अनलाइनखबर

बैशाख २०७८

प्रदेश अस्पतालमा संक्रमितलाई बेड छैन, राजनीति छ !

७ जेठ, सुर्खेत । कोरोना महामारीले विकराल रुप लिँदै गर्दा कर्णाली प्रदेश अस्पताल गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले भरिएको छ । आईसीयू–भेन्टिलेटर जस्ता सुविधा त धेरै परको कुरा भइसक्यो, नागरिकले अस्पतालको बरण्डामा बसेर अक्सिजनसमेत पाउन सकेका छैनन् । अक्सिजन अभावकै कारण हरेक दिन मानिसले मृत्युवरण गर्नु परेको छ । अस्पतालमा दैनिकजसो ८० जना भन्दा बढी बिरामी भर्ना […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारको उदासिनताले डेंगु बढ्यो

डेंगु रोगको प्रकोप बढ्दो छ । डेंगुका बिरामीले अस्पतालका बेड भरिन थालेका छन् । हालसम्म करिब तीन दर्जन डेंगु बिरामीको मृत्यु भइसकेको छ । डेंगुले भयावह रुप लिँदा पनि सरकार भने मौन छ । संघीय, प्रदेश तथा स्थानीयलगायत तीनै तहका सरकारलाई डेंगु महामारीभन्दा राजनीति प्यारो भएको छ । । तर जनता आक्रान्त बनेका छन् । […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

