनिक गुजारा चलाउन पनि कठिन छ । एकातर्फ ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास छ । विकास खर्च र र विप्रेषण उद्योग व्यवसायको सञ्चालन एवं सुशासनमा सुधार नभएसम्म स्रोत संकलनको भरपर्दो आधार देखिँदैन । ऋण माग्न जानेसँग नै निक्षेप मागेका प्रशस्त उदाहरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । कोभिडको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै नकारात्मक रहेको अवस्थामा बाह्य मुलुकबाट प्राप्त हुने विदेशी लगानी र अनुदानमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा ह्रास आइरहेको छ । नेपालमा अनुदान र लगानीको सदुपयोगको अभाव छ । सुशासनको अभाव र बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण विदेशी लगानीको सदुपयोगमा गम्भीर प्रश्न उठेको देखिन्छ । महालेखाको बेरुजू हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था छ । यसबाट पनि विदेशीहरू पर्याप्त लगानीमा पछि हटेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा आयात बढ्नु र निर्यात कम हुनुले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कठिन मोडमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा यी तमाम समस्या भए पनि देशको आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूँजीबजारका रूपमा रहेको शेयरबजारले स्रोत संकलन र परिचालनको क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

मोफसलका व्यापारी तीनै तहका सरकारबाट उपेक्षित

धरान । कोरोना महामारीले आहातमा परेका मोफसलका व्यापारी तथा उद्योगी तीनै तहका सरकारबाट उपेक्षामा परेका छन् । कोरोना जोखिम न्यून हुँदै गएपछि दुई महिनादेखि बजारमा चहलपहल बढ्दै गएको छ । तर, कोरोनाका बेला भएको क्षतिबारे अझै पनि सरकारले राहत दिन नसक्दा उनीहरु मर्कामा परेका हुन् । राजधानीमा रहेका उद्योगी, व्यापारीले सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधा उपयोग गर्न पाए पनि मोफसलमा नगराइँदा राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो गर्न थालेका छन् । कोरोना कालमा भएको क्षति पूर्ति गर्न सरकारले राजस्वलगायत करमा छुट दिने घोषणा गरेको थियो । तर, मोफसलका उद्योगी, व्यापारी राहत पाउन नसकिएको गुनासो गर्छन् । कोरोना महामारी सुरु भएसँगै घोषणा भएको बन्दाबन्दीका कारण करोडौंको स्टक सामग्रीमा क्षति पुगेको छ । पछिल्लो दुई महिनायता कोरोना खुकुलो भएकाले व्यापार सुरु गर्न खोजिरहे पनि कुनै सरकारबाट राहत पाउन नसकिएको धरानका व्यापारी पितरुमल अग्रवाल बताउँछन् । कोरोनाकालमा दिने भनिएको कर तथा बैंक ब्याज छुट पनि नपाएको उनको गुनासो छ । ‘राजधानीमा पहुँच पुग्नेहरुले सुविधा लिए । बैंकबाट थप ऋण लिन सफल भए । तर, बाहिरका व्यापारीले कुनै राहत पाएका छैनन्,’ अग्रवाल भन्छन् । लामो समयदेखि बन्द रहेका व्यापार व्यवसाय सञ्चालनको तयारी गरिए पनि चालू वर्षमा राजस्व बढ्दा थप असर पुगेको उनको भनाइ छ । भन्सारका कर वृद्धि हुँदा बजार मूल्य बढ्दै गएको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘राजस्व ठीकै छ तर भन्सारतिर मूल्यांकन बढेको छ, जसले  सामानको मूल्य बढाएको छ । यसबाट उपभोक्तालाई मर्का परेको छ ।’ धरानका व्यावसायी तथा व्यापारीलाई घर भाडा र बैंकको किस्ता तिर्न समस्या हुँदै गएको उनले सुनाए । अग्रवालले भने,  ‘व्यापारीलाई किस्ता तिर्न गाह्रो भएको छ । सोही कारण धेरै व्यापारी पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले दिएको सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।’ सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार धरानमा दैनिक २५ करोड रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ । तर, यस वर्षको दशैंमा पनि त्यति कारोबार हुन सकेन । बजारमा चहलपहल बढे पनि कारोबार भने ७ देखि ८ करोडसम्मको मात्रै भएको संघ अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटाले बताए । व्यापारीले आफ्नै जिम्मेवारीमा बजार सञ्चालनमा ल्याउन थाले पनि सरकारले कुनै सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘राजधानी बाहिरका व्यापारीले स्थानीय, प्रदेश सरकार कतैबाट पनि सहयोग पाएका छैनन् । त्यसकारण अबको ६ महिनामा व्यापारी पलायन हुने वा अन्य विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था आएको छ ।’ कोरोनाकालमा थन्किएका सामान सस्तो मूल्यमा बिक्रीमा राख्नुपर्ने बाध्यताले पनि बजार कारोबार कम भएको उनको भनाइ छ । धरानका प्रायः व्यापारीले पुराना लत्ताकपडाको सेल लगाएका छन् । सेलमा सस्तो मूल्यमा कपडा बिक्री गरिने हुँदा कारोबारमा पनि कमी आएको उनको अनुमान छ । घर भाडादेखि लिएर करमा सरकार वा स्थानीय सरकार कसैले छुट दिएको पाइँदैन । सरकारले घर भाडा बहाल कर, राजस्व छुट दिने घोषणा गरे पनि यहाँका व्यवसायी तथा व्यापारीले हालसम्म पाएका छैनन् । । तीनै तहका सरकारसँग एक वर्षको  छुटका लागि पहल गरे पनि सुनुवाइ नभएको संघ अध्यक्ष सापकोटाले बताए । धरान उपमहानगरले भने व्यवसाय करमा २५ प्रतिशत छुट घोषणा गरेको छ ।

कोरोना महामारीले आहात : मोफसलका व्यापारी सरकारबाटै उपेक्षित

कात्तिक १७, धरान । कोरोना महामारीले आहातमा परेका मोफसलका व्यापारी तथा उद्योगीहरु अझै पनि तीनै तहका सरकारबाट उपेक्षामा परेका छन् । कोरोनाको जोखिम न्यून हुँदै गएपछि दुई महीनादेखि बजारमा चहलपहल बढ्दै गएको छ । तर कोरोना कालमा भएका क्षतिका बारेमा अझै पनि सरकारबाट उपेक्षित हुनुपरेको छ । राजधानीमा रहेका व्यापारी तथा उद्योगीहरु सरकारले दिएको सुविधा उपयोग गर्न पाएपनि अझै मोफसलमा सुविधा उपलब्ध हुन नसक्दा राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो गर्न थालेका छन् । कोरोना कालमा भएको क्षतिलाई परिपुर्ति गर्न सरकारले राजस्व लगायत करमा छूट दिने घोषणा गरेको थियो तर मोफसलका व्यापारी उद्योगीहरुले राहत पाउन नसकेको बताउँछन् ।  कोरोना शुरु भएसँगै घोषणा भएको लकडाउनका कारण करोडौंको स्टक सामग्रीमा क्षति पुगेको छ । पछिल्लो दुई महीना यता कोरोना खुकुलो भएकाले व्यापार शुरु गर्न खोजिरहे पनि कुनै पनि सरकारबाट राहत पाउन नसकेको धरानका व्यापारी पितरुमल अग्रवाल बताउँछन् ।  कोरोनाकालमा दिने भनिएको कर छूट तथा बैंकको ब्याज छूट पनि नपाएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘राजधानीमा पहुँच पुग्नेहरुले सुविधा लिए, बैंकबाट पनि थप ऋण लिन सफल भएका छन्, तर बाहिरका व्यापारीहरुले कुनै राहत पाएका छैनन् ।’ लामो समय देखि बन्द रहेका व्यापार व्यवसाय संचालन गर्न तयारी गरिए पनि चालू वर्षमा राजस्व बढ्दा थप असर पुगेको उनको भनाइ छ । भन्सारका करहरु वृद्धि हुँदा बजार मुल्य पनि अहिले बढ्दै गएको उनी बताउँछन् । स्टकमा रहेका सामानहरुमा क्षति पुग्दा अहिले महम्गी पनि बढेको उनको भनाइ छ । उनले भन्छन्, ‘राजस्व त ठिकै छ, तर भन्सार तिर मूल्यांकन बढेको छ, जसले गर्दा सामानको महँगाइ बढेको छ, उपभोक्तालाइ मर्का परेको छ ।’ धरानका व्यापारी तथा व्यवसायीलाई घर भाडा तिन, बैंकको किस्ता तिर्न पनि समस्या हुँदै गएको उनले बताए । उनले भने, व्यापारीहरुलाई किस्ता तिर्न पनि गाह्रो छ, पलायन हुने अवस्थामा धेरै व्यवसायी छन्, सरकारले दिएको सुविधा पाउन सकेका छैनन्, कोरोना भाइरसको समयमा भएको क्षतिको छूट पनि पाएको छैन् ।’  सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको अनुसार धरानमा दैनिक २५ करोडको कारोबार हुने गरेको छ । तर यस वर्षको दशैमा पनि त्यती कारोबार हुन सकेन । बजारमा चहलपहल बढेको पनि कारोबार भने ७ देखि ८ करोड सम्मको मात्रै कारोबार भएको संघका अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटाको भनाइ छ । व्यापारीले आफ्नै जिम्मेवारीमा बजार सञ्चालनमा ल्याउन थाले पनि सरकारले कुनै सहयोग नगरेको उनको पनि गुनासो छ ।  उनी भन्छन्, ‘राजधानी बाहिरका व्यापारीलाई स्थानीय, प्रदेश सरकार कतैबाट पनि सहयोग पाएको छैनन् ।’ अबको ६ महीनामा व्यापारीहरु पलायन हुनेकी अन्य विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुग्ने उनी बताउँछन् । कोरोनाकालमा थन्किएका सामानहरु सस्तो मूल्यमा सेलमा राख्नुपर्ने बाध्यताले पनि बजारको कारोबार कम भएको उनको भनाइ छ ।  धरानका प्रायः व्यापारीहरुले पुराना लत्ताकपडाहरुको सेल लगाएका छन् । जहाँ सस्तो मूल्यमा कपडाहरु खरीद भएका छन्, जसले गर्दा कारोबारमा पनि कमी आएको उनको अनुमान छ ।  घरभाडादेखि लिएर करमा सरकार वा स्थानीय सरकार कसैले छूट दिएको पाइन्दैन् । सरकारले घरभाडा बहाल कर, राजस्व छूट दिने भएको थियो तर त्यो पनि पाएका छैनन् । तीनै तहका सरकारसँग एक सालको छूटको लागि पहल गरे पनि सुनुवाई नभएको संघका अध्यक्ष सापकोटाको भनाइ छ । धरान उपमहानगरपालिकाले भने व्यवसाय करमा २५ प्रतिशत छूट दिने भनेको छ ।

निषेधाज्ञामा बैंकको कारोबार

काठमाडौं । मुलुकका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा भए पनि वाणिज्य बैंकहरूले जसोतसो कर्जा प्रवाहमा थप वृद्धि गरिरहेका छन् तर निक्षेप संकलन भने बढाउन सकेका छैनन् । जेठको दोस्रो साता २७ ओटा वाणिज्य बैंकले करीब १० अर्ब रुपैयाँले कर्जा वृद्धि गर्दा कुल कर्जा प्रवाह रू. ३६ खर्ब २६ अर्ब पुगेको छ । तर यस अवधिमा निक्षेप संकलन भने ५ अर्ब रुपैयाँले घटेर कुल निक्षेप रू. ३९ खर्ब ५६ अर्बमा सीमित हुन पुगेको छ । यसअघि अर्थात जेठ पहिलो साता कुल निक्षेप ३९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । निक्षेप संकलन घट्नु र कर्जा बढ्नु उपयुक्त नहुने बैंक विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल बैंकहरूसँग निक्षेप घटेको बताउँछन् । ‘अहिले राज्यसँग झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ छ । त्यो हामीसँग आउने निक्षेप हो । राज्यले राम्रो राजस्व उठाएकाले राज्यको ढुकुटीमा गयो । यसकारण निक्षेपमा कमी देखिएको हो,’ उनले भने । चालू आर्थिक वर्षमा निक्षेपभन्दा कर्जाको विस्तार बढी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि देखाएको छ । नेपाल बैंकर्स संघको सार्वजनिक गरेको जेठ १४ गतेसम्मको तथ्यांकले पनि कर्जाको विस्तार बढी नै भएको देखाएको छ । यसो हुँदा बजारमा कर्जा प्रवाहमा असहज भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवमा सीसीडी ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएकाले अधिकांशको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता अझै करीब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार जेठ दोस्रो सातासम्म बैंकहरूको सीसीडी औसत ७८ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको छ । ‘कर्जा प्रवाहको मापन सीसीडी रेसियो (कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात) अनुसार हुन्छ । यसर्थ सीसीडी रेसियोले तरलता अनुपातको मापन गर्दैन । हाम्रो तरलता निक्षेप अनुपात न्यूनतम २० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने छ । त्यसैले यसमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,’ अध्यक्ष दाहालले भने । यसबीच निक्षेप सृजना गर्ने विप्रेषण बढेकै भए पनि आयात पनि बढेको छ । यसकारण पनि कर्जा विस्तार भइरहेको बैंकरहरू बताउँछन् । वैशाखको अन्तिम साता २७ वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलन थप रू. २२ अर्बले बढ्दा कुल रू. ३९ खर्ब ५५ करोड हुन पुगेको थियो । यसपछिको साता अर्थात् जेठको पहिलो साता ६ अर्बले मात्र निक्षेप वृद्धि भई कुल निक्षेप रू. ३९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, यस्तो वृद्धि जेठ दोस्रो साता भने घट्न गयो । गत वैशाखको चौथो साताबाट लगातार थप कर्जा विस्तार बढिरहेको छ । गत वैशाखको चौथो साता थप १५ अर्बले कर्जा विस्तार भएको थियो भने अन्तिम साता रू. २ अर्बले वृद्धि भएको थियो । जेठ पहिलो साता रू. ५ अर्बले थप कर्जा प्रवाह बढ्दा कुल कर्जा प्रवाह ३६ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । पछिल्लो समय नयाँ कर्जाभन्दा पनि पुरानै प्रक्रियामा रहेको कर्जाहरू र आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) भुक्तानीका कारण कर्जा वृद्धि भएको बैंकरहरूको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्र उकास्न पूर्वाधारमा अझै लगानी बढाउनुपर्छ

बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कोभिड महामारीले मुलुक प्रभावित  भइरहँदा बैक तथा वित्तीय संस्थाले सक्दो सेवा उपलब्ध गर्दै आएका छन् । यसबीच सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा जोड दिनुपर्ने पक्ष, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो स्थिति, ग्राहकलाई दिने सुविधा लगायतबारे नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालसँग आर्थिक अभियानका ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : मुलुकको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति पनि नजिकि“दै छ । आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट सुझाव दिइसकेका छौं । वास्तवमा साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्न नजानेका कारण नेपाल प पछि परेको छ । नेपालको भन्दा सानो भूगोल तर जनसंख्या धेरै भएको बंगलादेशले विगत १० वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि गरिरहेको छ । तर अथाह प्राकृतिक भण्डार, सांस्कृतिक सम्पदा लगायतले धनी देश नेपालमा धेरै सम्भावना छ । त्यसैले अब सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारमा एकदम जोड दिन जरुरी छ । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सरकारले सापटी लिन जरुरी छ । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गतवर्ष पनि सरकारले रकम छुट्याएर पठाएको थियो । यसपटक पनि स्वास्थ्यमै जोड दिन जरुरी छ । अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सृजना भएको छ । राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्ने वातावरण नहुँदा बजेट आउँछ वा आउँदैन, आए पनि कस्तो आउला भन्ने छ । कोभिड महामारीको बेलामा राजनीतिक खिचातानी भइरहेको छ । समग्रमा महामारीबाट पार पाउने हिसाबले बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेटमा सम्बोधन गर्न नेपाल बैंकर्स संघले पनि आफ्ना २६ बुँदे माग राखेको छ । अधिकांश माग किन करमा मात्रै सीमीत छन् ? प्रत्येक वर्ष जब बजेट आउँदा आर्थिक ऐन पनि आउँछ । यो ऐनले आयकर ऐनको संशोधन गर्ने भएकाले नमिलेका विषयमा भनेका हौं । करबाहेकका महŒवपूर्ण विषयमा सुझाव दिएका छौं । सुझाव करमा मात्रै सीमित छैन । डिजिटल नेपाल बनाउन डिजिटल कारोबारमा जोड दिन भनेका छौं । नेपालमा नगदकै बढी कारोबार हुँदा त्यसको प्रिन्टिङमा धेरै खर्च भइरहेको छ । यसले राजस्वमा पनि असर पारेको छ । किनभने नगदको कारोबारमा राजस्व छलीको सम्भावना हुन्छ । यसैले सबै कारोबार डिजिटल भए राजस्व बढ्छ । प्रायः करको सवालमा बैंकहरूलाई अन्याय भइरहेको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म कर छूट छ । बैंकरहरू सय रुपैयाँ लगानी गरेर १२–१३ रुपैयाँ कमाउनेले ३० प्रतिशत कर तिर्ने, योभन्दा बढी कमाउने व्यापारिक संस्थाले २५ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने व्यवस्था छ । यसले हामीलाई साह्रै अन्याय भएकाले करमा समानता गर्न भनेका हौं । यसपालि कोभिडका कारणले गाह्रो होला । कोभिडका कारण विगत १ वर्षदेखि शिथिल भएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा तंग्रिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पनि अहिलेको निषेधाज्ञाले थप प्रभावित हुने आकलन गरिरहँदा अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अझै के के कुरामा जोड दिन जरुरी छ ? नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रू. ४० खर्ब पनि छैन । पर्यटन, कृषि, ऊर्जा जस्ता सम्भावित क्षेत्रमा जोड दिँदै जानुपर्छ । तत्कालै पर्यटनको नहोला तर कोभिड भ्याक्सिनहरू लगाएपछि चहलपहल बढ्ने भएकाले पर्यटनमा जोड दिनैपर्छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । अर्को, कोभिडको दोस्रो लहरले गरेको