रोजगारी र मितव्ययिताको बजेट

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्दैछ । बजेटको आकार र प्राथमिकताका बारेमा छलफल चलिरहेको छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण बजेटको प्रकृति अघिल्लाभन्दा फरक रहने निश्चित छ । त्यसैले आगामी बजेटले क्रमभङ्गता गरेको हुनुपर्छ । बितेको आर्थिक वर्षको बजेटबाट हुबहु नक्कल गर्दै विनियोजित रकम मात्र फेर्ने परम्परागत परिपाटीबाट हटेर आगामी बजेट फरक हुनुपर्छ । आवरण, प्रस्तुतीकरण शैली, नीति र कार्यक्रमको चयन, रकम विनियोजन सबैमा विशेष परिस्थितिमा तर्जुमा गरिएको विशेष बजेट हो भन्ने आभास हुनुपर्छ ।