प्रश्नमाथि प्रश्न

अस्पताल छन्, बेड छैनन् । बेड भए पनि अक्सिजन छैन । भ्याक्सिनको त कुरै नगरौं । मिशन कमिशन भएपछि किनेर भ्याक्सिन आउने त कुरै भएन । कुनै मुलुकको कृपाले दानदातव्यमा आए पाइने हो । नत्र आश गरेर बस्ने मात्र हो । यस्तो महामारीमा सरकारले ढाडससम्म पनि दिन सकेन, बरु ढाडचाहिँ देखायो । यसरी सरकार त सक्दिनँ मात्रै पो भन्छ त । हुन पनि सरकारले के चैं सक्छ हँ ? के बजेट मात्रै हो त सरकारले सक्ने भनेको ? ❖ हिजो जेल परेका प्रायः सबै मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइसके । अब जेलभित्रका बाँकी सबैलाई पनि सांसद मनोनीत गरेर मन्त्री बनाउँदा कसो होला ? सरकारले गरीबलाई राशन पो बाँड्न सकेन, भाषण त बाँडेकै छ । सरकारले भ्याक्सिनको जीरो डोज पनि किन्न सकेन, तर पजेरो त किनेकै छ । सरकारले अस्पताल, बेड पो थप्न सकेन, मन्त्रालय र मन्त्रीहरू त थपेकै छ । सरकारले औषधि पो खुवाउन सकेन, शपथ त खुवाएकै छ । सरकारले मास्क पो बाँड्न सकेन, पदहरू त बाँडेकै छ । गरीब सरकारले ह्याँभन्दा बढी के नै बाँड्न सक्छ र हो ? ❖ नेपालमा अक्सिजन चैं पाइन्छ रे । अर्थात् अक्सिजन यहीँ बन्न सक्छ रे । तर अक्सिजन राख्ने फलामको ढुंग्रो चैं बन्दो रैन्छ । हैन, कोही नेपाली उद्योगी अहिलेसम्म किन नजन्मेका होलान् हँ, फलामको ढुंग्रो बनाउन ? यसमा नाफा कम हुने रै छ कि क्या हो ? त्यसो भए सार्वजनिक निजी साझेदारी भन्ने गरिएको गँजडीको गफै मात्र थियो ? ❖ नेताहरूलाई सत्ता जोगाउने वा गिराउने हतारो । प्रधानमन्त्रीलाई उद्घाटन र शिलान्यास गर्ने चटारो । योजना सञ्चालन हुने कैले कैले, रिबन काट्ने र शिलान्यास गर्ने ऐले । सञ्चालनमा आउने मितिको टुंगो लाग्नु/नलाग्नुसँग सरकारलाई सरोकार छैन । रेल कुद्ने कैले हो, तर प्रमले अस्ति नै आत्तिँदै रेल उद्घाटन गर्नुभो । अस्ति भर्खर धरहरा । अस्पताल भवन र सडकको पनि बालुवाटारमै बसेर शिलान्यास गर्नुभो । अब तामाकोशीदेखि दूधकोशीसम्म, भ्यू टावरदेखि बाथरूमको शावरसम्म जे जेको सकिन्छ, उद्घाटन गर्दै जाने नै होला । योजनाहरू बन्ने नबन्ने देखा जाएगा । उद्घाटन गरेर भित्तामा शिलापत्र झुण्ड्याउने ऐतिहासिक मौका किन चुकाउने ? कि कसो ? ❖ नेताहरूले माथि पुगेपछि जनतालाई बिर्सन्छन् भन्नुहोला । त्यसो पनि होइन है ! देख्नुभएन स्वयम् प्रधानमन्त्रीले बेलाबेला जनतालाई सम्झिने गरेको ? बाडुुली लाग्नासाथ जनताले सम्झे होलान् भन्दै देशवासीको नाममा अकस्मात् उहाँको सम्बोधन आउने गर्छ । यो हप्ता पनि आयो । मलाई त लाग्यो–सरकार फेरिएछ । तर होइन रहेछ । केवल प्रधानमन्त्रीको कुर्सी वरिपरि सिसैसिसाको नयाँ बार फेरिएछ । के बेसार पानी र अम्बाको पातले काम गर्न छाडेछ कि क्या हो हँ ? ❖ राजनीतिमा जे पनि चल्दो रहेछ । मार्क्सवादका दुहाई दिएर नथाक्नेहरू आखिरीमा गएर ‘राम’ र ‘हनुमान’भक्त होलान् भनेर कसले कल्पना गर्याथ्यो र हिजो ? आज राम र हुनमानका भक्त भोलि क्राइस्टका भक्त बने पनि आश्चर्य नमाने हुने भो हैन्त ? ❖ अन्ततः के जात्ती गुण्डा मन्त्री भएरै छाडे । यै त होला नि ओलीतन्त्र आच्या लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष ! ‘चरी’ ‘घैंटे’हरू नमरेका भए त अहिलेसम्म उनीहरूले पनि गृहमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री नै पड्काउँथे होला, हगि ? ❖ हिजो जेल परेका प्रायः सबै मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइसके । अब जेलभित्रका बाँकी सबैलाई पनि सांसद मनोनीत गरेर मन्त्री बनाउँदा कसो होला ? ❖ जब जब सत्तामा समस्या आउँछ, तब तब सांसदहरू कि त बिरामी नभैकनै अस्पताल भर्ना हुन जान्छन्, कि त रिसोर्ट ! तपाईं हामी बिरामी पर्दा चैं कहाँ जाने ? के सीधै घाटै जाने हो ? ❖ गुण्डा मन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम टिभीमा हेर्दै मेरो ७ वर्षको छोराले उसको शिक्षकलाई सोध्यो, ‘सर, म ठूलो भएपछि मन्त्री बनूँ कि डाँकु ? शिक्षकले उत्तर दिए, ‘एउटै कुरा होइन र ?’ ❖ यो सरकार सत्तामा आएपछि हजारौं गुण्डा, लुटेरादेखि हत्यारासम्मलाई राजनीतिक सहमति भन्दै जेलबाट छुटाइसकेको छ । यति भएपछि त कसो नसङ्लेला नेपालको राजनीति हँ ? ❖ प्रदेशको मियो अर्थात् प्रदेश प्रमुख भनेको त ठूलै जिम्मवारी सहितको ठूलै पद हो भन्ने लाग्थ्यो । तर अहिले प्रदेश प्रमुखहरू एकाएक हटाउने र सडकबाटै नियुक्त गर्ने खेल देखिसकेपछि भने प्रदेश प्रमुख र एउटा पियन पदको नियुक्ति र खारेजी उस्तै उस्तै पो लाग्यो त । बरु पियनलाई पनि हटाउनुअघि कारण खुलाउने सामान्य चलन हुन्छ । तर प्रदेश प्रमुख पदमा चाहिँ यस्तो औचित्य खुलाउनु नपर्ने रै छ । यस्ता कुरा संविधानमा पनि कतै लेखेको छैन कि क्या हो हँ ? ❖ कोरोनाको चिन्ता आफ्नो ठाउँमा छ । घरको चुल्हो बले पनि नबले पनि प्रायः नेपालीहरू दुईजना मात्र भेट हुँदा पनि देशकै बारेमा चिन्ता गरिरहेका देखिन्छन् । आशाराम भन्दा चिन्तारामकै संख्या बढी छ । तैपनि हाम्रो देशको राम्रो चैं किन नभा होला हँ ? ❖

