एमसीसीबाट दीर्घकालीन लाभ

लगानी सम्मेलनका पूर्वशर्त : प्रविधि, शीप र दक्षतालाई प्राथमिकतामा राख्न सके दीर्घकालीन लाभ

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

विप्रेषण आप्रवाह घटे अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ ?

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भित्रिएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ । तर, विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने नेपालीहरूको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । विदेशी मुलुकप्रतिको निर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । विप्रेषणबाट विदेशी मुद्रा कमाउन सकिन्छ यो कुरा सत्य हो । यसबाट विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढाउन सकिन्छ । तर, विगतको कोभिड–१९ ले यसो नहुन सक्ने तथ्य पनि देखाइदिएको छ । कोरोनाको असर पर्यटनमा पनि पर्‍यो । त्यसबाट विदेशी मुद्रामा चाप पर्‍यो । आयात नघट्दा अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब सृजना भयो । विप्रेषण भनेको परिर्वत्य वा अपरिवत्र्य विदेशी मुद्राको आप्रवाह अर्थात् राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने रकमान्तर वा स्थानान्तरण नै हो । यसले विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ३० प्रतिशत बराबरको हिस्सा ओगटेको छ । कोभिडको असर र अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी पछि यो हिस्सा करीब २१ प्रतिशतमा झरेको थियो । अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको निर्भरता हेर्दा नेपाल विश्वको ५ र्औ मुलुकमा पर्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर छ भन्ने देखाउँछ । विप्रेषण आप्रवाह कम भयो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न आम व्यक्तिमा उब्जेको छ । यदि विप्रेषणका वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्ने हो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुँदैन । स्वदेशमा उद्योगधन्दाको विकास, कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटन, जलस्रोतलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासबाट स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना भए वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । तर, कृषि र उद्योगको उत्पादनमा लगानी बढाउने र उत्पादनसमेत बढाउने तथा रोजगारी सृजना गर्ने कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जस्तै भएको छ । सन् १९८० को दशकदेखि शुरू भएको विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको लहर र त्यसले ल्याएको आर्थिक एकीकरण सँगसँगै विश्वव्यापी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, आप्रवासन र वैदेशिक पूँजी प्रवाहमा वृद्धि भएको पाइन्छ । नेपालबाट पनि विगत २ दशकयता तेस्रो मुलुक (खासगरी मलेशिया र खाडी मुलुक) तर्फ वैदेशिक रोजगारका लागि जानेको संख्या र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको छ । हाल संस्थागत रूपमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० देश खुला गरेको छ भने ८ देश (कतार, यूएई, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डन, र मलेशिया) सँग द्विपक्षीय श्रमसम्झौता गरेको छ । व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा १७२ मुलुकमा नेपालीहरू कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार खुला गरिएका मुलुकमध्ये दक्षिण कोरियामा सरकारी सम्झौताअनुरूप कामदार पठाइएको पाइन्छ । जापानलगायत देशसँग पनि रोजगारीका लागि सरकारी स्तरमा कामदार पठाउने श्रम सम्झौता गरिसकिएको छ भने उक्त सम्झौता क्रमश: कार्यान्वयनको चरणमा रहेको देखिन्छ । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य खाडीका मुलुकहरू नै रहेका छन् । विप्रेषण अहिलेका लागि त ठीक होला तर दीर्र्घकालीन रूपमा यसमै भर पर्ने अवस्था आउने हो भने यसले डच डिजिजको रूप लिने सम्भावना देखिन्छ । तत्काल विप्रेषण बन्द भयो भने अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या पैदा हुने कुरा यथार्थ भए तापनि कृषि र साना तथा मझौला उद्योगको विकास गर्न सकिएन भने चाहिँ साँच्चिकै समस्या भयावह हुन सक्छ । एकै क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भर हुनु नै डच डिजिज हो । सन् १९५९ मा नेदरल्यान्ड्समा एउटा प्राकृतिक ग्यास भण्डार फेला परेपछि उक्त देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चिएको घटनालाई अर्थतन्त्रमा कुनै एक क्षेत्रमा ज्यादा निर्भर हुँदा विदेशमा सिकेको ज्ञान र शीपलाई यहीँ व्यवहारमा लागू गरेर उद्यमी बन्नेको संख्या पनि मनग्य छ जसले अर्थतन्त्र र नेपाली जीवन शैलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तर, विप्रेषणबाट प्राप्त अधिक रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ हुन नसक्ने देखिन्छ । कथंकदाचित् त्यो क्षेत्र समस्या परेमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने कुरालाई डच डिजिजको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैले एउटै मात्र स्रोतमा निर्भर हुनु हुन्न भन्ने मानिन्छ । सधैंभरि विप्रेषणमा निर्भर हुनु भनेको अन्य मुलुकमाथिको निर्भरता बढाउनु हो । नेपालमै कृषि तथा मझौला एवं साना उद्योगको विकास नहुँदा र कृषिमा आधुनिकीकरण नहुँदा आज हजारौं