असर कम गर्न सबै नेपाली जनतालाई खोप दिनुपर्छ । यति गरे सबै ढुक्क भएर काममा फर्किन्छन् । नत्र सधैं लकडाउन गरिरहँदा आर्थिक वृद्धिमा असर गर्छ । लकडाउन नै गर्ने हो भने पनि अहिलेको जस्तोले प्रभावकारी हुँदैन । तरकारी र खाद्यान्नका लागि उपभोक्ताको भीड देखिन्छ । यसले झन् संक्रमण बढ्छ । बाहिर भीड हुन दिनुभन्दा घरमै डेलिभरी गर्ने संयन्त्र बनाए कोभिडलाई छिट्टै नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो । त्यसो हुँदा पुनः अर्थतन्त्रलाई पूर्ण चलायमान बनाउन सकिन्छ । वर्तमान परिस्थिति हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै ल्याएको मौद्रिक उपाय कत्तिको उपयुक्त छ ? समग्रमा सान्दर्भिक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व (सीएसआर)को खर्च गर्न भनिएको छ । यो सराहनीय छ । यस्तै यो बेला लिलामको सूचना ननिकाल्न र ग्राहकलाई छूट दिन भनिएकोमा हामी सकारात्मक छौं । सो मौद्रिक उपायमा निषेधाज्ञा अवधिमा ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा पेनाल्टी र अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, यो अवधिभर र यसपछि १ महीनासम्म लिलामी गर्न नपाइने भनिएको छ । तर यस्तो बेला पनि केही बैंकले असुलीमा दबाब दिएको भन्ने छ नि ? कुनै बैंकहरूको कुरा त आएको थियो । तर पछिल्लो चरणमा त्यस्तो सुनेका छैनौं । शुरूमा निषेधाज्ञा हुनुअघि योजना बनाएको भएर सूचना निकालेको हुन सक्छ । यस्तो दबाब आए हामीलाई खबर गरेमा उनीहरूलाई सम्झाउँछौं । यसमा निषेधाज्ञाभर कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूटमा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । गत आवमा केन्द्रीय बैंकले भन्नुभन्दा अघि भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई १० प्रतिशतसम्म छूट दिनुभएको थियो । तर यसपटक किन मौन ? खासमा गत आवमा बैंकहरूको आम्दानी पनि राम्रो थियो । यसपालि बैंकहरूको व्यवसाय करीब २५ प्रतिशत बढेको छ । शेयर बजारमा लगानी गरेर केही बैंकले राम्रो कमाएका छन् । तर त्यति कमाउँदा पनि र २५ प्रतिशत व्यवसाय बढाउँदा पनि बैंकहरूको सञ्चालन मुनाफा शून्य दशमलव १२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा भएको एक महीना पनि पुगेको छैन । अझै कति लम्बिन्छ भन्ने छैन । यदि लम्बिएमा भने पुनः छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं । करको दरमा कसैलाई अन्याय नपरोस् भनेर राज्यले हेरोस् । हामी कमाउने, गाडी चढ्ने तर अर्को चाहिँ घाटामा गएर खान पनि नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्न । यसैले राज्यले राम्रोसँग अडिट गरोस् । बैंकलाई करको दर ३० प्रतिशत छ । तर अहिलेको असाधारण अवस्थामा जलविद्युत्लाई १० वर्षसम्म कर नलिएकोमा सरकारले आम्दानी हेरेर लिँदा पनि हुन्छ । बैंकले कसैलाई छूट दिनुभन्दा राज्यले आम्दानी हेरेर करको दर बढाउन सक्छ । नाफा कमाएका संस्थाबाट कर बढाएर लिऊँ । तर घाटामा गएकालाई राहत दिन जरुरी छ । कोभिडका कारण समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त रहे पनि बैंकिङ व्यवसायमा प्रभाव भने खासै देखिएको छैन । नाफादेखि लगानीमा अधिकांश बैंकले राम्रै गति लिनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अन्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भन्न मिल्दैन । किनभने चालू आवको ९ महीनामा सरकारको राजस्व गत वर्षको भन्दा १५ दशमलव ६ प्रतिशतले थप बढेको छ । तर यस अवधिमा बैंकहरूको सञ्चालन नाफा १ प्रतिशत पनि बढेको छैन । हामीले १० खर्ब सम्पत्ति बढाएर ९ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा बढाएका छौं । बैंक र अरू क्षेत्रको नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ । अरू क्षेत्र घाटामा जाने बैंक नाफामा जाने हुनै सक्दैन । व्यवसायी ऋणीले ब्याज तथा साँवा तिरेनन् भने हामीले प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यसो भए हामी नाफामा जान सक्दैनौं । यसैले अरू क्षेत्र बर्बाद भए, बैंक