कारोबार दैनिक

बैशाख २०७८

आफ्नै नीति लागू गर्न सरकार असफल

सरकारले संक्रमणका कारण विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उदार र सहयोगलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने गरी बनाएको द्रूत रणनीतिको काम अघि नबढ्दा बेरोजगार बनेर फर्केका ४ लाख श्रमिक अलपत्र बनेका छन् ।गत वर्षको वैशाखमा कोभिड संक्रमणका कारण विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई उद्धार, पुनस्थापना र रोजगारी दिन तयार गरिएको द्रूत रणनीति कार्यान्वय नहुँदा फर्केकाले मात्र नभइ हाल विदेशमा अलपत्र […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

श्रम समझदारीको कार्यान्वयनमा कमजोरी

पाँच वर्षअघि जापानसँग भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दक्षिण कोरियामा जस्तै सरकारी तवरबाटै नेपाली श्रमिकलाई जापानमा रोजगारी दिने गरी १२ चैत २०७५ मा ‘सहकार्यको समझदारी’ भए पनि अहिलेसम्म उक्त समझदारीअन्तर्गत नेपाली कामदार जापान जान पाएका छैनन् । बरु सरकारले जापानमा कामदार पठाउने अधिकार म्यानपावर कम्पनीलाई दिएको छ । नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान मरिहत्ते गर्न थालेकाले अवैध बाटोबाट विदेशमा काम गर्न जाने र उनीहरूले निकै ठूलो जोखिम लिनुपरिरहेको अवस्था छ । अहिले विश्वका १११ देशमा संस्थागत रूपमा नेपाली कामदार जाने गरेको पाइन्छ । व्यक्तिगत रूपमा भने १ सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरू काम गर्न गइरहेका छन् । सरकारले औपचारिक रूपमा भने १ सय ८ मुलुकमा मात्रै काम गर्न जान अनुमति दिएको छ । तर, नेपालले श्रम सम्झौता गरेका मुुलुकको संख्या भने १२ मात्रै छ । यसरी सम्झौता वा समझदारी नभएका मुलुकमा काम गर्न जाँदा श्रम शोषणमा पर्ने, कानूनी उपचार नपाउने र कुनै दुर्घटना वा भवितव्यमा परे क्षतिपूर्ति नपाउनेजस्ता समस्या कामदारहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि पनि नेपालको कूटनीतिक क्षमता कमजोर भएकाले कतिपय अवस्थामा अन्यायमा परेका नेपालीलाई न्याय दिलाउन तथा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न नसकिएको अवस्थासमेत रहेको छ । यस्तोमा श्रम समझदारी भएर पनि त्यसअनुसार काम नहुने समस्यासमेत देखिएकाले विश्वभरि कामका लागि पुगेका नेपालीको अवस्था जोखीमपूर्ण देखिन्छ । नेपाल र जापानबीच कृषि, नर्सिङ केयर, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचनाप्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवसाय, जहाज र जहाजका पार्टपुर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिने गरी समझदारी भएको थियो । समझदारीअन्तर्गत जाने नेपाली कामदारले जापानी नागरिकसरह वा बढी पारिश्रमिक पाउने बताइए पनि सरकारी प्रणालीमार्फत नेपालबाट कामदार लैजान जापानले अनिच्छा देखायो । श्रमिक लैजाने विधि, प्रक्रिया, श्रमिकको सेवासुविधा, सुरक्षालगायत विषयमा भएको समझदारीपछि बाँकी विषय दुई देशबीचको प्राविधिक संयन्त्रले टुंगो लगाउने भनिएको थियो । तर, यसमा नेपाल सरकारले पर्याप्त पहल गरेन । त्यसैले यस्तो समझदारी भएको क्षेत्रमा