लामो समयदेखि व्यवस्थित रूपमा सवारीचालक परिचयपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरण गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको यातायात व्यवस्था विभागले पुनः अनलाइन आवेदन प्रणाली बन्द गरेको छ।विभागले सूचना जारी गर्दै ''हालसम्म परेका अनलाइन आवेदनहरूको कारबाही यथाशक्य चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने भएकाले चैत १ गतेबाट अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्म आवेदन प्रणाली बन्द रहने'' जनाएको हो।अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ आवेदन बन्द गरेर पुराना आवेदन अनुसार परीक्षा सञ्चालन अनि ट्रायल सम्पन्न भएपछि मात्रै सर्वसाधारणहरूले फेरि आवेदन दिन पाउने छन्।हालसम्म आवेदन दिएका सेवाग्राहीको काम सम्पन्न गरेपछि विभागले ''एक साताभित्रै लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकिने'' गरी आवेदन खुला गर्ने योजना गरिरहेको विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले जानकारी दिए।सरकारले 'चीप' जडित स्मार्ट लाइसेन्स जारी गरेपछि माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा पछिल्ला केही वर्ष देखि सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको सर्वसाधारणहरूको अनुभव छ।त्यस्तै कोरोनाभाइरस महामारी र लकडाउनलाई कारण देखाउँदै २०७६ चैतदेखि तीन महिनाका लागि नयाँ चालक अनुमतिपत्रको आवेदन बन्द गरिएको थियो।महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि गत वैशाख १६ गतेदेखि पुनः ठप्प पारिएको आवेदन कार्तिक ७ गतेदेखि खुला गरिएको भए पनि सहज रूपमा लाइसेन्सको छपाइ अनि वितरण हुन सकेको छैन।पछिल्लो अवस्था के छ?लाइसेन्स प्राप्त गनर्का लागि योग्य ठहर भएका सर्वसाधारणहरूले पहिले एक वर्षका लागि परीक्षणकालीन कार्ड प्राप्त गर्ने हुँदा पनि स्मार्ट लाइसेन्सको अभाव नहुने ठानिएको छ।कहिले बाट खुल्ला नयाँ आवेदन?अधिकारीहरूका अनुसार हाल बाँकी रहेको काम सम्पन्न गर्न 'एक-दुई महिना' लाग्ने अवस्था छ।त्यसको अर्थ आगामी जेठ महिनामा आवेदन खुल्छ त?भुसाल भन्छन्, ''यही मिति त भन्न सकिन्न। तर डेढ-दुई महिनामा फेरि खुल्ला।'भुसालका अनुसार देशका सबै यातायात कार्यालय गरी हाल ''तीनदेखि चार लाख'' आवेदकको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ।''सेवाग्राहीलाई लामो लाइनमा राखेर कुराउनुभन्दा अलि छिटो गरेर सक्काउने र भर्न (आवेदन) बित्तिकै पाउन सक्ने अवस्था सृजना गर्न उपयुक्त हुने भएकाले त्यसै अनुसार गर्न खोजिएको हो,'' उनले भने।हाल विभागसँग पर्याप्त लाइसेन्स उपलब्ध भएकाले आवेदकहरूलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउन समस्या नहुने अधिकारीहरू बताउँछन्।पछिल्लो समय १४ लाख स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड प्राप्त गरेको विभागले हालसम्म दुई लाखको हाराहारीमा कार्ड छापिसकेको छ।''अब १२ लाख कार्ड हामीसँग छ। यो आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको आधा समयसम्म पुग्ने जस्तो देखिन्छ,'' उनले भने।त्यसपछि भने सर्वसाधारणहरूले आवेदन दिएको एक सातादेखि १० दिनभित्र लिखित अनि प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न गरेर सबै प्रक्रिया टुङ्गिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको विभागको भनाइ छ।तर उक्त भनाइ अनुसार काम गर्ने ठोस आधार के हुन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ भने अधिकारीहरूसँग छैन।हालका लागि अनलाइन आवेदन बन्द गरिएको भए पनि विदेश जान वा आपत्कालीन रूपमा लाइसेन्स प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाहरूका लागि भने सेवा उपलब्ध गराइने अधिकारीहरूको भनाइ छ।''जरुरी कोही विदेश जाने छ भने प्रवेशाज्ञा, टिकट र राहदानीको फोटोकपी लिएर आएको अवस्थामा सुविधा उपलब्ध रहेको'' भुसालले जानकारी दिए।
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले केही समय पहिले प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याउनेलाई उत्तीर्ण गरिने गरी परीक्षासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । प्रदेश कार्यालयले भने शतप्रतिशत नै ल्याउनेलाई मात्रै सो परीक्षामा उत्तीर्ण गराइरहेको छ ।
संघीय ऐनमा पाँच–पाँच वर्षमा चालक अनुमतिपत्र नवीकरणको व्यवस्था छ । बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा भने १०/१० वर्षमा नवीरकरण गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी विदेशमा बनाइएका ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रका आधारमा नेपाली चालक अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था संघीय ऐनमा छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा नेपालीकरणको व्यवस्था भए पनि प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले सोझै अनुमतिपत्र दिन मानेका छैनन् । प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल)पास गरेपछि मात्रै अनुमतिपत्र दिन सकिने कार्यालयले बताउँदै आएका छन् ।
चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरण, परीक्षा प्रणाली र नवीकरण उदाहरण मात्रै हुन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि यातायात क्षेत्र खासगरी चालक अनुमतिपत्रमा संघ र प्रदेशबीच कार्यक्षेत्रमा अन्योल देखिएको छ । संघले एकथरी निर्णय गर्दा वा संघीय ऐनमा एकथरी व्यवस्था हुँदा प्रदेशले अर्कै किसिमको ऐन बनाएको छ । यातायात प्रदेश सरकारको एकल अधिकार बताउँदै संघीय सरकारको ऐन, कानून, निर्णय नमान्ने गरेको पाइएको छ ।
अनुमतिपत्रमा देखिएका समस्या प्रदेश सरकार आफै पनि समाधान नगर्ने र संघीय सरकारको निर्णय पनि नमान्दा समस्या आएको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताउनुभयो । अहिले अनुमतिपत्र छपाइ र सफ्टवेयर बाहेक बाँकी सबै जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । सप्mटवेयरमा समस्या आउँदा सुधारका लागि विभाग तयार रहेको उनले जानकारी दिए ।
संघीय ऐनसँग प्रदेश ऐन बाझिएकाले पनि पटकपटक समस्या आएको छ । संघीय सरकारले संविधानअनुसार ऐन बनाउन बाँकी छ भने कतिपय प्रदेशले ऐन बनाएर लागू गरिकसकेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा विधेयक छलफलका क्रममा छ । प्रदेशले बनाएको कानून बाझिँदा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनी समस्या देखिन थालेको महानिर्देशक घिमिरेले बताए ।
प्रदेशले एकल अधिकारको सूचीमा भएकाले संघीय कानूनको बेवास्ता गरेर ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन सजिलो नभएको उनले जानकारी दिए । ‘यातायातका धेरै विषय अन्तर प्रदेश जोडिने भएकाले कार्यान्वयन सजिलो छैन,’ उनले भने । कानूनकै विषयमा कतिपय अस्पष्टता रहेको र कतिपय विषय कार्यान्वयन सजिलो नभएको उनले बताए ।
प्रदेशभित्र चल्ने सवारीसाधनको भाडादर निर्धारणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो भने अन्तर प्रदेश चल्ने सवारीसाधनमा भाडादर निर्धारणको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो । कतिपय प्रदेशबीचको दूरी १५ मिनेट मात्रै भएको र प्रदेश प्रदेशबीच फरक–फरक भाडादर कायम हुँदा कार्यान्वयन अप्ठ्यारो हुन सक्ने उनले बताए । ‘नयाँ बन्ने संघीय ऐनमा पनि यी कुरा समेट्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
लामो समयदेखि अनुमतिपत्र नेपालीकरण रोकिएकाले सेवाग्राही हैरान छन् । पहिले एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले नेपालीकरण गर्दा कतिपय कागजात नक्कली भएकाले कर्मचारी कारबाहीमा परेका थिए । त्यसयता अरू यातायात कार्यालयले पनि नेपालीकरण गर्न मानेका छैनन् । गलत काम गर्ने व्यक्ति कारबाहीमा परे पनि ऐनमा भएको व्यवस्था नै कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्न नमिल्ने महानिर्देशक घिमिरेले बताए ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै यातायात क्षेत्रमा अधिकार क्षेत्रको विवाद देखिन थालेको हो । पहिले संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत हस्तान्तरण भए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ । कानून निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्ममा दुवै सरकारबीच समन्वय आवश्यक भए पनि आ–आफ्नो तरिकाले चल्दा यसको मारमा सेवाग्राही परिरहेका छन् । रासस
३ भदौ, काठमाडौं । प्रक्रिया पुरा गरेका स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सकिएको छ । गत जुलाई महिनासम्म लाइसेन्स कार्यालयहरुले नयाँ जारी गर्ने र नवीकरण गर्ने गरी विभागमा छाप्न पठाएका सबै स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सकिएको हो ।
छपाइ …
यातायात व्यवस्था विभागले बन्दाबन्दीको अवधिमा झण्डै दुई लाख ५० हजार स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र छापेको छ। छाप्न बाँकी अनुमतिपत्रको सङ्ख्या पनि झण्डै त्यति नै रहेको विभागले जनाएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले बन्दाबन्दीको अवधिमा झण्डै दुई लाख ५० हजार स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र छापेको छ । छाप्न बाँकी अनुमतिपत्रको सङ्ख्या पनि झण्डै त्यति नै रहेको विभागले जनाएको छ ।
बन्दाबन्दी जारी रहँदा विभागले चालक अनुमतिपत्र छपाइलाई निरन्तरता दिइरहेको हो । गतबैशाख महिनासम्म झण्डै एक लाख ४० हजार र यही जेठ महिनामा एक लाखभन्दा बढी अनुमतिपत्र छपाइ भएको छ । आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी र सामाजिक दूरी कायम गरेर छपाइ अघि बढाइएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताउनुभयो । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि ‘लकडाउन’ लागू गरेपछि १० दिनसम्म छपाइ ठप्प थियो । उहाँले भन्नुभयो, “चैत २० गतेदेखि अहिलेसम्म नियमितरुपमा अनुमतिपत्र छापिरहेको छौँ ।”
बन्दाबन्दीको समयमा समेत ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइ भइरहेको छ । सरकारले बन्दाबन्दी जारी राख्दा यो अवधिमा एक लाख ४० हजार अनुमतिपत्र छपाइ भइसकेको छ । आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी र सामाजिक दूरी कायम गरेर छपाइ अघि बढाइएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । सरकारले गत चैत ११ गतेबाट बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागू गरेपछि १० दिनसम्म छपाइ ठप्प थियो । चैत २० गतेदेखि अहिलेसम्म नियमितरुपमा अनुमतिपत्र छापिरहेको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सामान्य अवस्थामा जति नै छपाइ भइरहेको छ ।”
