पुसदेखि सुरुङ खनिँदै

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण निर्धारित कार्यतालिकाभन्दा केही ढिला हुन गएको थानकोट–नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण कार्यले पुनः गति लिएको छ । पुस पहिलो हप्तादेखि सुरुङमार्ग खन्ने गरी तयारी भइरहेको सुरुङमार्ग आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्यले भन्नुभयो, “सुरुङमार्ग खन्न आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा छ । पुस पहिलो सातादेखि आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम सुरु गरिनेछ ।” मङ्सिर पहिलो हप्तादेखि नै सुरुङ खनिने लक्ष्य रहे पनि कोभिड–१९ का कारण पूरा हुन नसकेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । सुरुङमार्गको मुखमा राखिने स्टिलको फ्रेम अहिले निर्माण भइरहेको बताउँदै आयोजना प्रमुख शाक्यले भन्नुभयो, “सुरुङ खन्न अब कुनै तयारी बाँकी छैन । फ्रेम निर्माण गरिरहेको बुटबलस्थित कम्पनीका कामदारमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखिँदा कम्पनी केही समय बन्द भएकाले समयमा फ्रेम निर्माण हुन सकेन । पहिलो फ्रेम हाल्नुपर्छ, फ्रेम हालेको ८/१० दिनपछि सुरुङ खन्ने काम सुरु हुन्छ ।’’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा रहेको मुलुककै पहिलो आधुनिक उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अहिले आवश्यक जनशक्ति र उपकरण पूरा भइसकेकाले अब आयोजनाको काम बिनाअवरोध अगाडि बढ्ने र निर्धारित समयमै काम सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गएको कात्तिक ४ गते उक्त सुरुङमार्ग शिलान्यास गर्नुभएको थियो । आयोजना प्रमुख शाक्यका अनुसार अहिले कार्यस्थलमा २० जना जापानी प्राविधिकसहित दुई सयभन्दा बढी जनशक्ति काममा खटिइरहेका छन् । जापानबाट थप १५ जना प्राविधिक आउने तयारीमा छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलाई मागभन्दा १० अर्ब घटीको बजेट सिलिङ

काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाली सेनाले माग गरेको रकममा १० अर्ब रुपैयाँ घटाएर आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट सिलिङ दिइएको छ । सेनाले मागे अनुसारको सिलिङ नपाएपछि आगामी आव २०७९/८० मा द्रुतमार्गको बजेट उल्लेख्य बढ्ने देखिएको छ । नेपाली सेनाले द्रुतमार्गका लागि वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्न माग गरे पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको हो । योजना आयोगले सेनाले माग गरेभन्दा कमको सिलिङ तोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाले आगामी वर्ष द्रुतमार्गअन्तर्गत बनाउनुपर्ने सुरुङ, पुल र सडक कालोपत्रको पनि ठेक्का लगाउने योजना रहेकाले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बढी बजेट माग गरेको बताए । द्रुतमार्गलाई यो वर्ष आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष १५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो आयोजनाको काम निर्बाध अघि बढाउने हो भने वार्षिक ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताए । ‘यो आयोजनामा करीब रू. १ खर्ब ५० अर्बको काम बाँकी छ । कतिपय कम्पनीले कम रकममै ठेक्का लिएकाले १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसम्ममा काम सकिन सक्छ,’ सहसचिव थापाले भने, ‘३ वर्षमै आयोजना सम्पन्न गर्ने हो बजेट अभाव हुनु हुँदैन ।’ लक्षित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आवश्यक भएमा थपौंला भनेर आयोगले ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ,’ उनले भने । अघिल्ला आवमा भने सेनाले द्रुतमार्गमा पाएको बजेट खर्च गर्न नसकेर फिर्ता भएको थियो । यस वर्षका लागि विनियोजित बजेट भने सबै खर्च हुने सम्बद्ध अधिकारी दाबी गर्छन् । द्रुतमार्गका प्रमुख र महँगा संरचना– सुरूङमार्ग र विशेष पुल बनाउन बढी खर्च हुने तथा यसै वर्षदेखि ती कामको ठेक्का शुरू भएकाले थप बजेट आवश्यक देखिएको थापाले बताए । आगामी वर्षदेखि ३० अर्बमाथि बजेट विनियोजन नभए द्रुतमार्गको मुख्य काम नै प्रभावित हुने नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले बताए । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको र बाँकी प्याकेजको ठेक्का लागेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अहिलेको भन्दा धेरै बजेट आवश्यक हुने उनले बताए । २०७८ पुसदेखि ३ वर्षभित्रमा सुरुङमार्ग निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको र बाँकी प्याकेजको पनि सम्झौता हुने भएकाले बढी बजेट माग गरिएको उनले बताए । द्रुतमार्ग निर्माण भइसक्दा १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइसकेपछि द्रुतमार्ग सडक विभागलाई हस्तान्तरण हुन्छ । मर्मतसम्भार र अन्य काम विभागले नै गर्नुपर्ने भएकाले अहिले मन्त्रालय र सेनाबीच सहकार्य भएको सहसचिव थापाले जानकारी दिए । नेपाली सेनाले सुरुङमार्ग निर्माणको अनुभव बटुल्न नेपालमा पहिलोपटक बनिरहेको नागढुंगा सुरुङमार्गमा आफ्ना इन्जिनीयरहरूलाई सहभागी गराएको बताएको छ । द्रुतमार्ग विभाग मातहत आउने भएकाले त्यहाँका विविध कुराबारे जानकारी आवश्यक पर्ने र सिक्नु पनि पर्ने भएकाले विभागका कर्मचारी र सेनाबीच सहकार्य हुने उनले बताए ।

