राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयमातहत, फोन ट्यापिङमा अदालतको अनुमति अनिवार्य
नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राखेको संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ । बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा विधेयकको संशोधनमा सैद्धान्तिक छलफल...
११ असार, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्न माग गरेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गतका निकायको बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा …
सुरक्षा प्रबन्ध प्रभावकारी रहेको भन्दै सुरक्षा निकायले ढुक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन मतदातालाई आग्रह गरेका छन् । दोस्रो चरणमा मतदान हुने ४५ जिल्लामा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी योजनाबद्ध रुपमा क्रियाशील रहेको गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रस्ट पारेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सरकारले १ दर्जनभन्दा बढी निकायलाई करिव १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । सुरक्षा, मतपत्र छपाई लगायत प्रशासनिक खर्च, भत्ता सुविधा, बन्दोबस्तीका सामान खरिद लगायत शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, म्यादी प्रहरी, गृह मन्त्रालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय लगायत निकायका नाममा १४ अर्ब ८५ करोड ८८ लाख ७७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ निकासा दिएको हो ।