सहकारीमा बेथिति निक्षेप जोखिममा

मर्जर र एक्वीजिशनले उब्जाएको प्रश्न

विश्वमा गाम्ने र गाभिने प्रकियाको इतिहास लामो छ । दुई कम्पनी एकीकृत भई एक कम्पनी बन्नुलाई मर्जर भनिन्छ भने एक कम्पनीले अर्को कम्पनीको पूरै वा मुख्य शेयर किनी त्यस कम्पनीको नियन्त्रण कायम राख्ने अवस्थालाई एक्वीजिशन भनिन्छ । अंग्रेजीमा यसलाई कर्पोरेट म्यारिज पनि भन्ने चलन छ । नेपालमा विसं २०६८ पश्चात् यसले गति लिएको हो । नेपालमा विसं २०४२ पश्चात्को आर्थिक उदारीकरण र २०४६/४७ मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आएको खुकुलो नीति तथा तत्कालीन सरकारको ३० हजार जनसंख्या भएको ठाउँमा एक बैंक शाखा खोल्ने नीतिको परिणाम स्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या तुलनात्मक रूपमा शहरी क्षेत्रकेन्द्रित भई बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विसं २०६८ मा जारी गरेको मर्जर नियमावली तथा विसं २०७० मा जारी गरेको एक्वीजिशन नियमावलीलाई एकीकृत गरि बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ जारी भएको हो यसबमोजिम ‘गाभ्ने गाभिने’ भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूबीच आपसमा भएको सम्झौताबमोजिम गाभिने संस्थाको अस्तित्व समाप्त भई गाभ्ने संस्थामा समाहित हुने कार्य सम्झनुपर्छ । उक्त शब्दले दुई वा दुईभन्दा बढी इजाजतपत्रप्राप्त संस्था एकआपसमा गाभिई नयाँ संस्था बन्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । ‘गाभ्ने संस्था’ भन्नाले गाभिने संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व वा व्यवसायलाई आफूले स्वीकार गरी लिन मन्जुर गरेको इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्झनुपर्छ । ‘गाभिने संस्था’ भन्नाले आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व वा व्यवसायलाई गाभ्ने संस्थामा हस्तान्तरण गर्ने तथा गाभ्ने कार्य समाप्त भएपछि कानूनी अस्तित्व समाप्त हुने इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्झनुपर्छ । त्यस्तै ‘प्राप्ति (एक्वीजिशन)’ भन्नाले एउटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई किन्ने प्रक्रियाद्वारा आफूमा समाहित गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ । उक्त शब्दले लक्षित संस्थाले प्राप्त गर्ने संस्थामा विलय हुनुपूर्व गरेका सम्पूर्ण करारीय दायित्व स्वीकार गर्ने कार्यसमेतलाई जनाउँछ । ‘प्राप्त गर्ने संस्था (एक्वायरर)’ भन्नाले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई आफूमा समाहित गर्ने मूल संस्था सम्झनुपर्छ । गाम्ने र गाभिने प्रक्रियाले सीमित व्यक्तिको हातमा बैंक जाँदा राजनीतिक दल र त्यसका नेता एवं उच्च प्रशासकलगायत अनुगमनकारी निकायलाई प्रभावपारी आफूखुशी ब्याज उतारचढाव गर्ने, नियमकानून एवं निर्देशनको उल्लंघन हुने समस्या हुन सक्छ । व्यवसायको ऋणको लागत कम गर्नु, कमजोर बैंक खारेजीमा जानबाट बचाउनु, पूँजी वृद्धि गर्नु, बलियो वित्तीय संस्था निर्माण गर्नु, देशमा वित्तीय स्थायित्व र ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा विकास गर्नु, शाखा सञ्जालमार्फत वित्तीय समावेशिता र साक्षरता बढाउनु मर्जर र एक्वीजिशनका उद्देश्यहरू हुन् । त्यस्तै वित्तीय सस्थाको सुशासनमा सुधार र जोखिम कम गर्न, नियमन र अनुगमनमा सहजता, दक्ष कर्मचारी उपलब्धताका लागि, नाफाको आकार बढाउन र कर तिर्ने क्षमता बढाउन, कम्पनीका शेयर धनीको शेयर मूल्य बढाउन, बजार अंश बढाई नाफा बढाउन र नयाँ बजारमा प्रवेश पाउन पनि मर्जर गरिन्छ । तर, मर्जरपछि यी उद्देश्य पूरा भयो कि भएन भन्नेतर्फ विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठ्ने गरेकाले यसतर्फ पनि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । गाम्ने र गाभिने प्रक्रियाले सीमित व्यक्तिको हातमा बैंक जाँदा राजनीतिक दल र त्यसका नेता एवं उच्च प्रशासकलगायत अनुगमनकारी निकायलाई प्रभावपारी आफूखुशी व्याज उतारचढाव गर्ने, नियमकानून एवं निर्देशनको उल्लंघन गर्नेलगायत सुशासन