निर्धारित मितिमा द्रुतमार्ग सक्न कठिन

काठमाडौं । गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)मा सरकारको उल्लेख्य सहयोग नभए निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुन कठिन देखिएको छ । आयोजनामा थप पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक भएको र संशोधित डिजाइनले राइट अफ वेका लागि थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने औंल्याएकाले यी कार्यमा विलम्ब भए आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न कठिन हुने देखिएको हो । संशोधित डिजाइनले राइटअफ वेलाई बढाएर १०० मिटरसम्म कायम गर्न आवश्यक देखिएको बताएको छ । हाल द्रुतमार्गको राइट अफ वे ५० मीटर छ । तर, यसलाई सुरक्षाको हिसाबले १०० मीटरसम्म बढाउन आवश्यक देखिएपछि थप जग्गा अधिग्रहण र रूख पनि काट्नुपर्ने देखिएको हो । यसले गर्दा पहिला गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) मा पुनः थपघट गरी पूरक ईआईए गर्न आवश्यक हुने र त्यसका लागि बढीमा ७ महीना लाग्ने सेनाको भनाइ छ । वन, वातावरण तथा जग्गा अधिग्रहणका लागि अहिले देखिएको समस्या र राइट अफ वेका लागि काट्नुपर्ने रूखका साथै जग्गा अधिग्रहणमा सरकारले नसघाए निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न कठिन हुने आयोजना प्रमुख तथा प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले बताए । ‘पूरक ईआईए गर्दा सम्बद्ध निकायबाट ७ महीनासम्म पनि स्वीकृति नआएको अवस्था छ,’ पोखरेलले भने, ‘राइट अफ वे बढाउँदा काट्नुपर्ने रूख र जग्गा अधिग्रहणमा सरकारले सघाउन नसके र बजेटको सुनिश्चितता नभए निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण बन्दैन ।’ सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई ठेक्का व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो । थप राइट अफ वेका लागि वन, जग्गासम्बन्धी समस्याको समधान र खोकनाको ४११ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न तथा साइट क्लियरमा सम्बद्ध निकायले सहजिकरण गरिदिन सेनाले आग्रह गरेको छ । ‘आयोजनाको ठूलो प्याकेज र चुनौतीपूर्ण काम सुरुङमार्ग निर्माण हो,’ पोखरेलले भने, ‘निर्माण शुरू गरेको २०७८ पुसदेखि २०८१ को पुससम्म अर्थात् ३ वर्षमा सुरुङमार्ग सम्पन्न गर्नेगरी हालै चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ ।’ १ दिनमा ३ मीटर सुरुङ खनियो भने १ महीनामा ९० मीटर र १ वर्षमा वर्षमा १ किलोमीटर सुरुङ खन्न सकिने आकलन गरिएको उनको भनाइ छ । उक्त आधारमा ३ वर्षमा ३ किमी सुरुङ खन्न सकिने र दुवैतर्फबाट खन्दा ठेक्का सम्झौता अवधिमै खनिसक्ने अवस्था रहेको पोखरेलले बताए । यससँगसँगै द्रुतमार्गमा पर्ने पुलहरूको काम पनि सम्पन्न हुनेछ । बजेटको सुनिश्चितता भएमा र कुनै भवितव्य नआए निर्धारित समयमै द्रुतमार्गको काम सकिने उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘खोकना पाँचओटा आयोजनाहरूको केन्द्र बनेकोले स्थानीय बासिन्दा यी आयोजनाका कारण खोकना नै विस्थापित हुने डरमा छन्, बाँकी चारओटा आयोजना यहाँ नबन्ने सुनिश्चित गरिदिए द्रुतमार्गलाई समस्या नपार्ने धारणा स्थानीयको छ ।’ यसको व्यवस्थापन सेनाबाट नहुने भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत निकायलाई भनिएको उनको भनाइ छ । द्रुतमार्गका साथै उक्त क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी, बाहिरी चक्रपथ, ट्रान्समिसन लाइन र बागमती कोरिडोर आयोजना जोडिएका छन् । यीमध्ये द्रुतमार्गलाई मात्रै इन्ट्री दिनका लागि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले दुईओटा शर्त अघि सारेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले भने, ‘एउटा जग्गाको मुआब्जा बढाउनुपर्ने र अर्काे अन्य चारओटा आयोजना नआउने सुनिश्चित गरिदिए द्रुतमार्गको शुरू विन्दुमा समस्या नहुने धारणा उनीहरूको छ ।’ वैशाखसम्ममा खोकनाको समस्या समधान नभए ७ किलोमिटरको उक्त प्याकेजलाई यथावस्थामै राखेर अन्य प्याकेजको काम शुरू गरिने सेनाले उल्लेख गरेको छ । ठेक्का सम्झौता भएका सुरुङमार्गको प्याकेज नम्बर १ को लागत रू. २१ अर्ब र प्याकेज २ को अनुमानित लागत रू. २८ अर्ब रहेको छ । कम रकम कबोल्नेलाई ठेक्का दिँदा ठेक्का आह्वान गर्दाको लागत रू. १ अर्बले घटेको छ । यी २ प्याकेजमा क्रमशः २५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत कम कबोल गरेकालाई ठेक्का दिइएको हो । सुरुङमार्गको काम शुरू भएपछि द्रुतमार्गमा उल्लेख्य खर्च हुने भन्दै सेनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि करीब रू. ४० अर्ब बजेट माग गरेको छ । सुरुङमार्गमा बढी खर्च तथा बजेट आवश्यक हुने भएकाले आगामी वर्षदेखि ठूलो मात्रामा बजेट आवश्यक हुने देखिएको छ । द्रुतमार्गमा हालसम्म सेनाले रू. २६ अर्ब खर्चिसकेको छ ।

