मेगा म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालन हुने बन्दमुखी योजना ‘मेगा म्युचुअल फन्ड–१’ मा मागभन्दा बढी आवेदन गरेको छ । प्रतिइकाइ १० रुपैयाँ तोकिएको १० करोड इकाइमध्ये १५ प्रतिशत कोष प्रवद्र्धक मेगा बैंकका लागि...
कम्पनीलाई पब्लिक बनाएर स्टक एक्सचेन्जमा शेयर सूचीकरण गराएजस्तै स्टक एक्सचेन्जबाट सूचीकरण खारेज गराएर प्राइभेट लिमिटेड पनि बनाउन सकिन्छ । सूचीकरणमा आउँदा सर्वसाधारणलाई शेयर किन्न आह्वान गरिन्छ भने सूचीकरण खारेज गर्दा तिनै सर्वसाधारणले धारण गरेको शेयर फिर्ता लिइन्छ । यहाँ सर्वसाधारण भन्नाले संस्थागत धारक जस्तै : म्युचुअल फन्ड, बीमा कम्पनी र अन्य संस्थागत निकाय पनि पर्छन् । कम्पनीका प्रवर्द्धकले शेयर किनेर सूचीकरण खारेज गराउन सक्छन् । नेपालमा कानूनले बाध्य बनाएका (बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी) र स्वेच्छाले सूचीकरणमा आउने गर्छन् । कानूनले बाध्य बनाएर सूचीकरणमा आएका कम्पनीको सूचीकरण अनिवार्यबाहेक स्वैच्छिक खारेजी हुन सक्दैन । तर, स्वेच्छाले सूचीकरणमा आएका कम्पनीले स्वैच्छिक सूचीकरण खारेज गराउन सक्छन् । सूचीकरण खारेजी स्वैच्छिक र अनिवार्य गरी दुईप्रकारका हुन्छन् । अनिवार्य खारेजी सहज छ भने स्वैच्छिक खारेजी जटिल छ । कम्पनी खारेज भएमा, गाभिएमा र नियामकीय नीति नियम पालना नगरेमा अनिवार्य खारेजी हुन्छ । सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजी हुँदा कायम शेयरधनीले धारण गरेको शेयरको हैसियत के हुन्छ भन्ने चासो सर्वत्र हुन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत थुप्रै कम्पनी के कारणले हराए त्यसको एकमुष्ट जानकारी दिन बजार सञ्चालक नेप्से र बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक ठानेका छैनन् । डा. चिरञ्जीवी नेपाल बोर्डको अध्यक्ष हुँदा हराएको कम्पनी खोजी गर्ने बताए पनि उनी बोर्डबाट बाहिरिएपछि त्यसपछिका अध्यक्षले निरन्तरता दिएनन् ।
सूचीकरण खारेज गराउन चुक्ता पूँजीको ९० प्रतिशत शेयर प्रवद्र्धकले किन्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मूल्य अन्वेषण गरी तोकिएको तल्लो मूल्यबाट बढ्दो क्रममा शेयर किन्दै जानुपर्छ ।
बुक बिल्डिङ र रिभर्स बुक बिल्डिङ
बुक बिल्डिङ प्राथमिक शेयरको मूल्य कति राख्ने पत्ता लगाउने ‘मूल्य अन्वेषण (प्राइस डिस्कोभरी) विधि हो । यसमा तल्लो (फ्लोर) र माथिल्लो (क्याप) मूल्यको सीमा दिएर मूल्य लगाउन आह्वान गरिन्छ । तल्लो र माथिल्लो मूल्यको अन्तर २० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन । तल्लो मूल्य १ सय रुपैयाँ तोकियो भने माथिल्लो मूल्य १ सय २० रुपैयाँ वा त्योभन्दा कम तोकिन्छ र यही तोकिएको सीमामा मूल्य लगाउनुपर्छ । सतही रूपमा हेर्दा यो विधि लिलामी जस्तो देखिए पनि माथिल्लो मूल्यमा आवेदन गर्नेले त्योभन्दा कम मूल्यमा शेयर पाउँछन् । यस विधिमा मूल्य निर्धारण गर्दा कम्पनी सञ्चालन अवधि, सञ्चित कोष, नेटवर्थ, भविष्यको सम्भावना, प्रतिशेयर आम्दानी, सम्भावित लगानीकर्ताले तिर्न चाहेको मूल्यलाई आधार लिइन्छ । त्यस्तै उस्तै प्रकारको कम्पनी शेयरबजारमा सूचीकरणमा रहेको भए त्यसको बजार भाउलाई पनि एउटा आधार लिइन्छ ।