नाफामा गए भन्नु गलत हो । गतवर्ष कोभिड हुँदा पनि सानिमा बैंकबाट २०७६÷७७ मा २ करोडभन्दा बढी कर्जा लैजाने अधिकांश ऋणको फाइल म आफैले हेर्दा अधिकांशले नाफा गरेका छन् । बैंकहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन्छ र सबैले थाहा पाउँछन् । अरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, पार्टनरशिप कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहुने भएकाले थाहा हुँदैन । यद्यपि वाणिज्य बैंकबाहेक, विकास बैैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, बीमा कम्पनी, सूचीकृत सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूको रिटर्न इन इक्विटी बैंकको भन्दा कम छैन । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामै निक्षेप वृद्धि कर्जाको वृद्धिभन्दा कम देखिन्छ । यस अवधिमा निक्षेप ४ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोडले थपिँदा कर्जा ६ खर्ब ६८ अर्ब १८ करोडले बढेको छ । यस्तो वृद्धिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेशियो) करीब ९० प्रतिशतभन्दा माथि देखियो । कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धि बढी देखिनुपर्नेमा यसो नहुँदा आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? कर्जा दिने मुख्य स्रोत निक्षेप हो । यो कर्जाभन्दा बढि हुनुपथ्र्यो भन्नेमा शंका रहेन । तर कर्जाको स्रोतमा सीसीडी रेशियो गणना गर्छौं । यसमा विदेशबाट ल्याएका फण्डहरू पनि गणना हुन्छ । यस्तै बैंकहरूले डिबेञ्चरहरू पनि उठाएका छन् । चालू आवको हालसम्ममा बैंकहरूले करीब २५ अर्ब बोण्ड पनि उठाएका छन् । यसैले कर्जाको स्रोत निक्षेपसँगै विदेशी फण्ड, बोण्ड पनि हो । यस्तै गत आवको चैतको तुलनामा अहिलेको चैतमा बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता अन्तर्गत कोर क्यापिटल रू. ७६ अर्बले बढेको छ । यसलाई पनि जोड्न सकिन्छ । हामीसँग अलिकति कम निक्षेप बढेको छ । तर अहिले राज्यसँग झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ रकम छ । हामीसँग आउने निक्षेप राज्यले राम्रो राजस्व उठाएकाले राज्यको ढुकुटीमा गयो । खास सीसीडी रेशियो भनेको वास्तवमा इफिसेन्सी रेशियो मात्र हो । अथवा टर्नओभर रेशियो हो । यसर्थ सीसीडी रेशियोले तरलता रेशियोको मापन गर्दैन । यसकारण यसलाई ध्यान दिनु पर्दैन । हाम्रो लिक्विडिटी रेशियो न्यूनतम २० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने छ । यसले लिक्विडिटी दिन्छ । यसमा त्यस्तो धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर अलि कसिलो चाहिँ भएको हो । सरकारको विकास खर्च बढ्दा असार मसान्तसम्ममा बैंकमा निक्षेप बढ्ने गर्थ्यो । तर यसपटक यस्तो हुने जस्तो देखिँदैन । त्यसो भए अब लगानीयोग्य पूँजी (तरलता)मा कमी आउला नि ? सरकारले असारमा खर्च नगर्ला भनेर डराउनु पर्दैन । असारमा पनि खर्च हुन्छ । किनभने कामहरू भइरहेका छन् । यसैले निकासा हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु । गत आवको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएको थियो । यसपटक वैशाख १६ पछि भएको छ । पोहोर पनि निकासा भएको थियो । यसपालि झन् बढी हुन्छ । सरकार स्थिर भए पनि अस्थिर भए पनि विकासमा खर्च भएको बिल भुक्तानी गर्नैपर्छ । कतिपय विदेशबाट आउने म्याचिङ फण्ड पनि जेठ–असारमा आउने गर्छ । यसैले आगामी मङ्सिरसम्ममा तरलताको समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ । सरकारले राजस्व उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाटै जान्थ्यो । तर कर उठाउन समय थपिदिए सो अवधिभर बैंकलाई तरलतामा झन् सहज हुनेछ । बैंकिङ कारोबारमा जतिसुकै डिजिटाइजेशन गर्ने भनिए पनि खाता खोलेपछि ग्राहक पहिचान (केवाईसी) भर्न तथा अद्यावधिक गर्न बैंक नै धाउनुपर्ने स्थिति छ । अब यसलाई पनि विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । कसरी सम्भव होला ? अहिले भिडियो केवाईसी पनि गर्न सक्छौं । तर औंठाछाप लगाउन