समेतलाई चुनौती दिन सक्नेतर्फ अनुगमनकारी निकायले गम्भीर ध्यान दिन ढिला भइसकेको छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा मर्जर र एक्वीजिशनको विकासक्रम हेर्दा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्सबीच विसं २०६१ मा भएको गाभ्ने र गाभिने घटना नै पहिलो हो । नेपालमा नीतिगत व्यवस्था अघि नै लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ, बंगलादेश बैंक र नेपाल बंगलादेश फाइनान्स, नारायणी फाइनान्स र नेशनल फाइनान्स, नेपाल बंगलादेश बैंक र श्रीलंका मर्चेन्ट फाइनान्सबीच मर्जर भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विसं २०६८ वैशाख २५ गतेबाट गाम्ने वा गाभिने नियमावली जारी गरेपश्चात् हालसम्म कुल १५० भन्दा बढी वित्तीय संस्था यसमा सहभागी भएका छन् । हालसम्म ११५ भन्दा बढी वित्तीय संस्था घट्न पुगेका छन् । मर्जरमा गएमा विभिन्न प्रकारका सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको मौद्रिक नीतिमा समेत आइसकेको छ । त्यस्तै सरकारले कर छूट र प्रविधि खरीदमा समेत छूट दिने कुरा सार्वजनिक गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको संख्या र शाखाको विस्तार भए तापनि नियामकीय परिवर्तन, नवीन प्रविधि, अन्तरराष्ट्रिय घटनाक्रम र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरचनाको कारण बंैकिङ क्षेत्रमा पूँजी वृद्धि, निक्षेप परिचालन, ब्याजअन्तर, वित्तीय विस्तारजस्ता चुनौती बढिरहेको सन्र्दभमा हाल बिग मर्जरले समेत थप चर्चा पाएको छ । मर्जरले संस्थाको पूँजीगत आधारसँगै क्षमता, दक्षता र वित्तीय स्थायित्व कायम भई बढी ग्राहकमुखी बैंकिङको विकास हुने बैंकिङ विज्ञहरूबाट परिकल्पना गरिएको छ । तर, यसबाट बैंकिङ क्षेत्रको सुधार भइहाल्छ भन्नु बढी हतार हुन सक्छ । हालै हिमालय बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रियामा बैंकिङ क्षेत्र सीमित व्यक्तिको हातमा पर्न सक्ने भनी प्रश्न उठेको छ । त्यस्तै नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकको मर्जरमा ठूला शेयर धनीबीच शेयर किनबेचमा उठेका प्रश्न र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरबीच उत्पन्न असहजता एवं मर्जरपछिको सम्पत्ति र शेयर स्वाप एवं कर्मचारी व्यवस्थापनमा उठ्न सक्ने प्रश्नहरूका कारण मर्जरले संस्थागत सुशासन र सृदृढीकरणको सुनिश्चितता हुन्छ नै भन्न सकिँदैन । विसं २०५९ अघि सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था संकटग्रस्त भई लिक्वीडेशनमा लैजानुपर्ने अवस्था सृजना भएको थिएन । तर, उक्त अवधिपश्चात् धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्याको शिकार भई खारेजीमा परिसकेका छन् । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएको चामत्कारिक परिणामले दिनप्रतिदिन बैंकिङ जोखिमहरू बढ्दै गएको र बदलिँदो जनचाहना र कोभिडको दिन प्रतिदिनको बढ्दो चुनौतीले गर्दा मर्जर र एक्वीजिशनले मात्र बैंकिङ क्षेत्रको बेथिति हटाउँछ भन्न सकिँदैन । कतिपयको बुझाइमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रबाट उचित प्रतिफलको आशा मर्दै गएकाले बंगलादेश बैंकवाट आईएफआईसी समूहले शेयर बेचेको हो भन्ने पनि छ । मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवर्द्धन गरी त्यसप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल, तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय प्रणालीको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूको वित्तीय, मानव संसाधन, प्राविधिक एवं अन्य क्षमताको अभिवृद्धि गरी सर्वसाधारणलाई आधुनिक, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्न सक्ने तुल्याउने, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका निक्षेपकर्ता, लगानीकर्तालगायत सरोकारवालाहरूको हित संरक्षण गर्नेलगायत उद्देश्य मर्जर र एक्वीजिशनले लिएको छ । तर, हाल ब्याजदरमा देखिएको बेथिति र तरलता व्यवस्थापनमा सरकारको बजेटको खर्च, आदिले यस क्षेत्रको कार्यसम्पादन स्तरमा प्रश्न