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

प्रत्येक क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन गरेर मात्रै बजेट ल्याऊ

कोरोना महामारीबीच सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । अबको दिनमा बजेटमार्फत सरकारले लिनुपर्ने नीति, पुनरुत्थानका कार्यक्रमका साथै चालू बजेटको कार्यान्वयन अवस्थाबारे नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा रहेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाइरहेको छ ? आउँदो बजेट कस्तो हुनुपर्ला ? गतवर्ष बजेट निर्माणको बेला कोरोना महामारीकै थियो । यस वर्ष पनि त्यही अवस्थाका बीच सरकारले बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अघिल्ला वर्षहरूमा जसरी बजेट बनाइन्थ्यो, मुलुकले कोरोना संक्रमणको अवस्था सामना गरिरहँदा त्यो प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु जरुरी छ । सरकारले प्रचारात्मक कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउनु हुँदैन । ठूला लक्ष्य राखेर बजेटको आकार बढाउने समय पनि यो होइन । मुलुकलाई अहिले यथार्थपरक बजेट चाहिएको छ । बजेट निर्माण गर्दा खासगरी कार्यान्वयनको क्षमतालाई समेत ध्यानमा राखिनुपर्छ । प्रत्येक क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन गरेर ल्याइएको बजेट मात्रै कार्यान्वयनमुखी हुन सक्छ । दिगो आर्थिक विकासको मूल लक्ष्य राखेर कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेखालको बजेट ल्याइनुपर्छ । बजेट वितरणमुखी हुनुहुँदैन । प्रत्येक क्षेत्रमा बजेट छुट्यायाइनु अघि सम्बन्धित क्षेत्रसँग गम्भीतापूर्वक छलफल गरी वास्तविक तथ्यांकको अध्ययन गर्नुपर्छ । जहाँ आवश्यक छ, जहाँ संकट छ, त्यस्तो क्षेत्रमा बजेट छुट्याइनुपर्छ । सरकारले ल्याउने बजेट उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ । जहाँबाट बढी प्रतिफल निस्कन्छ, आयआर्जनका अवसर सृजना गर्न सकिन्छ, त्यस्तो क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय आय बढाउने क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा बजेट छुट्याउन सके त्यो सार्थक हुन्छ । राहत, आर्थिक पुनरुत्थान, पूर्वाधारको क्षेत्रमा आगामी बजेट केन्द्रित गराउनुपर्छ । सरकारले आगामी साउनदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो जरुरी थियो ? महामारीले मुलुक आक्रान्त भइरहेको बेला मुलुकको स्रोत, साधन र क्षमताको अध्ययन नगरी, सम्बन्धित पक्षसँग छलफलविनै यस्तो निर्णय गर्नु उचित होइन । खासगरी दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये नेपालमा सामाजिक सुरक्षामा सबैभन्दा बढी अर्थात् जीडीपीको ४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा आर्थिक सहायता समेत वितरण हुँदै आएको छ । त्यस्तो सहायता आयस्रोत नभएका र विपन्नलाई दिइनुपर्छ । सबैलाई सामाजिक सुरक्षा बाँड्ने होइन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नै आएको हो भने पनि मूल्यवृद्धि दरको आधारमा गरिनुपर्छ । खासगरी आयआर्जन नभएका व्यक्तिहरूलाई यस्तो भत्ता दिइनुपर्छ । श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा दक्षिण एशियाका अन्य देशसँग तुलना गर्दा भारत र बंगलादेशको भन्दा पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर निर्णय गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल गरेर सहमति गराउनुपर्ने थियो । विनामापदण्ड, सरोकारवालाबीचको छलफलविना सस्तो लोकप्रियताका लागि पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदा मूल्यवृद्धि हुनेदेखि यसको कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था आउन सक्छ । आगामी बजेटमा सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने के हो ? कोरोना महामारीका बेला सरकारले बजेट बनाउँदै गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष जोड दिनुपर्छ । आइसोलेसन, बेड, अक्सिजनको समयमै व्यवस्थापनबारे बजेटमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारतर्फ पनि सरकारले पूँजीगत बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । अहिले महामारीसँग जुझ्न भन्दै दातृ निकायहरूले समेत ठूलो आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । आगामी बजेटले त्यस्तो बजेट चुहावट नहुनेगरी खर्च गर्न आवश्यक नीतिहरू