कार्यालयमै आउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा के कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्छौं । अहिले अनलाइन खाता खोल्न सकिन्छ । मुद्दती खाताहरू अनलाइनबाटै खोल्न र नवीकरण गर्न सकिन्छ । तर झिक्नुपर्‍यो भने केवाईसीमा औंठाछाप लगाएर मात्रै पाइन्छ । केवाईसी अपडेटमा ठेगाना, परिवारको विवरण, कारोबारको आकार परिवर्तन हुन सक्छ । यसमा अनलाइन अपडेट गर्ने व्यवस्था सानिमा बैंकले पनि ल्याएको छ । अन्य धेरैले शुरू गरेका छन् । केवाईसीका लागि ग्राहकले पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाइरहनु पर्छ । साथै बैंक, शेयर, बीमा लगायतमा केवाईसी भर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली ल्याइने पनि भनिएको थियो । यसबारे के भइरहेको छ ? पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाउँदा थपिएको छैन भने पुरानै भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ । केवाईसीलाई डिजिटाइजेशन गरे बैंकको खर्च पनि कम हुन्छ । यसैले सबै केवाईसी अपडेटलाई अटोमेशनमा लैजानेतर्फ लागिरहेका छन् । केही समय लाग्छ । केवाईसीमा सहज बनाउन लागि अर्थ मन्त्रालयले नै एउटा कमिटी बनाएको छ । आम सर्वसाधारणले बैंक, ब्रोकर, बीमा जुनमा गए पनि छुट्टाछुट्टै केवाईसी भर्नुपर्ने गुनासो आएपछि यसलाई एकद्वारबाट हुनेगरी बनाउन अटोमेशनमा लगेर सबैतिर आदानप्रदान गर्नेगरी काम गरिँदै छ । केन्द्रीय बैंकले सीएसआर अन्तर्गत स्वास्थ्यमा जोड दिन बैंकहरूलाई भनेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि सीएसआरको फण्डले अस्पताल खोल्ने अवधारणा ल्याएको छ । कहिलेसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ ? अहिले यस अवधारणामा संघले करीब ३ महीनादेखि समिति बनाएर काम गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बैंकहरूले सीएसआरमा फण्ड छुट्याएका हुन्छन् । यस्तो फण्ड सानोसानो काममा खर्च भएको छ । यसैले अस्पताल बनाउन केन्द्रीय बैंकदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर सीएसआरको फण्ड स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन खोजेका हौं । यो दीर्घकालीन परियोजना हो, तर समय लाग्छ । यसमा हाम्रो काम भने अघि बढेको छ । यसबारे बनेको समितिले आफै अस्पताल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन वा अरू अस्पतालसँगको सहकार्यमा गर्न सकिन्छ किन भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसबारे केन्द्रीय बैंकसँग पनि सामान्य छलफल गरेका छौं । अहिले कोभिडको महामारीमा क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर नेपालभरका सरकारी अस्पतालमा सहयोग गर्ने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं । केन्द्रीय बैंकको नीतिमा रहेर यस्तो काम गरेका हौं ।

कोरोनाको असर चितवनका सरकारी कार्यालयमा : बाक्लिंदै संक्रमण, पातलिंदै सेवाग्राही

वैशाख १३, चितवन । देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै चितवनका सरकारी कार्यालयमा समेत यसको असर पर्दै गएको छ ।  कोरोना महामारीका चितवनमा दैनिक औषत दुई गुणा संक्रमितको संख्या वृद्धि भएको छ । संक्रमित र मृत्युको संख्या बढ्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर चितवनका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुमा परेको छ । आइतवारको तथ्यांक अनुसार चितवनमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या ३२४ पुगेको छ  जसका कारण एकसाता अघिमात्र भीडभाड हुने सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको उपस्थिति घट्दै गएको छ  । चितवनका मालपोत कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा घरेलु तथा साना उद्योग लगायतका कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप कम हुँदै गएको पाइएको छ ।  