‘न्याय प्रणाली सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग’
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रामबहादुर विष्टले महाअभियोग अतिजरुरी र आवश्यकता भएको तर सदनमा छलफल गर्न ढिला भएको बताँए ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रामबहादुर विष्टले महाअभियोग अति जरुरी र आवश्यकता भएको तर सदनमा छलफल गर्न ढिला भएको बताउनुभयो । जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा संविधानविपरीत कार्य गरेको भन्ने कुरा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, बारलगायत आन्दोलित भएको उल्लेख गर्दै सांसद विष्टले उक्त प्रस्ताव न्याय प्रणालीको सुधारका लागि भएको बताउनुभयो । …
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रामबहादुर विष्टले महाअभियोग अतिजरुरी र आवश्यकता भएको तर सदनमा छलफल गर्न ढिला भएको बताए । जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा संविधानविपरीत कार्य गरेको भन्ने कुरा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, बारलगायत आन्दोलित भएको उल्लेख गर्दै सांसद विष्टले उक्त प्रस्ताव न्याय प्रणालीको सुधारका लागि भएको बताए । सांसद रङ्गमती शाहीले न्यायालयभित्र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्न नसकेकाले महाअभ
