सर्वोच्च खुला भएपनि आएन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट

सर्वोच्च खुला, तर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट नै आएन

बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतको मुद्दा हेर्नुपर्ने भन्दै दसैँ बिदामा समेत सर्वोच्च खुले पनि बन्दीको रिट भने करिब करिब शून्य रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा असोज १४ र १६ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको एउटा पनि रिट आएको छैन । असोज ९ गते नियमितरुपमा अदालत खुली असोज १० गतेबाट बिदा भएको भए पनि शनिवारबाहेक सर्वोच्च अदालत खुला नै छ । तर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटका लागि असोज ११ गते योगेन्द्र तामाङको तर्फबाट रिट आए पनि त्यसपछि कुनै रिट आएको छैन । असोज ११ गतेको पेशीमा योगेन्द्र तामाङको तर्फबाट निजकी श्रीमती सुनाम

Ratopati भाद्र २०७९

सर्वोच्च अदालत दसैँमा ११ देखि ३ बजेसम्म खुल्ने

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालत बडा दसैँ २०७९ को बिदाको समयमा पनि बिहान ११ देखि अपराह्न ३ बजे खुला रहनेछ । दसैँ पर्वका अवसरमा घटस्थापनाका दिनदेखि यही असोज २३ गते कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेर्न उक्त समय अदालत खुला हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए। न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम […]

Khabarhub भाद्र २०७९

सर्वोच्च अदालत दसैँमा ११ देखि ३ बजेसम्म खुल्ने

सर्वोच्च अदालत बडा दसैँ २०७९ को बिदाको समयमा पनि बिहान ११ देखि अपराह्न ३ बजे खुला रहनेछ । दसैँ पर्वका अवसरमा घटस्थापनाका दिनदेखि यही असोज २३ गते कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेर्न उक्त समय अदालत खुला हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम उक्त अवधिमा पर्ने घटस्थापना, शनिबार र विजयादशमीका दिनबाहेक अन्य दिनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई सुनुवाइ हुनेछ ।

Ratopati भाद्र २०७९

सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि जरुरी मुद्दामा मात्र सुनुवाइ हुने

सर्वोच्च अदालतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढदै गएका कारण आजदेखि अतिआवश्यक मुद्दामा मात्र सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्चको मङ्गलबार बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले कोरोनाको बढ्दै गएपछि बुधबारदेखि आफ्नो सेवा कटौती गर्ने निर्णय थियो ।बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरूरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको मात्र नियमितरूपमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख

Ratopati पौष २०७८

जसपाका चार सांसदको रिट सर्वोच्चमा दर्ता

लुम्बिनी प्रदेशका चार जना प्रदेशसभा सदस्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे लम्सालले आफुलाई गरिएको कारवाहीको विरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्णय अनुसार वैशाख १९ मा सर्वोच्चले उनीहरुको रिट दर्ता नगरीकन फर्काइदिएको थियो । पुर्ण बैठकले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना बाहेकका सेवा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले कोभिड र बन्दी बाहेक के

Ratopati बैशाख २०७८

सांसद पद गुमाएका जसपा नेताको रिट सर्वोच्चले फिर्ता गरिदियो

काठमाडौँ । सांसद पदबाट पदमुक्त भएका जनता समाजवादी पार्टीका ४ नेताले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले फिर्ता गरिदिएको छ । कोरोना महामारीका कारण सर्वोच्च अदालतले वैशाख १५ देखि वैशाख मसान्तसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमात्र दर्ता हुने भन्दै सर्वोच्चले फिर्ता गरिदिएको हो । सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले […]

Prashasan चैत्र २०७७

सर्वोच्च अदालतले आजदेखि सेवा कटौती गर्ने

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि आजदेखि सेवा प्रवाहमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चको मंगलबार बसेको प्रधानन्यायाधीशसहितको पूर्ण बैठकले बैशाख पन्ध्रदेखि बैशाख मसान्तसम्म अत्यन्त जरुरी महत्वका विषय मात्र हेर्ने र बाँकी सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। संक्रमण अवधिभर बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका रिट मात्र हेरिने सर्वाेच्चले जनाएको छ।रासस

Dekhapadhi चैत्र २०७७

सर्वाेच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र काेराेनासँग सम्बन्धित दर्ता तथा सुनुवाइबाहेकका काम स्थगन गर्ने

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७७

सर्वोच्च अदालतका धेरैजसो कामकारवाही वैशाख मसान्तसम्म स्थगित

काठमाडौँ । विश्वव्यपी रुपमा फैलिएको नेवेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को नयाँ भेरियन्ट तिव्ररुपमा फैलिएसँगै सर्वोच्च अदालतले आफूले दिने सेवामा कटौती गरेको छ । अदालतले वैशाख १५ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमाथि मात्र दर्ता र सुनुवाई गर्ने सर्वोच्च जनाएको छ । मंगलबार […]

Prashasan चैत्र २०७७

सर्वोच्च अदालतले गर्‍यो अधिकांश सेवा स्थगित

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले वैशाख मसान्तसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमाथि मात्र दर्ता र सुनुवाई गर्ने भएको छ। मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले यो निर्णय गरेको हो। यो अवधीमा मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुमा रहेका हदम्याद र तारेख नगुज्रने सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

सर्वोच्च खुला भएपनि आएन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट

सम्बन्धित सामग्री