नेपाली कामदार जापान जान पाएनन् । यस्तो समस्या जापानसँग मात्र होइन अन्य देशसँग पनि भएको छ । बेलायतमा कामदार पठाउन भएको समझदारीअनुसार काम भएको छैन । मलेशियामा शून्य लागतमा कामदार पठाउने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभिन्न देशमा नेपाली कामदार पठाउन अवैध चलखेल हुने गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीहरूले सर्वसाधारण नागरिकलाई गलत जानकारी दिएर ज्यादै जोखिमयुक्त देशमा कामका लागि पठाइरहेका छन् । सरकारले बनाएको निर्देशनको उल्लंघन भइरहेको छ तर सरकारले यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । सरकारले स्वदेश विदेश जहाँ भए पनि नेपालीहरूको ज्यान जोगाउन आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यसका लागि अवैध बाटोबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जाने प्रवृत्ति रोक्नु आवश्यक छ भने श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा सुरक्षित काममा नेपालीहरू जाऊन् भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नीति २०६४ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन र कामदारको हकहितको सुरक्षा गर्न विभिन्न संयन्त्र पनि बनाएको छ । तर, यी सबै व्यवस्था सरकारकै कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । सरकारले ल्याएका कतिपय नीतिहरू म्यानपावर कम्पनीहरूका कारण लागू हुन सकेको छैन । तिनलाई नियमन गर्न र कारबाही गर्न पनि सरकार चुकिरहेको छ । फ्री भिसा फ्री टिकटको नीतिमा सरकार असफल हुनुको कारण पनि यही हो । यद्यपि यो नीतिका बारेमा विवाद भने जारी छ । युद्धग्रस्त मुलुकहरू रूस र युक्रेनमा समेत नेपालीहरू अवैध बाटोबाट रोजगारीमा गइरहेका छन् । रूससँग नेपाली नागरिकलाई सेनामा भर्ती लिन पाउने विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन । तर, त्यहाँ गैरकानूनी रूपमा हजारभन्दा बढी नेपाली सैनिक बन्न गएको समाचार छ । यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन । उनीहरूलाई सामान्य सैन्य तालीमका भरमा युद्धमा खटाइने गरेको पीडितहरूको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । यसले नेपालीहरू केही आम्दानी हुन्छ भने जस्तोसुकै देशमा जेसुकै काम गर्न जान पनि तयार भएको देखाउँछ । यस्तोमा नेपालीहरूको सुरक्षा निकै जटिल बन्दै गएको छ । त्यसैले अहिले नेपालले आफ्नो कूटनीतिक संयन्त्र सबैजसो देशमा पुर्‍याउनुपर्ने र उच्च कूटनीतिक सम्पर्क बनाइरहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । सरकारले स्वदेश विदेश जहाँ भए पनि नेपालीहरूको ज्यान जोगाउन आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यसका लागि अवैध बाटोबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जाने प्रवृत्ति रोक्नु आवश्यक छ भने श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा सुरक्षित काममा नेपालीहरू जाऊन् भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । त्यसैले श्रम सम्झौता वा समझदारी धेरै देशसँग गर्नुपर्ने देखिएको छ भने यस्तो सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

