काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई कानूनअनुसार निलम्बनको कार्यान्वयन गराउन भनेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएका जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गराउन आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई भनेको हो । कैलाली जिल्ला, मोहन्याल […]