बुक बिल्डिङको उल्टो रिभर्स बुक बिल्डिङ हो । बुक बिल्डिङमा प्राथमिक शेयर निर्गमनका लागि मूल्य अन्वेषण गरिन्छ भने रिभर्स बुक बिल्डिङमा त्यही शेयर शेयरधनीबाट फिर्ता लिनको लागि मूल्य अन्वेषण गरिन्छ । बुक बिल्डिङमा झैं रिभर्स बुक बिल्डिङमा पनि कुनै पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंक (मर्चेन्ट बैंक) लाई जिम्मा लगाइन्छ । बुक बिल्डिङ र रिभर्स बुक बिल्डिङको मुख्य भिन्नता भनेको रिभर्समा तल्लो मूल्य (फ्लोर प्राइस) मात्र तोकिन्छ, माथिल्लो मूल्य (क्याप प्राइस) तोकिँदैन । रिभर्स बुक बिल्डिङमा पनि मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाइने विधि लगभग बुक बिल्डिङमा जस्तै हुन्छ । रिभर्स बुक बिल्डिङको उपयोग सूचीकरणमा रहेको कम्पनीको सूचीकरण खारेज गर्दा कायम शेयरधनीलाई कति रुपैयाँका दरले दिएर तिनले धारण गरेको शेयर किन्ने भनेर बहिर्गमन मूल्य (एक्जिट प्राइस) निर्धारण गरिन्छ ।
सूचीकरण खारेजको कार्यविधि
स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरणमा रहेको कम्पनीले सूचीकरण खारेज गर्ने निर्णय विशेष सभाबाट पारित गर्नुपर्छ । प्रस्ताव पारित भएपछि सर्वसाधारण शेयरधारकले धारण गरेको शेयर तोकिएको तल्लो वा सोभन्दा माथिको मूल्यमा आफ्नो शेयर विक्री गर्न शेयरधारकसँग विक्री प्रस्ताव मागिन्छ । यस्तो प्रस्ताव दिनका लागि निश्चित दिन तोकेर स्टक एक्सचेन्ज वा अनलाइन बिडिङ प्रणाली उपयोगमा ल्याइन्छ । सूचीकरणमा आउनको लागि व्यवसाय नियामकले तोकेको हकमा सोहीअनुसार र नतोकेकोमा कम्तीमा १० प्रतिशत सार्वजनिक निर्गमन गरिएको हुन्छ । सूचीकरण खारेज गराउन चुक्ता पूँजीको ९० प्रतिशत शेयर प्रवद्र्धकले किन्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मूल्य अन्वेषण गरी तोकिएको तल्लो मूल्यबाट बढ्दो क्रममा शेयर किन्दै जानुपर्छ । माथिल्लो मूल्य नतोकिने हुँदा माथि कतिसम्म जाने भन्ने सीमा हुँदैन । जुन मूल्यमा पुग्दा चाहिएको मात्रा (९० प्रतिशत) शेयर प्राप्त हुन्छ उक्त मूल्यलाई बहिर्गमन मूल्य भनिन्छ । उदाहरणका लागि सूचीकरण खारेजीको प्रक्रियामा रहेको कुनै कम्पनीमा ७० प्रतिशत शेयर प्रवद्र्धकसँग रहेछ भने सूचीकरण खारेज गरी कम्पनीलाई प्राइभेट बनाउन प्रवद्र्धकभन्दा बाहिर रहेको २० प्रतिशत शेयर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कम्पनीले तल्लो मूल्य ३ सय रुपैयाँ राखेको रहेछ भने यही मूल्यमा पुग्दो शेयर प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन । तल्लो मूल्यबाट बढ्दो मूल्यमा चाहिने जति शेयर किन्दै जाँदा मानौं ५ सय रुपैयाँमा पुग्दा भने जति शेयर पाएमा यही ‘बहिर्गमन वा अन्वेषित मूल्य’ हुन्छ ।
स्वीकार वा प्रतिप्रस्ताव
प्रवद्र्धकले ‘बहिर्गमन वा अन्वेषित मूल्य’लाई स्वीकार वा अस्वीकार दुवै गर्नसक्छन् । स्वीकार गरेमा निश्चित दिनभित्र धारकबाट शेयर फिर्ता लिई धारकलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । अन्वेषण भएको बहिर्गमन मूल्य प्रवर्द्धकले अस्वीकार गरेमा निश्चित दिनभित्र प्रवद्र्धकले शेयर खरीदका लागि प्रतिप्रस्ताव (काउन्टर अफर) गर्नसक्छ । प्रतिप्रस्ताव गर्दा कम्पनीको किताबी मूल्य (नेटवर्थ) भन्दा माथि र अन्वेषित मूल्यभन्दा कम हुनुपर्छ । किताबी मूल्य २ सय र अन्वेषित मूल्य ५ सय रुपैयाँ आएमा २ सयभन्दा माथि र ५ सय रुपैयाँभन्दा तल बीचको मूल्य प्रतिप्रस्तावमा तोक्नुपर्छ । नियमित रिभर्स बुक बिल्डिङको समयमा आफ्नो शेयर विक्री गर्न बोलपत्र दिएका र नदिएका दुवै सर्वसाधारण शेयरधारकले प्रतिप्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै आफूले धारण गरेको शेयर विक्री गर्ने प्रस्ताव दिन सक्छन् । प्रतिप्रस्ताव बिडिङका लागि निश्चित दिन तोक्नुपर्छ । यस्तो समय देशीय परिस्थितिअनुसार तोक्न सकिन्छ ।
नेपालमा खारेजीको अभ्यास र कानून
नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीका शेयर सूचीकरण खारेज भएका छन् । तर, के कसरी भएका छन् वा हुँदै छन् भन्ने जानकारी छैन । हालै नेपाल बिटुमिन एन्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले स्वैच्छिक सूचीकरण खारेज गर्ने विशेष प्रस्तावसहितको विशेष सभा सम्पन्न गरेको छ । सूचीकरण खारेजीका लागि विशेष कानूनको अभाव छ । यसका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत कानूनको निर्माण हुनुपर्नेमा धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ र धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ मा छरिएको छ । यी दुई कानूनमा पनि अस्पष्टता धेरै छन् । शेयरधनीको शेयर कुन मूल्यमा कसरी किन्ने भन्ने स्पष्टता छैन । सूचीकरण खारेजीको प्रसंगमा बुक बिल्डिङको कुरो कताकता नमिलेजस्तो देखिए पनि सूचीकरण खारेजीका लागि उपयुक्त विधि बन्नसक्छ । बुक बिल्डिङले शेयर निर्गमन गर्न मूल्य अन्वेषण गराएजस्तै खारेजीमा पनि मूल्यको अन्वेषण गराउँछ ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।
काठमाडौं । मेगा म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने बन्दमुखी योजना ‘मेगा म्युचुअल फण्ड–१’ का इकाईहरुमा माग गरिए भन्दा बढीको आवेदन परेको बिक्री प्रबन्धक मेगा क्यापिटलले जनाएको छ । यस योजनाको प्रति इकाई १० का दरको १० करोड इकाई मध्ये न्यूनतम १ करोड ५० लाख वा कुल बिक्री भएको इकाई संख्याको न्युनतम १५ प्रतिशत इकाई कोष प्रवर्धक मेगा बैंक लिमिटेडको लागि सुरक्षित राखिएको थियो । बाँकी न्यूनतम ८ करोड ५० लाख इकाईमा सार्वजनिक निष्काशन गरेको दुई दिनमै मागभन्दा बढि आवेदन प्राप्त भई चौथो
काठमाडौं । जेठ ५ गतेबाट निष्काशन शुरु भएको प्रभु सेलेक्ट फन्डको इकाई दोस्रो दिन नै ओभर सब्सक्राइब भएको छ । दोस्रो दिन १०४.८८ प्रतिशत भन्दा बढी आवेदन परेको छ । ४० हजार ५ सय १२ जना सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुबाट १ अर्ब ४ करोड ८८ लाख २० हजार ५ सय रकम बराबरको १० करोड ४८ लाख ८२ हजार ५० इकाई खरिदका लागि आवेदन परेको हो । प्रभु क्यापिटलले जेठ ५ गतेदेखि प्रति इकाई १० अंकित दरमा १ अर्ब बराबरको १० करोड इकाई म्युचुअल फन्ड बिक्रीमा ल्याएको हो । यो फन्डले १५ प्रतिशत इकाई मध्ये कोष प्रवर्द्धक प्रभु
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट पेश हुन करीब ३ हप्ता बाँकी छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते वार्षिक बजेट पेश गर्नुपर्छ । गतवर्ष देश यति बेला स्थानहद (लकडाउन) मा थियो र यस वर्ष पनि नाम मात्रै फरक तर स्थिति उस्तै रहने निषेधाज्ञामा छ । गतवर्षको स्थानहद र यस वर्षको निषेधाज्ञा दुवैले अर्थतन्त्र भयावह बन्दै गएको छ । बजेटले यस विषयमा के कसरी सम्बोधन गर्ला त्यो अलग्गै पाटो छ । हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा शेयरबजारलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला केके कुरा ल्याउला भन्ने अपेक्षा हुन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कार्यकारिणी सदस्यको सभापतित्वमा पूँजीबजार फोरम गठन गरी अपनत्व लिएपछि झन् चासो बढेको छ ।
शेयरबजारको संक्षेप
