झापाका मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले रेलवे प्रभावितको मुआब्जा दिन र कृषकका लागि तत्काल रासायनिक मल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । शनिबार बिर्तामोडमा सम्पन्न दलहरूको बैठकमा दलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
झापाका मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले रेलवे प्रभावितहरुको मुआब्जा दिन र कृषककालागि तत्काल रासायनिक मल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । शनिबार बिर्तामोडमा सम्पन्न दलहरुको वैठकमा दलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । कृषकका लागि मल अभाव, विपद्को पूर्व तयारी, रेलवे प्रभावितका समस्या, बिर्तामोडको बुधबारे हटियाको समस्या, चिया क्षेत्रका समग्र समस्या, सन्थाल समुदायको पहिचान र अस्तित्वको छलफल भएको हो ।
केही दिनअघि लगानी बोर्डले १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लगानी हुने सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग निर्माण तथा सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्यो । त्यस्तै रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जर्मनी कम्पनी डीआईएजी इन्डस्ट्रिज जीएमबीएचलाई पनि अनुमति दिने लगायतका निर्णय पनि गर्यो ।
स्वीकृति लिएका कति कम्पनी सञ्चालनमा आए, नआएकाहरू किन आएनन् र तिनलाई केकस्तो सहजीकरणको आवश्यकता छ भन्नेमा सरकार र बोर्डले पर्याप्त अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।
सिमेन्ट, रासायनिक मल तथा जलविद्युत्का क्षेत्रमा यसरी लगानी भित्र्यााउन बोर्डले दिएको सहमति सकारात्मक छ । यसले थप लगानी भित्रिन मद्दत गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
५० करोडभन्दा माथिका लगानीका लागि सहजीकरण गर्न लगानी बोर्ड स्थापना भई एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा दिने काम शुरू भए पनि हालसम्म पर्याप्त मात्रामा लगानी आउन सकेको छैन । लगानीका लागि इच्छुक कम्पनीहरूले स्वीकृति लिने प्रक्रिया अझै झन्झटिलो भएको बताइरहेका छन् । त्यसैले लगानीको प्रस्ताव पर्याप्त आइरहेको छैन र आएको प्रस्ताव र प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भित्रिन पनि सकेको छैन । जबकि यतिखेर नेपालका लागि लगानी निकै आवश्यक परेको छ । लगानी नआउनुमा सरकारका थुप्रै कमजोरी कारण बनेको देखिन्छ ।
एकद्वार प्रणाली लागू भएको भए पनि नेपालमा उद्योग खोल्ने स्वीकृति लिन अझै दर्जनौं संस्था धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन सकेको छैन । खासगरी, नेपालमा सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र जलविद्युत्का लागि लगानीकर्ताले बढी नै हैरानी बेहोर्नुपरिरहेको छ । एउटा रूख काट्नलाई वन मन्त्रालयमा फाइल अड्केर महीनौंसम्म बसिरहने, वातावरण मन्त्रालयले त्यसैगरी अड्काउने जस्ता विविध समस्या अन्त्य हुन सकेको छैन । एकै ठाउँमा सबै सेवा दिने भनिए पनि सरकारी कार्यालय र संयन्त्रबीच समन्वय नहुँदा एकद्वार प्रणालीले अपेक्षा गरेअनुसार काम गरेको छैन ।
त्यस्तै, सम्भावनायुक्त क्षेत्र मानिएका जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगका लागि जग्गाप्राप्ति निकै ठूलो समस्या बनेको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा दिने व्यवस्था छ । तर, मुआब्जा दिने जग्गाको मूल्य प्रचलितभन्दा निकै बढी राख्ने गरिएको छ । त्यसैले लगानीका लागि आएका व्यवसायीहरू यी झन्झट देखेपछि लगानी गर्न पछि हटेको अवस्था छ । त्यसो त लगानी बोर्डमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व छ र वैदेशिक लगानीमा स्वार्थ बाझिने अवस्थामा त्यसले समस्या निम्तिने गरेको छ । सिमेन्ट कारखाना खोल्न आएको डंगोटेले चुनखानी नपाउनु यसैको परिणति भएको मानिन्छ ।
विद्युत्मा पनि एकातिर लगानीका लागि स्वीकृति दिइएको छ अर्कातिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । विद्युत् उत्पादन गरिसकेका कम्पनीहरूले प्रसारण लाइनसम्म पहुँच नपाउँदा विद्युत् खेर गइरहेको अवस्था पनि छ । श्रमिकको सहज उपलब्धता पनि छैन । दक्ष जनशक्ति पाउन निकै कठिनाइ हुने गरेको छ । लगानीसम्बद्ध कानूनमा लगानीकर्ताले गरेको मागअनुसार अझै सुधार हुन सकेको छैन । यी लगानीका बाधक पक्ष हुन् ।
लगानीका लागि प्रस्ताव आउनु भनेको लगानीयोग्य क्षेत्र छ भन्ने कुराको संकेत हो । सरकारले सोकेसमा राखेको आयोजनाहरूमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण छ । तर, नीतिगत स्थायित्वको अभाव र लगानी सुरक्षाको भरपर्दो ग्यारेन्टी छैन । लगानीका लागि बाधक गाँठाहरू फुकाउने काम सरकारको हो । ती बाधा फुके भने मुनाफा सुनिश्चित भएको अवस्थामा लगानी नआउने भन्ने हुँदैन । तर, सरकार र मन्त्री फेरिएपिच्छे फेरिने प्राथमिकताका कारण लगानीको वातावरण धमिलिन छाडेको छैन । लगानी नबढेसम्म रोजगारी र उत्पादन बढ्दैन । यिनमा सुधार नआई आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । अत: जस्तोसुकै अवस्थामा पनि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।
तर, बोर्डमा प्रस्ताव आउनु, त्यसलाई स्वीकृति दिनुमात्रै लगानी हुनका लागि पर्याप्त देखिँदैन । विगतमा यसरी स्वीकृति लिएका कति कम्पनी सञ्चालनमा आए, नआएकाहरू किन आएनन् र तिनलाई केकस्तो सहजीकरणको आवश्यकता छ भन्नेमा सरकार र बोर्डले पर्याप्त अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।