फरक ढङ्गले काम नगरेसम्म फरक परिणामको आश गर्न सकिँदैन : डा तोसिमा कार्की

काठमाडौ । संसदीय अभ्यासको अहिलेसम्मको समीक्षा गर्दा पुरानै शैलीले हामीले काम गर्ने हो भने नयाँ परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यही भएर अहिले हामीले फरक परिणामको अपेक्षासहित फरक ढङ्गले काम गर्न आवश्यक छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको अनुभूति दिलाउने र जनमुखी मुद्दा सम्बोधन भएको देख्न चाहन्छौँ भने हामीले शैली बदल्नै पर्छ । शैली बदल्नका लागि नियत बदल्नुपर्छ, नियत बदलियो भने मात्र भएका नीतिले काम गर्छ भन्ने मैले अनुभूत गरेकी छु । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अल्पमतमा भए पनि सही हामीले मुद्दा सही ठाउँमा सही तरिकाले सही व्यक्तिमार्फत उठाउने हो भने काम गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढिरहेका छौँ । प्रतिनिधिसभामा विधायिकाको रुपमा झण्डै डेढ वर्षको अनुभवमा छोटो समयका लागि भए पनि सरकारमा सहभागी भयौँ । अहिले हामीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ । विगतको अभ्यास हेर्दा धेरैजसो बजेट तथा कार्यक्रम सत्तापक्षले चाहेकोजस्तो आउँदो रहेछ । अहिले पनि नीति कार्यक्रममा जे लेखिए पनि बजेट बाडँफाँट हुँदा सत्तापक्ष नै हाबी हुने देखियो । दुःखको कुरा सत्तापक्षले नै मेहेनत गरेर आ–आफ्नो क्षेत्र र ठाउँमा ल्याएको योजना तथा छुट्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठेक्कापट्टा लगाउने, काम अधुरै रहने र रकम खर्च नहुने समस्या पटकपटक दोहोरिनु हुँदैन, हामीले खबरदारी र जवाफ माग्नेक्रम जारी राखेका छौँ । प्रतिपक्षका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ अघिल्लो अधिवेशनको समीक्षापछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै सांसदले सशक्त र प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अहिले संसद्मा कार्यतालिका लागु गरिएको छ । संसदीय समिति अझ चलायमान हुन थालेका छन् । संसद्को समय खेर फाल्ने र अलमल गर्ने क्रियाकलाप यसपटक नदोहोर्‍याउने संकल्पसहित धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित र छलफल गर्न सांसद सबै प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ । यही गतिमा हामीले साझा मुद्दामा साझा धारणा कायम गर्न सक्यौँ भने धेरै काम गर्न सक्छौँ । यो सकारात्मक सुरुआत हो । विधेयक निर्माणसँगै जनताका मुद्दामा बोल्नेलगायतका प्रतिबद्धता व्यवहारतः कति लागू होलान, हेर्न बाँकी नै छ । जहाँसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कुरा छ, हामी कहिल्यै पनि सदन अवरोध गर्ने बाटोमा छैनौँ । हामी फरक मत र फरक विचारसहित फरक ढङ्गले काम गर्छौं, संसद्मै बसेर छलफल, विचार र विमर्श गर्छौं । अहिले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने तयारी गर्दैछौँ । त्यहीअनुसार जलन, आकस्मिक सेवा र कृषिसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरिरहेका छौँ । सरकार संसद्प्रति र सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसद् प्रतिपक्षको हो भनिन्छ तर प्रतिपक्षले ल्याएका विषय जनमुखी हुँदाहुँदै, जनताका विषयमा बोल्दाबोल्दै पनि सत्तापक्षले त्यसमा समर्थन नगर्नु विडम्बना हो । सदनमा राम्रो संशोधन, जनताका