काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्ने स्वीकृति प्रक्रियालाई तीव्रता दिन दुई देशबीच सहमति भएको छ । दुवै देशको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्न स्वीकृति दिने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र यसबाट दुई देशबीचको व्यापारघाटा न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ ।
तर, राँगाको मासु निर्यातका लागि नेपालको कुनै तयारी देखिँदैन । यहाँसम्म कि सहमति प्रक्रिया अघि बढाउँदा नेपाल अहिलेको अवस्थामा राँगाको मासु निर्यातका लागि सक्षम छ कि छैन भन्ने कुरामा समेत प्रधानमन्त्रीले हेक्का राखेको देखिएन । उत्पादनका हिसाबले नेपाल अहिले नै राँगाभैंसीको मासु निर्यात गर्ने अवस्थामा नरहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सवनम शिवाकोटी अर्यालले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा अहिलेको अवस्थामा नेपालबाट राँगाको मासु निर्यात गर्न सम्भव नरहेको बताइन् । तर, तत्कालै निर्यात शुरू गर्ने सहमति भएको नभई निर्यात गर्ने स्वीकृति प्रक्रियालाई तीव्रता दिने सहमति भएकाले प्रयास गर्दा असम्भव नै छ भन्ने अवस्था पनि नरहेको उनले बताइन् ।
सवनमका अनुसार पछिल्लो समय पशुपालनको लागत बढ्दै जानु, बजार सुनिश्चितताको कमी, सहुलियत कर्जामा किसानको पहुँच नपुग्नु, आफ्नो उत्पादनको समयमै भुक्तानी नपाउनुलगायत कारणले पशुपालनबाट पलायन हुने किसानको संख्या बढ्दै गएको छ ।
‘पछिल्लो समय गाईगोरुमा देखिएको लम्पी स्किन रोगका कारण धेरैजसो किसान हतोत्साहित छन् । उनीहरूलाई गाईभैंसीपालनमा सक्रिय बनाउन बीमा प्रवर्द्धनमा हामीले काम गरेका छौं र यसमा आकर्षण बढ्दो पनि छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भनिन्, ‘भारतबाट ल्याउने भनिएको मुर्रा जातको राँगा ल्याएर हामीले उत्पादन बढाउन सक्यौं भने असम्भव छैन ।’ मुर्रा जातको राँगा नेपाल ल्याउने योजना अहिले प्रक्रियाकै चरणमा छ ।
यसअघि पनि नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्ने विषयमा दुई देशबीच छलफल भएको थियो । तर, यहाँको मासुले मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको भन्दै चीनले निर्यात स्वीकृति दिन मानेको थिएन । अहिले चीन सहमत भएकाले नेपालले मापदण्ड पूरा गरेर निर्यातको चरणमा पुग्न सके नेपाली पशुपालक किसानलाई ठूलो फाइदा हुने बताइन्छ । नेपालमा पशुपालन क्षेत्रमा लगानी गर्न केही निजीक्षेत्र र चिनियाँ कम्पनीले समेत इच्छा देखाएको मन्त्रालयले बताएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालमा राँगाभैंसीको संख्या विस्तारै घट्दै गएको छ ।
कृषि गणना २०५८ अनुसार नेपालमा राँगाभैंसीको संख्या ३४ लाख ७७ हजार रहेकोमा २०७८ मा आइपुग्दा यो घटेर २९ लाख २३ हजार कायम भएको छ ।
हाल चीनमा नेपालबाट राँगाभैंसीको मासु घुमाउरो बाटो हुँदै गएको छ । भारत, भियतनाम र थाइल्यान्ड हुँदै चीन पुर्याइने हुनाले सरकारी अभिलेखमा चीन निर्यात भएको देखिँदैन । अन्य मुलुकको दाँजोमा नेपाली उत्पादन सस्तो पर्ने भएकाले नेपालले राँगाभैंसीको मासु उत्पादन बढाउन सके चीन निर्यातको सम्भावना प्रचुर रहेको बताइन्छ ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले राँगाभैंसीको मासु चीन निर्यात गर्न चिनियाँ पक्षले सहजीकरण गर्नेबारे भर्खरै मात्र सहमति जुटेकाले अहिलेको अवस्थामा नेपालको खासै तयारी नभएको जानकारी दिए । तैपनि मासु निर्यात गर्न असम्भव भने नहुने उनको भनाइ छ । नेपालबाट अहिले पनि अवैध रूपमा घुमाउरो बाटो हुँदै चीनसम्म राँगाभैंसीको मासु निर्यात भइरहेकोले त्यसलाई वैधानिक रूपमा निर्यात गर्न लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
हाल नेपालबाट चीनमा घाँस निर्यात हुँदै आएको छ । चीनमा नेपाली अमिलो जातका फलफूल निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन र नेपालमा क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला स्थापनामा सहयोग गर्न पनि चीन तयार छ । याक र च्यांग्र्राको प्रजननका लागि पनि चीनले सहयोग गर्ने बताएको छ ।
चीनले नेपालबाट अमिलो जातका फलफूल आयात गर्ने भन्ने सहमति भएको ४ वर्ष बित्दा चिनियाँ पक्षले चाँसो नदिँदा अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले राँगाभैंसीको मासु निर्यातमा पनि चीनले चासो नदिएर फलफूल निर्यात जस्तै सहमतिमा सीमित हुने हो कि भनेर आशंका गर्नेहरू पनि छन् ।