मानिस रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषणमाथिको निर्भरता हरेक वर्ष बढिरहेको छ । विगत १० वर्षमा नेपालको विप्रेषण कम्तीमा वार्षिक ६ प्रतिशत र बढीमा ९ देखि १० प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । श्रमस्वीकृति लिनेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढेको र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढेको देखिन्छ । दैनिक २५ सयदेखि ३ हजारसम्मले नेपाल छाडेको अनुमान छ । विगतमा रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुक हुने गरेको भए तापनि हाल जापान, अमेरिका, कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत मुलुकमा नेपाली ठूलो संख्यामा गइरहेका छन् । नेपालमा उद्योगधन्दा खोली तथा भएका उद्योगको क्षमता बढाई रोजगारीको अवसर स्वदेशमा नै सृजना गर्नुपर्ने हो । तर, देशमा काम गर्ने वातावरण नभएर युवाहरूमा नैराश्य छाएको छ र विदेशिने क्रम बढेको छ जुन मुलुकका लागि गम्भीर समस्या हो । देशमा रहेका युवालाई आर्थिक कारोबार गर्न सहज वातावरण बनाउन सकेमा युवा जनशक्तिले देशमा नै रोजगारीको अवसर पाउने थिए । विदेशिने क्रम कम भई विप्रेषणप्रतिको निर्भरता केही हद घट्दै जाने थियो । विप्रेषण पठाउने जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै उद्योगधन्दाको विकास गरी रोजगारी दिन सकेको खण्डमा भविष्य सहज हुने र श्रम जनशक्तिसमेत गुमाउनुपर्ने थिएन । त्यसैले उनीहरूलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ अग्रसर गराउन सम्बद्ध निकायको ध्यान बेलैमा जानु जरुरी छ । विप्रेषणबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र आर्थिक वृद्धिसमेत हुने भए तापनि दीर्र्घकालका लागि यो गम्भीर समस्या हो । यसरी विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिए तापनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । बढ्दो निर्भरता, आयातमुखी अर्थतन्त्रको विकास, दिगो आर्थिक विकासमा अवरोध, देशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिको पलायन, मुद्रास्फीतिमा वृद्धि, आन्तरिक बसाइँसराइ र जनसंख्या असन्तुलन, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीजस्ता नकारात्मक परिणाम वैदेशिक रोजगारीले दिइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा मात्रै कुल रू.१२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको देखिन्छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । विप्रेषणका कारण शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहे तापनि चालू खाता घाटा भने बढेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा आएको शिथिलता, लगानीमैत्री वातावरणको अभावलगायतले देशमा रोजगारीको अवस्था गुम्दै गएकाले वैकल्पिक रोजगारीको माध्यम नै वैदेशिक रोजगार बन्न गएको छ । वैदेशिक रोजगारीका सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । विदेशमा सिकेको ज्ञान र शीपलाई यहाँ व्यवहारमा लागू गरेर उद्यमी बन्नेको संख्या पनि मनग्य छ जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै नेपाली जीवन शैलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त अधिक रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ हुन नसक्ने देखिन्छ । धेरै मानिस विदेशिँदा देशमा श्रमशक्तिको चरम अभाव एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशमा उत्पादनशील जनशक्तिको अभाव छ । युवा जनशक्तिको अभावले गाउँघर पातलिँदै गएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिस अलपत्र पर्ने, काम नपाउने, सम्झौताबमोजिमको काम नपाउने, श्रमशोषणमा पर्ने, यौन दुव्र्यवहार, आर्थिक शोषण, रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने जस्ता घटना पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिन्छ । तसर्थ विप्रेषणको वैकल्पिक उपाय खोज्न ढिला भइसकेको छ । वैकल्पिक उपायले अर्थतन्त्र धराशयी हुनबाट रोकी दीर्घकालीन रूपमा दिगो आर्थिक विकास हुने देखिन्छ । यसका लागि शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने, औद्योगिक, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय बजार सुहाउँदो श्रम शक्तिको विकास गर्ने, व्यावसायिक तालीमलाई जोड दिने, सीमान्तकृत वर्गको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा पहुँच बढाउने जस्ता कार्य गरिनुपर्छ । त्यस्तै बैंकहरूले निकासीसम्बन्धी उद्योग र कृषिक्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाई निर्यात बढाउने, भौगोलिक बनावटअनुरूपको विकास नीति बनाई स्वदेशमा नै योग्यता र दक्षताको आधारमा रोजगारी दिलाई युवा पलायन र ब्रेन ड्रेनको समस्या हल गर्ने जस्ता कार्यमा सरकार लाग्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यावहारिक रूपमा गतिशील बनाई स्वदेशमा रोजगारको अवसर सृजना गर्न सरकार, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलगायत सरोकारवाला सबैको बेलैमा ध्यान जानु अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालको उत्पादकत्व घट्दै गएको, स्वदेशमा रहेका आश्रित परिवारको काम गर्ने जाँगर र जोसमा ह्रास देखिएको, सम्बन्धविच्छेद र कलह बढ्दै गएको, घडेरी कारोबारमा वृद्धि भई शहरकेन्द्रित हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर भएको देखिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