पक्षका प्रस्ताव जो कोहीले ल्याए पनि यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रुपमा विभाजित भई जुङ्गाको लडाइँ गर्नुहुँदैन । दम्भको लडाइँलाई थाँति राखेर जनताका पक्षमा एक ठाउँमा उभिने हो भने धेरै काम हुन सक्छन् । रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकाबाट हामीले दिने सुझावले कानुनलाई थप परिस्कृत र परिपक्व बनाउन सक्छ भने अल्पमत एवं प्रतिपक्षमा रहेका सांसदबाट आएका सुझाव सत्तापक्षले ग्रहण गर्नुपर्छ । तब मात्र जनताको हितमा सरकारले काम गर्न सक्छ, काम देखाउन सक्छ । संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहँदा अहिले पनि आमजनताले विधायिकासँग आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणसम्बन्धी अपेक्षा गर्नुहुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग अझ बढी अपेक्षा गरिएको हुन्छ । आमजनतामा पनि यो चेतनाको विकास गर्दै लग्नुपर्छ कि स्थानीय तहको सरकारले नितान्त विकास निर्माण र व्यवस्थापनको काम गर्छ । प्रदेश तह र संघीय संसद्ले विशुद्ध नीति निर्माणमा काम गरोस् भन्ने हो । यी तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य टुट्न हुँदैन । स्थानीय तहले कुनै पनि नीति कार्यान्वयनका क्रममा केही अप्ठ्यारो भएमा नीतिगत, कानुनी गाँठो फुकाउने काम संघीय सरकारले गर्ने हो । त्यसैले पनि जनप्रतिनिधिले अध्ययन, खोज र अनुसन्धान गर्दै कानुन बनाउनुपर्छ । नीति तथा ऐन बन्दै गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई सोध्ने र खोज्ने काम गर्नुपर्छ । सांसदलाई अध्ययन अति आवश्यक सांसदलाई अध्ययन अति आवश्यक हुन्छ । अध्ययन र अनुसन्धानबिना बनाएका नीतिले जनताका पक्षमा अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन । अहिले हाम्रा नीति कार्यान्वयनमा ‘असफल’ भइरहेको कारण त्यसको पनि परिणाम हो । कानुन निर्माणको पाटोमा दूरदृष्टिको अभ्यास अलिक कम छ किनकि हामीमा अध्ययनको अभाव छ । कानुन र नीतिको आवश्यकताको मूल्याङ्कन, तथ्याङ्कपरक हुनुपर्छ । उक्त कानुनले जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ वा के फरक ल्याउँछ भन्नेमा अध्ययन हुनुपर्छ । अध्ययनबिना एउटा कोठामा सांसद बसेर बनाएको नियम कानुनले व्यवहारमा काम गर्न सक्दैन, त्यो कार्यान्वयनमा असफल हुन्छ, यसले सिङ्गो सरकार असफल देखिन्छ । अनुसन्धानात्मक लेख, खोजमुलक लेखको अध्ययन, सरोकारवाला, विज्ञसँग संवाद, विचार र विमर्श गर्नुपर्छ । हाल म एउटा विधेयकको अध्ययनमा व्यस्त छु । राजनीति प्रतिस्पर्धा हैन, समाजसेवा हो राजनीति प्रतिस्पर्धा हैन । यो विशुद्ध समाज सेवा हो । हिजो मैले अभ्यास गरिरहेको चिकित्सकीय सेवाभन्दा पनि माथिको सेवा राजनीति हो । यसले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्छ । देशमा सुशासन कायम गर्ने र अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रको सुधार गर्न सक्छ । तर राजनीति आफैँमा शुद्ध भएन भने त्यसले दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ । राजनीतिमा प्रवेशपछि आलोचना र चुनौतीसँग स्वभाविक रुपमा धेरै सामना गरिरहेकी छु । यी सबैले मलाई परिपक्व र उत्तरदायी बनाइरहेको छ । पुरानो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा रहेका परिपक्व नेतासँग