१२ मेवाको दोर्दी–१ जलविद्युत् आयोजनाले पुसबाट व्यावसायिकरूपमा उत्पादन  थाल्ने

कात्तिक ८, लमजुङ ।आगामी तीन महीना अर्थात् पुस महीनाको अन्तिम साताबाट लमजुङमा निर्माणाधीन दोर्दी–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट व्यावसायिकरूपमा बिजुली उत्पादन हुने भएको छ । दोर्दी गाउँपालिका–६ ढोडेनीमा निर्माणाधीन १२ मेगावाट(मेवा) क्षमताको यस आयोजनाको काम तीन महीनाभित्रै सम्पन्न हुने भएसँगै पुसदेखि बिजुली उत्पादन हुनेभएको हो । आयोजना प्रमुख उज्ज्वल सिलवालका अनुसार आयोजनाको अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको छ । हालसम्म ९० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने १० प्रतिशत मात्र काम बाँकी रहेकाले तीन महीनाभित्रै सम्पन्न गर्दै बिजुली उत्पादन हुने उनको भनाइ छ । बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुरुप काम अघि बढाइरहेकाले अब पुस महीनाभित्रै बिजुली उत्पादन हुने पनि उनले बताए ।          यतिबेला विद्युतीय उपकरण जडान, पाइप जडान कार्य र वाइरिङको काम भइरहेको छ । विद्युत् उपकरण जडानको कार्य ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको र अब एक महीनाभित्र काम सम्पन्न हुने आयोजनाले बताएको छ । आयोजनाको ७०० मिटर पेनस्टक पाइपमध्ये ५० मिटर पाइप जडान हुन बाँकी छ । यस आयोजनाको २ हजार ५१५ मिटर लामो रहेको सुरुङ ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । त्यस्तै सिभिल संरचना निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको बिजुली १३२ केभी कीर्तिपुर सवस्टेशनमा जोडिने छ । बाँधस्थलबाट कीर्तिपुरसम्म साढे तीन किलोमिटर रहेको छ । यहाँ १५ ओटा टावर राख्ने काम सम्पन्न भएको र अब तार जोड्ने कार्य मात्र बाँकी रहेको आयोजनाले बताएको छ ।            अधिकांश निर्माणका कार्य सम्पन्न गरिसकेको यस आयोजनाले यसअघि निर्माण कार्य लम्बिँदै गर्दा विद्युत् उत्पादन मिति पटकपटक म्याद राख्दै सार्दै आएको थियो । यसअघि गत असार महीनादेखि व्यावसायिकरूपमा बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको थियो तर कोभिड तथा बाढीपहिराले आयोजनामा पु¥याएको क्षतिलगायतका कारण देखाउँदै आएको छ ।            गत असारमा आयोजनाको हेडबक्स, पावर हाउसलगायत विभिन्न स्थानमा बाढीपहिराले क्षति पुगेपछि पुनः निर्माण अवधि लम्बिएको आयोजनाले जनाएको छ । २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माण कार्य सक्ने लक्ष्यका साथ विसं २०७४ बाट थालनी गर्दै विसं २०७६ चैत महीनामा सक्ने आयोजनाको लक्ष्य थियो तर निर्माण अवधि कोभिड बाढीपहिरोलगायत विविध कारणले गर्दा लम्बिन पुग्दा लागत बढ्ने आयोजनाले बताएको छ । आयोजनाका अनुसार उक्त रकमभन्दा करीब ३० करोड रुपैयाँ बढी लाग्ने भएको छ । आयोजनामा हाल ७० जना कामदारले काम गरिरहेका छन् । आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग वर्षायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसा र सुक्खायामका लागि आठ रुपैयाँ ४० पैसामा विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।रासस

नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङ खन्ने काम १० पुसदेखि

नागढुंगा सुरुङ खन्ने (होल खोप्ने) काम १० पुसदेखि थालिने भएको छ । अहिले सुरुङ खन्नुपूर्व ‘सेट’ गर्नुपर्ने