उब्जिएको छ । मर्जर र एक्वीजिशन विनियामावली २०७३ को उद्देश्यहरू हेर्दा वित्तीय प्रणालीको प्रवर्द्धन र सर्वसाधारणको विश्वसनीयता बढाउन, सुशासनको विकास तथा सक्षम वित्तीय क्षेत्रको विकास, वित्तीय प्रणालीको पूँजीगत आधारमा सुधार, गुणस्तरीय सेवा, निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको हितकायम भन्ने उल्लेख छ । तर, मर्जर भएर बनेको ठूलो बैंकबाट यी उद्देश्यको कार्यान्वयन भएको छ त ? बजार अंश अर्थात् शेयर मूल्यमा पनि खासै सुधार देखिँदैन । लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल नै दिन सकेको पनि देखिँदैन । मर्जर र एक्वीजिशनले ल्याउने समस्या र चुनौतीका बारेमा गहन अध्ययन नगरेसम्म मर्जरमा जाने निर्णय गर्नाले जनविश्वास थप गुम्न सक्नेतर्फ बेलैमा चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । दुई संस्था गाभिएपश्चात् कर्मचारी मिलान तथा शेयर मूल्यांकन, सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन, डाटा माइग्रेशन, कर्मचारीबीचमा भावनात्मक मिलन तथा ग्राहकमा पर्न सक्ने समस्या मर्जर र एक्वीजिशनका चुनौती हुन् भन्ने कुरालाई बिर्सन सकिँदैन । अलग प्रविधि र प्रणालीमा सामञ्जस्य, सञ्चालकहरूबीच समझदारिता विकास, सञ्चालक समितिको चयन र प्रमुख कार्यकारी चयन, कर्मचारीहरूको पदमिलान र समायोजन, शाखा कार्यालयको मिलान र स्थानान्तरण, नियमनकारी निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृति, जनशक्तिको व्यस्थापन, शेयर पूँजीको मिलान यसका जल्दाबल्दा चुनौतीहरू हुन् । सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने र वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि सहितको संख्यात्मक वृद्धि वा शाखा सञ्जाल वृद्धि र वित्तीय समावेशिता आवश्यक छ । करीब ४० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेको अवस्थामा वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक आधार घटाई हाल्नु हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि कालान्तरमा त्यति राम्रो नहुन पनि सक्छ । पूँजी वृद्धि वा मर्जरले बैंकहरूको संख्या घटाउने भए तापनि बैंकिङ वा गैरबैंकिङ क्षेत्रमा रोजगारी घटाउने, आर्थिक गतिशीलतामा नकारात्मक प्रभाव पार्नेजस्ता समस्या आउन सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय र सरोकारवालाहरू बीच थप बहसको खाँचो देखिन्छ । कोभिडको असर, अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलताको समस्या, बैंक ग्रामीण क्षेत्रमा जान नमानिरहेको अवस्था, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको, विप्रेषणको गिरावट, रोजगारीको अभाव आदिबाट जनस्तरमा व्यययोग्य आएको कमीको कारण कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढिरहेको छ । त्यस्तै, सञ्चालन जोखिम, मुद्रास्फीति आदि समस्याको आशातीत सुधारबाट मात्र मर्जर र एक्वीजिशन कार्यक्रम सफल हुन सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा भारतलगायत सन् १९८७ को आसियान संकट, मलेशियाका बैंकले भोगेको समस्याबाट मुक्ति पाउन सन् २००० मा दबाबमूलक मर्जर विधि प्रयोग भएको थियो । मर्जरपछि पूँजी वढेको, जोखिम घटेको, नाफा र उत्पादकत्व बढेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा पनि यसमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच गरिएको २५ बैंकको सर्वेमा ५५० जना उत्तरदाताले मर्जरपश्चात् जोखिममा सुधार आएको, संस्थागत सुशासनको अवस्थामा सुधार आएको, सेवाको गुणस्तरमा सुधार आएको उल्लेख गरेका छन् । तर, अन्य देशको तुलनामा नेपालको सन्दर्भमा हस्तक्षेपकारी भूमिकाको बाहुल्य भएको हुँदा सबै मर्जर सफल नै हुन्छ भन्न सकिँदैन । वित्तीय प्रणालीमा मर्जरको नीतिले सकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गरिएको भए तापनि बैंकिङ क्षेत्रका स्टकहोल्डर र शेयरहोल्डर, कर्मचारीसमेतको मन मिलेमा र सरकारको पूर्ण सहयोग रहेमा मात्र मर्जर र एक्वीजिशन सफल हुन सक्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।