संसदीय अभ्यास गरिरहँदा धेरै सिक्ने क्रम जारी छ । कतिपय गर्न नहुने कुरा पनि उहाँहरुको गल्तीबाट सिक्दैछौँ । राज्यका हरेक क्षेत्रमा भागबन्डा भइरहेको छ, यो स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक भागबन्डा र मिलेमतो हुने, भ्रष्टाचारका फाइल आपसी स्वार्थमा लुकाउने काम भइरहेका छन् । आफ्ना नजिकका मान्छे संरक्षण गर्ने र व्यक्ति विशेष कानुन बनाउने संस्कारले राज्यलाई नै धरापमा पारेको छ, जसका कारण राजनीतिप्रति आमजनताको वितृष्णा बढेको छ । यो चिन्ताको विषय हो । सरकारको सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्ष जनता सफल मुलुकका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँगै नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । हरेक नागरिकका काम, कर्तव्य र अधिकार हुन्छन, राज्यप्रतिको दायित्व स्व–मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई दिएको आफ्नो विश्वासको मतको हिसाब माग्न सक्नुपर्छ । जनताले जनप्रतिनिधिलाई मतसँगै दिएको पाँच वर्ष समयको हिसाब माग्न सक्नुपर्छ । र जनप्रतिनिधिका सकारात्मक प्रयासलाई सहयोग गर्नु पनि नागरिकको कर्तव्य हो । यसर्थ कुनै पनि सरकारको प्रमुख रचनात्मक प्रतिपक्ष र ‘वाच डग’ जनता हुनुपर्छ । नेपाली नागरिक विदेश पलायन हुने बढ्दो छ । विदेशमा पलायन भएर पनि उहाँहरु खुसी हुनुहुन्न । आफन्त र देश छोड्नुको पीडा, अर्कातर्फ देशका लागि केही गर्न नसक्नुको पीडा उहाँहरुसँग छ । यस्तो वातावरण ल्याउनुमा पहिलेको नेतृत्व जिम्मेवार छ । वर्तमान सरकारको प्रयास पर्याप्त छैन । असम्भव छैन, यही सीमित स्रोत साधनबाट पनि देशमा सुधार गर्न सकिन्छ । तर अहिले हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ । यस अर्थमा कि हिजोका दिनको संघर्ष रातो क्रान्ति थियो अहिले निलो क्रान्तिमा छौँ । जहाँ हामीले समय, स्रोत, सीप, श्रम र सपनाको लगानी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यो पुस्तालाई गाह्रो होला तर पछिका पुस्तालाई सुनौलो भविष्यका लागि हाम्रै कार्यकालमा केही गर्न सम्भव छ । एकीकृत स्वास्थ्य योजनाको खाँचो स्वास्थ्यको समग्र क्षेत्रलाई एकीकृत योजनाका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको मन्त्रालयको नेतृत्व यसप्रति सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । सफल स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपकरण मात्र होइन, त्यहाँ उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्छ । बिरामी र सेवाग्राहीले बिना झन्झट, सहज र सुलभ स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । दरबन्दी आवश्यकताअनुसार सही ढङ्गले पूर्ति हुनुपर्छ । उपचारात्मक मात्र हैन निरोधात्मक सेवामा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन सक्ने जिम्मेवार र संवेदनशील नेतृत्वको आवश्यकता छ । स्वास्थ्यकर्मी समायोजनको विषयमा स्थानीय तहमा सरुवा भएकाहरुले तलब भत्ता पाएका छैनन । उहाँहरु अलपत्र पर्नुभएको छ । एकातर्फ बिरामीले उपचार सेवा पाउन मुस्किल छ भने अर्कातर्फ स्वास्थ्यमर्कीको व्यवस्थापनमा सरकार चुकिरहेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम धरासायी बन्दै जानु चिन्ताजनक छ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

