विद्युत् तार भूमिगत: गत कात्तिकमै सकिनुपर्ने ठेक्कामा फेरि म्याद थप
काठमाडौं उपत्यका वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाको काम सुस्त देखिएको छ । उपत्यकाभित्रको विद्युत् प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली र केबललाइन भूमिगत गर्ने काम थपिएको समयसीमाभित्र पनि सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएको हो ।
काठमाडौं। शहरको सुन्दरता बढाउने तथा हावाहुरीबाट बिजुलीको पोलमा हुने क्षति कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा शुरू गरेको विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम गत असारदेखि ठप्प छ । करीब साढे २ वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले २०७६ फागुनबाट काम गर्न थालेको थियो । चार वर्ष बितिसक्दा पनि सकिएको छैन ।
प्राधिकरणले २०७९ साउनसम्ममा सबै तार भूमिगत गरिसक्ने लक्ष्य लिएको थियो । तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि दुईपटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ ।
पटकपटक अवरोध उत्पन्न हुँदा समयमा काम नसकिएको र गत असारदेखि कामै रोकिएको प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ताराप्रसाद प्रधानले बताए । उनका अनुसार पहिले नै सडक खनेर तार भूमिगत गरिसकेको ठाउँमा घरघरमा लाइन जडान गर्ने र खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम यथावत् छ । नयाँ ठाउँमा सडक खन्ने र तार भूमिगत गर्ने काम ठप्प छ ।
सडक विभागले नयाँ ठाउँमा सडक खन्ने अनुमति नदिँदा काम रोकिएको उनले बताए । ‘यसअघि विभागले तार भूमिगत गर्दा खनिएको सडक पुनर्निर्माण गर्न लाग्ने लागतको २० प्रतिशत रकम धरौटी राख्दा सडक खन्ने अनुमति दिएको थियो । अहिले ८० देखि शतप्रतिशत रकम धरौटी मागिरहेको छ,’ प्रधानले भने, ‘हामीले २५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्ने अवस्था छैन भनिरहेका छौं । यस विषयमा प्राधिकरण र विभागबीच समन्वय भइरहेको छ ।’ तर, काम कहिले शुरू हुन्छ ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले हालसम्म महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतको तार भूमिगत गर्ने काम ७५ प्रतिशत सकेको छ । रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत ६० प्रतिशत, कीर्तिपुर, बानेश्वर, कुलेश्वर र त्रिपुरेश्वर वितरण केन्द्रअन्तर्गतको ५० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । सडक खन्न नपाउँदा अधिकांश स्थानमा काम अधुरै रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सडक विभागले सडक पुनर्निर्माण खर्चको शतप्रतिशत धरौटी माग्दा गत असारदेखि काम ठप्प
प्राधिकरणले २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम धरौटी राख्न नसकिने बताइरहेका बेला विभागले शतप्रतिशत धरौटी राखेर काम गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्यालले प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्न सडक खन्ने र जथाभावी छाड्ने गरेकोले पुनर्निर्माण गर्दा लाग्ने खर्चको शतप्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको जानकारी दिए ।
‘वास्तवमा कुनै पनि कुरामा धरौटी राख्दा शतप्रतिशत नै राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्राधिकरण आफैमा सरकारी निकाय भएको र जनताकै हितमा काम गरिरहेको हुनाले विगतमा २० प्रतिशत मात्रै धरौटी राखेर काम गर्न अनुमति दिइएको थियो,’ आयोजना प्रमुख अर्यालले भने, ‘प्राधिकरणले आफ्नो काम सकिएपछि लापरबाही तवरले सडकका खाल्डाखुल्डी नपुर्ने, तारहरु सडकमा जथाभावी छाड्न गर्न थालेपछि शतप्रतिशत धरौटीको प्रस्ताव राखिएको हो ।’
प्राधिकरण र विभागबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेकाले चाँडै कुरा मिल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि उनले बताए । महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्न भारतीय ठेकेदार कम्पनी केईआई इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले २०७५ चैत १ मा जिम्मा पाएको थियो । उसले तार भूमिगत गर्न ३० महीना पाएको थियो । उक्त कम्पनीले तोकिएको समयमा काम नसकेपछि १५ महीना थप भएको थियो । पहिलोपटक थपिएको म्यादभित्र पनि काम नसकिएपछि गत माघमा पुन: ८ महीना थप भएकोमा त्यो समय पनि घर्किसकेको छ ।