निकासीमा देखिएको विकृति नियन्त्रणमा जोड

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकासीका क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रणमा जोड दिएका छन् । विदेशबाट कच्चा पदार्थ भित्र्याई कम मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्ने वस्तुभन्दा स्वदेशकै स्रोत तथा खानीको उपयोग गरी अधिकतम मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।तत्कालीन नाफामा भन्दा दीर्घकालीन लाभ हेरेर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विदेशमा उत्पादित महँगा र विलासी […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

निकासीमा देखिएको विकृति नियन्त्रणमा जोड

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकासीका क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रणमा जोड दिएका छन् । विदेशबाट कच्चा पदार्थ भित्र्याई कम मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्ने वस्तुभन्दा स्वदेशकै स्रोत तथा खानीको उपयोग गरी अधिकतम मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।तत्कालीन नाफामा भन्दा दीर्घकालीन लाभ हेरेर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विदेशमा उत्पादित महँगा र विलासी […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

प्रचण्डलाई माओवादी नेताहरूको प्रश्न- कांग्रेससँगको गठबन्धन कति वर्षका लागि हो ?

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन र सहकार्यबारे पुनर्विचार गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाव दिएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफलमा भाग लिने केन्द्रीय सदस्यहरूले गठबन्धनबाट कांग्रेसले लाभ लिएर ठूलो पार्टी बन्न सफल भए पनि माओवादीलाई त्यसबाट तत्कालीन र दीर्घकालीन लाभ नहुने बताएका छन् । बैठकमा उठेका विषयहरूबारे जानकारी दिँदै नेता […]

Nepal Press जेष्ठ २०७९

एमसीसीबाट दीर्घकालीन लाभ

अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीले दिर्घकालीन रूपमा नेपालको आर्थिक विकासमा विषेश योगदान पु-याउने अर्थविद्हरूले बताएका छन् । संघीय संसद्बाट एमसीसी पास भएसँगै अबको पाँच वर्षपछि त्यसको लाभ लिन सकिने अर्थविद्हरूले बताएका हुन् । आयोजनाको काम सुरु हुन भने केही समय लाग्ने उनीहरूको तर्क छ ।संसद्बाट एमसीसी पारित गर्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

सामूहिक बाख्रापालनले दीर्घकालीन लाभ, दसैं नजिकिँदा देउखुरीका किसानलाई खसीबोका बेच्न भ्याइ-नभ्याइ

Nepal Press भाद्र २०७८

कालीगण्डकी डाइभर्सनमा द्वन्द्व

केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको कालीगण्डकी–तिनाउ नदी डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएपछि यसको समर्थन र विरोध चर्कन थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसको स्वागत गरेको छ भने गण्डकीको सरकारले कुनै पनि हालतमा आयोजना बन्न नदिने बताएको छ । तटीय क्षेत्रका बासिन्दा विरोधमा र आयोजनाबाट लाभान्वित हुने जनता समर्थनमा देखिएका छन् । राजनीतिक अन्योल रहेको र सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको बेला आयोजनाको कार्यालय उद्घाटनले थप तरंग ल्याएको छ । अहिले दुवै प्रदेशमा पर्ने नदीको पानी उपयोगलाई लिएर विवाद शुरू भएको छ र यो विवादका कारण यस्ता आयोजना बन्न नसक्ने अवस्था आउँदै छ । नेपालमा कुनै पनि ठूला आयोजनाको प्रस्ताव आउनेबित्तिकै वातावरणीय पक्ष चर्को रूपमा उठ्छ । यो उठ्नु स्वाभाविक पनि हो र यो चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्नुु