शेयर (प्राथमिक) र शेयरबजार (दोस्रो) को पहुँच बढ्दै गएर परिमाणात्मक सहभागिता बढे पनि गुणात्मक सहभागितामा तात्त्विक परिवर्तन आएको छैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को पछिल्लो विवरणअनुसार सूचीकृत कम्पनीको संख्या २ सय १८, कुल बजार पूँजीकरण ३६ खर्ब ३२ अर्ब र प्रवाहित (फ्लोटेड) शेयरको मात्र बजार पूँजीकरण १२ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ ९२६ (वैशाख २०७८, नेप्से) छ । हितग्राही (डीम्याट) खाताको आधारमा कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढीको आबद्धता देखिन्छ । अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा करीब १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भई करीब ८ अर्ब रुपैयाँ अग्रिम पूँजीगत लाभकर जम्मा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पूँजीबजारबाट राजस्वमा १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा योगदान हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको पूँजीबजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको संख्या ८९ प्रतिशत र म्युचुअल फन्डसहित संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या ११ प्रतिशत छ । करको दर बढी हुनु, प्राथमिक शेयरमा आवेदन बन्देज हुनुजस्ता कारणले संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या बढ्न सकेको छैन । संस्थागत लगानीकर्ताको हुनुपर्ने उपस्थिति विद्यमान स्थितिको ठीक उल्टो थियो । संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थितिमा रहेको कमीले राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ भने बजारको गुणात्मक विकासमा समेत असर परेको छ । शेयरबजारलाई निरुत्साहित गर्नमा स्वयं नियामक, सरकार र पछिल्लोपटक संवैधानिक निकाय (महालेखा परीक्षक) समेत थपिएको छ ।
आगामी अपेक्षा
शेयरबजारले संरचनागत सुधारका लागि वर्षैपिच्छे अपेक्षा गरेको गर्यै तालुकी निकायले नसुनेको नसुन्यै छ । यसलाई अझ सुधार गरेर लैजाने हो भने शेयरबजारले आगामी वर्ष यसको २ गुणा त्यसपछिका वर्षमा अझ बढ्दै जाने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । आगामी बजेटले शेयरबजारको गुणात्मक विकास र सुनिश्चित सहभागिताका लागि नगरी नहुने केही विषयको संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।
१) अन्तिम कर – शेयर कारोबारमा प्राकृतिक व्यक्तिको संलग्नता झन्डै ९० प्रतिशत छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क (२०) मा रहेको ‘प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई धितोपत्रको किनबेचको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकायबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हितको निःसर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको त्यस्तो लाभमा देहायबमोजिम ‘अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा ‘लाभकर असुल गर्नुपर्नेछ’ भन्ने वाक्य राखी संशोधन गर्नुपर्छ ।
लाभकरको दर भने समयानुकूल घटबढ हुनमा यसले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । किनभने करको दर परिवर्तनशील हुने हुँदा यसमा वर्षैपिच्छे पुनरवलोकन हुनसक्छ । यसरी शेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने लाभकरलाई आयकर ऐन, २०५८ दफा ९२ मा उल्लिखित अन्तिमरूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्नुपर्छ । यसले प्राकृतिक व्यक्तिलाई सहज र निश्चिन्त भएर शेयर कारोबार गर्न प्रोत्साहित गरी शेयर कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएर करको दायरा फराकिलो हुन्छ ।
