धनकुटाका स्थानीय तहमा ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु

धनकुटा : धनकुटाका स्थानीय तहमा ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा भएको जिल्लास्तरीय समीक्षा कार्यक्रममा स्थानीय तहले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको ७० करोडभन्दा बढी बेरुजु रहेको देखिएको हो।धनकुटामा रहेका ३ वटा नगरपालिका र ४ वटा गाउँपालिकाले गरेका प्रतिवेदनमा ७० करोड  ६४ हजार २४२ रुपैयाँ बेरुजु देखाएका छन्।धनकुटामा सदरमुकाममा रहेको धनकुटा नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्ष ०७७।७८ सम्म २० करोड ७८ लाख २२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। जसमा आर्थि

सम्बन्धित सामग्री

धनकुटामा ५ वटा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु

धनकुटा । सात वटा स्थानीय तह रहेको धनकुटाका ५ वटा स्थानीय तहको बेरुजु १७ करोड ९८ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले ५ वटा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी महालक्ष्मी नगरपालिकाको ११ करोड १४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको […]

बढ्दो छ बेरुजुको चाङ

खोटाङका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ ठडिएको छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ गरिएको लेखा परीक्षणका क्रममा रु ४० करोड ९७ लाख ७६ हजारभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार  सबैभन्दा बढी जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा रु सात करोड ८८ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा कम रावाबेँसी गाउँपालिकामा रु एक करोड ७८ लाख ५४ हजार मात्र बेरुजु देखिएको छ । यसैगरी केपिल

गुल्मीका स्थानीय तहमा साढे २३ करोड बेरुजु

गुल्मीमा साढे २३ करोड बेरुजु देखिएको छ । जिल्लाका १२ वटा स्थानीय तहमा साढे २३ करोड बेरुजु देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा जिल्लामा कुल २३ करोड ५१ लाख १३ हजार बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा सो बेरुजु देखिएको हो । “आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा भन्दा २०७५-०७६ मा गुल्मीमा १० करोड ७५ लाख ९९ हजार बढी बेरुजु देखिएको छ । आव २०७४-०७५ मा जिल्लामा कुल १२ करोड ७५ लाख १४ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।” कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय गुल्मीले भन्यो ।

बझाङका १२ स्थानीय तहको ४६ करोड बढी बेरुजु

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बझाङका १२ स्थानीय तहको ४६ करोड भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ४६ करोड ७९ लाख १६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ११ करोड ६८ लाख ६१ हजार बेरुजु देखिएको बझाका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा चार गुणा बढी बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार बझाङका १२ वटा स्थानीय तह र मध्ये सबै भन्दा बढी मष्टा गाउँपालिकामा र सबै भन्दा कम केदारस्युँ गाँउपलिकामा बेरुजु देखिएको छ । मष्टा गाँउपलिकामा ६९ करोड ५५ लाख ५२ हजार लेखापरीक्षण रकम मध्ये १८.८० प्रतिशत अर्थात १३ करोड ७ लाख ६३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।