काठमाडौं : महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा सरकारी वकिलललाई कुनै प्रकारको दबाब नदिएको दाबी गरेको छ।महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जबर्जस्ती करणीको मुद्दा हेरिरहेकी सरकारी वकिललाई दबाब नदिएको बताएका हुन्।‘ललितपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको नाम परिवर्तित ०७८\०७९ सातदोबाटो (९७) को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुशील चटौत भएको पीडित ०७८\७९ सातदोबाटो (९८) लाई जबर्जस्ती करणी गरेको