मालपोत कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी  हेम तिमिल्सिना  कार्यालयमा दैनिकजसो सेवाग्राहीको चाप घट्दै गएको बताउँछन् । ‘कार्यालयमा सबै किसिमका गरी दैनिक १२० जनाको भन्दा बढीको काम हुन्थ्यो ’, उनले भने हाल २० प्रतिशत सेवाग्राही घटेको पाएका छौं ।’ हाल रजिष्ट्रेसन पासभन्दा बैंक धितो राख्ने सेवाग्राही धेरै भएको उनले बताए ।  हुनत भरतपुर नारायणगढका मुख्य बजारमा पनि मानिसको उपस्थिति कम हुँदै गएको छ । आर्थिक गतिविधि पनि घट्दै गएको छ । कोरोनाका जोखिमकै कारण स्थानीय प्रशासनले महानगरका हरेक पसल, होटल, रेष्टुरेण्ट राती ८ बजेभन्दा बढी समय खोेल्न निषेध गरिएको छ । कारोबारमा ह्रास आएपछि व्यवसायीहरु पनि चिन्तामा देखिन्छन् ।  कोरोना जोखिम र व्यवसायमा ह्रास देखिएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरमा समेत सेवाग्राहीको चाप कम हुँदै गएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी कपिलराज नेपाल वैशाख महीना शुरु भए यतानै सेवाग्राहीको संख्यामा कम हुँदै गएको बताउँछन् । ‘वैशाख अघिसम्म सेवाग्राहीको चाप पनि बढी थियो, राजस्व संकलन पनि उल्लेखनीय थियो तर यो क्रम ह्वातै घटेको छ’,उनले भने । केही दिन अघिमात्र कोरोना भ्याक्सिनको दुबै डोज लगाइसकेका उक्त कार्यालयका चारजना कर्मचारीमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । कोरोनाको त्रासका कारण र व्यापार व्यवसायमा मन्दी आएपछि सेवाग्राही घट्दै गएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।  यसैगरी चितवनमा सार्वजनिक यातायात तथा निजी यातायातको आगमनमा पनि केही कमी भएको देखिन्छ । कतिपय नागरिकहरु घरबाट निस्कन छाडेका छन् । सेवाग्राहीको उत्तिकै चाप हुने भरतपुरको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पनि चाप घट्दै पाइएको छ ।  कार्यालयका लेखाप्रमुख सम्राटमणी अधिकारी  वैशाख लागेदेखिनै कार्यालयमा आउने ५० प्रतिशत सेवाग्राही कम भएको बताउँछन् । ‘वैशाखबाट ५० प्रतिशतनै सेवाग्राही कम भएको छ’, उनले भने, ‘यसअघि दैनिक ८०० जनाको हाराहारीमा सेवाग्राही थिए । अहिले ४०० जनाको हाराहारीमा छन ।’ यसअघि सेवाग्राहीको चाप बढ्दा एकजना सेवाग्राहीको लागि १ घण्टा समय लाग्थ्यो अहिले सेवाग्राहीले कुर्नुनपरेको उनले बताए । भरतपुरको विद्युत् कार्यालयमा पनि दैनिकजसो सेवाग्राहीको चाप बढ्दै गएकोमा हाल आएर सेवाग्राहीको चाप घट्दै गएको छ । कार्यालयका लेखा प्रमुख चिरञ्जीवी शर्मा यो अनुपात गत हप्ताबाटनै कम भएको बताउँछन् । ‘अधिकांश सेवाग्राहीले अनलाइन भुक्तानी मार्फत बिल तिर्ने गरेका छन् ’, उनले भने, ‘अनलाइन बिल भुक्तानी गर्न नजान्ने सेवाग्राही मात्र कार्यालय आएको पाएका छौं ।’ यसअघिसम्म दैनिक ६०० जनासम्म सेवाग्राहीले सेवा लिएपनि यो संख्या ५० प्रतिशतभन्दा कम भएको उनले बताए ।  यसअघि कोरोनाको असर कम हुँदै जाँदा उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न आउने घरेलु तथा साना कार्यालयमा सेवाग्राही घट्न थालेका छन् । दिनहुँ १०० ओटाभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्ने उक्त कार्यालयले हाल अधिकतम ५० ओटाकोे हाराहारीमा उद्योग व्यवसाय दर्ता हुने गरेको जानकारी दिएको छ । कार्यालयका कम्युटर अपरेटर नायब सुब्बा  गौतम मैनालीले कोरोनाको त्रास र आर्थिक वर्षको अन्तिम मिति नजिकिदै गएकोले पनि सेवाग्राही कम भएको बताउँछन् ।  ‘आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने समय पनि आउन लाग्यो । उद्योग व्यवसाय भन्दा पनि मानिसको स्वास्थ्य ठूलो कुरा भयो’, उनले भने, ‘पछिल्लो समय मानिसमा स्वास्थ्य चेतना पनि छ, भय र त्रास पनि बढ्दै गएको छ । ’

वैदेशिक व्यापार सुधारको बाटोमा

लक्ष्मी सापकोटा – २० प्रतिशत घट्यो आयात– निर्यात ९ प्रतिशतले बढ्यो– व्यापारघाटा २२ प्रतिशतले घट्यो– भन्सार राजस्व १७.५ प्रतिशत कम चालू आर्थिक वर्ष (२०७७-७८) को पहिलो महिनामा आयात २० प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ९ प्रतिशतले बढ्दा व्यापारघाटामा समेत २२ प्रतिशतले कमी आएको छ । वैदेशिक व्यापारमा लामो समयदेखि व्यापारघाटा पेचिलो बन्दै आए पनि पछिल्लो […]