अख्तियारी गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक संरचना र सामाजिक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले उचित बजेट छुट्याउनुपर्छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सरकारले बजेटमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कोभिडका कारण धेरैको रोजगारी संकटमा छ । त्यस्ता वर्गलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ? कोरोना महामारीलाई विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको छ, जसकारण धेरै मानिसको रोजगारी संकटमा परेको छ । यो गम्भीर संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ । जो अत्यन्त गरीब छन्, मजदूरी गरेर जीविका चलाउनुपर्ने छन्, त्यस्ता वर्गलाई सरकारले तुरुन्त निश्चित मापदण्डको आधारमा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोनाले संकटमा पारेको पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै श्रमिकको रोजगारी खोसिएको छ । उनीहरूका लागि सरकारमा प्याकेज ल्याउनुपर्छ भने कोभिडको मारमा पारेका उद्योगहरूको पुनरुत्थान गर्ने खालको कार्यक्रम समेत ल्याउनुपर्छ । बन्द गर्नुपर्ने क्षेत्रमा मात्र निषेधाज्ञा गरेर रोजगारी सृजना गर्न सक्ने क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराएर सञ्चालन हुन दिनुपर्छ, जसले गर्दा आयआर्जनका अवसर घट्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सरकारले अघि बढाइरहेको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयनमा लगेर रोजगारी सृजनामा ध्यान दिनुपर्छ । आगामी बजेटमा सरकारले लिने करका दर र राजस्व नीति कस्तो हुनुपर्ला ? जहाँ कर बढाएर आर्थिक गतिविधि घटेको छ, त्यस्तो ठाउँको करका दर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुने खालका करका नीतिहरू लिनुपर्छ । यस्तो बेला निजीक्षेत्रलाई पेल्ने खालको करका दर तथा राजस्वका नीतिहरू सरकारले अंगीकार गर्नुहुँदैन । करमा रहेको दोहोरोपन हटाउनुपर्छ भने कोरोनाबाट असर परेका क्षेत्रहरूलाई कर तिर्न सहुलियतदेखि कर छूटसम्मको नीति सरकारले आगामी बजेटमार्फत लिनुपर्छ । उद्योग व्यवसायमा पूँजीको समस्या छ भने सरकारले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले नेपालमा ऊर्जा उत्पादन बढिरहेको छ । त्यसको खपतका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्नेखालको करको दर निर्धारण गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ? साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेत ब्याजहरू छूट दिनेसम्बन्धी घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । सरकारले यससम्बन्धी थप अध्ययन गरी आवश्यकताको आधारमा छूटहरू दिनुपर्छ । जो पीडित र अप्ठ्यारोमा छन्, उनीहरूका लागि मात्रै सरकारले राहत दिनुपर्छ । सरकारले लिएका नीतिहरूबाट दुरुपयोग हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । ‘आफ्नो मान्छे र राम्रो मान्छे’को आधारमा नभई निश्चित मापदण्डका आधारमा साना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेहरूलाई विभिन्न सहुलियत दिनेगरी आवश्यक नीतिहरू अख्तियारी गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय बजेट घाटा बढ्दो छ । ऋणको अंश समेत बढेको देखिन्छ ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा बजेट घाटा बढ्न पुगेको छ । सोहीकारण मुलुकलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार बढेको छ । म अर्थमन्त्री हुँदा आन्तरिक ऋण जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढी उठाइएको थिएन । तर अहिले ५–६ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । बाह्य ऋण पनि त्यसरी नै बढाइएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट कुल खर्चको झण्डै ३६ प्रतिशत स्रोत जुटाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ, जब कि विगतमा यो १६/१७ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैनथ्यो । बजेटको आकार जति बढाइयो, राष्ट्र ऋणको बोझ उति बढ्ने हो । ५ वर्षअघि अर्थमन्त्रीबाट म मुक्त हुने बेलामा तिर्न बाँकी राष्ट्रिय ऋण जीडीपीको करीब २५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर ३८–३९ प्रतिशत पुगेको छ । अत्यधिक ऋण बढाएर बजेट ठूलो बनाउने, जथाभावी खर्च गर्ने, पूँजीगत खर्चमा होइन, चालू खर्च