पनि पर्छ । तर, वातावरणमा कत्ति पनि क्षति नपुर्‍याई कुनै पनि रूपान्तरणकारी पूर्वाधार योजना बन्न सक्दैनन् । त्यसैले यस्ता आयोजनाहरू बन्न दिनुपर्छ । तर, कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति होस् भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ । तर, आयोजनाका लागि जसरी हतारमा कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ त्यसले आयोजना बनिहाल्ने आधार देखाउँदैन । यो आयोजना राजनीतिक स्वार्थले हतारमा उद्घाटन गरेको देखिन्छ । बुटबल–भैरहवा क्षेत्रका सबै दलका राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचनका बेलामा आयोजना बनाउने वाचा गरेका छन् । तर, आयोजनाका बारेमा विस्तृत अध्ययनसमेत भएको छैन । सामान्य सम्भाव्यता अध्ययन भएकै आधारमा आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेर जस लिन खोजेको देखिन्छ । कुनै न कुनै दिन आयोजना बन्ने र नबने पनि यसलाई चुनावको नारा बनाइरहन पाइने लोभले बढी काम गरेको देखिन्छ । बूढीगण्डकी–तिनाउ नदी डाइभर्सन आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन र सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । लाखौं बिगाहा जमीन सिँचाइ हुने तथा भूमिगत जलभण्डार पुनः सञ्चितीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेश लाभान्वित हुने देखिन्छ । तर, गण्डकी नदीको बेसिन बढी भएको गण्डकी प्रदेश भने समान रूपमा लाभान्वित हुने देखिँदैन । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका तटीय क्षेत्रका बासिन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छन् । यही आधारमा यसको विरोध र समर्थन भएको पाइन्छ । अहिले जजसले आयोजनाको विरोध गरेका छन् तिनले यसबारे गम्भीर अध्ययन गरेको देखिँदैन । त्यस्तै प्रस्ताव गर्नेले पनि गहन अध्ययन गरेको देखिँदैन । यस्ता ठूला परियोजनाहरूको दीर्घकालीन लाभ र हानिबारे पर्याप्त अध्ययन हुन जरुरी हुन्छ । तर, अहिले हतारमा आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको छ जुन आवश्यक थिएन । नदी बेसिन आयोजना बनाउँदा स्रोतका लागि प्रदेश प्रदेशबीचको हुन सक्ने द्वन्द्व र तिनको निराकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । संघीयताको अभ्यास भइरहेको छिमेकी मुलुक भारतमा नर्वदा–कावेरी तथा सतलज नदीलाई लिएर दशकौंदेखि द्वन्द्व र विवाद भइरहेको छ । नेपालका प्रदेशहरूको सीमांकन गर्दा कतिपय स्थानमा नदीलाई आधार मानिएको छ । अहिले दुवै प्रदेशमा पर्ने नदीको पानी उपयोगलाई लिएर विवाद शुरू भएको छ र यो विवादका कारण यस्ता आयोजना बन्न नसक्ने अवस्था आउँदै छ । साथै, अब नदी बेसिनको उपयोगका बारेमा प्रदेशहरूबीच द्वन्द्व चर्कने देखिन्छ । कालीगण्डकी तिनाउ नदी डाइभर्सन विवादमा भारतीय चासो पनि जोडिएर आउने सम्भावना छ । गण्डकीमा पानी घट्ने गरी नदी डाइभर्ट गर्दा उसको विरोध हुन सक्छ । यसै पनि नेपालको नदीक्षेत्रबारे भारतको विशेष चासो रहने गरेको छ र उसले आफ्नो स्वार्थविपरीत भए अनेक किसिमले बाधा पुर्‍याउने वा दुःख दिने गरेको छ । अहिलेको बाढीपहिरोले वातावरणीय क्षतिप्रति निकै सचेत हुनुपर्ने देखाएको छ । ठूलो नदी थुनेर सुरुङबाट अर्को ठाउँमा लैजान नेपालको भौगोलिक बनोटमा कत्तिको सम्भव छ र यसले केकस्तो वातारणीय क्षति पुर्‍याउँछ भन्नेमा पनि पर्याप्त ध्यान जानु आवश्यक छ । राजनीतिक स्वार्थकै लागि हतारका उद्घाटन गरिएको सुनसरी मरिनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो आयोजना पनि यस्तै नहोस् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सुर्खेत विमानस्थल विस्तार कार्य रोक्ने चेतावनी

