चन्द्र भण्डारीको प्रश्न– व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई हामीले पाल्नुपर्ने आवश्यकता केछ ?

७६ जातको संसद्मा प्रतिनिधित्व खै ?

आयोगको आइतबार बसेको बैठकले संविधान र समावेशी नीति र ऐन अनुरूप राज्यका कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका साथै राजनीतिक दल र निर्वाचनमा समेत अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्न गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०८०

संसद्मा झारा टार्दै सरकार

जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका (संसद्) मा सांसदले उठाएका जनसरोकारका विषयलाई कार्यपालिका अर्थात् सरकारले एकएक गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८०

संसद्मा झारा टार्दै सरकार

जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका (संसद्) मा सांसदले उठाएका जनसरोकारका विषयलाई कार्यपालिका अर्थात् सरकारले एकएक गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हो।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८०

स्थानीय तहमा कसरी संचालन हुन्छ कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका ?

काठमाडौं :‍ स्थानीय तह कसरी संचालन गर्ने? नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अलमल हुने देखिए पछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्ना पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बुधवारदेखि तालिम दिन सुरु गरेको छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन/कानुनको निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन लगायतका काम गर्न सबै जनप्रतिनिधिलाई सहज छैन। विभिन्न निकायसँगको समन्वय पनि अर्को चुनौतीका रुपमा छ स्थानीय तहलाई।…

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७९

न्यायपालिकामा देखिएको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्छ : गृहमन्त्री खाण

जनकपुधाम : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण कार्यकर्ता भेला तथा सुरक्षा समितिको बैठकमा सहभागी हुनका लागि जनकपुर आइपुगेका छन्। जनकपुरमा आयोजित एक अर्को कार्यक्रममा खाणले न्यायापालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र रहेको बताउँदै न्यायपालिकामा देखिएको समस्या छिटो समाधान हुने विश्वास प्रकट गरे। 'न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र रहेको छ र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरिरहेको…

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७८

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका : सबै भद्रगोल

राज्यका तीनै अंग यति बेला खलबलिएका छन्। न्यायपालिकाको नेतृत्व चरम विवादमा छ। प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतमा न्यायसम्पादन ठप्पप्रायः छ।

Nepalnews आश्विन २०७८

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका : सबै भद्रगोल

राज्यका तीनै अंग यति बेला खलबलिएका छन्। न्यायपालिकाको नेतृत्व चरम विवादमा छ। प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतमा न्यायसम्पादन ठप्पप्रायः छ। सरकारले अवरोध नै नफुकाई दुवै सदनका अधिवेशन अन्त्य गरेपछि संघीय संसद् गतिहीन छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाप्रति प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ। तापनि, सरकार र सत्तापक्षले ‘जिम्मेवारीबोध’ गरेको देखिँदैन। सय दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ पूरा गरेको सरकारले

Ratopati आश्विन २०७८

'न्यायालयलाई विवादमा तान्दै गठबन्धन'

संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आआफ्नै जिम्मेवारी तोकेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था संविधानमा छ।

Nepalnews भाद्र २०७८

न्यायपालिका आफ्नो गरिमामा बस्नुपर्छ

पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिमा शक्ति पृथकीकरणको अवस्थामा केही खलबल आएको देखिन्छ । हरेक मुलुकमा कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एकआपसमा सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुने गर्छन् । यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षसमेत हो । तर, हामीकहाँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिका केही कमजोर हुँदा न्यायपालिकाले त्यसको फाइदा उठाउने गलत मनसाय राखेको देखिन्छ । न्यायपालिका र व्यवस्थापिका शसक्त र […] The post न्यायपालिका आफ्नो गरिमामा बस्नुपर्छ appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक भाद्र २०७८

नमुना युवा संसद गठन

युवालाई व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कार्य र अन्तरसम्बन्धको ज्ञान गराई असल संस्कार र सुझबुझपूर्ण व्यवहार सिकाउनका सङ्घ र प्रदेशमा संसद कार्यक्रम भइरहेको छ ।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७८

चन्द्र भण्डारीको प्रश्न– व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई हामीले पाल्नुपर्ने आवश्यकता केछ ?

सम्बन्धित सामग्री