मधेशको सम्भावना

बारा, पर्सा रौतहट, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सप्तरी जिल्लालाई समेट्ने मधेश प्रदेशमा आर्थिक सम्भावना प्रशस्त भए पनि त्यसको दोहनमा भने प्रदेश सरकार र संघीय सरकार चुकेको देखिन्छ । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको र सुगम क्षेत्र भए पनि सामाजिक सूचकांकमा मात्र होइन अन्य सूचकमा समेत पछाडि पर्नु भनेको विडम्बना नै हो । देशको आयातनिर्यातको प्रमुख विन्दु भए पनि र उद्योगहरू प्रशस्त भए पनि यहाँको आर्थिक उन्नतिमा समेत कमजोर हुनु भनेको राज्यले गलत नीति लिनु नै हो भन्ने देखिन्छ । यहाँको विकासका लागि निजीक्षेत्रले केही माग अघि सारेको छ जसअनुसार काम भएमा भने यहाँ आर्थिक गतिविधि निकै फस्टाउने देखिन्छ । वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरमा स्थानीय र उद्योगबीच विवाद बढ्दो छ । त्यसैले यस प्रदेशमा अन्य क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता देखिएको छ भने ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा कार्यान्वयनमा लैजान समेत आवश्यक छ । त्यस्तै भएको औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नसमेत सरकार गम्भीर बन्नु आवश्यक देखिन्छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण हुने हो भने त्यसले यस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा निकै महत्त्व राख्ने देखिन्छ । यसलाई द्रुतमार्गले काठमाडौं जोड्ने भएकाले यसको निर्माण हुँदा मुलुककै अर्थतन्त्रका लागि निकै दूरगामी महत्त्वको हुने देखिन्छ । संघीयतामा प्रदेशको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा संघीयताकै विरोध हुन थालेको छ । त्यसैले संघ र प्रदेश मिलेर आर्थिक विकासलाई नै एकमात्र लक्ष्य बनाई काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । मधेश प्रदेश कृषिमा सम्भावना भएको क्षेत्र हो तर कृषिमै पनि पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । त्यस्तै रामजानकी मन्दिरलगायतले गर्दा यहाँ पर्यटनको पनि राम्रो सम्भावना देखिन्छ । मुलुकका केन्द्रमा पर्ने भएकाले वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी घोषणा गर्न माग गरेको पनि थुप्रै समय भइसकेको छ । त्यसो गर्दा मधेश प्रदेशमा उद्योग कलकारखाना पनि प्रशस्त खोल्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा हुने आयातमा ठूलो हिस्सा यही प्रदेशले ओगटेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात पनि यही प्रदेशबाट गर्न सहज देखिन्छ । तर, सम्भावना भएर पनि मधेश प्रदेश किन पछाडि परिरहेको छ त ? मुलुकभरि समान गतिमा विकास निर्माणले गति लिन सहज होस् भनेर नै संघीय शासनप्रणाली लागू गरिएको हो । तर, मधेश प्रदेशले लगानीको वातावरण बनाउन सकेन, सरकार आफैले पनि लगानी गर्न सकेन । प्रदेश बजेट पनि संघकै जस्तो वितरणमुखी बन्यो, तर उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा बजेट कम राखियो, विनियोजित बजेट पनि खर्च भएन । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि उल्लेख्य काम गरेको पाइँदैन । त्यसो त संघीय सरकारसँग मधेश प्रदेश सरकारको तालमेल नमिलेको पनि पाइन्छ । त्यसले पनि मधेश सरकारलाई काममा केही अवरोध पुर्‍याएको हुन सक्छ । तर, प्रदेशको विकासका लागि त्यहाँ अस्तित्वमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले एक भएर काम गर्नुपर्ने हो । सत्ताको हानथापमै प्रदेश सरकार पनि रमाइरहेको देखिन्छ । हो, संघीयता भर्खरै स्थापित भएकाले प्रदेश सरकारले काम गर्न नजानेको अवस्था पनि छ । यसमा संघीय सरकारले सहयोग गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ । तर, प्रदेश र संघ सरकारबीच तालमेल नमिलेको देखिन्छ । कृषिको विकासका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन । त्यसो हुँदा कृषिको सम्भावना खेर गएको देखिन्छ । कृषिमा बजारको समस्यादेखि मल, बीउको अभावसम्मका समस्या छन् । तिनको निराकरणमा प्रदेश सरकार असफल देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक सम्भाव्यता दोहनमा संघ र प्रदेश सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने हो तर त्यसरी काम हुन सकिरहेको छैन । खासमा प्रदेश सरकारले विकास निर्माणमा बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । संघीयतामा प्रदेशको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा संघीयताकै विरोध हुन थालेको छ । त्यसैले संघ र प्रदेश मिलेर आर्थिक विकासलाई नै एकमात्र लक्ष्य बनाई काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

श्रमिकका मुद्दा कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल : एनटियुसी

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटियुसी) ले सरकारलाई श्रमिकमैत्री नीति र कार्यक्रम कार्यन्वयन कडाईका साथ लागू गर्न नसक्दा श्रमिक र किसान उपेक्षित भएको आरोप लगाएको छ ।सरकारले श्रमिकका मुद्दा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा रोजगारदातासँग सौदाबाजी गर्ने गरेको एनटियुसीले आरोप लगाएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनटियुसीले मजदुरका मुद्दा चुनाब अघि मात्र लागू गर्ने आवश्वासन दिएर मुख्य […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८