सुर्खेत । प्रदेश र केन्द्र सरकारले सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार कार्यका लागि पहल थाले पनि स्थानीयबासिन्दाको जोडबलमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले तत्कालका लागि विस्तार कार्य रोक्ने निर्णय गरेको छ । सयौँ नागरिकलाई विस्थापित गरी विमानस्थलबाट कुनै दीर्घकालीन लाभ प्राप्त नहुने भन्दै स्थानीयबासिन्दा आक्रोशित बनेका छन् । सोही अनुरुप माघ ३...

Ratopati पौष २०७७

किसानलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेः मन्त्री थारु

पशुपंक्षी विकास मन्त्री सन्तकुमार थारुले ठूला किसानलाई मात्र नभई सबैखाले किसानलाई लक्षित गरेर सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । मङ्गलबार बाँकेमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने– ְ‘कनिका छरेजस्तो योजना होइन, दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हुने योजना तथा कार्यक्रम आफ्नो मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने गृहकार्यमा लागेको छ ।’ मन्त्री थारुले बजेट र कार्यक्रमबीच तालमेल मिलाएर पशुपंक्षीमा मुलुकलाई…

Setopati आषाढ २०७४

एमसीसीबाट दीर्घकालीन लाभ

सम्बन्धित सामग्री