अनियन्त्रित बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान देखियो । यसरी सरकारले मनपरी बजेट बनाउनु हुँदैन । ऋण जति बढाइयो, भावी पुस्तालाई उति नै बोझ बढ्ने हो । यसमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । चालू खर्च अनियन्त्रित बन्दै जानुको कारण के होला ? मुलुकमा तीन तहको सरकार रहेर उनीहरूले आआफ्नो अधिकार, जिम्मेवारी पाएको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा ‘डुब्लिकेशन’को समस्या छ । प्रदेशले गर्ने काम पनि केन्द्रले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने काम पनि प्रदेश, केन्द्रले गर्दा दोहोरोपन आइरहेको छ । यसले चालू खर्च ह्वात्तै बढाइरहेको छ । यसकारण पनि प्रशासनको पुनःसंरचना हुन जरुरी छ । प्रशासनिक पुनरवलोकन आयोगले दिएको रिपोर्टलाई पनि सरकारले सही रूपमा कार्यान्वयन गरेको देखिन्न । त्यसलाई कार्यान्वयन गरी दोहोरोपन भएका कार्यालय, मन्त्रालयभित्रका शाखा, महाशाखा, कर्मचारीको दरबन्दीमा हेरफेर गर्न जरुरी छ । यसले चालू खर्च नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्छ । त्यस्तै, सरकारले राजनीति स्वार्थ पूरा गर्न सामाजिक सुरक्षाका नाममा विभिन्न भत्ता, तलब सुविधा वृद्धि गर्ने, विभिन्न निकाय, समिति बनाउने गरेको छ । त्यसले खर्च बढाउने गरेको छ । मुलुकको स्रोत, साधन, क्षमता नहेरी विनाअध्ययन गरिने यस्ता गतिविधि रोकियो भने पनि चालू बजेट अनियन्त्रित हुने थिएन । पूँजीगत खर्च यो वर्ष पनि निराशाजनक देखियो । किन र कहाँ कमजोरी भयो ? खासगरी पूँजीगत क्षेत्रमा बजेट बनाउँदा नै कम राखिएको थियो । त्यो बजेट पनि राम्रोसँग खर्च हुन सकेको छैन । जति खर्च भएको छ त्यो पनि दक्षतापूर्ण ढंगबाट खर्च भएको छैन । र, त्यसको प्रतिफल अत्यन्त कम छ । विगत्मा भएका यस्ता कमीकमजोरीलाई गम्भीर अध्ययन गरी बजेट बनाइनुपर्छ । बजेट खर्च गर्न सरकारको इच्छाशक्ति पनि हुन जरुरी छ भने बजेट खर्चमा देखिएका अवरोधहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरेको देखिन्न । कहाँकहाँ सधार्नुपर्ने हो, नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अर्कोतर्फ, विगतमा शुरू भएका हजारौं रणनीतिक आयोजनाहरू सरकारले जिम्मेवारी लिन नसक्दा अलपत्र परेर बसेका छन् । विगत्का सरकारले अघि बढाएका सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारका आयोजना यो सरकारले अघि बढाएको छैन । संघीयता आउनुअघि घोषणा गरिएका त्यस्ता ५/७ हजार आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा अलपत्र परेका छन् । अधिकांश आयोजना केन्द्रको अधिकारभित्र नपर्ने र स्थानीय तहभित्र पर्ने भन्दै सरकारले त्यस्ता आयोजना अघि नबढाउनु गलत हो । पहिला केन्द्रले नै शुरू गरेका आयोजनाहरू केन्द्रबाटै निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्छ । केन्द्रले नसक्ने नै हो भने पनि विधिवत् रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम विनियोजन गरी हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । नयाँ आयोजना शुरू गर्नुभन्दा अघि त्यस्ता चालू आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटमार्फत सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ । स्रोतविनाका नयाँ आयोजनाहरू घोषणा गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउनेतिर ध्यान दिनु भएन । नयाँ आयोजना नै शुरू गर्नु छ भने विस्तृत अध्ययन गरेर दिगो विकासमा योगदान दिने खालका, प्रतिफल हेरेर र स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ । कोरोना महामारीले आर्थिक व्यावसायिक गतिविधि सुस्ताएको बेला यस वर्ष ४ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी सरकारी निकायबाटै गरिएको छ ? सम्भव देख्नुहुन्छ ? यो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमुखी कुनै पनि भएको छैन । चालू आवमा साढे ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको थियो । तर अहिले ४ प्रतिशत वृद्धिदर हुने भनिएको छ । त्यो पनि हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा २–३ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अवस्था छँदै छैन । यसरी हचुवाको भरमा भ्रम छर्न बजेटमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नुको तुक छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७