२) लगानीकर्ताको वर्गीकरण – शेयरबजारका कारोबारीलाई (१) अल्पकालीन र (२) दीर्घकालीन गरी २ भागमा विभाजन गर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास प्रायः सबै ठाउँमा पाइन्छ । उही दिन किनेर उही दिन बेच्ने (इन्ट्रा डे), अल्पविक्री (शर्ट सेल) गर्ने र वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयसम्म धारण गरेर बेच्नेलाई पनि एकै दरमा लाभकर लगाउने कार्य औचित्ययुक्त हुँदैन । नेपालमा इन्ट्रा डे र शर्ट सेल हाल नभए पनि निकट भविष्यमै शुरू हुने सम्भावना भएकाले यसका लागि पनि नीतिगत व्यवस्था गर्न यस्तो वर्गीकरण आवश्यक छ । ३ सय ६५ दिनभित्र विक्री गर्ने र ३ सय ६५औं दिनपछि विक्री गर्नेलाई फरकफरक लाभकर दर तोकिनुपर्छ । यसको दर भने समयानुकूल पुनरवलोकन गर्दै लैजानुपर्छ । समय गणनाका लागि जुनसुकै विधि (प्राथमिक एवम थप निर्गमन, बोनस, हकप्रद, लीलामी र दोस्रो बजार) बाट जुन दिन हिताग्राही खातामा शेयर प्राप्त हुन्छ सोही दिनबाट अवधि गणना गर्नुपर्छ ।
३) संस्थागत लगानी – नेपालको शेयरबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको अवस्था कमजोरजस्तै देखिएकाले यस्ता लगानीलाई आकर्षित गर्न विद्यमान २५ प्रतिशतको सट्टा १५ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउनुपर्छ । त्यस्तै, यस्ता संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करबापत १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ ।
४) म्युचुअल फन्ड – महालेखा परीक्षकले म्युचुअल फन्डले आयकर नतिरेको भनी कैफियत उठाएकाले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुने सामूहिक लगानी कोषका योजनालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा कर नलाग्ने समूहमा समावेश गर्नुपर्छ । त्यस्तै, म्युचुअल फन्डमा १ लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई त्यस बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आयकरमा छूट दिनुपर्छ ।
५) पूँजीबजार व्यवसाय – आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ सँग सम्बद्ध अनुसूची १ को २(२०) मा परेको ‘पूँजीबजार व्यवसाय’ भन्ने वाक्यांशले द्विविधा उत्पन्न गरेकाले यसको परिभाषा गरी स्पष्ट पारिनुपर्छ । धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा ‘धितोपत्र व्यवसाय र व्यवसायी’ भनिएको हुँदा ‘पूँजीबजार व्यवसाय’लाई कुन अर्थमा बुझ्ने हो स्पष्ट हुनसकेको छैन ।
यसबाहेक अरू थुप्रै समस्याले शेयरबजार ग्रस्त छ । वर्षाैंदेखि नेप्सेको पुनःसंरचना शब्दमा मात्र सीमित बनेको छ । त्यस्तै, निश्चितभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका पब्लिक कम्पनीलाई सूचीकरणमा अनिवार्य आउनुपर्ने र नआउनेलाई थप आयकरको भार थप्नुपर्छ । सूचीकरणमा आउने कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गर्न आयकर छूटको अवधि र दर थप गर्नुपर्छ । कम्पनीको तालुकी निकाय कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको सेवा प्रवाह छरितो बन्न सकेको छैन । यसलाई एउटा मन्त्रालयको विभागीय तहबाट मन्त्रालयसरहको तहमा लानुपर्छ । हाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने र निजामती सेवामा नेपाल कम्पनी सेवा खडा गरी कर्पोरेट कानूनमा स्नातक गरेकालाई मात्र सेवा प्रवेश योग्यता निर्धारण गर्नुपर्छ । कम्पनीसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ गर्न कम्पनी न्यायाधिकरण र कम्पनी पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको कार्यबोझ कम गर्न निश्चितभन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट कम्पनीलाई नेप्सेको ओटीसी (ओभर द काउन्टर) सूचीकरण गर्नुपर्छ ।
(पौडेल र दाहाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूँजीबजार फोरमका क्रमशः सभापति र सदस्य हुन् ।)
