सरकारी दस्तावेज कीर्ते प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी एवं नेकपा एमालेका बहालवाला सांसद नवराज सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा त्रुटि देखिएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले २०७८ जेठ ११ गते गरेको निर्णय संविधान, कानून, सर्वोच्चको फैसला र स्थापित नजिरप्रतिकूल रहेको पाइएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको बृहद् पूर्ण इजलासले तत्कालीन डीआईजी सिलवालले अदालतमा पेश गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन (का.स.मू.)मा अंक फरक परेको उल्लेख गर्दै यसरी अंक फरक पार्ने...